Maharashtra

Nagpur

CC/18/2019

SHRI ARVIND VIJAY KATKAR - Complainant(s)

Versus

THE MANAGER, LORD BUDDHA TELEVISION PVT LTD - Opp.Party(s)

ADV VIJAYA BAGDE

21 Oct 2022

ORDER

DISTRICT CONSUMER DISPUTES REDRESSAL COMMISSION, NAGPUR
New Administrative Building
5th Floor, Civil Lines,
Nagpur-440 001
0712-2548522
 
Complaint Case No. CC/18/2019
( Date of Filing : 08 Jan 2019 )
 
1. SHRI ARVIND VIJAY KATKAR
SAMATA SIDDARTHA COLONY, NEAR S. T. WORKSHOP, TADOBA ROAD, TUKUM DIST CHANDRAPUR
CHANDRAPUR
MAHARASHTRA
...........Complainant(s)
Versus
1. THE MANAGER, LORD BUDDHA TELEVISION PVT LTD
PRATHAMESH VIHAR 3RD FLOOR, SAMRAT ASHOK SQUARE, GREAT NAG ROAD, NEAR DAINIK BHASKAR PRESS NAGPUR
NAGPUR
MAHARASHTRA
............Opp.Party(s)
 
BEFORE: 
 HON'BLE MR. ATUL D. ALSI PRESIDENT
 HON'BLE MRS. CHANDRIKA K. BAIS MEMBER
 HON'BLE MR. SUBHASH R. AJANE MEMBER
 
PRESENT:ADV VIJAYA BAGDE, Advocate for the Complainant 1
 
Dated : 21 Oct 2022
Final Order / Judgement

आदेश

मा. सदस्‍य, श्री. सुभाष रा. आजने यांच्‍या आदेशान्‍वये -

  1.     तक्रारकर्त्‍याने प्रस्‍तुत तक्रार ग्राहक संरक्षण कायद्या अंतर्गत दाखल केली असून त्‍यात नमूद केले की, विरुध्‍द पक्ष हा लॉर्ड बुध्‍दा टेलीव्‍हजन या नावाने व्‍यवसाय करीत असून तक्रारकर्त्‍याने विरुध्‍द पक्षाकडे दि. 07.09.2011 रोजी नोंदणी क्रं. U92490MH2013PIC213863 अन्‍वये रुपये 1,00,000/- मुदत ठेवीत 5 वर्षाकरिता गुंतविले होते.

 

  1.      तक्रारकर्त्‍याने पुढे नमूद केले की, त्‍याने विरुध्‍द पक्षाकडे 5 वर्षानंतर म्‍हणजे दि. 07.09.2016 ला मुदतीनंतर परिपक्‍वता रक्‍कमेची मागणी केली असता विरुध्‍द पक्षाने तक्रारकर्त्‍याला रक्‍कम देण्‍यास टाळाटाळ केली. तसेच तक्रारकर्त्‍याने विरुध्‍द पक्षाला लेखी पत्र देऊन सुध्‍दा विरुध्‍द पक्षाने रक्‍कम परत केली नाही, त्‍यामुळे दि. 31.08.2018 ला वकिलामार्फत विरुध्‍द पक्षाला कायदेशीर नोटीस पाठविली होती. सदरची नोटीस प्राप्‍त होऊन ही विरुध्‍द पक्षाने त्‍याची दखल घेतली नाही. म्‍हणून तक्रारकर्त्‍याने प्रस्‍तुत तक्रार दाखल करुन विरुध्‍द पक्षाने मुदत ठेवीतील परिपक्‍वता रक्‍कम 18 टक्‍के दराने व्‍याजासह देण्‍याचा आदेश द्यावा. तसेच शारीरिक, मानसिक त्रासाकरिता नुकसान भरपाई व तक्रारीचा खर्च ही देण्‍याचा आदेश द्यावा.

 

  1.       विरुध्‍द पक्षाला मंचामार्फत पाठविलेली नोटीस प्राप्‍त होऊन ही विरुध्‍द पक्ष मंचासमक्ष हजर न झाल्‍यामुळे त्‍यांच्‍या विरुध्‍द प्रकरण एकतर्फी चालविण्‍याचा आदेश दि. 24.05.2019 ला पारित करण्‍यात आला.

 

  1.      तक्रारकर्त्‍याने दाखल केलेले दस्‍तावेजाचे अवलोकन केले असता  आयोगाने निकाली कामी खालील मुद्दे विचारार्थ घेतले.

 

मुद्दे उत्‍तर

  1. तक्रारकर्ता विरुध्‍द पक्षाचा ग्राहक आहे काय ?            होय

 

  1. विरुध्‍द पक्षाने तक्रारकर्त्‍याला दोषपूर्ण सेवा दिली काय?    होय

 

  1. काय आदेश?                          अंतिम आदेशानुसार

निष्‍कर्ष

  1. मुद्दा क्रमांक 1 व 2 बाबत – तक्रारकर्त्‍याने विरुध्‍द पक्षाकडे दि. 07.09.2011 रोजी नोंदणी क्रं. U92490MH2013PIC213863 अन्‍वये रुपये 1,00,000/- , द.सा.द.शे. 18 टक्‍के व्‍याजदाराने 5 वर्षाकरिता मुदत ठेव म्‍हणून गुंतविली होती हे नि.क्रं. 4 (1)  वरील दस्‍तावेजावरुन दिसून येते. यावरुन तक्रारकर्ता विरुध्‍द पक्षाचा ग्राहक असल्‍याचे सिध्‍द होते. तक्रारकर्त्‍याने विरुध्‍द पक्षाच्‍या कंपनीत गुंतविलेली रक्‍कम परत मिळण्‍याकरिता दि. 24.09.2016 व दि.09.05.2018 व रोजी अर्ज करुन परिपक्‍वता रक्‍कमेची मागणी केले असल्‍याचे दाखल दस्‍तावेजावरुन दिसून येते. सदरच्‍या रक्‍कमेची मागणी करुन ही विरुध्‍द पक्षाने तक्रारकर्त्‍याची परिपक्‍वता रक्‍कम परत केली नाही ही विरुध्‍द पक्षाची तक्रारकर्त्‍या प्रती त्रुटीपूर्ण सेवा असल्‍याचे दिसून येते.
  2.     विरुध्‍द पक्षाला आयोगा मार्फत पाठविलेली नोटीस प्राप्‍त होऊन ही विरुध्‍द पक्ष आयोगा समक्ष हजर झाले नाही. यावरुन तक्रारकर्त्‍याने  तक्रारीत विरुध्‍द पक्षांवर  लावलेले आक्षेप त्‍यांना मान्‍य असल्‍याचे गृहीत धरण्‍यात येते.

    

सबब खालीलप्रमाणे अंतिम आदेश पारित.

अंतिम आदेश

  1.  तक्रारकर्त्‍याची तक्रार अंशतः मंजूर.

 

  1. विरुध्‍द पक्षाने तक्रारकर्त्‍याला त्‍याची गुंतविलेली रक्‍कम रुपये 1,00,000/- व त्‍यावर दि. 07.09.2011 पासून ते प्रत्‍यक्ष रक्‍कम अदायगीपर्यंत द.सा.द.शे. 18 टक्‍के दराने व्‍याजासह रक्‍कम तक्रारकर्त्‍याला परत करावी.

 

  1. विरुध्‍द पक्षाने तक्रारकर्त्‍याला झालेल्‍या शारीरिक, मानसिक त्रासाकरिता नुकसान भरपाई करिता रुपये 30,000/- व तक्रारीचा खर्च रुपये 10,000/- द्यावे.

 

  1. वरील आदेशाची पूर्तता आदेशाची प्रत मिळाल्‍याच्‍या तारखेपासून 45   दिवसाच्‍या आंत करावी.

 

  1.  उभय पक्षांना आदेशाची प्रथम प्रत निःशुल्‍क द्यावी.
 
 
[HON'BLE MR. ATUL D. ALSI]
PRESIDENT
 
 
[HON'BLE MRS. CHANDRIKA K. BAIS]
MEMBER
 
 
[HON'BLE MR. SUBHASH R. AJANE]
MEMBER
 

Consumer Court Lawyer

Best Law Firm for all your Consumer Court related cases.

Bhanu Pratap

Featured Recomended
Highly recommended!
5.0 (615)

Bhanu Pratap

Featured Recomended
Highly recommended!

Experties

Consumer Court | Cheque Bounce | Civil Cases | Criminal Cases | Matrimonial Disputes

Phone Number

7982270319

Dedicated team of best lawyers for all your legal queries. Our lawyers can help you for you Consumer Court related cases at very affordable fee.