आदेश निशानी क्रमांक 1 खाली तक्रारदाराने या तक्रारीद्वारे गैरअर्जदार विज वितरण कंपनीने विज चोरीच्‍या आरोपावरुन दिलेले असेसमेंट बिल रद्द करण्‍याची मागणी केलेली आहे. तक्रारदाराचे म्‍हणणे असे आहे की, विज वितरण कंपनीने त्‍याच्‍या विरुध्‍द दिनांक 11/11/2010 रोजी विज चोरी केल्‍याच्‍या आरोपावरुन खोटा गुन्‍हा दाखल केलेला असून विज वितरण कंपनीने दिनांक 9/11/2010 रोजी त्‍यास रक्‍कम रु 43,717/- चे प्रोव्‍हीजनल असेसमेंट बिल दिलेले आहे. सदर प्रोव्हिजनल असेसमेंट बिल आणि विज वितरण कंपनीने केलेली फौजदारी कार्यवाही ही कायद्यामधील तरतुदीशी विपरीत असून विज वितरण कंपनीने कायदेशिर प्रक्रियेची अंमलबजावणी न करता सदर कार्यवाही केलेली आहे आणि म्‍हणून त्‍याने विज वितरण कंपनीकडून देण्‍यात आलेले असेसमेंट बिल रद्द करावी अशी मागणी या तक्रारीद्वारे केलेली आहे. सदर तक्रार या मंचात चालू शकते किंवा नाही असा प्राथमिक मुद्दा आमच्‍यासमोर उपस्थित झाल्‍यामुळे तक्रार प्राथमिक सुनावणीसाठी ठेवण्‍यात आलेली होती. तक्रारदाराच्‍या वतीने अड गजानन मापारी यांनी युक्तिवाद केला. तक्रारदाराच्‍या वतीने अड गजानन मापारी यांचे म्‍हणणे असे आहे की, तक्रादार हे विज वितरण कंपनीचे ग्राहक असून विज वितरण कंपनीने त्‍यास चुकीचे असेसमेंट बिल देऊन त्रुटीची सेवा दिलेली असल्‍यामुळे ही तक्रार या मंचात चालू शकत नाही. गैरअर्जदार विज वितरण कंपनीने तक्रारदाराच्‍या मिटरची पाहणी केल्‍यानंतर त्‍यांना तक्रारदार विज चोरी करीत असल्‍याचे आढळून आले. जर विज वितरण कंपनीच्‍या अधिका-यांना मिटरची पाहणी केल्‍यानंतर संबंधीत ग्राहक विजेचा अनधिकृत वापर करीत असल्‍याचे किंवा तो विज चोरी करीत असल्‍याचे आढळून आले, तर विज वितरण कंपनीच्‍या अधिका-यांना कलम 126 विद्युत कायदा 2003 मधील तरतुदीनुसार विज चोरीच्‍या अनुषंगाने असेसमेंट बिल देण्‍याचा अधिकार आहे. विज वितरण कंपनीने असेसमेंट बिल देण्‍याबाबत केलेली कार्यवाही ही तक्रारदाराला विज वितरण कंपनीने द्यावयाच्‍या नियमित सेवेचा भाग नाही. तक्रारदार विजेचा अनधिकृत वापर करीत असल्‍याचे आढळल्‍यामुळे विज वितरण कंपनीने तक्रारदाराला विद्युत कायद्यानुसार विज वितरण कंपनीला प्राप्‍त झालेल्‍या अधिकाराअंतर्गत असेसमेंट बिल देणे म्‍हणजे विज वितरण कंपनीने त्रुटीची सेवा दिली असे म्‍हणता येणार नाही. जर विद्युत वितरण कंपनीने विज चोरीबाबत फौजदारी कार्यवाही न करता केवळ कलम 126 विज कायदा 2003 नुसार असेसमेंट बिल दिलेले असेल आणि ते असेसमेंट बिल तक्रारदाराला जर चुकीचे आहे असे वाटत असेल तर त्‍याला या मंचाकडे तक्रार दाखल करता येऊ शकते परंतु ज्‍यावेळी विज वितरण कंपनी विज चोरीबाबत फौजदारी कार्यवाही करते त्‍यावेळी असेसमेंट बिल योग्‍य आहे किंवा नाही हयाबाबत या मंचाने निर्णय करणे योग्‍य ठरणार नाही. कारण, जर विज वितरण कंपनीने कलम 135 विद्युत कायदा 2003 नुसार फौजदारी कार्यवाही दाखल केलेली असेल, तर कलम 135 (1अ) नुसार विद्युत वितरण कंपनीला त्‍वरीत संबंधीत वीज चोरी करणा-या ग्राहकाचा वीज पुरवठा खंडीत करण्‍याचे अधिकार असून त्‍या अधिकारानुसार खंडीत केलेली विज जर असेसमेंट बिल भरले, तर पुर्ववत करण्‍याचा अधिकार सुध्‍दा विज वितरण कंपनीला देण्‍यात आलेले आहेत. विज वितरण कंपनीने विज चोरीबाबत जी कार्यवाही तक्रारदाराच्‍या विरोधात केलेली आहे ती कार्यवाही योग्‍य आहे किंवा नाही ही बाब फौजदारी न्‍यायालयातच ठरु शकते आणि त्‍यामुळे विज चोरीच्‍या अनुषंगाने विज वितरण कंपनीला विद्युत कायदा 2003 अंतर्गत जे अधिकार दिलेले आहेत त्‍यानुसार त्‍यांनी दिलेले असेसमेंट बिल योग्‍य आहे किंवा नाही हे देखील जोपर्यंत विज चोरीबाबतच्‍या फौजदारी कार्यवाहीचा निकाल लागत नाही तोपर्यंत ठरवणे योग्‍य ठरत नाही. जर तक्रारदाराने विज चोरी केलेली नाही असे फौजदारी न्‍यायालयात सिध्‍द झाले, तर तक्रारदाराला देण्‍यात आलेले असेसमेंट बिल आपोआपच रद्द होईल आणि जर विज वितरण कंपनीने त्‍यानंतरही असेसमेंट बिल रद्द न करता तक्रारदाराकडे असेसमेंट बिलातील रकमेची मागणी केली, तर तक्रारदाराला या मंचाकडे दाद मागता येईल. परंतु सद्य परिस्थितीत तक्रारदाराच्‍या विरुध्‍द फौजदारी कार्यवाही प्रलंबीत असल्‍यामुळे विज चोरीच्‍या अनुषंगाने देण्‍यात आलेले देयक चुकीचे आहे किंवा अयोग्‍य आहे या संदर्भात या मंचाकडे कार्यवाही चालू शकणार नाही असे आमचे मत असून प्रस्‍तूत तक्रार या मंचात सद्य परिस्थितीत चालू शकत नाही म्‍हणून ही तक्रार सुनावणीसाठी दाखल करुन न घेता प्राथमिक अवस्‍थेतच फेटाळण्‍यात येते. तक्रारदाराला आदेश कळविण्‍यात यावा. (श्रीमती ज्‍योती पत्‍की) (श्रीमती रेखा कापडिया) (श्री दिपक देशमुख) सदस्‍य सदस्‍य अध्‍यक्ष
| | [ Smt.Rekha Kapadiya] MEMBER[ Shri.D.S.Deshmukh] PRESIDENT[ Smt.Jyoti H.Patki] MEMBER | | 
