जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण न्यायमंच, नांदेड प्रकरण क्र.310/2007. प्रकरण दाखल दिनांक – 24/12/2007. प्रकरण निकाल दिनांक – /07/2008. समक्ष - मा.श्री.विजयसिंह नारायणसिंह राणे अध्यक्ष मा.श्रीमती. सुजाता पाटणकर. सदस्या. मा.श्री.सतीश सामते सदस्य. 1. श्रीमती.वनारसीबाई भ्र.शिवकुमार ठाकुर, अर्जदार. वय वर्षे 50, व्यवसाय घरकाम, रा.सोनखेड ता.लोहा जि.नांदेड. 2. ज्योती पि.शिवकुमार ठाकुर, व्यवसाय शिक्षण. 3. शिवकांता उर्फ कलाबाई पि.शिवकुमार ठाकुर, व्यवसाय शिक्षण. 4. शेषपाल पि.शिवकुमार ठाकुर, व्यवसाय शिक्षण. अर्जदार क्र. 2 ते 4 यांचे अज्ञानपालन कर्ता, त्यांची आई श्रीमती.वनारसीबाई शिवकुमार ठाकुर. विरुध्द. 1. दि.मॅनेजर, गैरअर्जदार. लाईफ इंशुरन्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, गांधीनगर,नांदेड. 2. श्री.बालाजी डब्लु.जाधव, वय वर्षे व्यवसाय एल.आय.सी.एजंट, रा.सोनखेड ता.लोहा जि.नांदेड. अर्जदारा तर्फे. - अड.जी.बी.हांडे. गैरअर्जदार क्र.1 तर्फे - अड.ए.एन.देव. गैरअर्जदार क्र.2 तर्फे - अड.व्हि.एम.पवार. निकालपत्र (द्वारा,मा.श्री.विजयसिंह नारायणसिंह राणे,अध्यक्ष) यातील अर्जदारांची थोडक्यत तक्रार अशी की, ते मृतक शिवकुमार ठाकुर यांचे वारस आहेत. गैरअर्जदार क्र.2 यांचा मृतकाशी अतशिय जवळचे संबंध होते, त्यांच्या मार्फत मृतकाने पॉलिसी क्र.983079744 घेतली होती ती दि.28/01/2004 ते 28/01/2019 या कालावधी करीता होती. प्रीमीअम रु.585/- त्रैमासिक द्यावयाचे होते. मृतक गैरअर्जदार क्र. 2 कडे प्रिमीअमचे रक्कम जमा करीत होते त्यांनी केवळ एप्रिल 2006 पर्यंत पावत्या दिल्यात. त्यापुढील पावत्या देता देता असे सांगुन टाळले. प्रिमीअमची रक्कम मृतकाने एप्रिल 2007 पावेतो गैरअर्जदार क्र. 2 ला दिली आहे. मृतक दि.21/06/2007 रोजी मरण पावला व अर्जदारांनी दि.16/11/2007 रोजी रजिस्टर पोष्टाद्वारे वकीला मार्फत नोटीस पाठवुन पॉलिसीच्या रक्कमेची मागणी, मृतकाच्या मृत्युमुळे केली. मात्र त्या नोटीसला उत्तरही देण्यात आले नाही व त्यांच्य मागणीची पुर्तता करण्यात आले नाही म्हणुन अर्जदार ही तक्रार दाखल करुन तीद्वारे पॉलिसीची रककम रु.30,000/- पॉलिसीमधील इतर लाभ म्हणुन रु.50,000/- त्यावर 12 टक्के व्याज मिळावेत अशा मागण्या केल्या आहेत. यातील गैरअर्जदार क्र. 1 यांना नोटीस देण्यात आली त्यांनी हजर होऊन आपला लेखी जबाब दाखल केला. त्यांचे म्हणणे असे की, सदरील प्रकरणांमध्ये मृत्युच्या दिवशी एल.आय.सी.पॉलिसी बंद अवस्थेत होती. दि.28/01/2004 रोजी पॉलिसी क्र.983079744 अर्जदार यांना देण्यात आली तीचा प्लॅन व टर्म 14/15 असा आहे. सदरील पॉलिसीचा प्रस्ताव हा दि.16/01/2004 रोजी सादर करण्यात आला. सदरील पॉलिसीचे हप्ते तिमाही रु.585/- चे होते ते दि.28 जानेवारी, एप्रिल, जुलै, ऑक्टोंबर रोजी भरावयाचे होते. यातील विमाधारकाने हे हप्ते एप्रिल 2006 पर्यंतच भरलेले आहेत. विमाधारकाच्या मृत्युच्या दिवशी प्रस्तुत पॉलिसी ही लॅप्सड किंवा बंद अवस्थेत होती. या परिस्थितीत विमा कराराप्रमाणे एल.आय.सी. अर्जदारास काहीही देणे लागत नाही, कारण करारातील अटी मध्ये बसत असलेवबोनाफाईड असेल तर सानुग्रह (ex-gratia) तत्वावर notional paid-up value देवु शकेल जर अर्जदाराने आवश्यक त्या कागदपत्रांची पुर्तता केल्यास ते देवु शकतील. अर्जदाराने कधीही गैरअर्जदाराकडे क्लेमची मागणी केली नाही. गैरअर्जदाराकडे मुळ पॉलिसी,मृत्यु प्रमाणपत्र इत्यादी आवश्यक कागदपत्र दिली नाहीत. त्यांनी त्यांच्या सेवेत कोणतीही त्रुटी केली नाही. अर्जदाराने केलेली इतर सर्व विपरीत विधाने त्यांनी नाकबुल केली आणि असा उजर घेतला की, अर्जदाराचा तक्रारअर्ज खर्चासह खारीज करण्यात यावा. गैरअर्जदार क्र. 2 यांना नोटीस देण्यात आली त्यांनी हजर होऊन आपला लेखी जबाब दाखल केला. त्यांचे म्हणणे असे की, ते एल.आय.सी.चे एजंट असुन अर्जदार ही विमाधारकाची वारस असल्याबद्यल वाद नाही. गैरअर्जदाराचे म्हणणे असे की, विमाधारकाने त्याच्या हयातीमध्ये पॉलिसीचे नियमित हप्ते भरले नाहीत. त्यांनी दहा हप्ते प्रत्येकी रु.585/- प्रमाणे गैरअर्जदार क्र. 1 कडे भरला, शवेटचा हप्ता दि.08/05/2006 रोजी गैरअर्जदार क्र. 1 कडे भरले. विमा कंपनीच्या करार व अटी प्रमाणे विमाधारकाने सतत तीन वर्षे पर्यंत नियमित विमा हप्ते भरले पाहीजे तरच विमाधारक क्लेम मिळण्यास पात्र रहातो, त्यांनी सतत तीन वर्षे नियमित हप्ते भरले नाहीत, म्हणुन क्लेमसाठी पात्र नाहीत. मयत शिवकुमार यांनी दहा हप्ते भरले आहेत, त्याची पावती त्यांना देण्यात आली. त्यांनी अर्जदार यांना कोणतीही त्रुटीची सेवा दिली नाही. अर्जदारांनी केलेली इतर सर्व विपरीत विधाने त्यांनी नाकबुल केली आणि असा उजर घेतला की, अर्जदाराचा तक्रारअर्ज खर्चासह खारीज करण्यात यावा. अर्जदार यांनी आपल्या तक्रारअर्जा सोबत यादीप्रमाणे कागदपत्र,शपथपत्र दाखल केले आहे. गैरअर्जदार यांनी आपल्या जबाबासोबत कोणतेही दस्तऐवज दाखल केले नाही त्यांनी शपथपत्र दाखल केले आहे. अर्जदारा तर्फे वकील जी.बी.हांडे आणि गैरअर्जदार क्र.1 तर्फे ए.एन.देव. गैरअर्जदार क्र.2 व्हि.एम.पवार यांनी युक्तीवाद केला. यातील महत्वाचे मुद्ये असे आहेत की, (1) गैरअर्जदाराची पॉलीसी,गैरअर्जदार म्हणतात त्याप्रमाणे व्यपगत झाली आहे काय ? (2) गैरअर्जदाराने सेवेत त्रुटी केलेली आहे काय ? यामध्ये उभय गैरअर्जदारांनी ही बाब मान्य केलेले दिसते की, मृतकाने वेळोवेळी प्रिमीअमची रक्कम गैरअर्जदार क्र. 2 कडे भरलेली आहे. गैरअर्जदाराने अतीशय स्पष्टपणे आपल्या जबाबात हे मान्य केलेले आहे. वास्तविक पहाता गैरअर्जदार क्र.2 हा जरी गैरअर्जदार क्र. 1 चा अभिकर्ता असला तरी त्यास प्रिमीअमच्या रक्कमा स्विकारण्याचा अधिकार नाहीआणि त्यांनी मात्र अशी प्रिमीअमची रक्कम वेळोवेळी स्विकारलेली आहे त्यांचे एवढेच म्हणणे आहे की, त्यास मृतकाने प्रिमीअम दि.08/05/2006 पर्यंतची दिली पुढे दिली नाही. जेव्हा की, अर्जदाराचे म्हणणे असे की, मृतकाने पॉलिसीची रक्कम एप्रिल 2007 पावेतो गैरअर्जदार क्र. 2 ला दिलेली आहे, यासंबंधात महत्वाची बाब म्हणजे अर्जदाराने आपल्या वकीला मार्फत दि.16/11/2007 या तारखेची नोटीस उभय गैरअर्जदारांना दिलेली आहेत. त्या नोटीसच्या पोष्टाच्या पावत्या आणि पोहोच पावत्या रेकॉर्डवर दाखल आहेत. गैरअर्जदार क्र. 1 ने नोटीस मिळाल्याची बाब नाकबुल केली, जेव्हा की, त्याची पोहच पावती दाखल आहे. गैरअर्जदार क्र.2 यांनी, अशी नोटीस मिळाली तीचे उत्तर त्यांनी दिले आहे, असा उजर घेतला आहे.मात्र असे कोणतेही उत्तर व ते पाठविल्याची पोष्टाची पोहच पावती हे रेकॉर्डवर दाखल नाही, यासंबंधात अर्जदाराने आपली भिस्त मा.महाराष्ट्र राज्य आयोग कोंकण ट्राव्हेल्स (कोंकण) विरुध्द श्रीमती.रेष्मा रमाकांत नाईक यातील प्रकरणांत दिलेला निर्णय जे 2007 (3) सी.पी.आर.1 या ठिकाणी प्रकाशीत झालेला आहे यावर ठेवली आहे. यात स्पष्ट केलेले आहे की, अर्जदाराच्या नोटीसला जर गैरअर्जदाराने उत्तर दिले नसेल तर त्या स्थितीत नोटीसमधील मजकुर हे गैरअर्जदारांना मान्य होता, असा निष्कर्ष काढावा लागेल, असा स्पष्ट निर्वाळा दिलेला आहे. आमच्या समोरील प्रकरणांत उभय गैरअर्जदाराने अर्जदाराच्या नोटीसला कोणातेही उत्तर दिलेले नाही, गैरअर्जदार क्र. 1 यांच्याशी अर्जदार कोणत्याही प्रकारचा संपर्क न करता सरळ न्यायमंचात धाव घेतली असा उजर घेतला आहे, जो खोटा आहे. त्यामुळे मृतक यांनी प्रिमीअमचे हप्ते गैरअर्जदार क्र. 2 ला दिले असावे असा निष्कर्ष काढण्यात कोणतीही अडचण नाही. कारण गैरअर्जदार क्र. 2 त्यांच्याकडुन प्रिमीअमची रक्कम स्विकारीत होते. त्यांनी त्यांच्या जवळचे कोणतेही हिशोब न्यायमंचात दाखल केले नाही. ज्या अर्थी गैरअर्जदार क्र. 2 हे प्रिमीअमची रक्कम स्विकारीत होते, त्या अर्थी पॉलिसी व्यपगत होण्याचा प्रश्न निर्माण होत नाही, ही त्यांची जबाबदारी होती की, त्यांनी प्रिमीअमची रक्कम हे विमा कंपनीकडे जमा करावी. गैरअर्जदार क्र. 2 ने अर्जदार यांना मुळ प्रिमीअमची रक्कम देत नाही असे कोणतेही पत्र दिले नाही. गैरअर्जदार क्र. 1 ने प्रिमीअमची रक्कम न भरल्यामुळे तुमची पॉलिसी व्यपगत होत आहे वा झाली आहे याबाबतची सुचना मृतक यांना दिली नाही, अशी सुचना दिली गेली असती तर मृतकाला गैरअर्जदार क्र. 2 च्या विरुध्द योग्य ती कार्यवाही करता आली असती आणि आपली पॉलिसी व्यपगत होण्यापासुन वाचविता आली असती किंवा त्यास पुर्नजिवीत करता आली असती. यामध्ये युक्तवादाचे वेळी गैरअर्जदार क्र. 1 कडे विचारणा केली असता, गैरअर्जदार क्र. 2 हे अद्यापही त्यांचे अभिकर्ता असुन त्यावर विमा कंपनीने कोणतीही कार्यवाही केली नाही, असे सांगण्यात आले. यावरुन गैरअर्जदार क्र. 2 च्या दुष्कृत्यास गैरअर्जदार क्र. 1 चा पाठींबा होता हे स्पष्ट होते. गैरअर्जदार क्र. 1 व 2 यांनी त्यांच्या सेवेत त्रुटी ठेवली ही बाब स्पष्ट होते. त्यामुळे या प्रकरणांत पॉलिसी व्यपगत झाली नाही आणि गैरअर्जदारांच्या सेवेत त्रुटी होती ही बाब स्पष्ट होते. वरील परीस्थितीचा विचार करुन आम्ही खालील प्रमाणे आदेश पारीत करीत आहोत. आदेश 1. अर्जदाराची तक्रार अंशतः मंजुर. 2. गैरअर्जदार क्र. 1 व 2 यांनी संयुक्तीकरित्या व एकत्रितरित्या अर्जदार यांना पॉलिसीची देय रक्कम रु.30,000/- व इतर देय लाभासह तीवर तक्रार दाखल दि.20/12/2007 पासुन द.सा.द.शे.6 टक्के व्याजासह मिळुन येणारी रक्कम द्यावी. 3. गैरअर्जदार यांनी अर्जदारास झालेल्या मानसिक शारिरीक त्रासाबद्यल रु.5,000/- नुकसानी दाखल द्यावी. दावा खर्चाबद्यल रु.1,000/- द्यावे. 4. संबंधीतांना निकाल कळविण्यात यावा. (श्री.विजयसिंह नारायणसिंह राणे)(श्रीमती.सुजाता पाटणकर)(श्री.सतीशसामते) अध्यक्ष. सदस्या सदस्य गो.प.निलमवार. लघुलेखक. |