(घोषित दि. 07.08.2014 व्दारा श्रीमती. नीलिमा संत, अध्यक्ष)
प्रस्तुत तक्रार तक्रारदारांनी ग्राहक संरक्षण कायदा 1986 कलम 12 अंतर्गत सेवेतील कमतरतेसाठी केलेली आहे. तक्रारदारांची तक्रार थोडक्यात अशी की, तक्रारदार हे मौजे बाजार वाहेगाव ता.बदनापूर येथील रहिवासी आहेत. तक्रारदारांची पत्नी श्रीमती मीरा ही शेतकरी होती. दिनांक 12.04.2012 रोजी ती शेतात काम करत असतांना कपडे धुण्यासाठी विहीरी जवळ गेली व त्यावेळी विहीरीत पडून मरण पावली. तिचे शवविच्छेदनही करण्यात आले. सदरची घटना पोलीस स्टेशन अंबड यांना कळविली तेंव्हा अकस्मात मृत्यू क्रमांक 19/2011 अन्वये त्याची नोंद करण्यात आली.
मयत मीराबाई यांच्या नावे गट नंबर 32 मौजे बाजार वाहेगाव ता. बदनापूर येथे शेत जमीन होती. फेरफार नोंद क्रमांक 2413 अन्व्ये दिनांक 28.12.2011 रोजी मीराबाई यांची शेतकरी म्हणून नोंद झालेली आहे.
महाराष्ट्र शासनाने महाराष्ट्रातील शेतक-यांसाठी शेतकरी अपघात विमा योजना ही कल्याणकारी योजना सुरु केली आहे. त्या योजने अंतर्गत शासनाने गैरअर्जदार क्रमांक 2 यांच्याकडे सन् 2011 – 2012 साठी विमा हप्ता भरलेला आहे.
मीराबाई यांच्या मृत्यू नंतर तक्रारदारांनी आवश्यक कागदपत्रासह मुदतीत विमा प्रस्ताव तालुका कृषी अधिकारी यांच्याकडे दाखल केला. गैरअर्जदार क्रमांक 2 यांनी तक्रारदारांना मयताच्या नावे पॉलीसी सुरु झाली तेंव्हा शेत जमीन नव्हती. या कारणानी तक्रारदारांचा विमा नाकारला. गैरअर्जदार क्रमांक 2 यांनी तक्रारदार विमा रकमेस पात्र असून देखील जाणीपुर्वक व खोटे पणाने विमा प्रस्ताव नाकारला आहे. म्हणून तक्रारदार त्यांच्या पत्नीच्या मृत्यू बद्दल नुकसान भरपाई म्हणून रुपये 1,00,000/- एवढया रकमेची 9 टक्के व्याजासह मागणी करत आहेत.
गैरअर्जदार मंचा समोर हजर झाले. त्यांनी आपला लेखी जबाब दाखल केला. गैरअर्जदार क्रमांक 2 यांच्या जबाबानुसार पॉलीसी अस्त्विात आली त्यावेळी म्हणजे दिनांक 15.08.2011 रोजी मीराबाई यांच्या नावे शेत जमीन नव्हती असे त्यांनी दाव्या सोबत पाठविलेल्या कागदपत्रांच्या छाननी वरुन दिसून येते.
गैरअर्जदार क्रमांक 1, 2 व महाराष्ट्र शासनाने त्यांच्यातील त्रिपक्षीय करारानुसार पॉलीसी अस्त्विात आली त्या दिवशी मयताच्या नावे शेत जमीन असेल तरच विमा कंपनी विमा रक्कम देण्यास जबाबदार असते. प्रस्तुत घटनेत पॉलीसी दिनांक 15.08.2011 रोजी अस्त्विात आली तर मीराबाई यांच्या नावे शेत जमीन दिनांक 28.12.2011 रोजी झाल्याचे दिसते. अशा परिस्थितीत गैरअर्जदार क्रमांक 2 यांनी तक्रारदारांचा विमा दावा नाकारला यात त्यांच्याकडून तक्रारदारांना द्यावयाच्या सेवेत काहीही कमतरता झालेली नाही. त्यामुळे तक्रारदारांची तक्रार नामंजूर करण्यात यावी.
गैरअर्जदार क्रमांक 3 यांनी नोटीस मिळूनही मंचा समोर हजर झाले नाही. त्यामुळे तक्रार त्यांचे विरुध्द एकतर्फा चालविण्यात आली.
गैरअर्जदार क्रमांक 1 यांच्या जबाबानुसार न्यु इंडिया इन्शुरन्स कंपनीने दिनांक 13.09.2012 रोजी मयताच्या नावे दिनांक 15.08.2011 रोजी जमीन नव्हती. या कारणाने विमा दावा नाकारल्याचे पत्र तक्रारदारांना पाठविण्याले आहे. गैरअर्जदार क्रमांक 1 यांचे काम केवळ कृषी अधिका-यांचा प्रस्ताव छाननी करुन विमा कंपनीला पाठविणे एवढेच आहे. विमा कंपनीने दावा दिला अथवा नाकारला तर विमा सल्लागार ब्रोकर कंपनीला जबाबदार धरता येत नाही. म्हणून त्यांच्या विरुध्द तक्रार खारीज करण्यात यावी.
तक्रारदार यांचे विव्दान वकील श्री.एम.जी.पोखरकर व गैरअर्जदार क्रमांक 2 यांचे विव्दान वकील श्री.संदीप देशपांडे यांचा युक्तीवाद ऐकला. दाखल कागदपत्रांचा अभ्यास केला. त्यावरुन पुढील गोष्टी स्पष्ट होतात.
- तक्रारदारांच्या पत्नी श्रीमती मीराबाई यांचा दिनांक 12.04.2012 रोजी विहीरीत बुडून अपघाताने मृत्यू झाला. ही गोष्ट तक्रारदारांनी दाखल केलेल्या शवविच्छेदन अहवाल, मरणोत्तर पंचनामा, आकस्मीत मृत्यू खबर या कागदपत्रावरुन स्पष्ट होतात.
- गैरअर्जदार क्रमांक 2 यांनी तक्रारदारांना दिलेल्या पत्रानुसार त्यांना केवळ मीराबाई यांचे नावे दिनांक 15.08.2011 रोजी शेत जमीन नव्हती या कारणाने तक्रारदारांचा विमा प्रस्ताव नाकारलेला आहे.
- दाखल कागदपत्रांच्या अभ्यासावरुन असे दिसते की, मीराबाई यांच्या नावे दिनांक 28.12.2011 रोजी फेरफार नोंदणी क्रमांक 2443 अन्वये शेत जमीन झालेली आहे.
- गैरअर्जदार क्रमांक 2 यांचे वकीलांनी युक्तीवाद केला की, ते व महारष्ट्र शासन यांच्यातील करारानुसार पॉलीसी सुरु होते तेंव्हा शेतक-यांच्या नावे शेत जमीन असेल तरच ती व्यक्ती विमा रकमेस पात्र ठरते. प्रस्तुत तक्रारीत मीराबाई यांचे नावे पॉलीसी सुरु झाल्या नंतर सुमारे चार महिन्यांनी शेत जमीन झालेली आहे. त्यामुळे विमा कंपनी नुकसान भरपाई देण्यास जबाबदार नाही.
- तक्रारदार यांच्या वकीलांनी सांगितले की, शेतकरी अपघात विमा योजना ही कल्याणकारी योजना आहे. त्रिपक्षीय करार हा शासनाच्या परिपत्रकावर आधारीत आहे. शासन परिपत्रकात कोठेही पॉलीसी सुरु झाल्यानंतर व्यक्तीच्या नावे शेत जमीन झाली तर अशी व्यक्ती नुकसान भरपाईस पात्र नसेल असा उल्लेख केलेला नाही. त्यामुळे तक्रारदारास व्याजासह विमा रक्कम मिळावी.
मा.राष्ट्रीय अयोगाने रिव्हीजन अर्ज क्रमांक 1664/2011 Reliance Insurance V/s. Sakroba Jadeja या अर्जात म्हटले आहे की, “If the Government wanted to exclude the farmer who had become registered farmer after the inception of the policy then in that case the Government would have made specific reference in the GR. No such exclusion clause is found in the resolution.”
मा. राज्य आयोग औरंगाबाद परक्रिमा खंडपीठ यांनी देखील प्रथम अपील क्रमांक 116/2014 युनायटेड इंडिया वि. सय्यद इस्माइल मध्ये नुकतेच वरीलप्रमाणे मत व्यक्त केले आहे व अशा परिस्थितीत तक्रारदारांना नुकसान भरपाई देणारा जिल्हा मंचाचा निकाल कायम केला आहे.
मा. वरीष्ठ न्यायालयाचे उपरोक्त निकाल व प्रस्तुत तक्रारीतील घटना यांचा एकत्रित विचार करत तक्रारदार हे त्यांच्या पत्नी मीराबाई यांच्या अपघाती निधना बद्दल गैरअर्जदार क्रमांक 2 यांच्याकडून विमा रक्कम रुपये 1,00,000/- मिळण्यास पात्र आहेत असा निष्कर्ष मंच काढत आहे.
म्हणून मंच खालील आदेश पारित करत आहे.
आदेश
- तक्रारदारांची तक्रार अंशत: मंजूर करण्यात येते.
- गैरअर्जदार क्रमांक 2 यांना आदेश देण्यात येतो की, त्यांनी आदेश प्राप्त झाल्या पासून 30 दिवसांचे आत तक्रारदारांना विमा रक्कम रुपये 1,00,000/- (अक्षरी रुपये एक लाख फक्त) अदा करावी.
