रायगड जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण मंच, अलिबाग. तक्रार क्रमांक – 26/2008. तक्रार दाखल दि.- 4/7/2008 निकालपत्र दि- 29/9/2008.
श्री. प्रकाश वल्लोभजी राठोड, रा. प्रभात कॉलनी, सावित्री मार्ग, मु.पो. महाड, जि. रायगड. ...... तक्रारदार
विरुध्द
1. दि महाड को.ऑप.अर्बन बँक लि., शाखा – महाड, जि. रायगड. तांबट आळी, महाड, जि. रायगड. 2. न्यू इंडिया इन्शुरन्स कंपनी लि., डिव्हीजन ऑफीस, महाड, जि. रायगड. ...... विरुध्दपक्ष उपस्थिती – मा.श्री.आर.डी.म्हेत्रस, अध्यक्ष मा.श्री.बी.एम.कानिटकर, सदस्य मा.सौ.ज्योती अभय मांधळे, सदस्या
तक्रारदारांतर्फे – अड. आर.एम.जोशी विरुध्दपक्षातर्फे – अड. आर.व्ही.ओक
- नि का ल प त्र -
द्वारा मा.सदस्या, सौ.मांधळे तक्रारदारांचे कथन थोडक्यात खालीलप्रमाणे आहे. तक्रारदार हे बांधकाम ठेकेदार व बांधकाम साहित्य पुरविणारे व्यापारी असून त्यांनी त्यांच्या व्यवसायासाठी विरुध्दपक्ष क्र. 1 यांचेकडून नजरतारण कर्ज घेतले आहे. विरुध्दपक्ष क्र. 1 ने तक्रारदारांनी त्यांचेडून घेतलेल्या नजरतारण कर्जावरील मालावर विरुध्दपक्ष क्र. 2 कडून रक्कम रु. 4,10,000/- ची विमा पॉलिसी घेतली असून पॉलिसीचा कालावधी दि. 29/11/2004 ते 28/11/2005 असा आहे तसेच पॉलिसीचा क्रमांक 140901/11/04/00911 असा आहे. 2. दि. 25/7/05 व दि. 26/7/05 रोजी महाड येथे अतिवृष्टी झाल्याने तक्रारदारांनी साठवून ठेवलेले संपूर्ण बांधकामाचे साहित्य पूराच्या पाण्यात वाहून गेले व त्यामुळे तक्रारदारांचे रक्कम रु. 3,00,000/- चे नुकसान झाले आहे. तक्रारदारांनी त्यांचा मालाचा विमा उतरविल्याने त्यांच्या झालेल्या नुकसानाच्या भरपाईची मागणी त्यांनी विरुध्दपक्ष क्र. 1 व 2 यांचेकडे आवश्यक त्या कागदपत्रांची पूर्तता करुन केली. त्यानंतरही विरुध्दपक्षाने कागदपत्रांची मागणी केली असता तीही त्यांनी वेळोवेळी पूर्ण केली. विरुध्दपक्ष क्र. 2 ने दि. 8/8/06 चे पत्रामार्फत त्यांना त्यांचा विमा दावा अंशतः मंजूर केल्याचे कळविले. त्यानुसार तक्रारदारांनी दि. 14/8/06 रोजी विरुध्दपक्ष क्र. 2 ला पत्राद्वारे त्यांना देऊ केलेली रक्कम हरकतीसह स्वीकारण्याचे कबूल केले व त्याबरोबर त्यांच्या झालेल्या नुकसान भरपाईची मागणी करण्यासाठी ते ग्राहक मंचामध्ये जाणार असल्याची समज त्यांनी विरुध्दपक्ष क्र. 2 ला दिली. तक्रारदारांनी विरुध्दपक्ष क्र. 2 ने मंजूर केलेली रक्कम स्वीकारल्याचे मान्य करुनही त्यांना कोणतीही रक्कम अदा केली नाही व त्याचबरोबर तक्रारदारांनी त्यांचेकडे केलेल्या नुकसान भरपाईच्या अर्जाचे काय झाले हे विचारले असता विरुध्दपक्षाने याबाबतही खुलासा केला नाही अथवा कळविले नाही.
3. तक्रारदारांनी स्वतः विरुध्दपक्ष क्र. 2 कडे जाऊन चौकशी केली असता त्यांना विमा कंपनीच्या अधिका-याने असे सांगितले की, जर तुम्हाला आम्ही मंजूर केलेला क्लेम फुल अँड फायनल म्हणून घ्यावयाचा असेल तरच आम्ही मागे मान्य केलेली नुकसान भरपाई देऊ. तसेच त्यांची फाईल वरिष्ठ अधिका-यांकडेही पाठविली आहे असेही सांगण्यात आले. नोव्हेंबर 2006 नंतर विरुध्दपक्ष क्र. 2 ने याबाबत तक्रारदारांना कोणत्याही प्रकारची माहिती देण्याचे नाकारले त्यामुळे नाईलाजाने त्यांना विरुध्दपक्षाचे विरुध्द ग्राहक मंचात तक्रार दाखल करावी लागली. 4. तक्रारदारांचे कथनाप्रमाणे त्यांचे सुमारे रु. 3,00,000/- चे नुकसान झाले आहे तरीदेखील तहसिलदार महाड यांनी रु. 2,53,000/- चे नुकसान झाल्याचा पंचनामा केलेला आहे. त्यानुसार विरुध्दपक्ष क्र. 2 ने त्यांचा क्लेम रु. 2,53,000/- रुपयांस मंजूर करावयास हवा होता. परंतु त्यांनी तसे न करता त्यांना अगदी कमीत कमी नुकसान भरपाई मंजूर केली. विरुध्दपक्ष क्र. 2 ने त्यांचा क्लेम अजूनही कोणत्याही सबळ कारणाशिवाय दिला नाही व त्याबाबत लेखी स्वरुपातही काही कळविले नाही.
5. तक्रारदारांचे कथनाप्रमाणे विरुध्दपक्ष क्र. 2 ने त्यांना दि. 8/8/06 रोजीच्या पत्राने त्यांची नुकसान भरपाई अंशतः मंजूर केल्याचे कळविले. त्या पत्राला प्रत्युत्तर म्हणून तक्रारदारांनी विरुध्दपक्ष क्र. 2 ला दि. 14/8/06 रोजी सदर रक्कम स्वीकारण्यास ते तयार असल्याचे कळविले होते. त्यांना नोव्हेंबर 2006 विरुध्दपक्षाने माहिती देण्यास नाकारल्याने नोव्हेंबर 2006 रोजी ही तक्रार दाखल करणेस कारण घडले असल्याने तक्रारदारांनी 2 वर्षांचे आत सदरची तक्रार दाखल केली आहे.
6. तक्रारदारांची विनंती की, त्यांना विरुध्दपक्षाकडून रक्कम रु. 2,53,000/- दर साल दर शेकडा 15% दराने व्याज दि. 26/7/05 पासून त्यांना मिळावे. तसेच त्यांना झालेल्या मानसिक व शारिरिक त्रासापोटी रक्कम रु. 25,000/- देण्यात यावे असा मंचाने आदेश पारीत करावा.
7. तक्रारदारांनी आपल्या तक्रार अर्जासह अँड. राजेश जोशी यांचे वकीलपत्र दाखल केले आहे. नि. 4 अन्वये कागदपत्रांची यादी दाखल केली आहे. त्यात मुख्यतः विमा पॉलिसी, पंचनामा, महाड नगरपरीषदेचा नुकसान भरपाईचा दाखला, माहे एप्रिल ते जुलै या महिन्यांचे स्टॉक स्टेटमेंट, तक्रारदारांनी दि. 14/8/06 रोजी विरुध्दपक्षाला पाठविलेल्या पत्राचा समावेश आहे. नि. 5 अन्वये तक्रारदारांनी आपले प्रतिज्ञापत्र दाखल केले आहे. 8. नि. 6 अन्वये मंचाने तक्रारदार यांना नोटीस पाठवून त्यांची तक्रार ग्राहक संरक्षण कायद्याचे कलम 24(अ) अन्वये मुदतीत कशी येते याबाबत नोटीस जारी केली. त्या नोटसीची पोच नि. 7 अन्वये अभिलेखात उपलब्ध आहे. मंचाने नि. 8 अन्वये विरुध्दपक्ष क्र. 1 व 2 यांना नोटीस पाठवून आपला लेखी जबाब दाखल करण्याचा निर्देश दिला. त्या नोटीसीची पोच नि. 9 अन्वये अभिलेखात उपलब्ध आहे. नि. 10 अन्वये अड. व्ही.एन.बांदिवडेकर यांनी विरुध्दपक्ष क्र. 1 तर्फे आपले वकीलपत्र दाखल केले आहे. नि. 12 अन्वये अड. आर.व्ही.ओक यांनी विरुध्दपक्ष क्र.2 तर्फे आपले वकीलपत्र दाखल केले आहे. नि. 16 अन्वये विरुध्दपक्ष क्र. 1 ने आपला लेखी जबाब दाखल केला आहे. आपल्या लेखी जबाबात विरुध्दपक्ष क्र. 1 असे म्हणतात की, तक्रारदारांनी त्यांचेकडून नजरतारण कर्ज घेतले होते. सदरहू कर्जाच्या अटी व शर्तींनुसार तक्रारदारांनी स्वतःहून नजरतारण केलेल्या मालासंबंधी विमा काढणे बंधनकारक होते. परंतु तक्रारदारांनी सदर मालाचा विमा काढलेला नाही. त्यामुळे त्यांचे कर्जाच्या सुरक्षित परतफेडीच्या हेतूने विरुध्दपक्ष क्र. 1 ने विरुध्दपक्ष क्र. 2 कडे विमा उतरविला होता व विम्याच्या प्रिमियमची रक्कम तक्रारदारांच्या कर्ज खात्यामध्ये नांवे टाकण्यात आलेली आहे.
9. विरुध्दपक्ष क्र. 1 पुढे असेही म्हणतात की, त्यांचेमध्ये व तक्रारदारांमध्ये ‘धनको व ऋणको’ असे नाते आहे. प्रस्तुतची तक्रार ही तक्रारदारांच्या पुरामुळे झालेल्या नुकसानाची भरपाई मिळणे बाबत आहे व पुरामुळे झालेल्या नुकसानाची भरपाईची मागणी विमा कंपनीकडे केली जाते. सदरची तक्रार त्यांचे विरुध्द कर्ज अथवा कर्जासंबंधात सेवा या संदर्भातील नाही व विरुध्दपक्ष क्र. 2 हे Insurer आहेत. जर तक्रारदारांना त्यांच्या झालेल्या नुकसानीच्या भरपाईची मागणी करावयाची असेल तर त्यांनी ती विरुध्दपक्ष क्र. 2 कडे केली पाहिजे. सदर तक्रारीत तक्रारदारांनी त्यांना नाहक गुंतविले आहे त्यामुळे तक्रारदारांची तक्रार खर्चासह फेटाळण्यात यावी असे त्यांचे म्हणणे आहे. 10. विरुध्दपक्ष क्र. 2 ने नि. 19 अन्वये आपला लेखी जबाब दाखल केला आहे. विरुध्दपक्ष क्र.2 आपल्या लेखी जबाबात म्हणतात की, ग्राहक संरक्षण कायद्याच्या तत्वानुसार तक्रारदारांनी 2 वर्षांच्या आत मुदतीत तक्रार दाखल न केल्याने त्यांची तक्रार फेटाळण्यात यावी. ते पुढे असे म्हणतात की, तक्रारदारांची लहान-मोठया आकाराची खडी, रेती, सिमेंट बॅग्ज, लोखंडी सळया इत्यादी पुरात वाहून गेले त्यामुळे तक्रारदारांचे रु. 3,00,000/- चे नुकसान झाले हे त्यांना मान्य नाही व त्यांचे किती नुकसान झाले याचा अंदाज घेण्यासाठी सर्व्हेअर सतिशकुमार अँड कंपनी यांची विरुध्दपक्ष क्र. 2 ने नियुक्ती केली होती व त्याप्रमाणे सतिशकुमार अँड कंपनी यांचे अहवालानुसार तक्रारदारांचे रक्कम रु. 58,811/- इतके नुकसान झाले आहे. तक्रारदारांनी याबाबत सर्व्हेअरला दिलेल्या स्टॉक स्टेटमेंट मध्ये मात्र रु. 1,03,216/- चे नुकसान झाल्याचे कळविले आहे. बँकेला दिलेल्या स्टॉक स्टेटमेंटमध्ये हीच रक्कम नमूद केली असून त्यावर बँकेने प्रत्यक्ष जागेवर जाऊन मालाची तपासणी केल्याचे कुठेही आढळून येत नाही. तक्रारदारांची मोठया आकाराची खडी, वाळू पुरात वाहून गेल्याचा निष्कर्ष व त्यासोबत दाखल केलेल्या छायाचित्रांचा मेळ बसत नाही त्यामुळे विमा कंपनीने लॉस असेसर श्री. विनायक डी. माळी यांना विमा दाव्याची व नुकसानीची अधिक चौकशी करण्यास नियुक्त केले. श्री. विनायक माळी यांचे अहवालाप्रमाणे सतिशकुमार अड कंपनी यांचे अहवालामधील त्यांनी नमूद केलेल्या नुकसानीच्या रकमेतून विमा पॉलिसीच्या अटी व शर्तींप्रमाणे सॅल्व्हेज व 25% जादा रकमेची वजावट करुन रक्कम रु. 17,366/- इतक्या रकमेचा विमा दावा मंजूर केल्याचे त्यांनी कळविले. विमा पॉलिसीच्या अटी व शर्तींच्या अधीन राहून देय होणा-या नुकसान भरपाईची रक्कम कळवून सुध्दा तक्रारदारांनी ते मान्य न करता त्यांनी डिसबर्समेंट व्हाऊचर सही न करताच कंपनीला परत पाठविले. त्यामुळे दि. 26/3/07 रोजी विरुध्दपक्ष क्र. 2 ने विरुध्दपक्ष क्र. 1 ला पत्र पाठवून सदर क्लेम फाईल बंद केल्याचे कळविले. विरुध्दपक्ष क्र. 2 ची मंचाला विनंती की, त्यांनी देऊ केलेली रक्कम तक्रारदारांनी घेण्यास नकार दिल्याने त्यांनी तक्रारीमध्ये मागणी केल्याप्रमाणे त्यांची मागणी नामंजूर करुन सदरची तक्रार खर्चासह फेटाळण्यात यावी. नि. 20 अन्वये विरुध्दपक्ष क्र. 1 ने आपले प्रतिज्ञापत्र दाखल केले आहे व त्यासोबत काही कागदपत्रे दाखल केली आहेत. त्यात मुख्यतः नजरतारण कर्ज बॉंड, दि. 23/9/05 व 25/9/05 चे स्टॉक स्टेटमेंट यांचा समावेश आहे. नि. 22 अन्वये विरुध्दपक्ष क्र. 2 ने प्रतिज्ञापत्र दाखल केले आहे व कागदपत्रे दाखल केली आहेत. त्यामध्ये सर्व्हे रिपोर्ट, छायाचित्रे, लॉस असेसर श्री. विनायक माळी यांचा सर्व्हे रिपोर्ट यांचा समावेश आहे. 11. दि. 24/9/08 रोजी सदर तक्रार अंतिम सुनावणीस आली असता तक्रारदार व त्यांचे वकील गैरहजर होते. तसेच विरुध्दपक्ष क्र. 1 व 2 चे वकील हजर होते. मंचाने विरुध्दपक्ष क्र. 1 व 2 यांच्या वकीलांचे प्रत्यक्ष म्हणणे ऐकले त्याचप्रमाणे त्यांनी दाखल केलेल्या कागदपत्रांचे अवलोकन करुन सदर तक्रारीच्या अंतिम निराकरणार्थ खालील प्रमुख मुद्दे विचारात घेतले. मुद्दा क्रमांक 1 - तक्रारदारांनी दाखल केलेली तक्रार मुदतीत आहे काय ? उत्तर - होय.
मुद्दा क्रमांक 2 - तक्रारदारांची विमा दावा रक्कम नाकारण्याच्या विरुध्दपक्ष क्र. 2 च्या कृतीला दोषपूर्ण सेवा असे संबोधता येईल काय ? उत्तर - होय.
मुद्दा क्रमांक 3 - तक्रारदारांची विमा दावा रक्कम नाकारण्याच्या विरुध्दपक्ष क्र. 1 च्या कृतीला दोषपूर्ण सेवा असे संबोधता येईल काय ? उत्तर - नाही. मुद्दा क्रमांक 4 - तक्रारदार विरुध्दपक्ष क्र. 2 कडुन विमा नुकसान भरपाई रक्कम मिळण्यास पात्र आहेत काय ? उत्तर - होय. मुद्दा क्रमांक 5 - विरुध्दपक्ष क्र. 2 हे तक्रारदार यांना नुकसान भरपाई व न्यायिक खर्च देण्यास जबाबदार आहेत काय ? उत्तर - होय. स्पष्टीकरण मुद्दा क्रमांक 1 - मुद्दा क्रमांक 1 बाबत मंचाचे असे मत आहे की, तक्रारदारांनी दि. 4/6/08 रोजी स्वतः हजर राहून आपली तक्रार मंचामध्ये दाखल केली होती. तक्रारदारांच्या कथनाप्रमाणे दि. 25/7/05 व 26/7/05 रोजी झालेल्या अतिवृष्टीमुळे त्यांच्या बांधकाम व्यवसायामधील साहित्याचे नुकसान झाले. त्यानुसार विरुध्दपक्ष क्र. 2 ने दि. 8/8/06 रोजीच्या पत्रानुसार तक्रारदारांना अंशतः नुकसान भरपाई मंजूर केल्याचे कळविले. परंतु तक्रारदारांनी केवळ डिसबर्समेंट व्हाऊचरवर सही करण्यास नाकारल्याने विरुध्दपक्ष क्र. 2 ने त्यांना अंशतः मंजूर केलेली नुकसान भरपाईची रक्कम दिली नाही. मंचाचे मते, सदर तक्रारीचे कारण दि. 8/8/06 रोजी घडले असून तक्रारदारांनी ग्राहक संरक्षण कायद्याच्या तरतूदीप्रमाणे 2 वर्षांचे आत तक्रार दाखल केली आहे त्यामुळे सदरची तक्रार मुदतीत आहे. स्पष्टीकरण मुद्दा क्रमांक 2 - मुद्दा क्रमांक 2 बाबत मंचाचे मत असे की, दि. 25 व 26 जुलै 2005 रोजी महाड येथे आलेल्या पूरामुळे तक्रारदारांच्या बांधकाम व्यवसायातील साहित्याचे नुकसान झाले. त्यासंदर्भात विरुध्दपक्ष क्र. 2 कडे तक्रारदारांनी क्लेम फॉर्म भरुन नुकसान भरपाई मिळण्यासाठी अर्ज दाखल केला. त्यानुसार विरुध्दपक्ष क्र. 2 ने दि. 8/8/06 रोजीच्या पत्रान्वये तक्रारदारांना अंशतः नुकसान भरपाई मंजूर केल्याचे कळवले. तक्रारदारांनी दि. 14/8/06 रोजी विरुध्दपक्ष क्र. 2 च्या पत्राला प्रत्त्युत्तर पाठवून त्यांनुसार त्यांनी विरुध्दपक्ष क्र. 2 कडे निषेध व्यक्त करुन सदरची रक्कम स्वीकारण्याचे कबूल केले. तक्रारदारांनी निषेध व्यक्त करुन रक्कम स्वीकरण्याचे कबूल करुनही विरुध्दपक्ष क्र. 2 ने तक्रारदारांनी सदरची रक्कम अदा केली नाही. एकंदरीत विमा कंपनीने तक्रारदारांच्या नुकसानीचा दावा मंजूर करताना पहिल्या नेमलेल्या सर्व्हेअरने रु. 58,811/- ला मंजूर केला होता. असे असूनही ती रक्कम तक्रारदारांना अदा न करता लॉस असेसर श्री.विनायक माळी यांची पुनर्नियुक्ती करुन सतिशकुमार अँड कंपनी यांनी दिलेल्या नुकसानीच्या आकडयातून सॅल्व्हेज व 25% जादाची रक्कम वजावट करुन त्यांना झालेल्या नुकसानीचा दावा रक्कम रु. 17,366/- इतक्याच रकमेला मंजूर केला व एवढीच रक्कम त्यांनी तक्रादारांना देऊ केली असे दिसून येते. वास्तविक पाहता सतिशकुमार अँड कंपनी यांचे अहवालामध्ये Adjustment of Loss या खाली दर्शविलेल्या रकमेत सॅल्व्हेजची रक्कम वजावट करण्यात आल्याचे दिसून येते. तसेच 5% of each claim या नांवाने सुध्दा वजावट दर्शविण्यात आली आहे. 25% जादाची रक्कम वजावट दाखवून नुकसान भरपाईची रक्कम रु. 58,811/- दाखविण्यात आली आहे. लॉस असेसर श्री. विनायक डी. माळी यांच्या अहवालामध्ये रक्कम वरील देय रक्कमेतून पुन्हा दाखविण्यात आली आहे व श्री.विनायक माळी यांच्या अहवालाची प्रत अभिलेखात दिसत नाही. त्यांचे फक्त प्रतिज्ञापत्र कागदपत्रांत दाखल आहे. एका प्रकरणात दोनदा वेगवेगळे सर्व्हेअर नियुक्त करुन नुकसान भरपाईची रक्कम कमीतकमी करुन मंजूर करणे ही विरुध्दपक्ष क्र. 2 ने तक्रारदारांना दिलेली दोषपूर्ण सेवा असल्याचे मंचाचे मत आहे. स्पष्टीकरण मुद्दा क्रमांक 3 - मुद्दा क्रमांक 3 बाबत मंचाचे असे मत की, तक्रारदारांची तक्रार ही मुख्यतः विरुध्दपक्ष क्र. 2 चे विरुध्द आहे. माहे जुलै 2005 मध्ये झालेल्या अतिवृष्टीमुळे तक्रारदारांच्या बांधकाम साहित्याचे नुकसान झाले व त्याबाबत विरुध्दपक्ष क्र. 1 ने त्यातील काही सामानाचा विरुध्दपक्ष क्र. 2 कडे विमा उतरविला होता. तसेच सदरचा व्यवसाय चालविण्यासाठी त्यांनी विरुध्दपक्ष क्र. 1 कडून नजरतारण कर्ज घेतले होते व सदरहू कर्जाच्या अटी व शर्तींनुसार तक्रारदारांनी नजरतारण ठेवलेल्या मालासंबंधी स्वतःहून विमा काढणे बंधनकारक होते परंतु कर्जाच्या अटी व शर्तींनुसार तक्रारदारांनी विमा काढला नसल्याने कर्जाच्या सुरक्षित परतफेडीच्या हेतूने विरुध्दपक्ष क्र. 1 ने तक्रारदारांच्या तारण मालाचा विरुध्दपक्ष क्र. 2 कडे विमा उतरविला होता. त्यामुळे तक्रारदार व विरुध्दपक्ष क्र. 1 मधील नाते हे ‘धनको व ऋणको’ असे आहे व विरुध्दपक्ष क्र. 2 चे तक्रारदारांशी नाते हे विमा धारक व विमा कंपनी असे आहे. त्यामुळे तक्रारदारांचे पुरामुळे जे काही नुकसान झाले त्याची भरपाई करण्याची जबाबदारी विरुध्दपक्ष क्र. 2 ची आहे. त्याच्याशी विरुध्दपक्ष क्र. 1 चा काहीही संबंध नाही. त्यामुळे विरुध्दपक्ष क्र. 1 ने त्यांना कोणत्याही प्रकारची दोषपूर्ण सेवा दिलेली नाही असे मंचाचे मत आहे. तक्रारदारांनी विरुध्दपक्ष क्र. 1 ला नाहक त्रास देण्याच्या हेतूने सदर तक्रारीत त्यांना पक्षकार केले आहे व त्यांचे विरुध्द निरर्थक तक्रार दाखल केली आहे. त्यामुळे तक्रारदार हे ग्राहक संरक्षण कायद्याचे कलम 26 अन्वये खर्चाची रक्कम रु. 1,000/- विरुध्दपक्ष क्र.1 ला देण्यास जबाबदार आहेत असे मंचाचे मत आहे. स्पष्टीकरण मुद्दा क्रमांक 4 - मुद्दा क्रमांक 4 बाबत मंचाचे असे निदर्शनास येते की, विमा कंपनीने देऊ केलेली रक्कम झालेल्या नुकसानीचा विचार करता व तक्रारदारांनी केलेल्या मागणीपेक्षा फारच विसंगत आहे. गोष्टी सुस्पष्ट होण्याच्या दृष्टीने याचा गोषवारा खाली दिलेल्या तक्त्यात एकत्रित केला आहे तो असा - (000 रहित) वस्तू | विमासंरक्षण रक्कम रु. | मागणीपत्रातील रक्कम रु. | बँकस्टेटमेंट जून 2007 रक्कम रु. | बँक स्टेटमेंट जुलै 2007 रक्कम रु. | खडी – 1 | 180 | 16 | --- | --- | खडी – 2 | 80 | 10 | 38 | 38 | खडी 40 mm. | 50 | 8 | --- | --- | वाळू | 27 | 19 | 50 | 42 | सिमेंट | 40 | 36 | 60 | 45 | स्टील | 33 | 13 | 138 | 84 |
टीप :- सदर बाबतीत पुराच्या बाबत केलेल्या पंचनाम्यात तक्रारदारांचे रक्कम रु. 2,53,000/- चे नुकसान झाल्याचे नमूद केले असून त्याचा सविस्तर तपशिल दिलेला नाही. व सदर पंचनाम्यावरुन तक्रारदारांच्या बांधकाम साहित्याचे नुकसान झाल्याचे निश्चितपणे दिसून येत आहे. वरील तक्त्याप्रमाणे विमा संरक्षण उपलब्ध असलेल्या मर्यादेप्रमाणे व मागणी केलेल्या तक्त्यावरुन जर झालेल्या नुकसानीचा आकडा काढला तर तो सुमारे रु. 1,05,000/- येत आहे. खडी नं. 2 रु. 38,000/- + वाळू 27,000/- + सिमेंट रु. 40,000/- = 1,05,000/- असे होतात. बँकेच्या स्टेटमेंटमध्ये खडी नं. 1, खडी 40 m.m. यांचा स्टॉक तक्रारदारांकडे उपलब्ध नसल्याने त्याचा विचार करता येणार नाही. तसेच स्टील चा स्टॉक पुरामध्ये वाहून न गेल्यामुळे त्याचे काही नुकसान झाले नाही असे गृहित धरले आहे. याबाबत विमा कंपनीने नेमलेल्या सर्व्हेअरने नुकसानीचा आकडा रु. 58,800/- दाखविला आहे तर त्यांनी नेमलेल्या लॉस असेसर श्री. विनायक माळी यांनीही रक्कम रु. 17,366/- नुकसान झाल्याचे आपल्या अहवालात नमूद केले आहे. यावरुन मंचाचे मत असे की, विमा कंपनीने दुस-या सर्व्हेअरची नियुक्ती केवळ तक्रारदारांची नुकसान भरपाईची रक्कम कमी करण्यासच केली असावी. एकंदरीत वरील विवेचनावरुन विमा कंपनीने तक्रारदारांनी रक्कम रु. 1,05,000/- नुकसान भरपाईपोटी द्यावेत असे मंचाचे मत आहे. स्पष्टीकरण मुद्दा क्रमांक 5 - मुद्दा क्रमांक 5 बाबत मंचाचे मत असे की, विमा नुकसान भरपाई रक्कम मिळण्यास प्रदीर्घ काळ लोटूनही विरुध्दपक्ष क्र. 2 ने कोणताही निर्णय न घेण्याच्या विरुध्दपक्ष क्र. 2 च्या या असमर्थनिय कृतीमुळे स्वाभाविकपणेच तक्रारदारांना फार मोठया प्रमाणात मानसिक व शारिरिक त्रास सहन करावा लागला. त्याचे भरपाई पोटी विरुध्दपक्ष क्र. 2 ने तक्रारदारांना मानसिक त्रासापोटी रक्कम रु. 4,000/- व त्यांच्या तक्रारीची विरुध्दपक्ष क्र. 2 ने दखल घेतली नाही म्हणून त्यांना ग्राहक मंचात तक्रार दाखल करणे भाग पडले त्याच्या खर्चापोटी रु. 2,000/- द्यावेत असे मंचाचे मत आहे. सबब, आदेश पारीत करण्यात येतो की, - अंतिम आदेश - 1. तक्रार मंजूर करण्यात येते. 2. आदेश पारीत तारखेच्या 45 दिवसांचे आत विरुध्दपक्ष क्र. 2 ने तक्रारदारांना रक्कम रु. 1,05,000/- (रु. एक लाख पाच हजार मात्र) दि. 8/8/06 पासून ते आदेश पारीत तारखेपर्यंत दर साल दर शेकडा 7 टक्के दराने व्याजासह द्यावेत. 3. तक्रारदारांनी विरुध्दपक्ष क्र. 1 यांना खर्चापोटी रु. 1,000/- (रु.एक हजार मात्र) द्यावेत. 4. मानसिक त्रासापोटी रु. 4,000/- (रु.चार हजार मात्र) द्यावेत. 5. न्यायिक खर्चापोटी रु. 2,000/- (रु.दोन हजार मात्र) द्यावेत. उपरोक्त आदेशाचे पालन विरुध्दपक्ष क्र. 2 ने विहीत मुदतीत न केल्यास तक्रारदार हे कलम 2 व 4 मधील रक्कमा आदेश पारीत तारखेपासून ते प्रत्यक्ष रक्कम मिळेपर्यंत दर साल दर शेकडा 7 टक्के दराने व्याजासह विरुध्दपक्ष क्र. 2 कडून वसूल करण्यास पात्र राहतील.
दिनांक - 29/9/2008. ठिकाण - रायगड – अलिबाग. (बी.एम.कानिटकर) (आर.डी.म्हेत्रस) (ज्योती अभय मांधळे) सदस्य अध्यक्ष सदस्या रायगड जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण मंच, अलिबाग.
......................Hon'ble Shri R.D.Mhetras ......................Post vacant ......................Shri B.M.Kanitkar | |