(03/10 /2012) द्वारा - मा. प्रभारी अध्यक्ष - श्रीमती.ज्योती अभय मांधळे, 1. तक्रारदारांची तक्रार थोडक्यात खालील प्रमाणे- तक्रारदार हे बेलापूर येथील रहिवाशी असुन विरुध्द पक्ष सहकारी बॅंक आहे. विरुध्द पक्ष यांनी श्रीमती. अरुंधती नायर यांना दि.19/04/2007 रोजी कर्ज मंजुर केले होते. त्याप्रमाणे कर्ज मागणीच्या अर्जावर श्री. दोन्ही तक्रारदार यांनी गॅरंटर म्हणुन त्यावर सही केली. काही काळानंतर तक्रारदारांना असे लक्षात आले की, विरुध्द पक्ष यांनी श्रीमती. अरुंधती नायर बदलुन श्री.ऐ.व्ही.भदरननायर असे नाव लिहिण्यात आले होते. परंतु विरुध्द पक्ष यांच्या अधिका-यांनी जामीनारांना न विचारता श्रीमती अरुंधती नायर हे नाव बदलून श्री. ए.व्ही.भरदननायर असे नाव लिहिण्यात आले. जामीनदार म्हणजेच तक्रारदार क्र. 1 व 2 हे श्री. ए.व्ही.भदरननायर यांना ओळखत नसल्याने व बॅकेने ते नाव परस्पर बदलल्याने ते कर्जाची रक्कम देण्यस बांधील नाही. तक्रारदारांची विनंती की, मंचाने विरुध्द पक्ष यांना आदेश द्यावा की, कर्ज वसुलीची रक्कम त्यांच्या कडुन वसूल करण्यात येऊ नये व विरुध्द पक्षाच्या अशा वागण्यामुळे त्यांना झालेल्या मानसिक त्रासासाठी नुकसान भरपाई व न्यायिक खर्च मिळावा अशी प्रार्थना केली आहे. .. 2 .. (तक्रार क्रमांक – 226/2010) 2. तक्रारदारांनी तक्रार अर्जासोबत निशाणी 3 अन्वये कागदपत्रांची यादी दाखल केली. त्यात मुख्यता कर्ज मागणीचा अर्ज, बँकेचे मंजुरी पत्रक, स्टेटमेंट ऑफ अकाऊट, इ. कागदपत्रांचा समावेश आहे. निशाणी 5 अन्वये अंतरिम अर्ज, निशाणी 9 अन्वये मंचाने पारित केलेला अंतरिम आदेश दाखल केलेला आहे. मंचाने निशाणी 8 अन्वये विरुध्द पक्षास नोटिस पाठवुन आपला लेखी जबाब दाखल करण्याचा निर्देष दिला. त्याची पोच निशाणी 9 अन्वये अभिलेखात उपलब्ध आहे. निशाणी 12 अन्वये विरुध्द पक्षाने आपला लेखी जबाब दाखल केला व त्यात त्यांनी तक्रारदाराची तक्रार अमान्य केली. त्यांचे म्हणणे असे की, श्री.ए.व्ही.भदरन नायर यांनी दि.18/04/2007 रोजी कर्जाची मागणी केली होती त्यांसाठी तक्रारदार क्र. 1 व 2 तसेच कर्जदार यांची पत्नी श्रीमती. अरुंधती भदरननायर यांनी जामीनदार दिले होते. तक्रारदार 1 व 2 तसेच श्रीमती. अरुंधती नायर हे एकमेकांना चांगले परिचयाचे होते त्यामुळे त्यांनी सर्वांनी मिळुन कर्ज फेडण्याची हमी घेतली होती त्यासाठी योग्य ती कागदपत्र त्यांनी बँकेत स्वतः हजर राहुन त्यावर सह्याकरुन आमच्याकडे जमा केले होते. सर्व कागदपत्रांची पडताळणी करुन व सर्व जामीनदारांनी कर्ज फेडीची दिलेली हमी लक्षात घेऊन आम्ही रक्कम रु.75,000/- च्या कर्जास हमी दिली होती. आम्ही तक्रारदारांना अशीही पुर्ण कल्पना दिली होती की, सदर कर्जाची रक्कम फेडण्याची जेवढी जबाबदारी कर्जदाराची असते तेवढीच जबाबदारी जामीनदारांचीही असते. 3. श्री. भदरन नायर यांनी घेतलेल्या कर्जाची नियमीतपणे व मुदतीत परतफेड न केल्याने आम्ही तक्रारदार क्र. 1 व 2 तसेच श्रीमती. अरुंधती नायर यांना तोंडी व लेखी सुचना दिलेली होती तरी देखील कर्जदार तसेच जामीनदार यांनी कर्जाची रक्कम परतफेड हेतु पुरस्पर केली नाही. त्यामुळे नाईलाजास्तव बॅंकेला मा. उपनिबंधक यांचेकडे कर्ज वसुलीबाबत दाखला मिळण्याकरिता अर्ज दाखल करणे भाग पडले. याबाबतची कल्पना आम्ही नोटिसीद्वारे तक्रारदार क्र. 1 व 2 यांना दिलेली होती. सदरचा दाखला मिळण्यासाठी तक्रारदार क्र. 1 व 2 यांना आवश्यक पक्षकार केले होते. मा. उपनिबंधकांनी जामीनदारांना म्हणजेच तक्रारदारांना आपले म्हणणे मांडण्याची संधी दिली. मा. उपनिबंधकांनी दाखल केलेल्या कागदपत्रावरुन कर्जदार श्री. भदरन नायर व जामीनदार 1 व 2 यांचे विरुध्द दि.13/09/2010 रोजी (कलम 101) दाखला दिला. सदरचा दाखला मिळाल्यानंतर देखील बँकेने तक्रारदारांना पुन्हा दि.18/11/2010 रोजी मा. उपनिबंधकांच्या हुकुमाबाबत कळवुन कर्जाच्या रक्कमेची मागणी केली. 4. मा. उपनिबंधकांनी दिलेल्या कलम 101 च्या (दाखला) हुकुमाविरुध्द कर्जदार अथवा तक्रारदार क्र. 1 व 2 यांनी मंचात तक्रार दाखल न करता विभागिय उपनिबंधकांकडे अपील करायला हवे होते परंतु त्यांनी तसे अपील केलेले नाही. तक्रारदारांना कर्जाची रक्कम फेडण्याची नसल्याने त्याच्या विरुध्द खोटी व बिनबुडाचे आरोप लावुन मंचात तक्रार दाखल केलेली असल्याने त्यांची तक्रार खर्चासहीत फेटाळण्यात यावी असे विरुध्द पक्ष यांचे म्हणणे आहे. 5. तक्रारदाराने आपले लेखी जबाबासोबत प्रतिज्ञापत्र दाखल केले आहे. तसेच कागदपत्र दाखल केलेले आहे. त्यात मुख्यतः ठाणे उपनिबंधक सहकारी संस्था यांनी दिलेल्या कर्ज वसुलीचा दाखला दावा क्र.ABN/101/DR/PJASB/40/2 च्या कामी तक्रारदाराला देण्यात आलेली नोटिसीची प्रत तक्रारदाराला पाठवलेली नोटिस तक्रारदाराने ADR समोर दाखल केलेले आपले जबाब इ. दस्तऐवज दाखल करण्यात आले आहेत. सुनावणीच्या वेळेस विरुध्द पक्ष यांनी कर्ज मागणीच्या अर्जाची मुळ प्रत दाखल केली. .. 3 .. (तक्रार क्रमांक – 226/2010) 6. सदरची तक्रार अंतीम सुनावणीसाठी आली असता उभय पक्ष व त्यांचे वकील हजर होते त्यांनी केलेल्या सदरच्या तक्रारीचा युक्तिवाद मंचाने विचारात घेतला व तक्रार अंतीम आदेशासाठी निश्चित केली. 7. तक्रारदाराने दाखल केलेला तक्रार अर्ज, प्रतिज्ञापत्र, दस्तऐवज तसेच मंचासमोर केलेले आपले तोंडी युक्तिवाद तसेच विरुध्द पक्षांनी दाखल केलेले लेखी जबाब, प्रतिज्ञापत्र, दस्तऐवज तसेच त्यांच्या वकीलांनी केलेले तोंडी युक्तिवाद या सर्वांचा विचार करुन मंचाने खालील मुद्दाचा विचार केला. मुद्दा क्र. 1 – तक्रारदाराने दाखल केलेली तक्रार या मंचाच्या न्यायिक कार्यकक्षेत येते काय? उत्तर – नाही. स्पष्टिकरण मुद्दा क्र. 1 – मुद्दा क्र. 1 च्या बाबत मंचाचे असे स्पष्ट मत आहे की, तक्रारदार क्र. 1 व 2 यांनी श्री. ए.व्ही. भदरन नायर यांना कर्ज मागणीच्या अर्जावर्ती जामीनदार म्हणुन सही केलेली आढळते श्री. ए.व्ही भदरन नायर यांनी विरुध्द पक्ष यांच्या कडुन कर्ज मागितले आहे. विरुध्द पक्ष यांनी श्री. ए.व्ही भदरन नायर यांना अनेक पत्र पाठवुन कर्ज फेडण्यासंबंधी सुचविले परंतु कर्ज न फेडल्यामुळे बँकेने जामीनदार म्हणुन तक्रार क्र. 1 व 2 यांनी नोटिस पाठवुन याबाबत कळविले परंतु कर्जदार व जामीनदार यांना वेळोवेळी कर्ज रक्कम फेटाळणीबाबत कळवुनही कर्जाची रक्कमेची परतफेड न केल्यामुळे विरुध्द पक्ष बँकेस मा. उपनिबंधक यांचेकडे कर्ज वसुलीचा दाखला मिळण्याकरिता अर्ज दाखल करणे भाग पडले याबाबतची सुचना त्यांनी तक्रारदाराला (जामीनदाराला) दिलेली आहे. मा. उपनिबंधकांनी दि.13/09/2010 रोजी दाखला जारी केला. कायद्यातील संबंधीत यंत्रणा ही न्याय यंत्रणा आहे. वसुली संबंधातील कारवाई बाबतच्या तरतुदी त्या कायद्यात आहेत. त्यामुळे त्यांना दि.13/09/2010 रोजी कलम 101 चा दाखला जारी केलेला आहे. संबंधीत सहकारी यंत्रणेच्या हुकुमाविरुध्द सहकार कायदा 95 व 154 प्रमाणे विभागिय उपनिबंधकाकडे दाद मागण्याची तरतुद आहे. त्यामुळे संबंधीत तक्रारीत हस्तकक्षेप करणे या न्यामंचाच्या न्यायिक कार्यकक्षेत येत नाही.
8. सबब, खालील प्रमाणे आदेश पारित करण्यात येतो- आदेश 1. तक्रार क्र. 226/2010 खारीज करण्यात येते. 2. आवश्यक वाटल्यास योग्य त्या न्याय यंत्रणेसमोर तक्रार दाखल करण्यास ते पात्र राहतील व त्या स्थितीमध्ये या मंचातील या तक्रारीचा कालावधी कालगणणेतुन वगळण्यात यावा. 3. विरुध्द पक्ष यांनी दाखल केलेली कर्ज मागणीच्या अर्जाची मुळ प्रत देण्यात यावी. 4. खर्चाचे वहन उभय पक्षांनी स्वतः करावे. ठिकाण- कोकण भवन, नवी मुंबई. दिनांक – 03/10/2012 |