::निकालपत्र ::

       (पारित व्‍दारा- श्री  शेखर प्रभाकर मुळे, मा.अध्‍यक्ष.)

     (पारित दिनांक-27 एप्रिल, 2017)

01.  तक्रारकर्तीने प्रस्‍तूत तक्रार ग्राहक संरक्षण कायदा 1986 च्‍या            कलम 12 खाली विरुध्‍दपक्ष क्रं-1) कडून घेतलेल्‍या वाहन कर्जा संबधी सेवेत कमतरता ठेवल्‍या बद्दल दाखल केली आहे.

02.   तक्रारकर्तीचे तक्रारीचा थोडक्‍यात सारांश खालील प्रमाणे-

       तक्रारकर्ती ही प्राध्‍यापक म्‍हणून नौकरीत आहे. विरुध्‍दपक्ष क्रं-1) ही आय.सी.आय.सी.आय.बँक, नागपूर येथील शाखा आहे तर विरुध्‍दपक्ष क्रं-2) टेकप्रोसेस सोल्‍युशन प्रायव्‍हेट लिमिटेड नावाची मुंबई येथील कंपनी आहे. तक्रारकर्तीने विरुध्‍दपक्ष क्रं-1) बँके कडून रुपये-2,15,000/- एवढया रकमेचे वाहन कर्ज घेतले होते आणि कर्जाची परतफेड ही प्रतिमाह समान हप्‍ता  रुपये-3512/- प्रमाणे एकूण 36  समान मासिक हप्‍त्‍यां मध्‍ये करावयाची होती. सदर कर्जाचे हप्‍ते हे तिच्‍या महाराष्‍ट्र बँक, जरीपटका शाखा, नागपूर येथील बचतखात्‍यातून परस्‍पर परतफेड होणार होते. सदर कर्जा पेकी केवळ                     08 प्रतीमाह समान हप्‍त्‍यांची रक्‍कम सोडल्‍यास इतर सर्व मासिक हप्‍ते तिने भरले होते,  त्‍यानंतर तिने थकीत राहिलेल्‍या सदर 08 मासिक हप्‍त्‍यांची रक्‍कम सुध्‍दा नगदी स्‍वरुपात भरली.

      तक्रारकर्तीने पुढे असेही नमुद केले की, सन-2008 मध्‍ये ती ज्‍यावेळी दुर्ग येथे होती, त्‍यावेळी 02 मासिक कर्ज हप्‍त्‍यांची रक्‍कम देण्‍यास ती कसुरवार ठरली होती म्‍हणून तिला  सदर 02 मासिक हप्‍त्‍यांच्‍या रकमे सोबत जास्‍तीची रक्‍कम रुपये-2006/- भरण्‍यास सांगितले होती, जी तिने विरुध्‍दपक्ष क्रं-1) कडे नंतर भरली. अशाप्रकारे तिने कर्जपरतफेडीची संपूर्ण 36 मासिक हप्‍त्‍यांची रक्‍कम आणि जास्‍तीची रक्‍कम रुपये-2006/’ विरुध्‍दपक्ष क्रं-1) बँकेत भरलेली आहे

    तिने पुढे असेही नमुद केले की, विरुध्‍दपक्ष क्रं-1) बँकेच्‍या एका                 अधिका-याने तिला कळविले होते की, कर्ज परतफेडीच्‍या एका मासिक हप्‍त्‍याची रक्‍कम रुपये-3512/- पोटी दिनांक-07.05.2007 चा एक धनादेश अनादरीत झालेला आहे आणि म्‍हणून तिला सदर एका हप्‍त्‍याची रक्‍कम व्‍याजासह तसेच दंडासह भरण्‍यास सुचित केले परंतु तिने अगोदरच कर्ज परतफेडीचे संपूर्ण हप्‍त्‍यांची रक्‍कम भरलेली असल्‍याने ती रक्‍कम भरण्‍यास तिने नकार दिला आणि विरुध्‍दपक्ष क्रं-1) बँके कडून ना-हरकत-प्रमाणपत्राची (No-Objection-Certificate) मागणी केली.

    तिने पुढे असे नमुद केले की, विरुध्‍दपक्ष क्रं-2) कडून तिला                       दिनांक-27.09.2012 रोजीचे एक पत्र प्राप्‍त झाले, ज्‍याव्‍दारे तिचा “Recovery Portfolio” विरुध्‍दपक्ष क्रं-1) कडून घेतला असल्‍याचे कळविण्‍यात आले आणि  दिनांक-07.05.2007 चा कर्ज परतफेडीचा हप्‍ता भरण्‍यास सुचित केले आणि त्‍या कारणास्‍तव ना-हरकत-प्रमाणपत्र देता येणार नाही असेही सुचित केले. यावर तिने विरुध्‍दपक्ष क्रं-1) बँकेला सांगण्‍याचा पुरेपूर प्रयत्‍न केला की, तिने कर्ज परतफेडीच्‍या संपूर्ण हप्‍त्‍यांची रक्‍कम भरलेली आहे परंतु त्‍यावर तिला
 

कोणताही प्रतिसाद मिळाला नाही. त्‍यानंतर दिनांक-16.08.2012 ला विरुध्‍दपक्ष क्रं-1) बँके कडून प्रलंबित रक्‍कम रुपये-7885/- भरण्‍याची मागणी नोटीस व्‍दारे करण्‍यात आली, ज्‍यामध्‍ये सदर रकमे बद्दल कोणताही हिशोब दिलेला नव्‍हता. त्‍या शिवाय विरुध्‍दपक्ष क्रं-1) बँके तर्फे एका कर्मचा-याने तिला दुरध्‍वनी वरुन धमकी दिली की,  तिने जर थकीत कर्जाची रक्‍कम भरली नाही तर तिचे विरुध्‍द पकड वॉरन्‍ट जारी करण्‍यात येईल. तसेच त्‍या आशयाचे एक वृत्‍तपत्राचे कात्रण सुध्‍दा तिच्‍या कडे पाठविले. परंतु तिने कर्ज परतफेडीच्‍या संपूर्ण हप्‍त्‍यांची रक्‍कम भरलेली असल्‍याने विरुध्‍दपक्ष क्रं-1) बँकेची ही मागणी बेकायदेशीर होती.  अशाप्रकारे विरुध्‍दपक्ष क्रं-1) बँके कडून तिला मानसिक व शारिरीक त्रास होत असल्‍याने या तक्रारीव्‍दारे तिने अशी विनंती केली आहे की, विरुध्‍दपक्षाला आदेशित करण्‍यात यावे की, त्‍यांनी तिला वाहन कर्जा संबधी     ना-हरकत-प्रमाणपत्र (No-Objection-Certificate) द्दावे आणि झालेल्‍या त्रासा बद्दल रुपये-1,00,000/- नुकसान भरपाई द्दावी.

03.   विरुध्‍दपक्ष क्रं-1) आय.सी.आय.सी.आय.बँक शाखा नागपूरला बरीच संधी देऊनही बँके तर्फे लेखी उत्‍तर सादर करण्‍यात आले नाही म्‍हणून शेवटी ही तक्रार विरुध्‍दपक्ष क्रं-1) बॅंकेच्‍या लेखी उत्‍तराशिवाय पुढे चालविण्‍याचा आदेश मंचा तर्फे पारीत करण्‍यात आला.

04.   विरुध्‍दपक्ष क्रं-2) वर तक्रारीची नोटीस आज पर्यंत तक्रारकर्तीने तामील केलेली नाही. तक्रारकर्तीने विरुध्‍दपक्ष क्रं-2) वर नोटीस बजावण्‍यासाठी पुढे कोणतीही पाऊले उचललेली नसल्‍याने हे प्रकरण विरुध्‍दपक्ष क्रं-2) विरुध्‍द खारीज करण्‍यात आले.

05. तक्रारकर्तीची प्रतिज्ञालेखावरील तक्रार आणि दाखल दस्‍तऐवजांचे काळजीपूर्वक अवलोकन करण्‍यात आले. तसेच तक्रारकर्तीचे वकीलांचा आणि विरुध्‍दपक्ष क्रं-1) आय.सी.आय.सी.आय. बँके तर्फे वकीलांचा मौखीक युक्‍तीवाद ऐकण्‍यात आला. त्‍यावरुन मंचाचा निष्‍कर्ष पुढील प्रमाणे-

:: निष्‍कर्ष ::

06.    या प्रकरणात पुढे जाण्‍यापूर्वी आम्‍हाला हे नमुद करणे आवश्‍यक वाटते की, या तक्रारीला विरुध्‍दपक्षा कडून कुठल्‍याही प्रकारे आव्‍हान देण्‍यात आलेले नाही कारण विरुध्‍दपक्ष क्रं-1) बँक आपले लेखी उत्‍तर सादर करण्‍यास असमर्थ ठरली आणि विरुध्‍दपक्ष क्रं-2) विरुध्‍द तक्रारकर्तीने नोटीस तामीलीची संधी देऊनही कार्यवाही न केल्‍याचे कारणास्‍तव त्‍यांचे विरुध्‍दची तक्रार अगोदरच खारीज झालेली आहे. त्‍या शिवाय या तक्रारीत विरुध्‍दपक्ष क्रं-2) हे आवश्‍यक प्रतिपक्ष असल्‍याचे दिसून येत नाही. तक्रार ही विरुध्‍दपक्ष क्रं-1) बँके विरुध्‍दच करण्‍यात आलेली आहे.

07.   ज्‍याअर्थी तक्रारीतील वस्‍तुस्थितीला (facts) विरुध्‍दपक्ष क्रं-1) बँके कडून कुठल्‍याही प्रकारे लेखी उत्‍तरा व्‍दारे आव्‍हान किंवा हरकत घेण्‍यात आली नसल्‍याने, विरुध्‍दपक्ष क्रं-1) बँक केवळ वस्‍तुस्थितीवर (facts) आपला बचाव करु शकत नाही परंतु विरुध्‍दपक्ष क्रं-1) बँक ही केवळ कायदेशीर मुद्दांवर (Legal Points) युक्‍तीवाद करु शकते.

08.    विरुध्‍दपक्ष क्रं-1) बँकेच्‍या वकीलानीं सर्वात प्रथम या मंचाचे स्‍थानीय अधिकार क्षेत्रा संबधी (Territorial Jurisdiction) मुद्दा उपस्थित केला आहे. या संबधी आपल्‍या युक्‍तीवादात त्‍यांनी असे सांगितले की, तक्रारकर्तीने वाहन कर्ज विरुध्‍दपक्ष क्रं-1) बँकेच्‍या वर्धा येथील शाखे मधून घेतले होते आणि त्‍या संबधीचा कर्ज करार सुध्‍दा वर्धा येथेच करण्‍यात आला होता. तसेच तक्रारकर्ती

ही सुध्‍दा वर्धा येथील रहिवासी आहे, त्‍यामुळे या मंचाला ही तक्रार चालविण्‍याचे स्‍थानीय अधिकारक्षेत्र येत नाही. या युक्‍तीवादाचे समर्थनार्थ त्‍यांनी तक्रारकर्तीने दाखल केलेल्‍या पेमेन्‍ट स्लिपसचा आधार घेतला ज्‍यावर कर्ज खात्‍याचा क्रमांक लिहिण्‍यात आलेला आहे. विरुध्‍दपक्ष क्रं 1) बँकेच्‍या वकीलांचे म्‍हणण्‍या नुसार ते कर्ज खाते हे आय.सी.आय.सी.आय.बँकेच्‍या वर्धा शाखेचे आहे. त्‍यांनी असेही सांगितले की, विरुध्‍दपक्ष क्रं-1) बँकेच्‍या नागपूर येथील शाखेचा तक्रारकर्तीचे वाहन कर्ज कराराशी तसेच कागदपत्राशी काहीही संबध नाही. या व्‍यतिरिक्‍त दुसरा कुठलाही दस्‍तऐवजी पुरावा अभिलेखावर नाही.

09.   तक्रारकर्तीचे वकीलानीं, विरुध्‍दपक्ष क्रं-1) बँकेच्‍या वकीलांचा हा युक्‍तीवाद खोडून काढताना असे सांगितले की, कर्जा संबधीचा करारनामा वर्धा येथे झाल्‍या बद्दल कोणताही पुरावा नाही आणि विरुध्‍दपक्ष क्रं-1) बँकेच्‍या वकीलानीं ज्‍या पेमेन्‍ट स्लिपचा आधार घेतला आहे त्‍यावरुन सुध्‍दा ही बाब सिध्‍द होत नाही. त्‍यांनी पुढे असे नमुद केले की, जर पेमेन्‍ट स्लिपस पाहिल्‍या तर असे दिसून येईल की, त्‍या सर्व स्लिपस विरुध्‍दपक्ष क्रं-1) बॅंकेच्‍या नागपूर शाखे तर्फे देण्‍यात आलेल्‍या आहेत आणि ही बाब त्‍यावरील असलेल्‍या शिक्‍क्‍या वरुन सिध्‍द होते.

10.    दाखल पेमेन्‍ट स्लिपचा विचार जर केला, तर तक्रारकर्तीच्‍या वकीलांनी केलेला युक्‍तीवाद ग्राहय धरण्‍या योग्‍य आहे कारण पेमेन्‍ट स्लिपस वर विरुध्‍दपक्ष क्रं-1) आय.सी.आय.सी.आय.बँक शाखा नागपूरचे शिक्‍के आहेत.  या शिवाय आय.सी.आय.सी.आय. बँकेनी तक्रारकर्तीला जी डिमांड नोटीस दिली होती ती जर पाहिली तर हे स्‍पष्‍ट होते की, ती नोटीस विरुध्‍दपक्ष क्रं-1) बँकेच्‍या नागपूर येथील शाखे तर्फे देण्‍यात आली होती, त्‍या नोटीस मध्‍ये असा कुठेही उल्‍लेख नाही की, ती नोटीस आय.सी.आय.सी.आय.बँकेच्‍या वर्धा येथील शाखे मार्फतीने पाठविण्‍यात आलेली  आहे. अशाप्रकारे  अभिलेखावरील उपलब्‍ध

असलेला पुरावा हे सिध्‍द करीत नाही की, विरुध्‍दपक्ष क्रं-1) बँकेचा तक्रारकर्तीच्‍या वाहन कराराशी काहीही संबध नाही. तक्रारी मध्‍ये हे स्‍पष्‍ट नमुद केलेले आहे की, वाहन कर्जा संबधीचा व्‍यवहार हा या मंचाचे स्‍थानीय अधिकार क्षेत्रात झालेला असल्‍याने या मंचाला तक्रार चालविण्‍याचे अधिकारक्षेत्र आहे आणि या विधानाला विरुध्‍दपक्ष क्रं-1) बँके कडून लेखी उत्‍तरा व्‍दारे कुठल्‍याही प्रकारे नाकारण्‍यात आलेले नाही. वरील सर्व पुरावा आणि परिस्थिती वरुन आम्‍हाला या मंचाचे अधिकारक्षेत्रा बद्दल  विरुध्‍दपक्ष क्रं-1) बँके तर्फे उपस्थित केलेल्‍या मुद्दा मध्‍ये तथ्‍य दिसून येत नाही, म्‍हणून हा आक्षेप फेटाळून लावण्‍यात येतो.

11.   विरुध्‍दपक्ष क्रं-1) बँके तर्फे तिच्‍या वकीलानीं आपल्‍या युक्‍तीवादात पुढे असे सांगितले की, तक्रारकर्तीने संपूर्ण कर्जाच्‍या हप्‍त्‍यांची परतफेड केलेली नाही आणि काही धनादेश अनादरीत झालेत परंतु या बाबतीत विरुध्‍दपक्ष क्रं-1) बँके तर्फे कुठलेही लेखी उत्‍तर नसल्‍यामुळे हा युक्‍तीवाद “Pleading” शिवाय विचारात घेता येणार नाही. विरुध्‍दपक्ष क्रं 1) बँके तर्फे कुठल्‍याही प्रकारचे दस्‍तऐवज दाखल केलेले नाहीत, त्‍यामुळे या तक्रारीला विरुध्‍दपक्ष क्रं-1) बँके कडून ‘facts’ वर कुठल्‍याही प्रकारचे आव्‍हान देण्‍यात आलेले नाही, त्‍यामुळे तक्रारकर्तीने तक्रारीत केलेल्‍या विधानांना विरुध्‍दपक्षा कडून लेखी स्‍वरुपात नकार न आल्‍याने आम्‍हाला ती विधाने नाकारण्‍यास कुठलेही सबळ कारण दिसून येत नाही.

12.    तक्रारकर्तीने तिला विरुध्‍दपक्ष क्रं-2) कडून दिनांक-27.09.2011 रोजी प्राप्‍त झालेल्‍या पत्राची प्रत दाखल केली, ज्‍यामध्‍ये कर्जाचे परतफेडीपोटी दिनांक-07/05/2007 रोजीचा जो धनादेश देण्‍यात आला होता तो धनादेश अपर्याप्‍त निधीचे (INSUFFICIENT FUNDS) कारणा वरुन वटविल्‍या गेला नाही परंतु तक्रारकर्तीने तिच्‍या बँक ऑफ महाराष्‍ट्र, शाखा जरीपटका            नागपूर  येथील  बचत  खाते   उता-याची  प्रत दाखल केली आहे, ज्‍यामध्‍ये                  

दिनांक-07.05.2007 ला “ECS CLG” व्‍दारे रुपये-3512/- एवढी रक्‍कम तिच्‍या खात्‍यातून वजावट झाल्‍याचे दिसून येते, त्‍यावरुन विरुध्‍दपक्ष क्रं-1) बँकेच्‍या या म्‍हणण्‍याला आधार दिसत नाही की, दिनांक-07/05/2007 चा कर्ज परतफेडीचा हप्‍ता काही कारणास्‍तव भरण्‍यात आला नव्‍हता.  त्‍याशिवाय विरुध्‍दपक्ष क्रं-1) बँके कडून त्‍यानंतर तक्रारकर्तीला दिनांक-19/10/2012 रोजीचे जे पत्र प्राप्‍त झाले त्‍यामध्‍ये सप्‍टेंबर-2007 चा हप्‍ता रुपये-3512/- पैकी रुपये-2006/- एवढी रक्‍कम प्राप्‍त झाल्‍याचे कबुल करुन उर्वरीत रक्‍कम रुपये-1506/- थकीत असल्‍या बद्दल कळविले आहे. हे पत्र विरुध्‍दपक्ष क्रं-1) बँकेने तक्रारकर्ती कडून देण्‍यात आलेल्‍या कायदेशीर नोटीशी नंतर दिलेले आहे परंतु त्‍यापूर्वी तक्रारकर्तीने दिलेल्‍या पत्राला त्‍यांनी कुठलेही उत्‍तर दिले नव्‍हते. यावरुन असे दिसून येते की, विरुध्‍दपक्ष क्रं-1) बॅंके तर्फे वाहन कर्ज खात्‍या संबधी तक्रारकर्तीला योग्‍य ती माहिती देण्‍यात आली नाही तसेच ते खाते योग्‍य रितीने “Maintained” करण्‍यात आलेले नाही.

13.   तक्रारकर्तीने स्‍वतःहून कबुल केले आहे की, एकूण 36 कर्ज परतफेडीच्‍या मासिक समान हप्‍त्‍या पैकी तिने 08 मासिक हप्‍ते भरले नव्‍हते आणि त्‍या हप्‍त्‍याचीं रक्‍कम तिने नंतर नगदी स्‍वरुपात भरलेली आहे.  अशाप्रकारे एकूण-36 मासिक कर्ज परतफेडीचे हप्‍ते तिने भरलेले आहेत. तक्रारकर्तीच्‍या या म्‍हणण्‍याला सुध्‍दा विरुध्‍दपक्ष क्रं-1) बँके कडून कुठलेही उत्‍तर नसल्‍यामुळे आम्‍हाला ते न स्विकारण्‍यास कुठलेही कारण नाही.

14.     उपरोक्‍त नमुद कारणांस्‍तव ही तक्रार विरुध्‍दपक्ष क्रं-1) बॅंके विरुध्‍द मंजूर होण्‍यास पात्र आहे, त्‍यावरुन आम्‍ही तक्रारीत खालील प्रमाणे आदेश पारीत करीत आहोत-

                ::आदेश::

(01) तक्रारकर्ती सौ.माधुरी अखिलेश अग्निहोत्री यांची विरुध्‍दपक्ष क्रं-1) आय.सी.आय.सी.आय. बँक, शाखा पामरोड सिव्‍हील लाईन्‍स, नागपूर तर्फे शाखा व्‍यवस्‍थापक यांचे विरुध्‍द अंशतः मंजूर करण्‍यात येते.

(02)  विरुध्‍दपक्ष क्रं-1) बँके तर्फे शाखा व्‍यवस्‍थापकानां आदेशित करण्‍यात येते की, त्‍यांनी तक्रारकर्तीला त्‍यांचे कडून घेण्‍यात आलेल्‍या वाहन कर्जा संबधी ना-हरकत-प्रमाणपत्र (No-Objection-Certificate) तिने कर्जाची संपूर्ण परतफेड केलेली असल्‍याने द्दावे.

(03) विरुध्‍दपक्ष क्रं-1) बँकेच्‍या दोषपूर्ण सेवेमुळे तक्रारकर्तीला झालेल्‍या मानसिक व शारिरीक त्रासा बद्दल नुकसान भरपाई म्‍हणून रुपये-10,000/-(अक्षरी रुपये दहा हजार फक्‍त) आणि तक्रारीचा खर्च म्‍हणून रुपये-2000/-(अक्षरी रुपये दोन हजार फक्‍त) विरुध्‍दपक्ष क्रं-1) बँके तर्फे तक्रारकर्तीला देण्‍यात यावेत.

(04)  विरुध्‍दपक्ष क्रं-2) विरुध्‍द तक्रार अगोदरच खारीज झालेली असल्‍यामुळे व त्‍यांचे विरुध्‍द तक्रारकर्तीची कोणतीही मागणी नसल्‍यामुळे विरुध्‍दपक्ष क्रं-2) विरुध्‍द कोणतेही आदेश नाहीत.

(05) सदर आदेशाचे अनुपालन विरुध्‍दपक्ष क्रं-1) बँके तर्फे संबधित शाखा व्‍यवस्‍थापकानीं निकालपत्राची प्रमाणित प्रत प्राप्‍त झाल्‍याचे दिनांका पासून 30 दिवसांचे आत करावे.

(06) निकालपत्राच्‍या प्रमाणित प्रती सर्व पक्षकारानां निःशुल्‍क उपलब्‍ध       करुन देण्‍यात याव्‍यात.