श्री. मिलींद केदार, मा. सदस्‍य यांचे आदेशान्‍वये.                 

1.         तक्रारकर्त्‍याने सदर तक्रार ग्राहक संरक्षण कायदा 1986 च्‍या कलम 12 अंतर्गतची तक्रार विरुध्‍द पक्षा विरुध्‍द दाखल केली आहे. तक्रारीचा थोडक्‍यात आशय असा आहे की,  विरुध्‍द पक्ष क्र.1 व 2 हे  विज पुरवठा करणारी कंपनी व त्‍याचे अधिकारी आहे. तक्रारकर्ता हा प्‍लॉट क्रं.22 टेलिकॉम कॉलनी, नागपूर येथील रहीवासी असुन वकीली व्‍यवसाय करतो. तक्रारकर्ता यांचेकडे विद्यूत पुरवठा हा विरुध्‍द पक्षामार्फत केला जातो त्‍याचा गाहक क्रमांक 411001548893 आहे. तक्रारकर्त्‍याकडे सदर्हू विद्युत पुरवठा हा 16 वर्षांपासून असल्‍याचे तक्रारकर्त्‍याने नमुद केले आहे.

            तक्रारकर्त्‍याने पुढे असे नमुद केले आहे की, त्‍याला मार्च 2016 चे बिल एप्रिल 2016 चे दुस-या आठवडयात मिळाले व त्‍यानुसार रु.930/- दि.09/04/2016 पर्यंत भरावयाचे होते. परंतु काही व्‍यस्‍ततेमुळे तक्रारकर्त्‍याने सदर देयकाची रक्‍कम दि.12.04.2016 रोजी भरली.

2.          तक्रारकर्त्‍याने तक्रारीत पुढे असे नमुद केले आहे की, दि.13.04.2016 रोजी विरुध्‍द पक्ष यांचे कर्मचा-याने तक्रारकर्त्‍याचा विद्युत पुरवठा खंडीत केला. तक्रारकर्त्‍याने पुढे असे नमुद केले आहे की, त्‍या काळात वातावरणाची उष्‍णता ही असह्य करणारी होती. त्‍यांचेकडे त्‍यांची वयोवृध्‍द आई फक्‍त घरी होती व तक्रारकर्ता हा व्यवसायी कामाकरता न्‍यायालयात गेला होता. तक्रारकर्त्‍याचे आईने विरुध्‍द पक्ष यांचे कर्मचा-यास विद्युत देयक भरले असल्‍याची माहीती दिली असतांना सुध्‍दा विरुध्‍द पक्षाने विद्यूत पुरवठा खंडीत केला. सदर माहीती प्राप्‍त झाल्‍यानंतर तक्रारकर्ता न्‍यायालयातुन घरी गेला व त्‍यांनी सर्व बाब विरुध्‍द पक्षांचे वरिष्‍ठांना कळविले, तसेच विद्युत पुरवठा खंडीत करण्‍याकरीता आलेल्‍या व्‍यक्तिलासुध्‍दा कळविले. त्‍यानंतर तक्रारकर्त्‍याचे घरचा विद्युत पुरवठा पुर्ववत करण्‍यांत आला.

3.          तक्रारकर्त्‍याने पुढे असे नमुद केले आहे की, विद्युत कायद्यानुसार त्‍याला कोणतीही पुर्व सुचना अथवा विद्युत कायदा 2003 कलम 56 अंतर्गत कोणतीही नोटीस दिलेली नसल्‍यामुळे सदर विद्युत पुरवठा खंडीत करणे हे गैरकायदेशिर असुन सेवेतील त्रुटी असल्‍याने सदर तक्रार आयोगात दाखल केली व त्‍याव्‍दारे मागणी केली की, विरुध्‍द पक्ष यांचेवरती गैरकायदेशिर व सेवेतील त्रुटी असल्‍याचे घोषीत करावे आणि रु.10,000/- नुकसान भरपाई व रु.5,000/- तक्रारीच्‍या खर्चाची मागणी केली आहे.

4.          सदर तक्रारीची नोटीस विरुध्‍द पक्षांना बजावण्‍यांत आली असता सदर तक्रारीला विरुध्‍द पक्ष क्र.1 व 2 यांनी निशाणी क्र.14 वर आपले उत्‍तर दाखल केले. त्‍यांनी आपल्‍या लेखी उत्‍तरात परिच्‍छेद निहाय तक्रारकर्त्‍याचे सर्व म्‍हणणे नाकारले असुन मान्‍य केले आहे की, विद्युत पुरवठा खंडीत केल्‍यानंतर तक्रारकर्ता यांनी देयक भरल्‍याची पावती दाखविल्‍यानंतर विद्युत पुरवठा पुर्ववत करुन देण्‍यांत आला. तसेच विरुध्‍द पक्षांनी आपल्‍या परिच्‍छेद क्र.7 मध्‍ये नमुद केले आहे की, विरुध्‍द पक्ष यांचेकडून झालेल्‍या छोट्याश्‍या चुकीचा मोठा गावाजावा केला असुन विद्युत पुरवठा खंडीत केल्‍यानंतर लगेच विद्युत पुरवठा पुर्ववत करुन देण्‍यांत आला होता. त्‍यांनी पुढे नमुद केले आहे की, सदरची तक्रार ही कालबाह्य असुन ती खारीज करण्‍याची विनंती केली आहे.  

5.          सदर प्रकरण युक्तिवादाकरीता आले असता विरुध्‍द पक्षांचे वकीलांचा युक्तिवाद ऐकूण घेण्‍यांत आला. तक्रारकर्ता व त्‍यांचे वकील गैरहजर होते.

            उभय पक्षांचे कथन  व आयोगासमक्ष दाखल दस्‍तावेजांचे अवलोकन केले असला आयोग खालील निष्‍कर्षापत पोहचते. त्‍याकरीता खालिल मुद्दे विचारात घेण्‍यांत येतात.

अ.क्र.                मुद्दे                                   उत्‍तर

      1. तक्रारकर्ती विरुध्द पक्षाचा ग्राहक आहे काय ?                    होय

      2. सदर प्रकरण आयोगाचे कार्यक्षेत्रात आणि मुदतीत आहे काय ?       होय

      3. वि.प.च्या सेवेत त्रुटी व अनुचित व्यापार पद्धतीचा

         अवलंब आहे काय ?                                         होय

      4. तक्रारकर्ती कुठली दाद मिळण्यास पात्र आहे ?             अंतिम आदेशाप्रमाणे.

• // नि ष्‍क र्ष // -

6.   मुद्दा क्र.1ः तक्रारकर्त्‍याने विरुध्‍द पक्ष यांचेकडून विद्युत पुरवठा घेतला होता व तक्रारकर्त्‍याचा ग्राहक क्रमांक 411001548893 असुन तक्रारकर्ता हा विरुध्‍द पक्षांना देयकानुसार विद्युत वापराची रक्‍कम वेळोवेळी भरत होते, ही बाब तक्रारकर्त्‍याने दाखल केलेल्‍या दस्‍तावेजांवरुन स्‍पष्‍ट होते. तसेच विरुध्‍द पक्ष यांनीसुध्‍दा तक्रारकर्त्‍याला विद्युत पुरवठा करीत होते, याबाबत कोणताही आक्षेप घेतलेला नसल्‍यामुळे तक्रारकर्ता हा विरुध्‍द पक्षांचा ‘ग्राहक’ ठरतो त्‍यामुळे मुद्दा क्र.1 चे उत्‍तर होकारार्थी नोंदविण्‍यांत आले.

7.    मुद्दा क्र.2ः तक्रारकर्ता व विरुध्‍द पक्ष यांचेमधील व्‍यवहार हा नागपूर जिल्‍हा तक्रार निवारण आयोग, यांचे कार्यक्षेत्रात येत असल्‍यामुळे सदर तक्रार ही आयोगाचे कार्यक्षेत्रामध्‍ये येते. सदर तक्रारीमध्‍ये तक्रार दाखल करण्‍यांस फक्‍त 6 दिवसांचा विलंब झालेला असुन सदर विलंब हा माफ करण्‍यांत येतो. कारण विरुध्‍द पक्षांनी केलेल्‍या कार्यवाहीनंतर कोणतीही लिखीत स्‍वरुपात दिलगीरी व्‍यक्‍त केली नाही. त्‍यानंतर तक्रारकर्त्‍याने कायदेशिर नोटीस पाठविली असता त्‍याला उत्‍तरही दिले नाही. तसेच झालेला विलंब हा नैसर्गीक न्‍यायदृष्‍टया माफ करण्‍यासारखा असल्‍यामुळे मुद्दा क्र.2 चे उत्‍तर होकारार्थी नोंदविण्‍यांत आले.          

7.    मुद्दा क्र.3.ः तक्रारकर्ता यांनी दि.12.04.2016 रोजी विद्युत देयकाचा भरणा केला होता, ही बाब दाखल दस्‍तावेजांवरुन स्‍पष्‍ट होते. त्‍यानंतर दि. 13.04.2016 रोजी विरुध्‍द पक्षांनी तक्रारकर्त्‍याचा विद्युत पुरवठा खंडीत केला होता, ही बाब सुध्‍दा उभय पक्षांचे कथनावरुन व दाखल दस्‍तावेजांवरुन स्‍पष्‍ट होते.

            सदर प्रकरणामध्‍ये तक्रारकर्त्‍यांना दि.09.04.2016 पर्यंत विद्युत देयक रु.930/- भरावयाचे होते. तक्रारकर्त्‍याकडून फक्‍त 4 दिवसांचे विलंबाने म्‍हणजे दि.12.04.2016 रोजी विद्युत देयक भरले.

            विरुध्‍द पक्षांनी कोणतीही शहानिशा न करता किंवा विद्युत देयक भरल्‍याबाबतचा कोणताही पुरावा न मागता तक्रारकर्त्‍याचा विद्युत पुरवठा खंडीत केला, हि बाब दस्‍तावेज व कथनावरुन स्‍पष्‍ट होते. विद्युत पुरवठा खंडीत करण्‍याकरीता विद्युत कायदा 2003 चे कलम 56 अंतर्गत नोटीस देणे अनिवार्य आहे. सदर नोटीस दिली होती की, नव्‍हती याबाबतचीही कोणतीही शहानिशा विरुध्‍द पक्षांनी केलेली नाही. सदर प्रकरणामध्‍ये विरुध्‍द पक्षांनी कलम 56 अंतर्गत नोटीस दिली होती, याबाबतचा कोणताही पुरावा दाखल केलेला नाही. यावरुन प्रकरणाची शहानिशा न करता  व कुठल्‍याही कायदेशिर प्रक्रियेचा अवलंब न करता विरुध्‍द पक्षांनी तक्रारकर्त्‍याचा विद्युत पुरवठा खंडीत केला ही सेवेतील त्रुटी असुन विरुध्‍द पक्षांनी गैरकायदेशिर कारवाई केली व सेवेत त्रुटी दिल्‍याचे घोषीत करण्‍यांत येते. त्‍यामुळे मुद्दा क्र.3 चे उत्‍तर होकारार्थी नोंदविण्‍यांत आले.

8.    मुद्दा क्र.4 ः सदर प्रकरणात विरुध्‍द पक्षांनी तक्रारकर्त्‍याचा विद्युत पुरवठा खंडीत केला, जरी सदर्हू विद्युत पुरवठा हा काही काळाकरीता खंडीत केला गेला असला तरी त्‍यामुळे उन्‍हाळाचे दिवसात सहजच शारीरिक त्रास हा वयोवृध्‍द व्‍यक्‍तीला होऊ शकतो.

            तक्रारकर्त्‍याने शारीरिक मानसिक त्रासाकरीता रु.10,000/- मागणी केलेली आहे, सदर मागणी अवास्‍तव वाटत असल्‍यामुळे तक्रारकर्त्‍याला रु.5,000/- देण्‍यांत येते. तसेच तक्रारीचा खर्च रु.3,000/- देण्‍यांत येतो असे आयोगाचे मत आहे.

      उपरोक्‍त सर्व निरीक्षणाच्‍या आधारे आयोग खालिल प्रमाणे आदेश पारीत करीत आहे...        

- // अंतिम आदेश // - 

1.   तक्रारकर्त्‍याची तक्रार अंशतः मंजूर करण्‍यात येते.

2.    विरुध्‍द पक्ष क्र.1 व 2 ने सेवेत त्रुटी दिल्‍याचे घोषीत करण्‍यांत येते.

3.    विरुध्‍द पक्ष क्र. 1 व 2 यांनी तक्रारकर्त्‍याला शारीरिक मानसिक त्रासाकरीता रु.5,000/- व तक्रारीचा खर्च रु.3,000/- द्यावा.

4.    विरुध्‍द पक्ष क्र.1 व 2 यांनी वरील आदेशाची अंमलबजावणी आदेशाची प्रत प्राप्‍त झाल्‍यापासुन 30 दिवसांत करावी न केल्‍यास सदर रकमेवर 9% दराने व्‍याज द्यावे.

5.    सदर आदेशाची प्रमाणित प्रत उभय पक्षकारांना निःशुल्‍क उपलब्‍ध करुन देण्‍यात        याव्‍यात.

6.    तक्रारकर्तीला प्रकरणाची ‘ब’ व ‘क’ प्रत परत करावी.