निकालपत्र
निकाल दिनांक – २०/०३/२०२०
(द्वारा अध्यक्ष : श्री.विजय चंद्रलाल प्रेमचंदानी)
___________________________________________________________
१. तक्रारदाराने ग्राहक संरक्षण कायदा १९८६ कलम १२ प्रमाणे सदर तक्रार दाखल केलेली आहे.
२. तक्रारदाराने तक्रारीत असे कथन केले आहे की, तक्रारदाराने सामनेवाले बॅंकेचे मुकुंद कुलकर्णी अधिकृत एजंट यांच्याकडे दिनांक १८-०९-२०१२ रोजी आर.डी. अकाउंट नंबर ३२०५१५९२२९ असे उघडले व दरमहा रक्कम रूपये १३,५००/- पाच वर्षापर्यंत ८.५ टक्के व्याज व मुदतपुर्तीनंतर रक्कम रूपये १०,१०,४६७/- असे मिळण्याचे आश्वासन देण्यात आले. परंतु सदर मुदत नंतर तक्रारदारचे बॅंक खात्यात फक्त रक्कम रूपये ९,६३,०५४/- जमा केले व उर्वरीत रक्कम ४७,४१३/- कपात करण्यात आली. त्यानंतर तक्रारदाराने सामनेवालेकडे तक्रार केली, त्या तक्रार अर्जावर सामनेवालेने कोणतीही दखल घेतली नाही. म्हणुन तक्रारदाराने दिनांक ११-१२-२०१७ रोजी त्यांचे वकिलामार्फत नोटीस पाठवुन उर्वरीत रकमेची मागणी केली असतांना सामनेवालेने त्यावर कोणतीही दखल घेतली नाही. म्हणुन तक्रारदाराने सदर तक्रार मंचासमक्ष दाखल केलेली आहे.
३. तक्रारदाराने तक्रारीत अशी मागणी केली आहे की, सामनेवालेने तक्रारदाराला आर.डी. खात्याची शिल्लक रक्कम रूपये ४७,४१३/- सामनेवालेने तक्रारदाराला देण्याचा आदेश व्हावा तसेव तक्रारदाराला झालेल्या मानसिक, शारीरिक त्रासापोटी भरपाई व तक्रारीचा खर्च मिळण्याचा आदेश करण्यात यावा.
४. तक्रारदाराची तक्रार स्विकृत करून सामनेवालेंना नोटीस काढण्यात आली. सदर नोटीस प्राप्त झाल्यावर सामनेवाल प्रकरणात हजर झाले व निशाणी ११ वर त्यांची कैफीयत दाखल केली. सामनेवाले बॅंकेने कैफीयतीमध्ये असे कथन केले आहे की, तक्रारदाराने तक्रारीत लावलेले आरोप खोटे असुन त्यांना नाकबुल आहे. पुढे सामनेवालेने असे मान्य केले आहे की, तक्रारदाराने सामनेवाले बॅंकेत आर.डी. सुरू करून दरमहा रक्कम रूपये १३,५००/- नियमीतपणे आर.डी. अकाउंट नंबर ३२०५१५९२२९ चे खात्यात दिनांक १८-०९-२०१२ पासुन भरलेली होती. सामनेवालेने पुढे असे कथन केले आहे की, सदर रकमेची मॅच्युरीटी झाल्यानंतर दिनांक ०४-१०-२०१७ रोजी रक्कम रूपये ९,६३,०७४/- तक्रारदाराचे बचत खात्यात वर्ग करण्यात आलेली होती. तसेच त्याला दिनांक ०७-१०-२०१७ व दिनांक १६-०३-२०१८ रोजी टीडीएसची रक्कम रूपये ९,०१०/- व रूपये ४,१७९/- जमा करण्यात आलेली होती. याशिवाय रक्कम रूपये ६,५७६/- ची रक्कम इन्कम टॅक्स डिपार्टमेंटला रिमिट केलेली आहे. ती रक्कम तक्रारदार इन्कम टॅक्स डिपार्टमेंटकडुन आपल्या खात्यात कधीही जमा करू शकतात. सामनेवाले बॅंकेने तक्रारदाराला आर.डी. खाते उघडतेवेळी सर्व शर्ती व अटी सांगितलेल्या होत्या. नियमाप्रमाणे तक्रारदाराचे खात्यात व्याजाची रक्कम जमा करण्यात आलेली होती. दिनांक ०३-१०-२०१७ रोजी तक्रारदार यांनी सामनेवाले बॅंकेस आपल्या हस्ताक्षरात व सहीने पत्र दिलेले आहे की, त्यांना वरील नमुद रक्कम परत मिळालेली आहे व त्याप्रामणे तत्कालीन शाखाधिकारी यांनी सदरचे खाते दिनांक ०४-१०-२०१७ रोजी बंद केलेले आहे. सामनेवालेने तक्रारदाराप्रती कोणतीही न्युनतम सेवा दिलेली नाही व तक्रारदाराने सदर तक्रार चुकीचे तथ्यावर सादर केलेली असुन सदर तक्रार खर्चासह खारीज करण्यात यावी, अशी विनंती सामनेवालेतर्फे करण्यात आलेली आहे.
५. तक्रारदाराची तक्रार, शपथपत्र, दस्तऐवज सामनेवाले यांचे दस्तऐवज, लेखी युक्तिवाद व उभयपक्षांचा तोंडी युक्तिवाद ऐकला असता मंचासमोर खालीलप्रमाणे मुद्दे विचारात घेण्यात येत आहे.
अ.क्र. | मुद्दे | निष्कर्ष |
१. | तक्रारदार हे सामनेवालेंचे ग्राहक आहेत काय ? | होय |
२. | सामनेवालेने तक्रारदारास न्युनतम सेवा दर्शवीली आहे काय ? | नाही |
३. | आदेश काय ? | अंतीम आदेशाप्रमाणे |
मुद्दा क्र.१ -
६. तक्रारदार यांनी सामनेवालेकडे दिनांक १८-०९-२०१२ रोजी आर.डी. अकाउंट नंबर ३२०५१५९२२९ दरमहा रक्कम रूपये १३,५००/- पाच वर्षापर्यंत उघडलेले होते. ही बाब उभयपक्षांना मान्य असुन तक्रारदार हे सामनेवालेचे ग्राहक आहेत, असे सिध्द होते. सबब मुद्दा क्रमांक १ चे उत्तर होकारार्थी नोंदविण्यात येत आहे.
मुद्दा क्र.२ –
७. सामनेवाले यांनी कैफीयतीसोबत तक्रारदार यांनी उघडलेली आर.डी. खातेची नियमावली सादर केलेली आहे. तसेच निशाणी क्रमांक २० खाली दस्तऐवज यादीसोबत दाखल केलेले दस्त पाहता मंचाचे असे निदर्शनास येते की, तक्रारदाराने स्वतः त्याचे मुदत ठेव खाते बंद करण्याची विनंती दिनांक ०३-१०-२०१७ रोजी शाखा व्यवस्थापक सेंट्रल बॅंक ऑफ इंडीया यांच्याकडे केलेली होती. तक्रारदाराने तक्रारीत फक्त त्याचा खाते उतारा सादर केलेला आहे. सदर खाते उता-यामध्ये असे दिसुन येते की, सामनेवालेने तक्रारदाराचे खात्यातुन टीडीएस ची रक्कम कपात केलेली आहे आणि ती रक्कम इन्कम टॅक्स विभागाकडे वर्ग करण्यात आली आहे. सदर तक्रारीत तक्रार हे आर.डी. खाते उघडल्याचे वेळी ८.५ टक्के व्याज राहील, ही बाब सिध्द करू शकले नाही. याउलट सामनेवालेची बॅंक ही राष्ट्रीयकृत बॅंक असल्याने व राष्ट्रीयकृत बॅंक व त्याचे कार्य रिझर्व बॅंक ऑफ इंडीया यांनी दिलेल्या निर्देशानुसार व्याजाची रक्कम देत राहते. नियमाप्रमाणे सामनेवाले बॅंकेने व्याज दिलेले आहे तसेच नियमाप्रामणे टॅक्स कपात करणे बॅंकेवर बंधनकारक असते व ती कपात सामनेवाले बॅंकेने केलेली आहे. सामनेवाले बॅंकेने तक्रारदाराला व्याजाची पुर्ण रक्कम दिलेली असुन सामनेवालेने तक्रारदाराप्रती कोणतीही न्युनतम सेवा दर्शविली नाही, असे सिध्द होते. सबब मुद्दा क्रमांक २ चे उत्तर नकारार्थी नोंदविण्यात येत आहे.
मुद्दा क्र.३ -
८. मुद्दा क्र.१ व २ चे विवेचनावरून खालीलप्रमाणे आदेश पारीत करण्यात येत आहे.
आदेश
१. तक्रारदाराची तक्रार खारीज करण्यात येत आहे. |
२. उभय पक्षकार यांनी तक्रारीचा खर्च स्वतः सहन करावा. |
३. या आदेशाची प्रथम प्रत उभय पक्षकार यांना नि:शुल्क देण्यात यावी |
४. तक्रारकर्ता यांना या प्रकरणाची ‘’ब’’ व ‘’क’’ फाईल परत करावी. |