न्‍या य नि र्ण य

व्‍दाराः- मा. सौ. रुपाली धै.घाटगे, सदस्‍या (दि.21/02/2023) 

1.     तक्रारदारांनी प्रस्‍तुत तक्रार अर्ज ग्राहक सरंक्षण कायदा, 1986 चे कलम 11 व 12 प्रमाणे दाखल केला आहे. 

      तक्रार अर्जातील  कथन थोडक्‍यात पुढीलप्रमाणे— तक्रारदार यांनी वि प क्र.2बँकेत दि.21/06/2000 रोजी 5 वर्षे 3 महिने या मुदतीने रक्‍कम रु.16,000/- ठेव ठेवलेली होती. सदर ठेवीची मुदत दि.21/09/2005 अखेर होती. मुदतीनंतर ठेवीची रक्‍कम रु.32,125/- देणेचे वि प यांनी मान्‍य व कबूल केलेले होते. तक्रारदार यांनी मुदतीनंतर  वि प यांचेकडे ठेवीच्‍या रक्‍कमेची मागणी केली असता तक्रारदार हे मानिनि पतसंस्‍थेच्‍या संचालक होत्‍या. अशा परिस्थितीत मानिनी पतसंस्‍थेच्‍या ठेवीदार सभासदांनी मानिनी संस्‍थेच्‍या संचालक मंडळाविरुध्‍द फसवणूकीची फिर्याद दिल्‍याने त्‍यांचेविरुध्‍द मुख्‍य न्‍यायदंडाधिकारी कोल्‍हापूर यांचे कोर्टात फिर्याद प्रलंबीत होती. त्‍यामुळे प्रस्‍तुत तक्रारदार यांची ठेव रक्‍कम वि प क्र.2 संस्‍थेने कोर्टाचे आदेश असले कारणाने अदा करता येणार नाही असे तक्रारदारास सांगितले व ठेव रक्‍कम परत करणेस टाळाटाळ केली. वास्‍तविक तक्रारदार हया मानिनी पतसंस्‍थेमध्‍ये संचालक होत्‍या परंतु सदर पतसंस्‍थेच्‍या कारभारात प्रत्‍यक्ष कधीही सहभाग घेतलेला नव्‍हता व नाही अगर कोणताही गैरकारभार केला नव्‍हता. तक्रारदार यांनी वि प क्र.2 यांना सदरची फिर्याद नामंजूर झालेबाबत सांगितले.तरीही वि प यांनी तक्रारदाराची ठेव रक्‍कम परत दिली नाही. त्‍यामुळे तक्रारदारयांनी वि प यांना दि.04/02/2015 रोजी वकीलामार्फत नोटीस पाठवून ठेव रक्‍कमेची व्‍याजासह मागणी केली असता  वि प यांनी दि.10/03/2015 रोजी सदर नोटीसला उत्‍तर पाठवून मानिनी महिला सहकारी पतसंस्‍था मर्यादित कोल्‍हापूर चे संचालकांविरुध्‍द फिर्याद दाखल झाली असून दि.30/08/2004 रोजी तक्रारदार यांच्‍या व्‍यवहाराबाबत कोणतेही देवघेवीचे व्‍यवहार करु नये असे तपास कामी पोलीसाने पत्राने कळविले आहे त्‍यामुळे तक्रारदारा ठेवीची रक्‍कम व तयावरील व्‍याज देता येणार नाही असे कळविले. सदरची वि पयांची कृती ही पूर्णत: चुकीची व बेकायदेशीर असून अनुचित व्‍यापारी प्रथेचा अवलंब करणारी व सेवेत त्रुटी ठेवणारी आहे. सबब तक्रारदाराची ठेवीची मुदतीनंतर मिळणारी रक्‍कम रु.32,125/- व त्‍यावरील होणारे व्‍याजाची रक्‍कम रु.43,000/- व शारिरीक व मानसिक त्रासापोटीची रक्‍कम रु.25,000/- असे एकूण रक्‍कम रु.1,00,125/- व सदर रक्‍कमेवर संपूर्ण रक्‍कम मिळेपावेतो द.सा.द.शे.18टक्‍के व्‍याज देणेबाबत आदेश व्‍हावा अशी विनंती तक्रारदाराने याकामी केली आहे.

3.    तक्रारदाराने सदरकामी अॅफिडेव्‍हीट, कागदयादी सोबत अ.क्र.1 ते 5 कडे अनुक्रमे वि प बँकेत ठेवलेली ठेव पावती क्र.019632, तक्रारदाराने वकीलामार्फत वि प यांना पाठवलेली नोटीस, सदर नोटीसची रजिस्‍टर पोचपावती, सदर नोटीसला वि प बँकेने दिलेले उत्‍तर, तक्रारदार यांनी वि प बँकेत दिलेला अर्ज इत्‍यादी कागदपत्रे दाखल केली आहेत. तसेच जिल्‍हा अतिरिक्‍त सत्र न्‍यायालय कोल्‍हापूर यांचेकडील स्‍पेशल केस नं.01/2011 मधील आदेशाची प्रत दाखल केली आहे. तक्रारदाराचे पुराव्‍याचे शपथपत्र व लेखी युक्‍तीवाद दाखल केले असून तक्रारदाराचा तोंडी युक्‍तीवाद ऐकला.

4.    वि.प. क्र.1 व 2 यांनी प्रस्‍तुत प्रकरणी हजर होऊन दि.30/11/2015 रोजी म्‍हणणे दाखल केले. वि प यांचे म्‍हणणेतील कथनानुसार, तक्रारदाराची तक्रार परिच्‍छेदनिहाय नाकारली आहे. वि प पुढे कथन करतात की, तक्रारदार व वि प यांचेमध्‍ये ग्राहक व सेवा देणार असे नाते नसलेने सदरचा तक्रार अर्ज्‍ मे. आयोगात चालू शकत नाही. याबाबत प्राथमिक मुद्दा काढून त्‍यावर सुनावणी होणे आवश्‍यक आहे. श्री नरेंद्र कांबळे यांनी मानिनी महिला पतसंस्‍थेचे संचालकांचे विरुध्‍द आय पी सी कलम 420, 406, व 34 प्रमाणे राजारामपूरी पोलीस ठाणे कोल्‍हापूर यांचेकडे फिर्याद दाखल केली त्‍याचा तपास पोलीसांनी करुन त्‍या अनुषंगाने गुन्‍हे शाखा राजारामपूरी यांनी बँकेस दि.30/08/20004 रोजी पत्र पाठवून तक्रारदाराचे बँकेतील व्‍यवहाराबाबत देवघेवीचे कोणतेही व्‍यवहार करु नयेत असे कळविले, शिवाय तक्रारदाराने बँकेकडे खाते उघडण्‍यासाठी भरण्‍यात आलेला अर्ज व सहीचा नमुना ही कागदपत्रे पाठविण्‍यास सांगितले. त्‍यामुळे गुन्‍हे शाखेच्‍या आदेशामुळे बँकेस सदर रक्‍कम तक्रारदारांना देता आलेली नाही. अन्‍यथा वि प बँकेस तक्रारदारास रक्‍कम देणेस तयार होते. तसेच नरेंद्र कांबळे व राजारामपूरी पोलीस ठाणे हे या तक्रार अर्जास आवश्‍यक पक्षकार आहेत. त्‍यामुळे सदर अर्जास नॉन जॉइन्‍डर ऑफ नेसेसरी पार्टीज या तत्‍वाचा बाध येत आहे. या कारणावरुन सदरचा तक्रार अर्ज सकृतदर्शनी काढून टाकणे आवश्‍यक आहे. आर्थिक गुन्‍हे शाखा कोल्‍हापूर यांनी वि प बँकेस दि.30/08/2004 रोजी जा.क्र.246/2004 व जा.क्र.17/2005 अन्‍वये सहाय्यक पोलीस निरीक्षक यांचे सहीने दिलेली पत्रे याकामी दाखल केलेली आहेत. त्‍यामध्‍ये तक्रारदार हे आरोपी क्र.3 आहेत. याबाबत तक्रारदार यांना खुलासा विचारता असता तक्रारदार यांनी फौजदारी केस निकाली झालेनंतर मुदतीनंतर मिळणारी रक्‍कम रु.32,125/- भविष्‍यात केव्‍हाही दयावी त्‍यावेळी कोणतीही जादा रक्‍कम मागणार नाही असे तोंडी आश्‍वासन तक्रारदाराने  वि प बँकेस दिले होते. तसेच सदर तक्रार अर्जास मुदतीच्‍या कायदयाचा बाध येत आहे. मुळात फिर्यादीने दाखल केलेली फिर्याद अदयापी प्रलंबीत असून तिचा केस नं.एम.पी.आय.डी.नं.1/2011 असा आहे. फिर्याद डिसमिस झालेबाबत तक्रारदाराकडे मे. कोर्टाचा कोणताही आदेश नाही. या बाबींचा विचार करता सदरचा तक्रार अर्ज नामंजूर करावा अशी विनंती केली आहे.    

      वि प क्र.1 व 2 यांनी त्‍यांचे म्‍हणणेच्‍या पुष्‍टयर्थ कागद दाखल केले आहेत. त्‍यामध्‍ये आर्थिक गुन्‍हे शाखा कोल्‍हापूर यांचे वि प बँकेस दिलेले पत्र, पोलीस अधिक्षक कार्यालय कोल्‍हापूर यांनी माहितीच्‍या अधिकाराखाली दिलेले माहितीचे पत्र, वि प बँकेच्‍या संचालक मंडळाचा ठराव दाखल केला आहे. तसेच दि.12/09/2016 रोजी आर्थिक गुन्‍हे शाखा कोल्‍हापूर यांचेकडील दि.30/08/2004 रोजीचे पत्र, तक्रारदार यांचेविरुध्‍दची स्पेशल केस नं.1/2011 ची चार्जशिट व सदर कामातील रोजनामा, तसेच दि.08/12/16 रोजी तक्रारदार विरुध्‍द फसवणूकीच्‍या गंभीर गुन्‍हयाबाबत पोलीसांनी चौकशी करुन मा. जिल्‍हा सत्र न्‍यायालय कोल्‍हापूर यांचे कोर्टात फौजदारी प्रक्रिया संहिता कलम 173 प्रमाणे दाखल केलेली चार्जशिट दाखल केली आहे. तसेच दि.31/03/2018 रोजी मा. राज्‍य आयोगाकडे दाखल केलेली रिव्‍हीजन अर्जाची प्रत दाखल केली आहे. पुराव्‍याचे शपथपत्र दाखल केले आहे.  

5.   वर नमूद तक्रारदार यांनी दाखल केलेल्‍या सर्व कागदपत्रांचे काळजीपूर्वक अवलोकन करुन मे. मंचाने सदर तक्रार अर्जाचे निराकरणार्थ पुढील मुद्दे विचारात घेतले.

                                                वि वे च न –

मुद्दा क्र.1 :-  वि प क्र.1 महाराष्‍ट्र सहकारी कायदा अंतर्गत नोंदणीकृत सहकारी बँक असून वि प क्र.2 हे  वि प क.1 बँकेचे शाखा आहे. प्रस्‍तुत कामी तक्रारदार यांनी  वि प क्र.2 बँकेत मुदत बंद ठेव ठेवलेली होती. सदरची मुदत ठेव दि.21/06/2000 रोजी 5 वर्षे 3 महिने या मुदतीने रक्‍कम रु.16,000/- इतकी ठेव ठेवलेली हेाती व आहे. स दर ठेवीची मुदत दि.29/09/2005 अखेर असून त्‍याअनुषंगाने तक्रारदाराने तक्रारीसोबत ठेव पावती क्र् 019632 दाखल केलेली असून सदरच्‍या ठेव पावतीवर  वि प यांचे नांव नमूद आहे. प्रस्‍तुत कामी  वि प यांनी म्‍हणणे दाखल केलेले असून तक्रारदार या मानिनि पतसंस्‍थेच्‍या संचालक होत्‍या व त्‍यांच्‍या ठेवीदार सभासदांनी संचालक मंडळाविरुध्‍द फसवणूकीची  फिर्याद  दिली त्‍या कारणाने बँक आदेशाप्रमाणे ठेव रक्‍कम अदा केलेली नाही. सबब तक्रारदार व वि प यांचेमध्‍ये ग्राहक व सेवा देणार असे नाते नसलेने सदरचा अर्ज चालू शकत नाही असे म्‍हणणे दाखल केलेल आहे. सदर मुद्दयाच्‍या अनुषंगाने दाखल कागदपत्रांचा विचार करता  तक्रारदार यांनी सदर मानिनि पतसंस्‍थेमध्‍ये संचालक या नात्‍याने सहभाग घेतलेला नसून तक्रारदार संस्‍थेत गैरकारभार केलेला नाही असे पुराव्‍याचे शपथपत्रात कथन केलेले आहे. तसेच तक्रारदारने तक्रारीसोबत दाखल केलेली ठेव पावती  वि प यांनी नाकारलेली नाही. सबब मुदत ठेव पावतीवरील गुंतवलेला रक्‍कमेचा विचार करता तक्रारदार हे वि प यांचे ग्राहक आहेत. .सबब मुद्दा क्र.1 चे उत्‍तर हे आयोगा होकारार्थी देत आहे.

मुद्दा क्र.2 व 3 :- उपरोक्‍त मुद्दा क्र.1 मधील विस्‍तुत विवेचनाचा विचार करता तक्रारदार हे वि प यांचे ग्राहक आहेत. तक्रारदार यांनी सदरची ठेव मुदत काटकसर करुन अडअडचणीच्‍या वेळी उपयोगी यावी या उद्देशाने वि प यांचेकडे ठेवलेली होती. सदर ठेव मुदत संपलेनंतर तक्रारदार यांनी सदर संस्‍थेमध्‍ये ठेव रक्‍कमेची मागणी वारंवार केली असता वि प यांनी सदरची ठेव रक्‍कम देणेस टाळाटाळ केली सबब  वि प यांनी तक्रारदारा यांना सदरची ठेव रक्‍कम व्‍याजासह आजअखेर न देऊन तक्रारदार यांना दयावायाचे सेवेत त्रुटी केली का हा वादाचा मुद्दा उपस्‍थत होतो. तसेच सदरची ठेव मुदत संपलेनंतर तक्रारदार यांनी 10 वर्षे ठेव रक्‍क्‍मेची मागणी न केलेने सदरच्‍या तक्रारीस मुदतीच्‍या कायदयाची बाधा येते का हा वाद उपस्थित होतो. सदर मुद्दयांच्‍या अनुषंगाने वि प यांनी दाखल केलेल्‍या म्‍हणणेचे अवलोकन करता श्री नरेंद्र कांबळे यांनी मानिनि महिला पतसंस्‍थेच्‍या संचालकांविरुध्‍द आयपीसी कलम 420, 406 व 34 प्रमाणे राजारामपूरी पोलीस ठाणे कोलहापूर यांचेकडे फिर्याद दाखल केली. त्‍याचा तपास करुन पोलीसांनी त्‍या अनुषंगाने गुन्‍हा शाखा राजारामपूरी यांनी दि.30/08/2004 रोजी पत्र पाठवून तक्रारदारांचे बँकेतील व्‍यवहाराबाबत देवीघेवीचे कोणतेही व्‍यवहार करु नयेत असे कळवलिे शिवाय तक्रारदाराने बँकेकडील खाते उघडण्‍यासाठी भरलेला अर्ज व सहीचा नमुदा ही कागदपत्रे पाठविण्‍ययास सांगितले. तक्रारदाराने फसवणूकीचा गंभीर गुन्‍हा करुन व तपास चालू असलेने व पोलीसांनी चौकशी करुन दि.30/08/2004 च्‍या पत्राने बँकेस तक्रारदार संबंधी देवीघेवीचे कोणतेही आर्थिक व्‍यवहार करु नये असा आदेश दिलेने गुन्‍हे शाखेच्‍या आदेशामुळे बँकेस सदर रक्‍कम देता आलेली नाही. सदर कथनिांच्‍या अनुषंगाने वि प यांनी आयोगामध्‍ये जावक क्र.246/2004 चे दि.30/08/2004 चे पत्र दाखल केलेले असून सदर पत्राचे अवलोकन करता, सदरचे पत्र हे सहाय्यक पोलीस निरीक्षक स्‍थानीक गुन्‍हे शाखा कोल्‍हापूर यांनी वि प क्र.2 बॅकेच्‍या शाखाधिकारी यांना पाठविलेले असून सदर पत्रामध्‍ये तक्रारदारचे नांव आरोपींच्‍या यादीमध्‍ये नमूद असून सदर आरोपींच्‍या बँक खातेवर असलेल्‍या रक्‍कमेबाबत मा. न्‍यायालय व मा. जिल्‍हाधिकारीसो कोल्‍हापूर यांचे आदेशाशिवाय कोणतेही देवघेवीचे व्‍यवहार करण्‍यात येऊ नये असे नमुद आहे. तसेच पोलीस अधिक्षक उपधिक्षक कोल्‍हापूर यांनी माहिती अधिकाराखाली दिलेले दि.19/11/2015 रोजीचे पत्र  वि प यांनी दाखल केलेले असून सदरच्‍या पत्रान्‍वये श्री जगन्‍नाथ कांबळे यांनी आरोपी यांचेविरुध्‍द राजारामपूरी पोलीस ठाणे येथील गुनहा रजिस्‍टर नं.125/2004 दाखल केलेला असून सदर गुन्‍हयाची सदयस्थिती काय याची विचारणा केलेली आहे. त्‍यानुसार सदर गुन्‍हयाचे कागदपत्रे दोषारोप पत्रासोबत दि.05/03/2011 रोजी न्‍यायालयात पाठविण्‍यात आलेले असून त्‍याचा स्‍पे.केस नं.1/2011 असा आहे व सदरची केस न्‍यायप्रविष्‍ठ आहे अशी माहिती पोलीस उपअधिक्षक कोलहापूर यांनी वि प बँकेस दिलेली आहे. सबब सदरचे  वि पयांचे म्‍हणणे तसेच दाखल कागदपत्रे यावरुन तक्रारदार यांचे नांवाने असलेल्‍या बँक खातेवर तसेच मानिनी महिला नागरी सहकारी पतसंस्‍था मर्या. कोल्‍हापूर येथे असलेल्‍या रक्‍कमेबाबत मा. न्‍यायालयाच्‍या व मा. जिल्‍हाधिकारी कोल्‍हापूर यांचे आदेशा शिवाय कोणतेही व्‍यवहार करु नयेत असे  वि प क्र.2 यांना कळवलेले असलेमुळे आणि तक्रारदारांविरुध्‍द स्‍पे.केस नं.1/2011 न्‍यायप्रविष्‍ठ असलेमुळे  वि प यांनी तक्रारदार यांना गुन्‍हे शाखेच्‍या आदेशामुळे सदरची मुदत बंद ठेव अदा केलेली नाही ही बाब दिसून येते. प्रस्‍तुत कामी तक्रारदार यांनी तक्रारीसोबत दि.04/02/2015 रोजी  वि प क्र.1 यांना वकीलांमरार्फत नोटीस पाठविलेली असून सदर नोटीस वि प यांनी दि.10/03/2015 रोजी उत्‍तर दिलेले आहे. तसेच दि.30/04/2015 रोजी तक्रारदार यांनी वि प बँकेत तक्रारदार यांचे विरुध्‍द असलेली केस कोर्टाने नामंजूर / डिसमीस केलेली असून तक्रारदारास रक्‍कम मिळावी यासाठी वि प बँकेत अर्ज केलेला आहे. सबब तक्रारदार यांनी वि प यांचेकडे सदर मुदत बंद ठेव पावतीच्‍या रक्‍कमेची मागणी वारंवार केलेली असलेमुळे तक्रारदाराच्‍या तक्रारीस Continue Cause of Action सततचे कारण घडत असलेने तक्रारदारांची तक्रार मुदतीत आहे. या निष्‍कर्षाप्रत हे आयोग येत आहे.

      प्रस्‍तुत कामी  वि प क्र. व 2 यांनी आर्थिक गुन्‍हे शाखा कोल्‍हापूर यांनी बँकेस पाठविलेले पत्र तसेच दि.08/09/2016 रोजीचे तक्रारदार यांचे विरुद विशेष् न्‍यायाधीश व अतिरिकत्‍ सत्र जिल्‍हा न्‍यायाल कोलहापूर यंाचे कोर्टात स्‍पे. केस नं.1/2011 दाखल झाली आहे व त्‍यामध्‍ये तक्रारदार यांचे विरुध्‍द दाखल झालेली चार्जशीट दाखल केलेली असून सदर स्‍पे केस्‍ नं.1/2011 चा रोजनामा दाखल केलेला आहे. सदरची कागदपत्रे तक्रारदाराने नाकारलेली नाहीत.  वि प यांनी दि.08/12/2016 रोजी सीपीसी ऑडर्र 9 प्रमाणे स्‍थानिक गुन्‍हे अन्‍वेषक शाखेस पक्षकार करणेस अर्ज दिला. सदरच्‍या अर्जास तक्रारदार यांनी म्‍हणणे दाखल केलेले असून आयोगाने दि.06/08/2017 रोजी प्रस्‍तुतचा वि प यांचा अर्ज नामंजूर केलेला आहे.

      तक्रारदार यांनी दाखल केलेले कागदपत्रांचे अवलोकन करता, तक्रारदार यांनी दि.30/11/2022 रोजी अॅडीशनल सेशन जज कोल्‍हापूर यांचेकडे Spl.(MPID) Case No.1/2011 Exh No.123/A चे आदेशाची प्रत दाखल केलेली असून सदर आदेशामध्‍ये तक्रारदारांचे नांव नमुद असून तक्रारदार यांना सदर स्‍पे.केस नं.1/2011 मध्‍ये तक्रारदारांची निर्दोष मुक्‍तता (Acquited of the Offence punishable  under Section 406, 420 r/w 34 of Indian Penal Code, 1860 and section 3 of MPID Act, as per Section 235(1) of the Code of Criminal Procedure) केलेली आहे. सबब वरील सर्व कागदपत्रांचा तक्रारदारांच्‍या पुरावा शपथपत्राचे अवलोकन करता तक्रारदार यांचे विरुध्‍द विशेष न्‍यायाधिश व अतिरिक्‍त सत्र न्‍यायाधिश कोल्‍हापूर यांचे कोर्टात स्‍पे.के.नं.1/2011 न्‍यायप्रविष्‍ठ होती सदरची केस ही दि.12/05/2022 रोजी न्‍यायनिर्णीत झालेली असून त्‍यानुसार तक्रारदारांची निर्दोष मुक्‍तता झालेली आहे. दाखल कागदपत्रांवरुन वि प बँकेने सहाय्यक पोलीस अधिक्षक आर्थिक गुन्‍हे शाखा यांचे आदेशामुळे तक्रारदार यांचे नावाने असलेल्‍या बँके खातेवरील रक्‍कमांचे देवघेवीचे व्‍यवहार करु दिलेले नाहीत. परंतु  तक्रारदारांची मुदत बंद ठेव ही वि प बँकेत आजअखेर आहे ही बाब सदय परिस्थितीत नाकारता येत नाही. त्‍याकारणाने तक्रारदार हे  वि प क्र.1 व 2 यांचेकडून संयुक्तिक मुदत बंद ठेव पावतीवरील रक्‍कम रु.16,000/- मिळणेस पात्र आहेत तसेच सदर रक्‍कमेवर मुदत ठेव कालावधीत ठेव पावतीवर नमुद व्‍याजदराप्रमाणे व्‍याज मिळणेस तक्रारदार पात्र आहेत. तसेच सदर मुदत बंद ठेवीवर मुदत ठेव संपले तारखेपासून म्‍हणजे दि.21/09/2005 पासून ते सदरची रक्‍कम तक्रारदाराचे हाती पडेपर्यंत सदर रक्‍कमेवर द.सा.द.शे. 6 टक्‍केप्रमाणे व्‍याज मिळणेस तक्रारदार पात्र आहेत. सबब तक्रारदार यांचेवर अथवा मानिनि पतसंस्‍थेच्‍या संचालकांवर फिर्याद प्रलंबीत असली तरी सदर  फिर्यादीशी व तक्रारदार यांनी  वि प बँकेत ठेवलेल्‍या ठेव रक्‍कमेशी प्रत्‍यक्ष संबंध (Direct Nexus) नसलेने वि प बँकेने तक्रारदार यांना सदरची ठेव रक्‍कम व्‍याजासह अदा न करुन तक्रारदारांना दयावयाचे सेवेत त्रुटी केली आहे या निष्‍कर्षाप्रत हे आयेाग येत आहे. सबब मुद्दा क्र.2 व 3 चे उत्‍तर हे आयोग होकारार्थी देत आहे.    

मुद्दा क्र.4 :- उपरोक्‍त मुद्दा क्र.1 ते 3 मधील विस्‍तृत विवेचनाचा व विचार करता वि पक .1 व 2 यांनी तक्रारदारांना दयावयाचे सेवेत त्रुटी केलेली आहे. याकारणाने तक्रारदार हे वि प क्र.1 व 2 यांचेकडून मानसिक त्रासापोटी रक्‍कम रु.8,000/- व तक्रारीच्‍या खर्चापोटी रक्‍कम रु.3,000/- मिळणेस पात्र आहेत या निष्‍कर्षाप्रत हे आयोग येत आहे. सबब मुद्दा क्र.4चे उत्‍तर हे आयोग होकारार्थी देत आहे.  प्रस्‍तुत कामी  वि प बँकेचे मॅनेजर हे सदर बँकेचे कर्मचारी असलेने त्‍यांना वै‍यक्तिक जबाबदार धरता येणार नाही या निष्‍कर्षाप्रत हे आयेाग येत आहे.  

मुद्दा क्र.5 :- सबब, प्रस्‍तुतकामी हे आयोग खालीलप्रमाणे अंतिम आदेश पारीत करत आहे.

आदेश

1)    तक्रारदाराचा तक्रारअर्ज अंशतः मंजूर करणेत येतो.

2)    वि.प. क्र.1 व 2 यांनी संयुक्तिकरित्‍या तक्रारदारास ठेव पावतीवरील ठेव रक्‍कम रु.16,000/- अदा करावे. सदर रक्‍कमेवर मुदत ठेव कालावधीत ठेव पावतीवर नमुद व्‍याजदराप्रमाणे व्‍याज अदा करावे. तसेच सदर ठेव रक्‍कमेवर ठेव संपले तारखेपासून म्‍हणजे दि.21/09/2005 पासून ते सदरची रक्‍कम तक्रारदाराचे हाती पडेपर्यंत सदर रक्‍कमेवर द.सा.द.शे. 6 टक्‍केप्रमाणे व्‍याज अदा करावे.

3)    वि प क्र.1 व 2 यांनी संयुक्तिकरित्‍या यांनी तक्रारदारास मानसिक व शारिरीक त्रासापोटी  रक्‍कम रु.8,000/- (रु.आठ हजार फक्‍त) व तक्रारीच्‍या खर्चापोटी रक्‍कम रु.3,000/-(रु.पाच हजार फक्‍त) अदा करावेत.

4)    वर नमूद सर्व आदेशांची पूर्तता वि.प. क्र.1 व 2 यांनी आदेशाची प्रत मिळाले तारखेपासून 45 दिवसांत करावी.

5)    विहीत मुदतीत आदेशांची पूर्तता न केलेस ग्राहक संरक्षण कायदयातील तरतुदीनुसार  वि प यांचेविरुध्‍द योग्‍य कारवाई करणेची मुभा तक्रारदाराला देणेत येते.

6)    आदेशाच्‍या सत्‍यप्रती उभय पक्षकारांना विनामुल्‍य पाठवाव्‍यात.