सौ. मंजुश्री खनके, सदस्या यांचे आदेशांन्वये.
-आदेश-
(पारित दिनांक : 24 फेब्रुवारी, 2015)
1. तक्रारकर्त्याने प्रस्तुत तक्रार ग्राहक संरक्षण कायद्याचे कलम 12 अन्वये दाखल केली असून, तक्रारकर्त्यांच्या तक्रारीचा आशय असा आहे की, वि.प. क्र. 1 ही वित्तीय व्यवहार करणारी संस्था असून ग्राहकांकडून ठेवी स्विकारुन त्यावर आकर्षक व्याज देते. तक्रारकर्त्याने वि.प. संस्थेत विविध योजनेंतर्गत मुदत ठेवी गुंतविल्या होत्या. सदर मुदत ठेवींची परिपक्वता रक्कम व त्यांचा कालावधी खालीलप्रमाणे आहे.
अ.क्र. | योजनेचे नाव | रक्कम गुंतविल्याचा दिनांक | गुंतविलेली रक्कम | कालावधी | परिपक्वता रक्कम | परिपक्वता दिनांक |
1. | लाभ | 03.10.2008 | रु.10,000/- | 180 दिवस | रु.11,000/- | 02.04.2009 |
2. | लाभ | 03.10.2008 | रु.22,730/- | 180 दिवस | रु.24,273/- | 03.01.2009 |
3. | लाभ | 03.10.2008 | रु.50,000/- | 180 दिवस | रु.55,000/- | 05.02.2009 |
4. | शुभ | 21.11.2008 | रु.30,000/- | 90 दिवस | रु.31,500/- | 20.02.2009 |
5. | शुभ | 03.12.2008 | रु.15,000/- | 90 दिवस | रु.15,750/- | 03.03.2009 |
6. | संतोषी मॉं | 04.03.2009 | रु.20,000/- | 30 दिवस | रु.20,400/- | 03.04.2009 |
तक्रारकर्त्यांच्या म्हणण्यानुसार सदर मुदत ठेवी जेव्हा परिपक्व झाल्या, तेव्हा त्यांनी रकमेची मागणी वि.प.संस्थेकडे केली. परंतू वि.प. संस्थेने त्यांना रक्कम परत केली नाही. तक्रारकर्त्याला रक्कम परत न केल्याने, तक्रारकर्त्याला मंचासमोर तक्रार दाखल करण्याशिवाय पर्याय नव्हता, म्हणून मंचासमोर सदर तक्रार दाखल करुन मुदत ठेवीची एकूण परिपक्वता रक्कम रु.1,34,923/- व्याजासह परत करावी, शारिरीक, मानसिक व आर्थिक नुकसान भरपाई मिळावी, तक्रारीचा खर्च मिळावा अशा मागण्या केल्या. आपल्या तक्रारीचे पुष्टयर्थ तक्रारकर्त्याने मुदत ठेवीची पावती व बचत खाते पुस्तिका दाखल केलेली आहेत.
2. सदर तक्रारीची नोटीस वि.प.क्र. 1 ते 3 यांना पाठविण्यात आली असता, वि.प.क्र.1 व 3 यांना नोटीस प्राप्त होऊनही, ते मंचासमोर हजर झाले परंत लेखी उत्तर दाखल केले नाही. म्हणून मंचाने त्यांचेविरुध्द लेखी उत्तराशिवाय कारवाई चालविण्याचा आदेश पारित केला. पुढे वि.प.क्र. 2 व 3 यांनी सदर तक्रारीस आपले लेखी उत्तर दाखल केले.
3. वि.प.क्र. 2 यांनी आपल्या लेखी उत्तरात त्यांनी कोणताही अनुचित व्यापार प्रथेचा अवलंब केला नाही किंवा त्रुटीपूर्ण व्यवहार केला नाही असे नमूद करुन तक्रारकर्त्याची तक्रार ही अतिशय विलंबाने दाखल करण्यात आली असून विलंबाबाबत कुठलेही संयुक्तीक कारण दिलेले नाही. म्हणून तक्रारकर्त्याची तक्रार खारिज करण्याची मागणी केलेली आहे.
4. प्रकरण युक्तीवादाकरीता आले असता तक्रारकर्त्यांचा युक्तीवाद ऐकण्यात आला. वि.प. गैरहजर. मंचाने सदर प्रकरण दाखल दस्तऐवजांचे अवलोकन केले असता मंच खालील निष्कर्षाप्रत आले.
-निष्कर्ष-
4. तक्रारकर्त्याने वि.प.संस्थेकडे मुदत ठेवी गुंतविल्या असल्याने व सदर बाब मुदत ठेवीचे प्रमाणपत्र व बचत ठेवीच्या पासबुकवरील प्रतीवरुन स्पष्ट होत असल्याने, तो वि.प.चा ग्राहक आहे. मंचाने सदर प्रकरणी दाखल पृ. क्र. 15 ते 20 वरील मुदत ठेवीच्या पावतीच्या प्रतीचे अवलोकन केले असता, सदर मुदत ठेवी या सन 2009 ला परिपक्व झालेल्या आहेत व त्यांचे परिपक्वता मुल्य रु.1,57,923/- असल्याचे दिसून येते. तसेच सदर प्रकरण दाखल झाल्यावर मंचाची नोटीस प्रकाशित होऊनही वि.प.ने मंचासमोर येऊन सदर तक्रार दस्तऐवजासह नाकारलेली नाही. तक्रार दाखल करण्यापूर्वी तक्रारकर्त्याने वि.प.ला दि.06.04.2009 ला रकमेची मागणी करणारे पत्र पाठविले आहे. वि.प.ने त्यास प्रतिसाद न दिल्याने शेवटी 27.04.2009 रोजी गुन्हे शाखा, नागपूर यांना तक्रार केली आहे. यावरुन तक्रारकर्त्याची मुदत ठेवीची परीपक्वता रक्कम व बचत खात्यातील रक्कम ही वि.प.संस्थेकडे असल्याचे निष्पन्न होते व अद्यापही ती तक्रारकर्त्याला प्राप्त न झाल्याने वि.प.च्या सेवेतील त्रुटी निदर्शनास येते.
5. तक्रारकर्त्याची तक्रार ही शपथपत्रावर असल्याने व त्यादाखल त्यांनी दस्तऐवज दाखल केले असल्याने व वि.प.ने तक्रारीतील कथन प्रतिज्ञापत्रावर नाकारले नसल्याने, तक्रारकर्त्याची तक्रार दाद मिळण्यास पात्र आहे असे मंचाचे मत आहे.
6. तसेच तक्रारकर्त्याने त्याला झालेल्या आर्थीक, शारीरिक व मानसिक नुकसान भरपाईपोटी मागणी केलेली आहे. तक्रारकर्त्याला रक्कम न मिळाल्यामुळे त्याला काही प्रमाणात शारीरिक, मानसिक व आर्थीक त्रास सहन करावा लागला, याकरीता त्याला नुकसान भरपाई म्हणून रु.10,000/- व तक्रारीच्या खर्चापोटी रु.5,000/- द्यावयास पाहिजे असे मंचाचे स्पष्ट मत आहे. महाराष्ट्र सहकारी अधिनियम 1960 नुसार रजिस्टर्ड असल्याने वर्षा वि. राजन ए.आय.आर. 2011 बॉम्बे 68 या न्यायनिवाडयानुसार माजी पदाधिका-यांना जबाबदार धरता येत नाही, या न्यायनिवाडयानुसार माजी पदाधिका-यांना जबाबदार धरता येत नाही. करीता मंच खालिलप्रमाणे आदेश पारित करीत आहे.
-आदेश-
1. तक्रारकर्त्याची तक्रार अंशतः मान्य करण्यांत येते.
2. वि.प.क्र. 1 यांना आदेश देण्यांत येतो की, त्यांनी तक्रारकर्त्यास आदेशातील परिच्छेद क्र. 1 मध्ये नमूद केलेल्या मुदत ठेवींची परिपक्वता रक्कम तक्रारकर्त्याला परत करावी. तसेच त्या रकमा ज्या-ज्या तारखेस परीपक्व झाल्या त्या तारखेपासून परिपक्वता रकमेवर तर प्रत्यक्ष रक्कम मिळेपर्यंत द.सा.द.शे. 9% व्याज द्यावे.
3. वि.प.क्र. 1 यांनी तक्रारकर्त्यांना शारीरिक, मानसिक व आर्थीक त्रासाकरीता नुकसान भरपाई म्हणून रु.10,000/- व तक्रारीच्या खर्चापोटी रु.5,000/- द्यावे.
4. सदर आदेशाचे पालन वि.प. क्र. 1 यांनी आदेशाची प्रत मिळाल्यापासून 30 दिवसाचे आत करावे.