(1)         प्रस्‍तूत प्रकरणामध्‍ये दि. 27/10/2008 रोजी मंचाने अजित सहकारी बँकेला तक्रारदारांना काही रकमा अदा करण्‍याचे निर्देश दिले होते. या निर्देशांची जाबदारांनी अंमलबजावणी न केल्‍यामुळे तक्रारदारांनी अंमलबजावणी अर्ज क्र. 13/09 ग्राहक संरक्षण कायद्याच्‍या कलम 27 अन्‍वये मंचापुढे दाखल केला. हा अर्ज दाखल करताना तक्रारदारांनी बँकेच्‍या लिक्‍वीडेटरना याकामी सामिल केले होते. कलम 27 च्‍या समन्‍सची बजावणी बँकेवरती झाल्‍यावर ते विधिज्ञांमार्फत मंचापुढे हजर झाले व निशाणी 8 अन्‍वये अर्ज दाखल करुन हा अंमलबजावणी अर्ज फेटाळण्‍यात यावा अशी त्‍यांनी मंचाकडे विनंती केली. या अर्जावर म्‍हणणे दाखल करण्‍याचे तक्रारदारांना दि. 4/11/2010 रोजी निर्देश देण्‍यात आले होते. मात्र आजपर्यंत तक्रारदारांतर्फे या अर्जावर म्‍हणणे दाखल झाले नाही तर तक्रारदारांना आपण नो इन्‍सट्रक्‍शन्‍स पाठविल्‍या आहेत असे तोंडी निवेदन तक्रारदारांच्‍या वकीलांनी केले. सबब या अर्जावर जाबदारांतर्फे अड. श्री. राणे यांचा युक्तिवाद ऐकण्‍यात येऊन प्रकरण आदेशासाठी नेमण्‍यात आले. 

 

(2)         जाबदारांच्‍या निशाणी 8 च्‍या अर्जाचे अवलोकन केले असता, रिझर्व्‍ह बँक ऑफ इंडियाच्‍या आदेशानुसार या प्रकरणामध्‍ये लिक्‍वीडेटरची नेमणूक झालेली असून महाराष्‍ट्र को.ऑप्. सोसायटी अॅक्‍टच्‍या कलम 107 च्‍या तरतूदीनुसार रजिस्‍ट्रार यांची परवानगी घेतलेली नसल्‍याने हा अर्ज लिक्‍वीडेटरविरुध्‍द चालविता येणार नाही असे त्‍यांनी नमुद केले आहे. जाबदारांच्‍या या निवेदनाच्‍या अनुषंगे दाखल कागदपत्रांचे अवलोकन केले असता अशाप्रकारची कोणतीही परवानगी तक्रारदारांनी घेतलेली आढळून येत नाही. लिक्‍वीडेटर हे प्रशासकीय अधिकारी असून बँकेने स्विकारलेल्‍या ठेवींची रक्‍कम परत देण्‍यासाठी त्‍यांना वैयक्तिक अथवा संयुक्तिकरित्‍या जबाबदार धरता येणे शक्‍य नाही. अशा परिस्थितीत मंचाच्‍या आदेशाची अंमलबजावणी केली नाही म्‍हणून लिक्‍वीडेटरना कलम 27 अन्‍वये शिक्षा देण्‍यात यावी ही तक्रारदारांची मागणी मूलत: बेकायदेशीर ठरते. त्‍यातूनही लिक्‍वीडेटरविरुध्‍द अशाप्रकारे दावा चालविण्‍यासाठी महाराष्‍ट्र को.ऑप्.सोसायटीच्‍या कलम 107 अन्‍वये आवश्‍यक असलेली परवानगी न घेता तक्रारदारांनी दाखल केलेला हा अर्ज या मुद्दाच्‍या आधारेसुध्‍दा बेकायदेशीर ठरतो. अशाप्रकारे लिक्‍वीडेटर विरुध्‍द कलम 27 अन्‍वये प्रकरण चालविता येणार नाही या आपल्‍या निवेदनाच्‍या पृष्‍टयर्थ जाबदारांनी एकूण दोन ऑथॉरिटीज मंचापुढे दाखल केल्‍या आहेत. (1) 2008 (4) सी.पी.आर. 37 एन्.सी. Liquidator Bhudargad Nagari Patsanstha Ltd. V/s. Pratap Ramro Ingle and Ors., (2) रिव्‍हीजन अपील नं. 83/2009 किरकोळ अर्ज क्रमांक 807/2009 प्रविण रघुनाथराव फडणीस विरुध्‍द विजय त्रिंबकराव मोरे व इतर. या ऑथॉरिटीजवरुनसुध्‍दा जाबदारांचे निवेदन व मंचाने काढलेल्‍या निष्‍कर्षाला आधार मिळतो. 

 

(3)         वर नमुद विवेचनावरुन तक्रारदारांनी लिक्‍वीडेटरविरुध्‍द कलम 27 अन्‍वये दाखल केलेला हा अर्ज अयोग्‍य व बेकायदेशीर ठरतो असा मंचाचा निष्‍कर्ष आहे. सबब योग्‍य पध्‍दतीने व योग्‍य कलमाखाली नव्‍याने अंमलबजावणी अर्ज दाखल करण्‍याची मुभा ठेऊन सदरहू अंमलबजावणी अर्ज काढून टाकणे योग्‍य व न्‍याय्य ठरेल असे मंचाचे मत आहे.  

 

//  आदेश //