(आदेश पारीत व्‍दारा - श्रीमती चंद्रिका किशोरसिंह बैस, मा.सदस्‍या)

(पारीत दिनांक : 09 ऑगष्‍ट, 2017)

      तक्रारकर्त्‍याने सदरची तक्रार ग्राहक संरक्षण कायदा 1986 चे कलम 12 अंतर्गत दाखल केली असून तक्रारकर्त्‍याच्‍या तक्रारीचे थोडक्‍यात स्‍वरुप खालील प्रमाणे आहे.

1.    विरुध्‍दपक्षाची नोंदणीकृत अर्बन क्रेडीट को-ऑपरेटीव्‍ह सोसायटी असून, महाराष्‍ट्र को-ऑपरेटीव्‍ह सोसायटीज अॅक्‍टच्‍या अंतर्गत नोंदणी झालेली आहे.  त्‍या संस्‍थेचा नोंदणी क्रमांक एनजीपी/सीटीवाय/आरएसआर/सीआर/429/91 असा असून त्‍याचे नोंदणी कार्यालय वर दिलेल्‍या पत्‍यावर ‘श्री प्रमोद अग्रवाल’ हे संस्‍थेचे ‘अध्‍यक्ष’ असून ते संस्‍थेचा कारभार सांभाळतात. 

2.    तक्रारकर्त्‍याच्‍या म्‍हणण्‍याप्रमाणे त्‍यांनी दिनांक 6.10.2008 रोजी विरुध्‍दपक्षाकडून रुपये 1,00,050/- चे शेअर्स विकत घेतले.  सदर शेअर्स विरुध्‍दपक्ष संस्‍थेच्‍या गांधीबाग शाखेतील असून त्‍याचा रसिद क्रमांक 8253 असा आहे.  सदर रसिदवर विरुध्‍दपक्ष संस्‍थेचा स्‍टॅम्‍प असून संस्‍थेच्‍या कर्मचा-याची त्‍यावर स्‍वाक्षरी आहे.  सदर रकमेचे शेअर्स संस्‍थेमधून तक्रारकर्त्‍याने जेंव्‍हा विकत घेतले, त्‍यावेळी विरुध्‍दपक्ष संस्‍थेने त्‍या रकमेवर डिव्‍हींडंट व 18 % टक्‍के प्रमाणे व्‍याज देण्‍याचे कबूल केले होते.  परंतु, विरुध्‍दपक्ष संस्‍थेने आजपर्यंत सदर रकमेवर डिव्‍हीडंट किंवा व्‍याज दिला नाही.  तक्रारकर्त्‍याच्‍या निवेदनानुसार ते संस्‍थेचे सभासद असून सुध्‍दा विरुध्‍दपक्ष संस्‍थेने संस्‍थेच्‍या वार्षीक बैठकीकरीता बोलाविले नाही.  तसेच, सभासद असल्‍याचा इतर फायदा सुध्‍दा तक्रारकर्त्‍यास आजपर्यंत मिळाला नाही.  त्‍यामुळे, तक्रारकर्त्‍याने गुंतविलेली शेअर्सची रक्‍कम विरुध्‍दपक्षाच्‍या संस्‍थेत वर नमूद केलेल्‍या ऑफीसमध्‍ये संपर्क साधून वारंवार वापस मागितली.  परंतु, प्रत्‍येकवेळी विरुध्‍दपक्ष संस्‍थेच्‍या अधिका-यांनी उडवा-उडवीचे उत्‍तर देवून रक्‍कम देण्‍यास टाळाटाळ केली. विरुध्‍दपक्ष संस्‍थेमध्‍ये मागील काही वर्षापासून त्‍यांच्‍या कंपन्‍यामध्‍ये जो आर्थिक घोटाळा झाला, त्‍यावरुन तक्रारकर्त्‍याचा विरुध्‍दपक्ष संस्‍था तक्रारकर्त्‍याची रक्‍कम परत करेल असा विश्‍वास राहीला नाही.  त्‍यामुळे, तक्रारकर्त्‍यास मा. मंचापुढे दाद मागण्‍यास येणे भाग पडले.  तक्रारकर्त्‍याच्‍या निवेदनाप्रमाणे तक्रारकर्त्‍यानी गुंतविलेल्‍या शेअर्सच्‍या रकमेवर व्‍याज आणि डिवहीडंट न देता सदर रक्‍कम संस्‍थेच्‍या ऑफीसमध्‍ये ठेवणे आणि वेळोवेळी मागणी करुन सुध्‍दा सदर रक्‍कम तक्रारकर्त्‍यास वापस न करणे, ही त्‍यांच्‍या सेवेतील त्रुटी होय व अनुचित व्‍यापारी पध्‍दती सुध्‍दा आहे.  त्‍यामुळे, तक्रारकर्त्‍याचे निवेदन आहे की, तक्रारकर्त्‍याच्‍या मेहनतीच्‍या कमाईची रक्‍कम विरुध्‍दपक्षाने बिनव्‍याजाने स्‍वतः जवळ ठेवून घेतली आणि आजपर्यंत मुद्दल रक्‍कम देखील वापस केली नाही व त्‍यावर व्‍याज किंवा डिव्‍हीडंट सुध्‍दा दिला नाही.  त्‍यामुळे तक्रारकर्त्‍याने खालील प्रमाणे प्रार्थना केली आहे.

1) विरुध्‍दपक्ष हे त्‍याच्‍या संस्‍थेमध्‍ये अनुचित व्‍यापार पध्‍दतीचा अवलंब करतो असे जाहीर करावे.

2) तक्रारकर्त्‍याने विरुध्‍दपक्षाकडून विकत घेतलेल्‍या शेअर्सची रक्‍कम रुपये 1,00,050/- व त्‍यावरील आजपर्यंत डिव्‍हीडंट व सदर मुद्दल रक्‍कम तक्रारकर्त्‍याच्‍या हातात येईपर्यात 18 % व्‍याजाने तक्रारकर्त्‍यास देण्‍याचे आदेश व्‍हावे.

3) तक्रारकर्त्‍यास झालेल्‍या मानसिक व शारिरीक त्रासापोटी रुपये 3,00,000/- आणि दाव्‍याचा खर्च म्‍हणून रुपये 25,000/-  विरुध्‍दपक्षाकडून मागितले आहे.

3.    तक्रारकर्त्‍याच्‍या तक्रारीला अनुसरुन विरुध्‍दपक्ष यांना मंचाची नोटीस पाठविण्‍यात आली होती.  त्‍यानुसार विरुध्‍दपक्ष क्र.1 ने लेखीउत्‍तर दाखल करुन त्‍यात नमूद केले की, त्‍याचा विरुध्‍दपक्षासोबत कोणताही करार झालेला नाही, तो स्‍वतःच संस्‍थेचे भागधारक होण्‍यास प्रवृत्‍त झाला व त्‍याने दिनांक 6.10.2008 रोजी रुपये 1,00,000/- संस्‍थेचा भागधारक होण्‍याकरीता भरले,  त्‍याकरीता त्‍यांनी रुपये 50/- एंट्री फी भरली होती. 

4.    मार्च 2009 मध्‍ये आयकर विभागाने व इतर संबंधीत विभागाने केलेल्‍या कार्यवाहीमध्‍ये संस्‍थेचे कामकाज ठप्‍प झाले आहे व त्‍याबद्दलची संपूर्ण माहीती तक्रारकर्ता हे भागधारक (शेअर्स होल्‍डर) असल्‍यामुळे त्‍यांना त्‍याची माहिती होती, या परिस्थितीत विरुध्‍दपक्षाची कोणतीही चुक नाही.  विरुध्‍दपक्षाच्‍या म्‍हणण्‍यानुसार तक्रारकर्ता हे गुंतवणूकदार नाही ते भागधारक आहे, त्‍यामुळे सदर विरुध्‍दपक्ष संस्‍थेविरुध्‍द तक्रार दाखल करु शकत नाही, कारण ते संस्‍थेचे ग्राहक सुध्‍दा नाही. तक्रारकर्त्‍याने गुंतवणूकदार असल्‍याचा कोणताही लेखी करारनामा त्‍याअनुषंगाने दाखल केला नाही.  त्‍याचप्रमाणे काही ठेवीदाराच्‍या तक्रारींवरुन विद्यमान, फौजदारी न्‍यायालया समक्ष खटले प्रलंबित आहे. जोपर्यंत, संबंधीत न्‍यायालय, तसेच आयकर विभाग व इतर संबंधीत विभागा मार्फत संस्‍थेचे पुढील कामे करण्‍यास परवानगी विरुध्‍दपक्षास मिळत नाही, तोपर्यंत विरुध्‍दपक्ष संस्‍थेच्‍या कारभारात कोणताही हस्‍तक्षेप राहिलेला नाही व सध्‍याची परिस्थिती हाताबाहेरील व आवाक्‍याबाहेरची आहे.  सध्‍या संस्‍थेचा कारभार ‘प्रशासक’ पाहत आहे.  तसेच, सदर तक्रार ही दोन वर्षाच्‍या आत दाखल करणे आवश्‍यक असते, परंतु ही तक्रार दोन वर्षानंतर दाखल केली आहे.  म्‍हणून ही तक्रार वरील आक्षेपानुसार खारीज करण्‍यात यावी.  तक्रारकर्त्‍याचे हे म्‍हणणे खोटे आहे की, सदर रकमेचे शेअर्स संस्‍थेमधून तक्रारकर्त्‍याने जेंव्‍हा विकत घेतले, त्‍यावेळी विरुध्‍दपक्ष संस्‍थेत सदर रकमेवर डिव्‍हीडंट आणि त्‍यावर 18%  व्‍याजदर देण्‍याचे कबूल केले होते.  संस्‍थेचा कारभार बंद झाल्‍यामुळे तक्रारकर्त्‍यास डि‍व्‍हीडंट किंवा व्‍याजदर देणे शक्‍य नव्‍हते, कारण संस्‍थेचा सर्व व्‍यवहार बंद आहे.  तक्रारकर्त्‍याच्‍या म्‍हणण्‍यानुसार तक्रारकर्ता हा विरुध्‍दपक्ष संस्‍थेचा भागधारक असल्‍या कारणाने त्‍याला व्‍याज मागण्‍याचा कोणताही अधिकार नाही.  विरुध्‍दपक्ष संस्‍था अवसायनात गेल्‍यामुळे भागधारक त्‍याच्‍या भागाची रक्‍कम परत मागू शकत नाही, त्‍यामुळे सदरची तक्रार दखलपात्र नाही.  संस्‍थेचे कागदपत्र, बँक खाती व संपत्‍ती आयकर विभागाने व इतर संबंधी विभागाने जप्‍त केलेली आहे, त्‍यामुळे विरुदपक्ष संस्‍थेचा कारभार सुरु नाही.  सदर तक्रार तक्रारकर्ता तर्फे विरुध्‍दपक्ष संस्‍थेला त्रास देण्‍याकरीता दाखल करण्‍यात आलेली आहे, त्‍यामुळे सदर तक्रार दंडासह खारीज करण्‍यात यावी, असे लेखीउत्‍तरात नमूद केले आहे.

5.    विरुध्‍दपक्ष क्र. 2 यांना मंचाची नोटीस पाठविण्‍यात आली, परंतु ती नोटीस विरुध्‍दपक्ष क्र.2 मिळूनही ते मंचात हजर झाले नाही.  त्‍यामुळे, मंचाने विरुध्‍दपक्ष क्र. 2 चे विरुध्‍द एकतर्फा आदेश दिनांक 30.11.2016 ला निशाणी क्रमांक 1 वर पारीत केला. 

6.    सदर प्रकरणात तक्रारकर्त्‍याचा मौखीक युक्‍तीवाद ऐकण्‍यात आला. विरुध्‍दपक्षाने मौखीक युक्‍तीवाद केला नाही.  दोन्‍ही पक्षानी अभिलेखावर दाखल केलेल्‍या दस्‍ताऐवजाचे अवलोकन करण्‍यात आले, त्‍याप्रमाणे खालील प्रमाणे निष्‍कर्ष देण्‍यात येते.  

                  मुद्दे                           :    निष्‍कर्ष

  1) तक्रारकर्त्‍याची तक्रार मंजूर होण्‍यास पाञ आहे काय ?     :           होय.

  2) अंतिम आदेश काय ?                               :  खालील प्रमाणे

//  निष्‍कर्ष  //

7.    तक्रारकर्त्‍याने विरुध्‍दपक्ष संस्‍थेत दिनांक 6.10.2008 रोजी रुपये 1,00,000/- चे शेअर्स घेतले, त्‍याकरीता तक्रारकर्त्‍याने विरुध्‍दपक्ष संस्‍थेत सभासद होण्‍याकरीता रुपये 50/- ची एंट्री फी भरली.  तसेच, निशाणी क्र.3 नुसार दाखल पान क्रमांक 8 वर विरुदपक्ष संस्‍थेच्‍या सही शिक्‍यासह दाखल केले.  तक्रारकर्त्‍याने सदर रक्‍कम संस्‍था तर्फे डिव्‍हीडंट व 18 % व्‍याजाच्‍या इच्‍छेने विरुध्‍दपक्ष संस्‍थेत भरले.  परंतु, विरुध्‍दपक्षाच्‍या म्‍हणण्‍यानुसार 2009 मध्‍ये विरुध्‍दपक्ष अवसायनात गेल्‍यामुळे संस्‍थेची सर्व कागदपत्रे, बँक खाती, व संपत्‍ती आयकर विभाग व इतर संबंधीत विभागाकडून जप्‍त केलेले आहे व त्‍यामुळे विरुध्‍दपक्षाच्‍या सदर संस्‍थेमध्‍ये व त्‍याचा इतर कंपन्‍यामध्‍ये आर्थिक घोटाळा झाला व संस्थेची सर्व मालमत्‍ता व सर्व कागदपत्रे व संस्‍थेचे बँक खाती शासना तर्फे जप्‍त केल्‍यामुळे संस्‍था डबघाईस आली.  परंतु, तक्रारकर्त्‍याने विरुध्‍दपक्षाकडे रुपये 1,00,000/- जमा केले होते, ती विरुध्‍दपक्षाकडून वारंवार मागणी करुन सुध्‍दा आजपर्यंत परत करण्‍यात आली नाही.  ही विरुध्‍दपक्षा तर्फे सेवेतील त्रुटी दिसून येते व त्‍यांनी अनुचित व्‍यापार पध्दतीचा अवलंब केला आहे असे सुध्‍दा म्‍हणता येईल.  त्‍यामुळे, मंच खालील प्रमाणे आदेश पारीत करीत आहे.  

//  अंतिम आदेश  //

(1)   तक्रारकर्त्‍याची तक्रार अंशतः मंजूर करण्‍यात येते.

(2)   विरुध्‍दपक्ष यांना आदेशीत करण्‍यात येते की, विरुध्‍दपक्ष संस्‍थेने तक्रारकर्त्‍याची मुद्दल रक्‍कम रुपये 1,00,000/- व त्‍यावरील आजपर्यंतचा डिव्‍हीडंट व मुद्दल रक्‍कम तक्रारकर्त्‍याच्‍या हातात पडेपर्यंत  द.सा.द.शे. 12 % टक्‍के व्‍याजदरासह द्यावे.   

(3)   जर, विरुध्‍दपक्ष संस्‍था ही अवसायनात गेली असेल तर विरुध्‍दपक्ष क्रमांक 2 म्‍हणजेच विरुध्‍दपक्ष क्रमांक 1 वर असलेले ‘प्रशासक’ यांना निर्देशीत करण्‍यात येते की, त्‍यांनी संस्‍थेच्‍या थकबाकीदारांकडून वसुलीकरुन तक्रारकर्त्‍यास त्‍याची जमा मुद्दल रक्‍कम रुपये 1,00,000/- डिव्‍हीडंटसह व द.सा.द.शे. 12 % टक्‍के व्‍याजदरासह तक्रारकर्त्‍याच्‍या हातात पडेपर्यंत द्यावे.   

(4)   तसेच, विरुध्‍दपक्ष यांनी तक्रारकर्त्‍यास झालेल्‍या मानसिक, शारीरीक व आर्थिक त्रासापोटी रुपये 5,000/- व तक्रार खर्च म्‍हणून रुपये 5,000/- द्यावे.

(5)   विरुध्‍दपक्ष यांनी आदेशाची पुर्तता आदेशाची प्रत प्राप्‍त झाल्‍यापासून 30 दिवसाचे आत करावे.

(6)   उभय पक्षकारांना आदेशाची प्रत निःशुल्‍क पाठविण्‍यात यावी.    

नागपूर. 

दिनांक :- 09/08/2017