सौ. मंजुश्री खनके, मा. सदस्‍या यांचे आदेशांन्‍वये.

-  आ दे श -

   (पारित दिनांक –16 सप्‍टेंबर,2016)

1. तक्रारकर्त्‍याने ग्राहक संरक्षण अधिनियम 1986 चे कलम 12 प्रमाणे सदर तक्रार दाखल केली आहे. तक्रारकर्त्‍याची थोडक्‍यात तक्रार पुढील प्रमाणे आहे.
2. तक्रारकर्ती ही एक साध्‍या स्वभावाची अशिक्षीत वरिष्‍ठ नागरीक असुन मागील दिड वर्षापासून उपरोक्त पत्त्यावर राहाते. त्यापूर्वी ती सिंधी रेल्वे तह. सेलू. जि.वर्धा ये‍थे राहात होती. सिंधी येथे राहात असतांना तिने विरुध्‍द पक्ष बँकेत आपले जमा खाते उघडले होते. तसेच तिने विरुध्‍द पक्ष क्रं.1 बॅकेत तिची रक्कम फिक्स डिपॉझीट केली होती. तक्रारकर्ती यापूढे असे कथन करते की वि.प.क्रं.2 हे वि.प.क्रं.1 या बॅकेचे रिजनल कार्यालय आहे.

तक्रारकर्तीने वि.प.क्रं.1चे बॅकेत एकुण 1,63,574/-एवढी रक्कम दि.21.3.2014 रोजी मुदत ठेवीच्या स्वरुपात ठेवली होती. त्याची परिपक्वता दिनांक 25.4.2015 होती. तक्रारकर्तीच्या पतीचे निधन दि. 13.4.2006 रोजी झाले होते तेव्हा पासून ती एकटी सिंधी रेल्वे येथे राहात होती. तक्रारकर्तीच्या पतीने त्याच्या निधनापूर्वी मृत्युपत्राव्दारे मौजा मांगली येथील प.ह.नं.84, मौजा क्रमांक -36, ग्रामपंचायत दुधा (ग्रामीण)खसरा नं.947/01स्वतःची जमिन तक्रारकर्तीचे नावाने ठेवली होती तक्रारकर्ती ही तिच्या पतीची दुसरी पत्नी आहे. त्यामुळे तक्रारकर्ती ही सदर जमिनीची एकमेव मालक झाली. त्यांनतर महाराष्‍ट्र सरकारने प्रकल्पा अंतर्गत ति जमिन घेतल्याने तक्रारकर्तीला 66,51,740/- एवढा मोबदला मिळाला.  त्याच रक्कमेतील उर्वरित रक्कम तक्रारकर्तीने सदर बँकेत ठेवलेली होती परंतु तक्रारकतीच्या सावत्र मुलाने व पत्नीने सदर रक्केवर हक्क सांगून वाद उपस्थित करुन दिवाणी दावा दाखल केला होता. त्यामुळे त्यांनी सदर रक्कमेवर तिचेवर प्रचंड दबाव आणून सदर रक्कमेकरिता सुध्‍दा वाद उपस्थीत केले तसेच दरम्यानचे काळात तिची मुलगी देखिल आजारी राहात असल्यामुळे व तिला म्हातारपणामुळे औषधोपचार घ्‍यावे लागत होते. तिची देखभाल करणारे कोणी नसल्याने तिला स्वतःचा उदनिर्वाह स्वतःच करावा लागत होता. परंतु वि.प.क्रं.1 बॅकेने तिच्या सावत्र मुलगा व सुनेने वाद उपस्थित केल्यामुळे सदरची रक्कम परिपक्वता दिनांक होऊनही आजपावेतो परत केलेली नाही. सदर रक्कम मागण्‍याकरिता तिने वि.प.क्रं.1 ला वारंवार विनंती केली पंरतु वि.प.क्रं.1 चे मॅनेजर यांनी तक्रारकर्तीला अपमानात्मक भाषेत बोलून रक्कम परत करण्‍यास सतत टाळाटाळ केलेली आहे आणि म्हणुन ही वि.प.चे सेवेतील त्रुटी आहे. वि.प.क्रं.1 ने रक्कम न दिल्याने तक्रारकर्तीने  वि.प.क्रं.1 व 2 यांना कायदेशीर नोटीस पाठविली. परंतु वि.प.क्रं.1 व 2 यांनी कुठलेही उत्तर न दिल्याने तक्रारकर्तीने ही तक्रार मंचासमक्ष दाखल केली. आणि वि.प.चे सेवेतील त्रुटी आहे असे जाहिर करावे तसेच मुदत ठेवीची रक्कम 18टक्के व्याजासह परत करावी. व झालेल्या मानसिक व शारिरिक त्रासापोटी रु.1,00,000/- आणि तक्रारीचा खर्च रुपये 20,000/- मिळावा अशी प्रार्थना केलेली आहे.

3. तक्रारकर्तीने तक्रारीसोबत एकुण 6 दस्तऐवज दाखल केलेले आहे. त्यात  केले आहे. त्यात जमा खात्याचे विवरण, मुदत ठेवीची पावती, नोटीसची प्रत, अर्जाची प्रत व नोटीस वि.प.ला मिळाल्याची पोचपावती, तक्रारकतीच्या पतीने मृत्युपत्र, मृत्यृप्रमाणपत्र, नायब तहसिलदार यांनी पारित केलेला आदेश, 7/12 चा उतारा, तक्रारकर्तीचे आधार कार्ड, मुदत ठेवीची नविन रसिद इत्यादी दस्तऐवज दाखल केली आहे.

1. विरुध्‍द पक्षाला मंचामार्फत रजिस्‍टर पोष्‍टाने नोटीस पाठविली असता नोटीस मिळून वि.प.क्रं.1 व 2 हजर झाले व आपला लेखी जवाब नि.क्रं.12 वर दाखल केला आणि तक्रारीतील संपूर्ण कथन अमान्य केले आणि असे कथन केले की, तकारकर्तीने तक्रारीत सत्य बाब लपवून ठेवलेली आहे आणि तिने तिचा सावत्र मुलगा आणि त्याच्या पत्नीने दिवाणी दावा,  दिवाणी न्यायालय वरिष्‍ठ स्तर, नागपूर येथे दाखल केलेला असुन त्याचा क्रं.आरसीएस 3438/2012 याबाबतची संपूर्ण माहिती लपवून ठेवली आणि त्यादाव्यातील कौटुंबिक वादातुन उत्पन्न झालेल्या बाबीसाठी सदरचा दावा होता. त्यात तक्रारकर्तीला काही रक्कम मिळालेली होती. त्याच रक्कमेतील सदरची रक्कम असल्यामुळे ती तिला देण्‍यात येऊ नये असा आक्षेप घेतल्यामुळे वि.प.क्रं.1 ने तक्रारकर्तीस सदरची रक्कम दिलेली नाही असे मान्य केलेले आहे. परंतु वि.प.क्रं.1 ने असे कुठेही नमुद केले नाही की वि.प.क्रं.2 रिजनल कार्यालय यांनी तक्रारकर्तीस सदर रक्कम न देण्‍याबाबत निर्देशीत केले होते. वि.प.ने आपले लेखी उत्तरासोबत दिवाणी न्यायालयाची आदेशाची प्रत व पोलीस रिपोर्टची प्रत दाखल केलेली आहे.
2. तक्रारकर्त्याने दाखल केलेली तक्रार, लेखी युक्तीवाद, अभिलेखावर असलेले कागदपत्रे यांचे सुक्ष्‍म अवलोकन केले असता मंचाचे मुद्दे व निष्‍कर्ष  खालीलप्रमाणे.

                     मुद्दे                                                                                         निष्‍कर्ष

1.    सदर तक्रार चालविण्‍याची मंचाला अधिकारक्षेत्र आहे काय?              नाही

            2.    अंतिम आदेश काय ?                                                                  तक्रार खारीज

         कारणमिमांसा

6. मुद्दा क्रं.1 नुसार - वास्तविकता तकारकर्त्याची तक्रार दाखल केलेले कागदपत्र वि.प.क्रं.1 व 2 ने दाखल केलेले लेखी उत्तर तसेच तक्रारकर्त्याचा लेखी युक्तीवाद याचे सुक्ष्‍म अवलोकन केले असता असे दिसुन येते की, तक्रारकर्ती ही तह. सेलू. जि.वर्धा ये‍थील रहिवासी असुन सदर वि.प.क्रं.1 बँक हीचे शाखा कार्यालय सुध्‍दा तह.सेलू जि. वर्धा येथील आहे. तसेच तक्रारकर्तीने वि.प.कं.2 रिजनल कार्यालय यांना नोटीस पाठविल्याचे म्हटले असले तरीही वि.प.क्रं.2 यांनी तक्रारकर्तीच्या मुदत ठेवीच्या बाबतीत कुठलाही पत्रव्यवहार किंवा निर्देश वि.प.क्रं.1 ला दिल्याचे अभिलेखावर दाखल असलेल्या कागदपत्रांवरुन दिसून येत नाही. तक्रारकर्तीने तोंडी युक्तीवादाचे वेळी तक्रारकर्तीने काही न्यायनिवाडयाचा अधिकार क्षेत्र असल्याबद्दल आधार घेतलेला आहे. परंतु सदर न्यायनिवाडा या ऑनलाईन शॉपिंककरिता आहे आणि सदर तक्रारीची बाब ही एका विशिष्‍ठ ठिकाणाच्या शाखेतील असल्यामुळे सदरचा न्यायनिवाडा अधिकारक्षेत्र असल्याबाबत विचारात घेता येत नाही. त्यामुळे मंचा या निष्‍कर्षाप्रत पोहचले आहे की सदर वाद हा या मंचाचे अधिकारक्षेत्रात येऊ शकत नाही म्हणुन अधिकारक्षेत्राअभावी सदर मंच तक्रारकर्तीची तक्रार चालविण्‍यास असमर्थ आहे. मंच असा आदेश पारित करीत आहे की सदर तक्रार अधिकारक्षेत्राबाहेर असल्याने खारीज करण्‍यात येते.

    आदेश

1. तक्रार अर्ज चालविण्‍यास या मंचाला अधिकारक्षेत्र  नसल्याने तक्रार अर्ज योग्य त्या न्यायालयात दाखल करण्‍यासाठी तक्रारकर्त्यास परत करण्‍यात येतो.  
2. खर्चाबद्दल आदेश नाही.
3. उभय पक्षांना आदेशाची प्रथम प्रत निशुल्‍क द्यावी.