जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण न्यायमंच,नांदेड. प्रकरण क्रमांक :- 298/2008. प्रकरण दाखल तारीख - 02/09/2008 प्रकरण निकाल तारीख -22/01/2009 समक्ष – मा.श्री. बी.टी.नरवाडे पाटील, - अध्यक्ष मा.श्रीमती सुजाता पाटणकर - सदस्या मा.श्री.सतीश सामते, - सदस्य. अब्दुल करीम खान पि.अब्दूल हमीद खान वय, 50 वर्ष, धंदा, बेकार रा. सोमेश कॉलनी, सूतगिरणी मील समोर, नांदेड. अर्जदार विरुध्द. 1. महाराष्ट्र स्टेट को-ऑपरेटीव्ह हाउसिंग फायनान्स कॉपो. लि. जि. नांदेड, मार्फत जिल्हा व्यवस्थापक, जिल्हा कार्यालय, आय.टी.आय. समोर, नांदेड. गैरअर्जदार 2. श्री साफल्य नांदेड तालुका सहकारी गृह तारण संस्था, तर्फे चेअरमन, गोकूळ नगर, शिवाजी नगर पुलासमोर, वगळले नांदेड. अर्जदारा तर्फे वकील - अड.एस.एम. चाऊस. गैरअर्जदार क्र.1 तर्फे वकील - अड.व्ही.एम. पवार. गैरअर्जदार क्र.2 तर्फे - वगळण्यात आले. निकालपञ (द्वारा - मा.श्री.सतीश सामते, सदस्य ) गैरअर्जदार महाराष्ट्र स्टेट को-ऑप.हाउसिंग फायनान्स कॉर्पोरेशन यांनी चूकीची सेवा दिली म्हणून अर्जदार यांनी खालील प्रमाणे आपली तक्रार दाखल केली आहे. अर्जदार हे गैरअर्जदार क्र.2 पतसंस्था यांचे सभासद असून त्यांचे मार्फत त्यांनी गैरअर्जदार क्र.2 यांचेकडून रु.45,000/- कर्ज 1988 मध्ये घेतलेले आहे. त्याबददल ञैमासिक हप्ता अर्जदारांना भरावयाचा होता. अर्जदाराने दि.13.04.1988 पासून ते दि.10.01.2007 पर्यत एकूण रु.1,16,011.90 एवढी रक्कम गैरअर्जदा यांचेकडे भरली आहे व ही रक्कम साधारणतः मूळ कर्जाच्या दूप्पटी पेक्षा जास्त होते. असे असतानाही गैरअर्जदार यांनी अजून रु.29,868.58 अर्जदाराकडे थकबाकी आहे व ती त्वरीत भरावी म्हणून दि.14.07.2008 रोजी नोटीस दिली आहे. अर्जदार हे आजाराने आजारी आहेत. यामूळे ते रक्कम भरु शकत नाहीत व त्यांनी आजपर्यत भरलेली रक्कम ही जास्त आहे. त्यामूळे अर्जदार यांची मागणी आहे की, गैरअर्जदार यांचे वसूली नोटीस नंबर 323 दि.14.07.2008 रदद करण्यात यावी व अर्जदारांना बेबाकी प्रमाणपञ देण्यात यावे. ञूटीची सेवा दिल्याबददल रु.50,000/- व दावा खर्च म्हणून रु.5,000/- गैरअर्जदारांकडून मिळावेत म्हणून ही तक्रार दाखल केली आहे. गैरअर्जदार क्र.1 यांनी आपले लेखी म्हणणे वकिलामार्फत दिले आहे. याप्रमाणे गैरअर्जदार संस्था ही महाराष्ट्र सहकारी संस्था कायदा 1960 कलम 9 प्रमाणे नोंदली गेलेली आहे व त्यांचे व्यवहारा संबंधी काही वाद निर्माण झाल्यास कलम 91 खाली सेंटलमेंट अकाऊंट चा दावा तक्रारदारास दाखल करता येतो, या अटी अर्जदार यांना लागू आहेत. याशिवाय सहकारी न्यायालय यांचे स्वतंञ निर्मिती केली असल्यामूळे अर्जदार फक्त सहकार न्यायालयातच दाद मागू शकतात. अर्जदारांनी उचललेल्या कर्जाच्या हप्त्याची रक्कम न भरल्यामूळे गैरअर्जदार क्र.1 व 2 यांनी मिळून अर्जदार यांचे विरुध्द थकीत रक्कमेच्या वसुलीसाठी रक्क्म वसूलीचा दाखला मिळावा म्हणून सहायक निबंधक सहकारी संस्था, औरंगाबाद यांच्याकडे महाराष्ट्र सहकारी संस्थाचा कायदा कलम 101 (2) अन्वये थकीत रक्कमेची वसूली करण्यासाठी प्रमाणपञ मिळण्यासाठी कारवाई अर्जदार यांचे विरुध्द दाखल केलेली आहे व ती सध्या प्रलंबित आहे. या कारवाईस शह देण्याचे हेतूने अर्जदाराने ही खोटी तक्रार दाखल केली आहे. अर्जदार हे गैरअर्जदार क्र.2 यांचे सभासद असून त्यांनी त्यांचेकडून रु.45,000/- कर्ज उचलले आहे व त्यावर 14 टक्के व्याज आकारले जाते. याप्रमाणे अद्यापही सप्टेंबर,2008 अखेर अर्जदार यांचेकडून रु.30,569.54 अद्यापही येणे बाकी आहे. म्हणून त्यांना कायदेशीर नोटीस पाठविली आहे. सदरची तक्रार ही न्यायमंचाने कार्यक्षेञ येत नसल्यामूळे खर्चासह फेटाळावी अशी मागणी केली आहे. गैरअर्जदार क्र.2 यांना नोटीस पाठविण्यात आली परंतु त्यांचे कार्यालय हे सतत बंद असल्याकारणाने नोटीस तामील होऊ शकली नाही म्हणून गैरअर्जदार यांचे विनंतीवरुन त्यांना या प्रकरणातून वगळण्यात आले. अर्जदार यांनी पूरावा म्हणून आपले शपथपञ दाखल केले आहे, तसेच गैरअर्जदार यांनी सूध्दा पूरावा म्हणून आपले शपथपञ दाखल केलेले आहे. दोन्ही पक्षकारांनी दाखल केलेला दस्ताऐवज बारकाईने तपासून व वकिलामार्फत केलेला यूक्तीवाद ऐकून खालील मूददे उपस्थित होतात. मूददे उत्तर 1. अर्जदाराचे प्रकरण चालविण्यास या मंचास कार्यक्षेञ येते काय ? होय. 2. गैरअर्जदार यांचे सेवेतील ञूटी सिध्द होते काय ? नाही. 3. काय आदेश ? अंतिम आदेशाप्रमाणे. कारणे मूददा क्र.1 ः- अर्जदार यांनी गैरअर्जदार क्र.1 यांचेकडून गैरअर्जदार क्र.2 यांचेमार्फत कर्ज घेतलेले आहे व त्यावर ते व्याज देतात म्हणजे अर्जदार हे गैरअर्जदार यांना मोबदला देऊन ग्राहक झालेले आहेत व गैरअर्जदार यांचे व्यवहारात जर काही ञूटी असेल तर त्याबददलची दाद ते या न्यायमंचात मागू शकतात परंतु गैरअर्जदार यांचे म्हणण्याप्रमाणे गैरअर्जदार संस्था ही सहकारी संस्था असल्यामूळे त्यांनी सहकारी न्यायालयात यासाठी दाद मागावी किंवा सेंटलमेंट ऑफ अकाऊंट चे कलम 91 प्रमाणे दावा दाखल करावा. गैरअर्जदार यांनी सहायक निबंधक यांचेकडे कलम 101 खाली वसुली प्रमाणपञ मिळण्यासाठी दावा दाखल केलेला आहे व हे कायदयाप्रमाणे योग्य आहे. परंतु निबंधक कार्यालय व सहकाहरी न्यायालय हे जरी पर्याय असले तरी हे न्यायमंच हे देखील अतिरिक्त पर्याय आहे व Additional Remedy म्हणून अर्जदार यांनी न्यायमंचात देखील आपली तक्रार दाखल करता येते. म्हणून अशा प्रकारचे प्रकरण चालविण्यास मंचास कायक्षेञ येते. म्हणून मूददा क्र.1 चे उत्तर वरील प्रमाणे देण्यात येते. मूददा क्र.2 ः- अर्जदार यांनी दि.13.04.1988 पासून ते वर्ष,2007 पर्यतच्या गैरअर्जदार क्र.1 व 2 च्या हप्ते भरल्याच्या पावत्या दाखल केलेल्या आहेत. कर्ज हे दीर्घ मूदतीचे आहे व ते 20 वर्षात भरायचे आहे. त्यामूळे मूददल पेक्षा व्याजाची रक्कम जास्त होणे स्वाभाविकच आहे. तसेच कर्ज मागणी अर्ज सदस्यसाठीचा अर्ज, डिक्लेरेशन, करारनामा, ज्यात 14 टक्के व्याजाचा उल्लेख आहे व अकाऊंटस स्टेटमेंट, गहाण खत, इत्यादी कागदपञ दाखल केलेली आहे. अर्जदाराने रु.45,000/- कर्ज 14 टक्के व्याज दराने सन 1988 मध्ये घेतले या बददल वाद नाही. अर्जदाराचा फक्त वाद एवढा आहे की, मूददल पेक्षा जास्तीचे व्याज त्यांने भरले असताना व त्यापेक्षा जास्त रक्कम गैरअर्जदारांनी मागू नये. परंतु एकंदर अकाऊंटस स्टेटमेंट तपासले असता असे दिसून येते की, अर्जदार यांचेकडे अजूनही रु.18,503.10 व त्यावर दंड व्याज रु.12066.44 असे एकूण रु.30,369.54 रक्कम येणे बाकी आहे. यासाठी गैरअर्जदारांनी वसुली नोटीस नंबर 323 पाठविली आहे. गैरअर्जदारांनी या रक्कमेच्या वसूलीसाठी वसूली प्रमाणपञ कलम 101 नुसार त्यांना प्राप्त होण्यासाठी सहायक निबंधक,सहकारी संस्था, औरंगाबाद यांचेकडे दावा दाखल केला आहे व तेथे सूनावणीसाठी दि.21.01.2009 चीच तारीख आहे. सेंटलमेंट ऑफ अकाऊंट साठी त्यांचेकडे व वसूलीसाठी दावा प्रंलबित असताना अजून परत या मंचात दावा दाखल करणे योग्य दिसत नाही व अर्जदार यांचेकडे थकबाकी देखील दिसून येते. अशा वेळेस त्यांना सहायक निबंधक,सहकारी संस्था, औरंगाबाद यांचेकडे आपले म्हणणे मांडण्यासाठी तारीख दिलेली आहे. अर्जदार यांचे मते त्यांनी मूददल पेक्षा कितीतरी जास्त रक्कम व्याजाची भरली आहे. मूददल पेक्षा जास्त रक्कम होत असली तरी रितसार गैरअर्जदार यांचेकडे अर्ज देऊन अर्जदाराने विनंती करावयास हवी. गैरअर्जदाराने जी कारवाई केलेली आहे व थकबाकी मागितलेली आहे ती कायदेशीर आहे. नियमाप्रमाणे 14 टक्के व्याज या व्यतिरिक्त नियमित हप्ते जर भरले नसतील तर 3 टक्के पर्यत दंड आकारण्याचा अधिकार गैरअर्जदार यांना आहे व त्यांने त्याप्रमाणे हे दंड व्याज आकारलेले आहे. सबब गैरअर्जदार यांनी आपल्या सेवेत कसूर केला असे या प्रकरणात अर्जदार सिध्द करु शकलेले नाहीत. एका अथोरिटीकडे वाद चालू असताना परत दुस-या न्यायालयात प्रकरण दाखल करणे व दुहेरी रिलिफ मागणे व कायद्याचे दृष्टीने उचीत होणार नाही. वरील सर्व बाबीचा विचार करुन आम्ही खालील प्रमाणे आदेश पारीत करीत आहोत. आदेश 1. अर्जदार यांचा तक्रार अर्ज फेटाळण्यात येतो. 2. पक्षकारानी आपआपला खर्च सोसावा. 3. पक्षकाराना आदेश कळविण्यात यावा. श्री.बी.टी.नरवाडे श्रीमती सुजाता पाटणकर सतीश सामते अध्यक्ष सदस्या सदस्य. जे.यु.पारवेकर लघूलेखक. |