तक्रार क्र. : CC/2020/21

                           दाखल दिनांक    : 27-01-2020           

                                                                                              निर्णय दिनांक     : 15-12-2022

अर्जदार / तक्रारदार           :      निलेश दिलीपकुमार साबु,

                                                       वय ३८ वर्षे, धंदा – शिक्षण    

                                                        रा. साबु सदन, बडनेरा रोड, अमरावती

                        जि. अमरावती.

                                //  विरुध्‍द   //

गैरअर्जदार /विरुध्‍दपक्ष       :        दि खामगाव अर्बन को-ऑप. बॅंक लिमि.

                               खामगांव शाखा रेल्‍वे स्‍टेशन तर्फे

                               व्‍यवस्‍थापक/शाखाधिकारी,रेल्‍वे स्‍टेशन शाखा

                       अमरावती ता.जि. अमरावती.

           गणपूर्ती  :-   मा. श्रीमती एस.एम. उंटवाले, अध्‍यक्ष

                      मा. श्रीमती शुभांगी कोंडे, सदस्‍या

तक्रारदार यांचे तर्फे वकील                  :-   अॅड. कु. व्‍ही.जी. नाईक

विरुध्‍दपक्ष यांचे तर्फे  वकील                :-   अॅड. रेणुका एस. पवार

                ::: आ दे श प त्र  :::-

              (दिनांक     : 15-12-2022)

मा. सदस्‍या श्रीमती शुभांगी कोंडे, यांनी निकाल सांगितला :-

        तक्रारदाराने ग्राहक संरक्षण कायदा १९८६ चे कलम १२ अंतर्गत दाखल केलेल्‍या तक्रारीचे विवरण येणे प्रमाणे.

1)       तक्रारदाराचे कथन  आहे की, विरुध्‍दपक्ष दि खामगांव अर्बन को-ऑपरेटिव्‍ह बॅंक ही सहकारी बॅंक आहे. तक्रारदार निलेश दिलीपकुमार साबुच्‍या नावाने अज्ञान पालनकर्ता म्‍हणुन त्‍याचे वडीलांनी विरुध्‍दपक्ष बॅंक मध्‍ये दि. २८.२.१९९७ रोजी  ‘शिशु सुरभी ठेव’ योजना अंतर्गत मुदत २० वर्षाकरीता रक्‍कम रुपये ५,०००/- गुंतविले होते. मुदत ठेव पावतीवर मुदतपुर्ती दि. २८.२.२०१७ असुन व्‍याजसह मिळणारी एकूण रक्‍कम रुपये १,००,०००/- होते परंतु व्‍याज दाराबाबतचा उल्‍लेख पावतीवर नव्‍हता. तक्रारदाराचे शिशु सुरभी ठेव योजनेचे प्रमाणपत्र/ठेव बॉंन्‍ड क्र. 000795 पान क्र. 42/2 होता. तक्रारदाराने मुदत ठेवीची मुदतपुर्ती दि. २८.२.२०१७ रोजी झाल्‍यावर दि. ७.३.२०१७ ला व त्‍यानंतर वारंवार विरुध्‍दपक्षाला  परिपक्‍वता रक्‍कम रुपये १,००,०००/- ची मागणी केली परंतु विरुध्‍दपक्षाने योजनेची परिपक्‍वता रक्‍कम रुपये १,००,०००/- होत नसुन रक्‍कम रुपये ५३,०००/- होते व ते घेवुन जाण्‍यास तक्रारदाराला कळविले. विरुध्‍दपक्ष मुदत ठेवीमध्‍ये नमुद असलेली संपुर्ण रक्‍कम रुपये १,००,०००/- तक्रारदाराला देण्‍यास टाळत आहे. तक्रारदाराने विरुध्‍दपक्षाला तशी मागणी कायदेशीर नोटीसद्वारे केली मात्र विरुध्‍दपक्षाने कोणतीही दाद दिली नाही विरुध्‍दपक्षाची अनुचित व्‍यापारी प्रथा व सेवेतील त्रुटीमुळे तक्रारादाराला आयोगासमोर तक्रार दाखल करावी लागली.

2)       तक्रारदाराची प्रार्थना आहे की, विरुध्‍दपक्षाने अनुचित व्‍यापारी प्रथेचा अवलंब केला असे आयोगाने घोषीत करावे. विरुध्‍दपक्षाने तक्रारदाराला बॉन्‍ड क्र. 000795 पान क्र. 42/2 प्रमाणे मुदत ठेवीची संपूर्ण रक्‍कम रुपये १,००,०००/- व त्‍यावर  दिनांक १.३.२०१७ पासुन द.सा.द.शे. १८ व्‍याज प्रत्‍यक्ष रक्‍कम देईस्‍तोवर  देण्‍याचा आदेश व्‍हावा. विरुध्‍दपक्षाने  तक्रारदाराला   शारिरीक, मानसिक, आर्थिक त्रासापोटी नुकसान भरपाई एकूण रक्‍कम रुपये १,१०,०००/-  व नोटीस खर्च तसेच  तक्रार खर्च रुपये १०,०००/- देण्‍याचा आदेश आयोगाने द्यावा तसेच ईतर न्‍यायोचित आदेश तक्रारदाराच्‍या लाभात आयोगाने द्यावे. 

3)       तक्रारदाराने तक्रारी सोबत निशाणी क्र. २ ला एकूण (४) दस्‍त दाखल केले. त्‍यावर त्‍याची तक्रार आधारीत असल्‍याचे दिसुन येते.

4)        विरुध्‍दपक्षाचा  लेखी जबाब आहे की, विरुध्‍दपक्ष बॅंक ही बहुराज्‍यीय सहकारी संस्‍था अधिनियम २००२ चे अंतर्गत पंजीकृत संस्‍था आहे ती भारतीय रिजर्व्‍ह बॅंकेच्‍या नियंत्रणाखाली असुन त्‍यांनी दिलेले निर्देश आणि सुचनांचे पालन करणे विरुध्‍दपक्षाला बंधनकारक आहे. विरुध्‍दपक्षाने सन १९९६-९७ मध्‍ये सुरु केलेल्‍या शिशु सुरभी ठेव योजनेस व सदर्हु ठेवीस भारतीय रिजर्व्‍ह बॅंकेने निर्देशीत केलेले व्‍याजदर बंधनकारक होते. तशी सुचना व अट ठेवीच्‍या पावतीवर व ठेव ठेवतांना दिलेल्‍या खाते उघडण्‍याचा विहीत नमुन्‍यातील अर्जावर नमुद केले होते व त्‍याची कल्‍पना ठेवीदारांना विरुध्‍दपक्षाने दिली होती. शिुशु सुरभी योजना बाबतची सर्व माहिती तक्रारदाराच्‍या वडीलांना विरुध्‍दपक्षाने दिली होती व त्‍यांनीही त्‍या नियमांच्‍या अधीन राहुन सदर योजनत रुपये ५,०००/- तक्रारदाराच्‍या नावे गुंतविण्‍याकरीता संमती दिलली होती.   

5)          विरुध्‍दपक्ष नमुद करतो की, सन २००८ मध्‍ये विरुध्‍दपक्ष बॅंकेची आर्थिक स्थिती ढासळल्‍याने रिजर्व्‍ह बॅंकेने विरुध्‍दपक्ष बॅंकेची कार्यपद्धती सुधारण्‍याकरीता काही निर्देश व सुचना दिल्‍या होत्‍या तसेच जास्‍त व्‍याजदराच्‍या शिशु सुरभी ठेवीचे व्‍याजदर कमी करण्‍याबाबतचे निर्देश दि. ७.१.२००९ रोजी दिलेले होते. त्‍यानुसार विरुध्‍दपक्षाने ‘शिशु सुरभी ठेव’ योजने अंतर्गत ठेवीवरील १५.२६ टक्‍के ऐवजी ९ टक्‍के व्‍याज देण्‍याचा निर्णय दि. १.६.२००९ ला घेतला.  त्‍याबाबतचे पत्र विरुध्‍दपक्षाने तक्रारदाराच्‍या वडीलांना युपीसी डाकद्वारे तसेच साध्‍या पोस्‍टाने पाठविले. ते तक्रारदाराला प्राप्‍त झाले त्‍यांनी विरुध्‍दपक्षाकडे सदर बाबत तक्रार उपस्थित केली. विरुध्‍दपक्षाने बदलेल्‍या ९ टक्‍के व्‍याजदरानुसार होत असलेली रक्‍कम रुपये ५३,०००/- तक्रारदाराला देवु केली असता त्‍यांनी घेण्‍यास नकार केला. तक्रारदाराने विरुध्‍दपक्षाचा प्रस्‍ताव स्विकारला नाही तसेच त्‍या ठेव पावतीचे रोखीकरण सुद्धा केले नाही. तक्रारदाराच्‍या स्‍वतःच्‍या दुर्लक्ष व चुकीमुळे त्‍याला देय रक्‍कम देता आली नाही. विरुध्‍दपक्षाने कोणतीही अनुचित व्‍यापारी प्रथा व तक्रारदाराच्‍या सेवेत त्रुटी केली नाही तक्रारदाराने विरुध्‍दपक्षाची बदनामी करणेचे हेतुने सदर तक्रार दाखल केली ती खर्चासह खारीज करण्‍याची विरुध्‍दपक्षाने विनंती केली.

6)            तक्रारदाराने विरुध्‍दपक्षाच्‍या जबाबाला निशाणी क्र. 12 ला प्रतिउत्‍तर दाखल केले त्‍यात नमुद केले की, शिशु सुरभी ठेव योजनेच्‍या बॉन्‍डच्‍या मागील पानावर विरुध्‍दपक्ष बॅंकेच्‍या कोणत्‍याही अधिका-याची सही नाही त्‍यामुळे समोरच्‍या पानावरील मजकुर हा खरा व बरोबर आहे. भारतीय रिझर्व्‍ह बॅकेचे निर्देशाबद्दल व सुचना बद्दल कुठलेही माहितीपत्रक किंवा माहिती विरुध्‍दपक्षाने तक्रारदाराला दिली नाही. विरुध्‍दपक्ष बॅंकेच्‍या बॉन्‍ड प्रमाणे रुपये ५०००/- ची गुंतवणुक केल्‍यावर २० वर्षांनी रुपये १,००,०००/- मिळेल असे स्‍पष्‍ट नमुद आहे. त्‍यासमोरच्‍या पानावर कुठल्‍याही अटी व शर्ती नाही. बॉन्‍डच्‍या मागच्‍या पानावरच्‍या अटी व शर्ती बद्दल बॉन्‍ड घेतांना कुठलाही विषय नसल्‍यामुळे दोन्‍ही पक्षकारांनी सहया केलेल्‍या नाही. विरुध्‍दपक्षा व्‍यतिरिक्‍त ईतर कोणत्‍याही बॅंकेने शिशु सुरभी ठेव योजना काढली नव्‍हती. सन २००८ मध्‍ये विरुध्‍दपक्ष बॅंकेची स्थिती ढासळली किंवा नवीन आर्थिक धोरणानुसार सर्वच ठेवीवर व्‍याज कमी करण्‍यात आले हे म्‍हणणे चुकीचे आहे. शिशु सुरभी ठव योजनेच्‍या वेळी अशा कुठल्‍याही अटी व शर्ती नव्‍हत्‍या. बॅंकेचा व्‍याजदर बदलल्‍याचे कोणतेही पत्र विरुध्‍दपक्षाने तक्रारदाराला दिले नाही. विरुध्‍दपक्षाने मुदत ठेवी बॉन्‍ड नुसार तक्रारदाराला रक्‍कम परत केली नाही.   

7)       तक्रारदाराची तक्रार, त्‍यासोबत दाखल सर्व दस्‍तं, विरुध्‍दपक्षाचा लेखी जबाब, त्‍यावर तक्रारदाराचे प्रतिउत्‍तर ,पुरावा   व   युक्‍तीवाद विचारात घेता आयोग खालील मुद्दे न्‍यायनिर्णयाकरीता चौकशीला घेत आहे. त्‍याचे निष्‍कर्श विरुध्‍द बाजुस खालील दिलेल्‍या कारणांसह नोंदवित आहोत. 

अ.क्र.    मुद्दे                                   निष्‍कर्श

i)   तक्रारदाराने हे सिध्‍द् केले का    

            विरुध्‍दपक्षाने  अनुचित व्‍यापारी प्रथेचा अवलंब

        केला व तक्रारदाराला द्यावयाचे सेवेत त्रुटी

            केली आहे ?                      ..      होय                        

ii)  तक्रारदाराने हे सिद्ध केले का, तो

           मागतो त्‍या अनुतोषास पात्र आहे ?                  अंशतः होय                        

iii) अंतिम आदेश व हुकूम काय ?                            खालीलप्रमाणे

कारणें मुद्दा क्रमांक 1 करिताः-

8)       वादातीत मुद्दा आहे की, तक्रारदाराचे वडीलांनी विरुध्‍दपक्ष बॅंकेत तक्रारदाराच्‍या नावे ‘शिशु सुरभी योजने अंतर्गत’ मुदत ठेवीमध्‍ये गुंतविलेल्‍या रक्‍कमेची मुदतपुर्ती नंतर होणारी रक्‍कम विरुध्‍दपक्षाने तक्रारदाराला दिली नाही.  

9)              तक्रारीचे व दाखल दस्‍तांचे अवलोकन केले असता आयोगास असे दिसुन येते की, तक्रारदाराचे वडील श्री दिलीपकुमार साबु यांनी तक्रारदार निलेश साबु यांचे नावे दि. २०.२.१९९७ रोजी शिशु सुरभी ठेव योजना अंतर्गत रुपये ५०००/- भरले त्‍याचे प्रमाणपत्र दस्‍त क्र. (1) तक्रारी सोबत दिसते. त्‍यावर मुदत दि. २८.२.२०१७ तसेच व्‍याजासह मिळणारी एकुण रक्‍कम रुपये १,००,०००/- असे स्‍पष्‍ट दिसते त्‍याखाली विरुध्‍दपक्षाचे अधिका-याची सही आहे.

10)            विरुध्‍दपक्षाने प्रकरणात  युक्‍तीवाद केला नाही परंतु त्‍याच्‍या दाखल लेखी जबाबावरुन रिझर्व्‍ह बॅंकच्‍या व्‍याजदारच्‍या निर्देशानुसार तक्रारदाराच्‍या मुदत ठेवीची मुदतपुर्ती नंतर देय होणारी रक्‍कम रुपये ५३,०००/- आहे व ती त्‍यांनी तक्रारदाराला स्विकारण्‍यास कळविले परंतु त्‍यांनी स्विकारले नाही तसेच तक्रारदाराच्‍या वडीलांना मुदत ठेव ठेवतांना योजनेची माहिती दिली होती व ठेव पावतीवर तसा सुचना दिल्‍या आहेत असे नमुद केले आहे.  

11)          आयोगाच्‍या मते तक्रारदाराचे शिशु सुरभी ठेव योजना प्रमाणपत्रावर मागील बाजुस सुचना दिल्‍या आहेत त्‍यामध्‍ये क्र. (3) व (4) वर व्‍याजाचा दर रिझर्व्‍ह बॅंकेच्‍या वेळावेळीच्‍या आदेशाधीन राहील. हया पावतीचे मुदतपुर्व भुगतात रिझर्व्‍ह बॅंकेच्‍या व्‍याजदर नियमाप्रमाणे राहील असे नमुद आहे.  त्‍याखाली कोणाचीही सही नाही. विरुध्‍दपक्षाला जेंव्‍हा माहित होते की तक्रारदाराला मुदतपुर्ती दिनांकाला रिझर्व्‍ह बॅंकेच्‍या व्‍याजदारानुसार रक्‍कम अदा करावयाची आहे मग त्‍यांनी मुदत दि. २८.२.२०१७ ला व्‍याजासह मिळणारी एकुण रक्‍कम रुपये १,००,०००/- (एक लाख) असे प्रमाण पत्रावर का नमुद केले ?  ती रक्‍कम त्‍यांनी कोठून व कशी        काढली ? याचे कोणतेही  स्‍पष्‍टीकरण विरुध्‍दपक्षाने लेखी जबाबात दिले नाही तसेच मुदत ठेव ठेवतांना विरुध्‍दपक्षाचे व्‍याजाचा दर कोणता होता हेही पावतीवर नमुद नाही. त्‍यामुळे विरुध्‍दपक्षाने तक्रारदाराला रक्‍कम रुपये ५०००/- मुदत ठेवीचे व्‍याजासह मिळणारी एकुण रक्‍कम रुपये १,००,०००/- (एक लाख)  मिळेल असे सांगितल्‍याचे स्‍पष्‍ट होते.  

12)           विरुध्‍दपक्षाने लेखी जबाबात रिझर्व्‍ह बॅंकेच्‍या निर्देशानुसार बॅंकेचा व्‍याजदर कसा बदलला व त्‍याची सुचना तक्रारदाराला दिली तसेच मुदत ठेवीची मुदतपुर्ती झाल्‍यावर तक्रारदाराला त्‍याची होणारी रक्‍कम रुपये ५३,०००/- घेवुन जावयास सांगितले असे नमुद केले मात्र विरुध्‍दपक्षाचे हे निव्‍वळ कथनं दिसुन येतात. त्‍यांनी आपल्‍या कथना पृष्‍टयर्थ कोणताही पुरावा अथवा दस्‍त प्रकरणात दाखल केला नाही.

              वरील सर्व बाबींवरुन विरुध्‍दपक्षाने तक्रारदाराला त्‍याची शिशु सुरभी योजने अंतर्गत मुदतपुर्ती दिनांकाला देय होणारी रक्‍कम रुपये १,००,०००/- दिली नाही तसेच कोणतीही स्‍पष्‍ट माहिती ग्राहक या नात्‍याने तक्रारदाराला पुरविली नाही ही विरुध्‍दपक्षाची अनुचित व्‍यापारी प्रथा व सेवेतील त्रुटी होय असे आयोग ठरविते.   करीता मुद्दा क्र. 1  ला आयोग  तक्रारदाराचे लाभात होकारार्थी निष्‍कर्ष नोंदवित आहे.        

कारणें मुद्दा क्रमांक  2 करिताः-

13)      सदर प्रकरणी विरुध्‍दपक्षाची अनुचित व्‍यापारी प्रथा व सेवेतील त्रुटी सिद्ध झाल्‍याने तक्रारदार मुदत ठेवीची मुदतपुर्ती नंतरची देय होणारी संपुर्ण रक्‍कम रुपये १,००,०००/- मिळण्‍यास  पात्र आहे असे आयोग ठरविते. वरील देय होणारी रक्‍कमेचा वापर विरुध्‍दपक्षाने मुदत पुर्ती दि. २८.२.२०१७ पासुन केला ती रक्‍कम त्‍यावेळी    तक्रारदाराला  दिली असती त्‍याचा लाभ त्‍याला झाला असता त्‍याच्‍या गुंतवणुकीवर व्‍याज मिळाले असते त्‍यामुळे  रक्‍कम रुपये १,००,०००/- (एक लाख)  वर मुदतपुर्ती  दि. २८.२.२०१७ पासुन रक्‍कम प्रत्‍यक्ष देईस्‍तोवर  द.सा.द.शे. ८ टक्‍के व्‍याज  विरुध्‍दपक्षाकडून तक्रारदाराला आयोग देय ठरविते.

14)      तक्रारदाराचे वडीलांनी त्‍याच्‍या मुलाच्‍या भविष्‍याकरीता ज्‍या उद्देशाने व विश्‍वासाने विरुध्‍दपक्षाकडे ठेव योजनेत रक्‍कम गुंतविली त्‍याला विरुध्‍दपक्षाने तडा दिला त्‍याची मुदतपुर्ती नंतर देय होणारी रक्‍कम तक्रारदाराला दिली नाही करीता  मानसिक, आर्थिक त्रास होणे स्‍वाभावीक आहे. तक्रारदाराने प्रार्थना  क्र.  2 (iii)   मध्‍ये त्‍याकरीता रक्‍कम रुपये १,१०,०००/- मागणी केली असली तरी तक्रारीचे स्‍वरुप पाहता आयोग रक्‍कम रुपये १०,०००/- देय ठरवीते. तक्रारदाराला विरुध्‍दपक्षाचे कृतीमुळे तक्रार दाखल करणेकरीता दस्‍तं गोळा करावे लागले,  वकील नेमावा लागला, प्रकरणाचा खर्च करावा लागला त्‍याकरीता तक्रारीचा खर्च  रक्‍कम रुपये ५,०००/- विरुध्‍दपक्षाकडून  तक्रारदाराला देय ठरविते.  याव्‍दारा मुद्दा क्र. 2 ला आयोग अंशतः होकारा‍र्थी  निष्‍कर्ष नोंदवुन  खालील प्रमाणे अंतीम आदेश पारीत.

आ दे श

1)     तक्रार  अंशतः मंजूर.

2)     विरुध्‍दपक्षाने अनुचित व्‍यापारी प्रथेचा अवलंब केला व तक्रारदाराला

               द्यावयाच्‍या सेवेत त्रुटी केली असे आयोग घोषीत करते. 

3)     विरुध्‍दपक्षाने  तक्रारदाराला  ‘शिशु सुरभी ठेव’ बॉन्‍ड क्र. 000795

               प्रमाणे मुदतपुर्ती नंतरची देय होणारी संपुर्ण रक्‍कम रुपये १,००,०००/-             

       (एक लाख)  व त्‍यावर दि. २८-२-२०१७ पासुन प्रत्‍यक्ष  रक्‍कम

               देईस्‍तोवर द.सा.द.शे. ८ टक्‍के व्‍याजासह परत करावे.

4)      विरुध्‍दपक्षाने  तक्रारदाराला आर्थिक, शारिरीक, मानसिक त्रासापोटी

                 नुकसान भरपाई रुपये  १०,०००/- व   तक्रारीचा खर्च

                 रुपये ५,०००/-  द्यावयाचा आहे.

5)       तक्रारदाराच्‍या इतर मागण्‍या नामंजुर.

6)      विरुध्‍दपक्षाने  आयोगाच्‍या आदेशाचे पालन आदेश उपलब्‍ध तारखे

        पासुन ४५ दिवसाच्‍या आत करावयाचे आहे.             

7)      आदेशाची पहिली प्रत विनामुल्‍य दोन्‍ही पक्षकारांना देण्‍यात यावी.

       ( श्रीमती शुभांगी कोंडे)        (सौ. एस.एम. उंटवाले)           

                       मा. सदस्‍या                                   मा. अध्‍यक्ष  

                         जिल्‍हा ग्राहक तक्रार निवारण आयोग, अमरावती.

SRR