निकाल (घोषित द्वारा – श्री डी.एस.देशमुख, अध्यक्ष) गैरअर्जदार बँकेच्या सेवेत त्रुटी असल्याच्या आरोपावरुन ही तक्रार दाखल करण्यात आली आहे. थोडक्यात तक्रारदाराची तक्रार अशी आहे की, त्याने राजेश शर्माच्या नावावर गैरअर्जदार आयडीबीआय बँकेच्या डीप डिस्काऊंट बॉंन्ड स्कीममध्ये वर्ष 1996 मध्ये रु 5300/- गुंतविले होते. गैरअर्जदार आयडीबीआय बँकेने सदर योजनेत गुंतविलेली रक्कम रु 5300/- बद्दल 25 वर्षांनी रु 1,00,000/- देण्याचे कबुल केले होते. तसे प्रमाणपत्र गैरअर्जदार बँकेने दिले होते. परंतु दिनांक 25/3/2000 रोजी गैरअर्जदार बँकेने कोणतेही कारण न देता डीप डिस्काऊंट स्कीम बंद करीत असल्याचे पत्राद्वारे कळवून त्याच्याकडे मुळ बॉन्डची मागणी केली. सदर पत्र मिळाल्यानंतर त्याने दिनांक 2/6/2000 रोजी गैरअर्जदार बँकेला पत्र पाठवून असे कळविले की, त्याच्याकडे मुळ बॉन्ड नसल्यामुळे तो मुळ बॉन्ड सादर करु शकत नाही परंतु त्यास देय असलेली रक्कम रु 10,000/- सुविधा फिक्स डिपॉझिट स्किममध्ये गुंतवावी. त्यानंतर बॅंकेने त्यास काहीही प्रतिसाद दिला नाही म्हणून त्याचा असा समज झाला की, बँकेने त्याची रक्कम त्याच्या मागणीप्रमाणे फिक्स डिपॉझिट स्कीममध्ये गुंतविली आहे. त्यानंतर दिनांक 7/6/2006 रोजी त्याने गैरअर्जदार बँकेकडे त्याच्या रकमेवरील व्याज व एकुण होणा-या रकमेबाबत चौकशी करण्यासाठी पत्र पाठविले. परंतु गैरअर्जदार बँकेने दिनांक 29/4/2009 रोजी त्यास पत्र पाठवून पुन्हा मुळ बॅन्डची मागणी केली व रु 10,000/- देण्याची तयारी दर्शवून दिनांक 1/8/2000 नंतर व्याज देणार नसल्याचे कळविले. वास्तविक त्याने गैरअर्जदार बँकेला त्याची डीप डिस्काऊंट स्कीम मधील रक्कम फिक्स डिपॉझिट करण्याबाबत दिनांक 2/6/2000 रोजी कळविले होते. परंतु बँकेने अनुचित व्यापार पध्दतीचा अवलंब करुन त्यास त्याच्या रकमेवर व्याज देण्यास टाळाटाळ करुन त्रुटीची सेवा दिली. त्यानंतर बँकेने दिनांक 26/9/2009 रोजी त्यास 3.5 टक्के द.सा.द.शे. व्याज देण्याची तयारी दर्शविली. वास्तविक गैरअर्जदार बँकेने डीप डिस्काऊंट स्कीम बेकायदेशरीरित्या बंद केली आणि बँकेने त्याची डीप डिस्काऊंट स्कीम मधील रक्कम त्याच्या मागणीप्रमाणे दिनांक 2/6/2000 रोजी सुविधा फिक्स डिपॉझीट स्कीममध्ये गुंतविली नाही किंवा त्याबाबत त्यास काहीही कळविले नाही. अशा प्रकारे गैरअर्जदार बँकेने त्याची फसवणूक केली व त्रुटीची सेवा दिली म्हणून तक्रारदाराने अशी मागणी केली आहे की, त्यास गैरअर्जदार बँकेकडून रु 10,000/- दिनांक 2/6/2000 पासुन 18 टक्के व्याजासह द्यावेत तसेच मानसिक शारीरिक त्रासापोटी नुकसान भरपाई द्यावी. गैरअर्जदार आयडीबीआय बँकेने लेखी निवेदन दाखल केले. बँकेचे म्हणणे असे आहे की, त्यांनी वर्ष 1996 मध्ये डीप डिस्काऊंट स्कीम जाहीर केली होती. सदर योजना जाहीर करतानाच सदर योजना दोन्ही पक्षांना बंद करण्याचा किंवा योजनेतून बाहेर पडून रक्कम परत मागण्याचा / परत करण्याचा अधिकार असल्याचे जाहीर केलेले होते. योजनेतील तरतुदीनुसार बँकेला असलेल्या अधिकाराच्या अनुषंगाने बँकेने योजना दिनांक 1/8/2000 रोजी बंद करण्याचा निर्णय घेतला. त्यानुसार बँक प्रत्येक बॉन्ड धरकाला रु 10,000/- देणे लागत होती. तत्पूर्वी बँकेने सर्व बॉन्डधारकांना सुचनापत्र देऊन त्यांचे मुळ बॉन्ड बँकेकडे सादर करण्याबाबत कळविले होते व सर्व बॉन्ड धारकांना 1/8/2000 नंतर जमा रकमेवर व्याज मिळणार नसल्याचे देखील कळविले होते. तक्रारदाराने त्याचे मुळ बॉन्ड अद्याप सादर केले नाही. तसेच तक्रारदाराने त्याची डीप डिस्काऊंट बॉड मधील रक्कम सुविधा फिक्सड डिपॉझिट स्कीममध्ये गुंतविण्याबाबत पाठविलेले पत्र त्यांना मिळालेले नाही. बँकेचे म्हणणे असे आहे की, प्रस्तूत तक्रार मुदतबाहय आहे. तसेच प्रस्तुत तक्रारीमधील रक्कम श्री राजेश शर्मा यांची असुन प्रस्तुत तक्रारदारास ही तक्रार दाखल करण्याचा अधिकार नाही. तक्रारदाराने मुळ बॉन्ड वर्ष 2000 पासुन अद्याप सादर केले नाही. मुळ बॉन्ड सादर केल्याशिवाय रक्कम मागण्याचा अधिकार बॉन्डधारकाला नाही व त्यामुळे बँकेने तक्रारदाराला त्रुटीची सेवा दिलेली नसुन ही तक्रार फेटाळावी अशी मागणी बँकेने केली आहे. दोन्ही पक्षाच्या कैफियतीवरुन खालील मुद्दे उपस्थित होतात. मुद्दे उत्तरे 1. तक्रारदारास ही तक्रार दाखल करण्याचा नाही. अधिकारी आहे काय? 2. तक्रार मुदतीत आहे काय? नाही. 3. गैरअर्जदार बँकेच्या सेवेत त्रुटी आहे काय? मुद्दा उतर नाही. 4. आदेश काय? अंतिम आदेशाप्रमाणे. कारणे मुद्दा क्र 1 ते 3 :- तक्रारदाराच्या वतीने अड राहूल जोशी व गैरअर्जदार बँकेच्या वतीने अड अविनाश पाठक यांनी युक्तिवाद केला. सर्वप्रथम तक्रारदाराला ही तक्रार दाखल करण्याच्या अधिकाराविषयी चर्चा करणे योग्य ठरते. प्रस्तुत तक्रार श्री राजेश शर्मा यांच्या मार्फत श्री महेंद्रपाल शर्मा यांनी दाखल केली आहे. परंतु श्री राजेश शर्मा यांनी श्री महेंद्रपाल शर्मा यांना तक्रार दाखल करण्यासाठी कोणतेही अधिकारपत्र दिल्याचे दिसत नाही. त्यामुळे श्री महेंद्रपाल शर्मा यांना श्री राजेश शर्मा यांच्या वतीने तक्रार दाखल करण्याचा काहीही अधिकार नाही. दुसरी महत्वाची बाब सदर तक्रार मुदतबाहय आहे. कारण गैरअर्जदार बँकेने डीप डिस्कऊंट स्कीम दिनांक 1/8/2000 रोजी बंद केलेली असुन तक्रारदाराने डीप डिस्काऊंट स्कीम मधील रक्कम रु 10,000/- दिनांक 1/8/2000 पासुन व्याजासह मिळावी अशी मागणी केली आहे. तसेच त्याच्या म्हणण्यानुसार त्याने डीप डिस्काऊंट स्कीम मधील रक्कम रु 10,000/- बँकेने सुविधा फिक्सड डिपॉझिट स्कीममध्ये गुंतवावी अशा प्रकारचे पत्र त्याने बँकेला दिनांक 2/6/2000 रोजी दिले होते. परंतु बँकेने त्याची रक्कम सुविधा फिक्स्ड डिपॉझिट स्कीममध्ये गुंतविली नाही व त्रुटीची सेवा दिली. तक्रारदाराच्या सदर पत्र दिनांक 2/6/2000 चा विचार केला तरी त्याची तक्रार मुदतबाहय असल्याचे स्पष्ट दिसुन येते. तक्रारदाराने त्याच्या रकमेबाबत चौकशी करण्यासाठी वर्ष 2006 मध्ये पाठविलेल्या पत्राच्या अनुषंगाने बँकेने वर्ष 2009 मध्ये काही पत्रव्यवहार केला म्हणून तक्रारदाराला तक्रार दाखल करण्याचे कारण वर्ष 2009 मध्ये घडले असे म्हणता येणार नाही. तक्रारदाराला ही तक्रार दाखल करण्याचे कारण दिनांक 1/8/2000 रोजीच घडलेले आहे म्हणून त्याने ही तक्रार दिनांक 31/7/2002 पूर्वी दाखल करणे आवश्यक होते. परंतु ही तक्रार अत्यंत विलंबाने दिनांक 19/3/2010 रोजी दाखल करण्यात आली आहे आणि तक्रारदाराने तक्रार दाखल करण्यास झालेल्या विलंबाबाबत कोणताही खुलासा केला नाही किंवा त्याने विलंब माफीचा स्वतंत्र अर्ज दाखल केला नाही. त्यामुळे तक्रारदाराची तक्रार निश्तिचपणे मुदतबाहय आहे. म्हणुन मुद्दा क्र 1 ते 3 चे उत्तर वरीलप्रमाणे देण्यात आले. म्हणून खालीलप्रमाणे आदेश करण्यात येतो. आदेश - तक्रारदाराची तक्रार फेटाळण्यात येते.
- तक्रारदाराचा खर्च संबंधितांनी आपापला सोसावा.
- संबंधितांना आदेश कळविण्यात यावा.
(श्रीमती ज्योती पत्की) (श्रीमती रेखा कापडिया) (श्री दिपक देशमुख) सदस्य सदस्य अध्यक्ष UNK
| [ Smt.Rekha Kapadiya] MEMBER[ Shri.D.S.Deshmukh] PRESIDENT[ Smt.Jyoti H.Patki] MEMBER | |