आवेदक की ओर से हाजरी दी गई परिवादी के ग्रहण बिन्दु पर आवेदक के विद्वान अधिवक्ता के बहस सुना। प्रस्तुत केस में सेवाओं के प्रतिफल में भुगतान के राशि 10000000/- (एक करोड) रूपये की गई है जैसे की परिवाद पत्र के कंडिका संख्या क के 5 एवं 10 से स्पष्ट है कि भारत सरकार के राजपत्र संख्या क0 नि0- 912/अ0 नई दिल्ली दिनांक 30.12.2021 के कंडिका- 3 जो जिला आयोग के अधिकारिता से संबंधित है। इसमें जिला आयोग के अधिकारिता 5000000/- (पचास लाख) रूपये तक ही सिमित है। इससे उपर सेवाओं प्रतिफल के सेवाओं के रूप में भुगतान से संबंधित मामले राज्य आयोग के अधिकारिता के अन्तर्गत आते है। 

ऐसी स्थिति में परिवाद पत्र परिवादी को वापस किया जाता है‚ ताकि सक्षम आयोग के पास जा सके।