निकालपत्रः- श्रीमती सुमन प्र.महाजन, अध्यक्षा ठिकाणः बांद्रा निकालपत्र तक्रारीचे संक्षिप्त स्वरुप खालीलप्रमाणेः- तक्रारदार हा बँकेत नोकरीला होता, कारच्या सुविधेला तो पात्र होता. दि.10.03.2005 रोजी JPVD, जुहू अंधेरी येथे सामनेवाले क्र.1 यांनी जुन्या कारचा बाजार भरविला होता. त्या बाजारात सामनेवाले क्र.2 यांचे दुकान होते. त्या दुकानात Hyundai Ascent No..MH-04-AY-4488 ही कार विक्रीला ठेवली होती. सामनेवाले क्र.2 यांनी तक्रारदाराला सांगितले की, एचडीएफसी तर्फे कार विकण्याचा त्यांना अधिकार आहे व त्यासाठी ते एचडीएफसीकडून कर्जही मिळवून देतील, त्या कारची किंमत रु.2,80,000/- होती. त्यापैकी रु.2,00,000/- कर्ज मिळेल व ते एकूण 60 हप्त्यांत भरावे लागेल असे सामनेवाले क्र.1 व 2 यांचेकडून तक्रारदाराला सांगण्यात आले. त्याने सामनेवाले क्र.2 यांना रु.10,000/- चा धनादेश दिला. सामनेवाले यांनी गाडीचा ताबा देताना एक वर्षाचा विमा उतरवून देऊ व एचडीएफसीकडून रु.2,00,000/- कर्ज मिळाल्यानंतर, एका आठवडयात गाडीची सर्व कागदपत्रं देऊ असे सांगितले. सामनेवाले क्र.2 यांनी मागणी केल्याप्रमाणे तक्रारदाराने ऑक्ट्राय व ट्रान्फर चार्जेससाठी रु.15,000/- रोख त्यांना दिले. परंतु सामनेवाले क्र.2 यांनी ऑक्ट्राय भरला नाही व गाडीही तक्रारदाराचे नावावर करुन दिली नाही. तक्रारदाराने कर्ज प्रकरणासाठी अर्ज भरुन दिला व त्यात 60 हप्त्यांत कर्ज परत करेन असे लिहून दिले. मात्र सामनेवाले क्र.2 यांनी आश्वासन दिल्याप्रमाणे कर्जही मिळवून दिले नाही व सामनेवाले क्र.3 यांचेशी संपर्क साधण्यास सांगितले. सामनेवाले क्र.3 यांनी तक्रारदाराच्या शेअरपोटी रु.65,000/- तक्रारदाराकडून घेतले व आठ दिवसांत कर्ज मंजूर होईल असे सांगितले. कर्जाचे शिष्टाचार पालन (Formalities) पूर्ण झाल्यानंतर तक्रारदाराला गाडीचा ताबा देण्यात आला. तक्रारदाराचे म्हणणे की, त्याने सामनेवाले क्र.2 यांना सामनेवाले क्र.1 च्या नावाने कर्जाच्या परतफेडीच्या हप्त्यापोटी 10 धनादेश, त्यावर हप्त्याची रक्कम न लिहीत दिले होते. एचडीएफसीकडून कर्जाचा धनादेश मिळण्यासाठी तक्रारदाराकडून सामनेवाले क्र.2 यांनी रु.80,000/- घेतले व सांगितले की, रु.80,000/- ची पावती दिल्याशिवाय कर्जाचा धनादेश मिळू शकणार नाही. सामनेवाले क्र.3 यांना दिलेली रक्कम रु.65,000/- त्याला परत करु असे सामनेवाले क्र.2 यांनी आश्वासन दिले. 2 तक्रारदाराला दि.19.04.2005 चे सामनेवाले क्र.1 चे पत्र आले व त्याला कळविण्यात आले होते की, त्याला मंजूर झालेल्या कर्जाची रक्कम रु.7,230/- च्या 36 मासिक हप्त्यात परत करावयाची आहे. सामनेवाले क्र.1 यांनी तक्रारदाराला न कळविता व त्याची संमती न घेता, मासिक हप्ते 60 वरुन 36 केले होते म्हणून तक्रारदाराने सामनेवाले यांना त्याबद्दल विचारणा केली व सामनेवाले क्र.1 यांचेकडून त्यांनी त्यांना दिलेल्या कर्जाबद्दलच्या फॉर्मची मागणी केली. परंतु सामनेवाले क्र.1 यांनी तो फॉर्म किंवा कर्जाबाबतीतील इतर कागदपत्रं दिली नाहीत. म्हणून तक्रारदाराने सामनेवाले क्र.1 यांच्या कर्जाचे हप्ते देणे बंद केले. सामनेवाले क्र.1 यांनी उर्वरित चार धनादेश तक्रारदाराने मागणी करुनही परत केले नाही म्हणून त्याचे पेमेंट स्टॉप केले. सामनेवाले क्र.1 यांनी उत्तर दिले की, त्यांना 10 धनादेश दिलेले नाहीत. त्यामुळे उर्वरित चार धनादेशाचे परत करण्याची जबाबदारी सामनेवाले क्र.2 व 3 यांची आहे, त्यांची नाही. सामनेवाले यांनी तक्रारदाराला गाडीचे आर.सी.बुक व इतर कागदपत्रं न दिल्यामुळे तक्रारदार गाडी वापरु शकत नाही. तक्रारदाराने सामनेवाले यांना त्यासाठी फॅक्स पाठविला, फोनवरुन विनंती केली, परंतु काही उपयोग झाला नाही. म्हणून दि.17.05.2005 रोजी सामनेवाले क्र.2 व 3 यांना नोटीस पाठवून त्यांनी घेतलेली ज्यादा रक्कम रु.70,000/- ची मागणी केली. उर्वरित चार धनादेश परत मागितले व आर.सी.बुक तसेच इतर कागदपत्रं मागितली. सामनेवाले क्र.1 यांना नोटीस पाठवून हप्त्याबद्दल पुनर्विचार करण्याची विनंती केली परंतु सामनेवाले यांनी पूर्तता करण्याऐवजी तक्रारदाराला हप्त्याच्या धनादेशाची मागणी केली तसेच धनादेश वटला नाही तर त्याचे चार्जेस रु.450/- व दंडात्मक रक्कम द.म.द.शे.2.50 प्रमाणे द्यावी लागेल असे कळविले. त्याला तक्रारदाराने उत्तर देऊन गाडीची कागदपत्रं ताबडतोब पाठविण्याची विनंती केली. कारण त्याशिवाय, तो गाडी चालवू शकत नव्हता. तरी सामनेवाले क्र.1 यांनी कागदपत्रं पाठविली नाहीत व पुन्हा पत्र पाठवून हप्त्याची मागणी केली व हप्ता भरला नाही तर गाडीचा ताबा घेऊ अशी धमकी दिली. 3 तक्रारदाराचे म्हणणे की, याप्रमाणे तक्रारदाराने वेळोवेळी कळवूनही व सामनेवाले क्र.1 व 3 यांच्या अधिका-यांना भेटूनही सामनेवाले क्र.2 व 3 यांनी त्याच्याकडून जास्तीची घेतलेली रक्कम परत केली नाही, गाडीचा विमा उतरविला नाही, त्याने सामनेवाले क्र.1 च्या नावाने दिलेले चार धनादेश परत केले नाहीत आणि गाडीचे आर.सी.बुक व इतर कागदपत्रं दिली नाहीत. सामनेवाले क्र.1 यांना विनंती करुनही त्यांनी कर्जाची हप्ते 60 ऐवजी 36 केले नाही. व त्याने दिलेले चार धनादेश परत केले नाहीत. सामनेवाले क्र.1 यांनी तक्रारदाराला न विचारता, केवळ सामनेवाले क्र.2 व 3 यांनी सांगितल्यावरुन त्यांना कर्जाच्या रक्कमेचा धनादेश दिला. तक्रारदाराचे म्हणणे की, सर्व सामनेवाले यांची सेवेत न्यूनता आहे, म्हणून त्याने सदर तक्रार दाखल केली आहे, त्याच्या मागण्या खालीलप्रमाणे आहेत. अ सामनेवाले क्र.1 व 2 यांनी संबंधित गाडीचे आर.बी.बुक., सर्व कागदपत्रं व करार तक्रारदाराला द्यावे तसेच त्याला झालेल्या नुकसानीबद्दल रु.50,000/- नुकसानभरपाई द्यावी. त्याला झालेल्या मानसिक त्रासापोटी रु.1,00,000/- नुकसानभरपाई द्यावी. ब सामनेवाले क्र.2 व 3 यांनी तक्रारदाराला रु.70,000/- परत करावेत. क सामनेवाले क्र.2 यांनी त्याच्या विम्याच्या हप्त्यापोटी घेतलेली रक्कम रु.9,538/- तसेच ऑक्ट्रा चार्जेसपोटी घेतलेली रक्क्म रू.15,000/- परत करावी. 4 सामनेवाले क्र.1 यांनी तक्रारीला उत्तर देऊन तक्रारदाराचे आरोप नाकारले. त्यांचे म्हणणे की, तक्रारदारांनी त्याच्या गाडीसाठी कर्ज मिळावे म्हणून त्यांचेकडे अर्ज केला होता. त्याने कर्जाच्या परतफेडीसाठी 36 हप्ते द्यावे अशीही मागणी केली होती. त्यांनी तक्रारदाराला रु.2,00,000/- चे कर्ज मंजूर केले होते, त्यावरील व्याजाचा दर द.सा.द.शे.18होता. सदरचे कर्ज तक्रारदाराला रु.7,230/- च्या 36 मासिक हप्त्यात दि.07.05.2005 ते दि.07.04.2008 या कालावधीत फेडावयाचे होते. त्याबद्दल तक्रारदार व त्यांचेत करार झाला होता. त्या कराराच्या शर्ती व अटी तक्रारदाराला माहीत होत्या. तक्रारदाराचे म्हणणे की, त्याने कर्ज परतफेडीसाठी 60 हप्त्याची मागणी केली होती हे खोटे आहे. तक्रारदाराने त्यांना Demand Promissory Note व Irrevocable Power of Attorney व इतर दस्तऐवज करुन दिले होते. तक्रारदाराने 10 धनादेश दिले होते हे खरे नाही. त्याने त्याच्या बँकेला सुचना दिल्या होत्या की, या कर्जाच्या परतफेडीच्या हप्त्याची रक्कम त्याच्या खात्यात खर्ची टाकावी. त्याने कर्जाच्या परतफेडीच्या सुरक्षिततेसाठी बरेच धनादेश त्यांना (सामनेवाले क्र.1 यांना) दिले होते. परंतु त्याने कर्जाचे हप्ते भरले नाही. त्याने खोडसाळपणे पेमेंट स्टॉप केले. त्यामुळे त्याने दिलेले धनादेश वटले नाही. याप्रमाणे, कराराच्या शर्ती व अटींचा भंग केला. दि.27.09.2006 रोजी त्याचेकडे रु.2,76,567/- एवढी रक्कम बाकी होती. ते कराराप्रमाणे सर्व हप्त्याची रक्कम मिळण्याचे हकदार होते. कराराच्या कलम-11 व कलम-14 नुसार तक्रारदाराने कर्जाची परतफेड करण्यात कसुर केल्यामुळे त्यांना गाडीचा ताबा घेण्याचा हक्क आहे. तक्रारदाराला धनादेश परत करण्याचा प्रश्नच नाही. 5 सामनेवाले क्र.1 चे म्हणणे की, सामनेवाले क्र.2 यांना रु.10,000/- धनादेश देण्यासाठी त्यांनी तक्रारदाराला सांगितले नाही. सामनेवाले क्र.2 व 3 यांना दिलेल्या रक्कमांबाबत त्यांना काहीही माहिती नाही. तक्रारदाराला आरसी बुक देण्याची किंवा कोणतीही बुक देण्याची त्यांची जबाबदारी नाही. त्यांची सेवेत न्युनता नाही म्हणून सदरची तक्रार रद्द करण्यात यावी. 6 आम्हीं तक्रारदारातर्फे वकील –श्री.ढोकळे व सामनेवाले क्र.1 तर्फे वकील- श्रीमती नूतन पटेल यांचा युक्तीवाद ऐकला व कागदपत्रं वाचली. सामनेवाले क्र.2 व 3 यांचे विरुध्द एकतर्फाचा आदेश झालेला आहे. 7 सामनेवाले क्र.1 विरुध्द तक्रारदाराचा आरोप आहे की, त्यांनी कर्ज परतफेडीचा हप्ते त्याला न विचारता 60 ऐवजी 36 केले. त्याला आरसीबुक दिले नाही व उर्वरित चार धनादेश परत केले नाहीत. सामनेवाले यांनी तक्रारदारांने कर्ज मिळण्यासाठी जो अर्ज केला होता त्याची प्रत दाखल केली आहे ती त्याच्या कैफियतीच्या निशाणी-सी ला आहे, त्यावर तक्रारदाराची सही आहे. त्या अर्जात तक्रारदाराने कर्ज परतफेडीच्या 36 हप्त्यांची मागणी केलेली दिसून येते. तक्रारदार व सामनेवाले क्र.1 यांचेत कर्जाच्या बाबतीत जो करार झाला होता त्याची प्रत सामनेवाले यांनी दाखल केली आहे ती कैफियतीच्या निशाणी-ए ला आहे. त्या बरोबर कर्ज परतफेडीचे शेडयुल आहे. त्यावरही तक्रारदाराची सही आहे. त्यात कर्ज परतफेड दरमहा रु.7,230/- च्या 36 हप्त्यात करावी असे नमूद आहे. कर्जाच्या परतफेडीचा कालावधी दि.07.05.2005 ते दि.07.04.2008 लिहीले आहे. वरील दस्तऐवज लक्षात घेता, तक्रारदाराचे म्हणणे की, सामनेवाले क्र.1 यांनी त्याला न विचारता कर्ज परतफेडीचा हप्ते 60 ऐवजी 36 केले हे मान्य करता येत नाही. 8 सामनेवाले क्र.1 यांनी त्याला आरसीबुक दिलेले नाही अशी तक्रारदाराची तक्रार आहे. सामनेवाले क्र.1 यांनी आरसी बुक देण्याची जबाबदारी त्यांची नाही असे म्हटले आहे. आरसीबुक व इतर कागदपत्रं सामनेवाले क्र.1 कडे होती याबद्दल तक्रारदाराने लेखी पुरावा दाखल केलेला नाही. तक्रारदाराने सामनेवाले क्र.2 यांचेकडून वाहन विकत घेतले होते. त्यामुळे आरसीबुक व गाडीचे हस्तांतरण कागदपत्रं देण्याची जबाबदारी सामेनवाले क्र.2 ची होती. दि.21.06.2005 रोजी सामनेवाले क्र.1 यांच्या प्रतिनिधीने संबंधीत वाहनाचे Asset Verification (निरीक्षण) केले होते. तक्रारदाराने त्याची प्रत दाखल केली आहे. ती तक्रारीच्या निशाणी-ओ ला आहे. त्यात असे नमूद केले आहे की, आरसीबुक सापडत नाही / विक्रेत्याने दिलेले नाही. आरसीबुक सामनेवाले क्र.1 कडे आहे हे तक्रारदाराने सिध्द न केल्यामुळे ते सामनेवाले क्र.1 यांनी तक्रारदाराला द्यावे असा त्यांना आदेश करता येत नाही. 9 तक्रारदाराची अशी तक्रार आहे की, सामनेवाले क्र.1 यांनी त्याने दिलेल्या धनादेशांपैकी उर्वरित चार धनादेश त्याला परत केले नाहीत. सामनेवाले यांचे म्हणणे की, कर्जाची परतफेड ईसीएसव्दारे करावयाची होती व तशी सूचना तक्रारदाराने त्यांच्या बँकेला दिली होती. तक्रारदाराने सुरक्षितेपोटी काही धनादेश दिले होते ते न वटता परत आले आहेत. सामनेवाले यांनी तक्रारदाराच्या खात्याचे विवरण दाखल केले आहे त्यावरुन 10 धनादेश Bounce झालेले दिसून येतात. तक्रारदाराने दि.07.05.2005 च्या पत्राने Payment Stop केले होते. तक्रारदाराने सामनेवाले क्र.1 यांना कर्ज परतफेडीचे हप्ते दिलेले नाहीत. सामनेवाले क्र.1 कडे धनादेश शिल्लक आहेत असेही त्याने सिध्द केलेले नाही. त्यामुळे सामनेवाले क्र.1 यांनी धनादेश तक्रारदाराला परत करण्याचा आदेश करणे योग्य वाटन नाही. सामनेवाले क्र.1 कडून कर्ज घेऊन ते परत न करणे ही तक्रारदाराची चुक आहे व कर्तव्यात कसूर आहे. सामनेवाले क्र.1 यांच्या सेवेत न्यूनता नाही. 10 तक्रारदाराने सामनेवाले क्र.2 व 3 कडून त्यांनी जास्ती घेतलेल्या रक्कमेची मागणी केली आहे. गाडीची किंमत रु.2,80,000/- होती असे तक्रारदाराचे म्हणणे आहे. सामनेवाले क्र.1 यांनी तक्रारदाराला रक्कम रु.2,00,000/- कर्ज मंजूर केले होते. ती रक्कम सामनेवाले क्र.2 यांना दिलेली आहे तसेच तक्रारदाराने सामनेवाले क्र.2 यांना रु.80,000/- रोख दिले आहेत त्याची पावती तक्रारीच्या निशाणी-एफ ला आहे. तसेच तक्रारदाराने सामनेवाले क्र.2 ला रु.10,000/- दि.10.03.2005 रोजी दिलेले आहेत. त्या पावतीची छायांकित प्रत तक्रारदाराने दाखल केली आहे. याप्रमाणे, सामनेवाले क्र.2 यांना एकूण रक्कम रु.2,90,000/- मिळालेले आहेत. म्हणजे सामनेवाले क्र.2 यांनी रु.10,000/- जास्तीचे घेतले आहेत. ती रक्कम तक्रारदाराला परत करण्याची जबाबदारी सामनेवाले क्र.2 ची आहे. तसेच तक्रारदाराने सामनेवाले यांचेकडून गाडी विकत घेतली. त्यामुळे आरसीबुक आणि गाडीची इतर गाडी हस्तांतरण बाबतची कागदपत्रं तक्रारदाराला देण्याची व गाडी तक्रारदाराच्या नावांवर करुन देण्याची जबाबदारी सामनेवाले क्र.2 ची होती ती त्यांनी पार पाडलेली दिसत नाही. 11 तक्रारदाराचे असेही म्हणणे आहे की, त्यांनी सामनेवाले क्र.2 यांना रु.15,000/- Octray Charges पोटी व रु.9,538/- विमा उतरविण्यासाठी दिलेले होते. त्यापैकी गाडीचा विमा सामनेवाले क्र.2 यांनी उतरवून दिलेला दिसतो. रक्कम रु.15,000/- सामनेवाले क्र.2 यांना Octray Charges पोटी दिलेले होती, याबद्दल तक्रारदाराने लेखी पुरावा दाखल केलेला नाही. त्यामुळे सामनेवाले क्र.2 यांना सदरच्या रक्कमा परत करण्याचा आदेश देता येत नाही. 12 तक्रारदाराने सामनेवाले क्र.2 व 3 कडून रु.70,000/- परत मागितले आहेत. मात्र, तक्रारदाराने ज्या पावत्यां दाखल केलेल्या आहेत, त्यावरुन असे दिसते की, त्याने सामनेवाले क्र.3 यांना वेळोवेळी रु.65,000/- दिलेली आहे. सदरची रक्कम सामनेवाले क्र.3 यांनी कशा पोटी घेतली आहे हे त्यांनी सदर तक्रारीच्या कामी हजर राहून सांगितले नाही. त्यामुळे सदरची रक्कम परत करण्यास सामनेवाले क्र.3 हे जबाबदार आहे. 13 वरील विवेचनावरुन असे दिसून येते की, सामनेवाले क्र.2 व 3 यांच्या सेवेत न्यूनता आहे. हे तक्रारदाराने सिध्द केलेले आहे. मात्र, सामनेवाले क्र.1 ची सेवेत न्यूनता आहे हे तक्रारदाराने सिध्द केलेले नाही. तक्रारदाराने सामनेवाले क्र.1 व 2 यांचेकडून त्याला झालेल्या नुकसानीपोटी रक्कम रु.50,000/- व झालेल्या मानसिक त्रासापोटी रक्कम रु.1,00,000/- ची मागणी केली आहे. मंचाच्या मते फक्त सामनेवाले क्र.2 तक्रारदाराला वाजवी नुकसानभरपाई देण्यास जबाबदार आहेत. सदर तक्रारीच्या कामी तक्रारदाराने अंतरिम आदेशासाठी अर्ज दिलेला होता व सामनेवाले क्र.1 व 2 यांनी या तक्रारीचा निकाल लागेपर्यंत त्याची वरील गाडी ताब्यात घेऊ नये अशी मागणी केली होती. दि.19.09.2005 रोजी या मंचाने अंतरिम आदेश केला की, सामनेवाले क्र.1 व 2 यांनी पुढील आदेश होईपर्यंत तक्रारदारापासून गाडीचा ताबा बळजबरीने घेवू नये परंतु तक्रारदाराने सामनेवाले क्र.1 यांच्या कर्जाची परतफेड केली नसल्यामुळे हा आदेश रद्द होण्यास पात्र आहे. मंचाचे मते खालील आदेश न्यायाच्या हिताच्या दृष्टीने योग्य ठरते. आदेश (1) तक्रार क्र.336/2005 अंशतः मंजूर करण्यात येते. (2) सामनेवाले क्र.2 यांनी तक्रारदाराला रु.10,000/- तसेच कार क्र.एम.एच.04-ए.वाय.-4488 या गाडीबद्दलचे आरसीबुक व कार हस्तांतरण करण्याबाबतचे सर्व पेपर्स द्यावेत. (3) सामनेवाले क्र.2 यांनी तक्रारदाराला रु.10,000/- नुकसानभरपाई मानसिक त्रासापोटी द्यावी. (4) सामनेवाले क्र.3 यांनी तक्रारदाराला रु.65,000/- परत करावेत. (5) सामनेवाले क्र.1 यांचे विरुध्दची तक्रार रद्द करण्यात येत आहे. (6) या तक्रारीच्या कामी दि.19.09.2005 रोजी झालेला अंतरिम अर्जावरचा आदेश रद्द करण्यात येत आहे. (7) आदेशाच्या प्रमाणित प्रतीं दोन्हीं पक्षकारांना विनामुल्य पाठविण्यात याव्यात.
| [HONABLE MR. G L Chavan] Member[HONABLE MRS. S P Mahajan] PRESIDENT | |