-निकालपत्र–
(पारित व्दारा- श्री नितीन माणिकराव घरडे, मा.सदस्य.)
( पारित दिनांक- 20 एप्रिल, 2017)
01. तक्रारकर्त्याने प्रस्तुत तक्रार ग्राहक संरक्षण कायदा-1986 चे कलम-12 खाली विरुध्दपक्ष दि कळमना मार्केट अर्बन क्रेडीट को-ऑपरेटीव्ह क्रेडीट सोसायटी नागपूर या संस्थेच्या पदाधिका-यां विरुध्द संस्थे मध्ये मुदती ठेवी मध्ये गुंतविलेली रक्कम व्याजासह परत मिळण्यासाठी तसेच अन्य अनुषंगिक मागण्यांसाठी दाखल केलेली आहे.
02. तक्रारीचे स्वरुप थोडक्यात खालील प्रमाणे-
विरुध्दपक्ष ही एक पतसंस्था असून वि.प.क्रं-1) तिचे संचालक मंडळ, वि.प.क्रं-2) अध्यक्ष आणि वि.प.क्रं-3) व्यवस्थापक आहे.
तक्रारकर्त्याने सदर पतसंस्थे मध्ये संतोषी मॉ योजने अंतर्गत 30 दिवसांचे कालावधी करीता मुदतीठेव पावती व्दारे “परिशिष्ट-अ” मध्ये दर्शविल्या प्रमाणे पुढील प्रमाणे रक्कम गुंतवली-
“परिशिष्ट-अ”
अक्रं | त.क.चे नाव | मुदती ठेव पावती क्रंमाक | पावती दिनांक | मुदत ठेवी मध्ये गुंतविलेली रक्कम | परिपक्वता तिथी | परिपक्वता तिथी रोजी देय रक्कम |
1 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 |
1 | Dhanraj Tulsiramji Khaparde | 19671 | 18/02/2009 | 2,00,000/- | 20/03/2009 | 2,04,000/- |
तक्रारकर्त्याने पुढे असे नमुद केले की, विहित मुदती नंतर त्याने विरुध्दपक्ष संस्थेत देय लाभासह रक्कम परत मागितली असता त्यांनी देण्यास नकार दिला. तक्रारकर्त्याने दिनांक-25.04.2009 रोजी विरुध्दपक्ष पतसंस्थे मध्ये लेखी अर्ज देऊन मागणी केली, परंतु मुदतीठेव रक्कम देण्यास नकार दिला. विरुध्दपक्ष क्रं-2) प्रमोद अग्रवाल याचे विरुध्द पोलीस मध्ये तक्रार झाली असल्याने रक्कम देण्यास असमर्थता दर्शविली. तसेच पतसंस्थेच्या पदाधिका-यां विरुध्द न्यायालयात कार्यवाही चालू आहे. म्हणून तक्रारकर्त्याने प्रस्तुत तक्रार मंचा समक्ष दाखल करुन पुढील प्रमाणे मागण्या केल्यात-
(01) विरुध्दपक्ष क्रं-1) ते क्रं-3) यांनी तक्रारकर्त्यास परिपक्वता तिथीस देय रक्कम रुपये-2,04,000/- परिपक्वता तिथी 20.03.2009 पासून वार्षिक-18 टक्के व्याज दराने देण्याचे आदेशित व्हावे.
(02) तक्रारकर्त्यास झालेल्या शारिरीक व मानसिक त्रासा बद्दल रुपये-50,000/- तसेच तक्रारीचा खर्च रुपये-10,000/- विरुध्दपक्षा कडून देण्याचे आदेशित व्हावे.
03. विरुध्दपक्ष क्रं-1) ला मंचाचे मार्फतीने रजिस्टर पोस्टाने पाठविलेली नोटीस प्राप्त झाल्याची पोच अभिलेखावर दाखल आहे परंतु विरुध्दपक्ष क्रं-1) मंचा समक्ष हजर झाला नाही व त्याने आपले लेखी निवेदन दाखल केले नाही म्हणून विरुध्दपक्ष क्रं-1) विरुध्द प्रकरण एकतर्फी चालविण्याचा आदेश मंचाने दिनांक-20.01.2016 रोजी पारीत केला.
04. विरुध्दपक्ष क्रं-2 प्रमोद कजोडीमल अग्रवाल यांने आपले लेखी उत्तर मंचा समक्ष दाखल केले. त्याने लेखी उत्तरात आक्षेप घेतला की, सदरची तक्रार ही सहकार न्यायालयातच चालण्या योग्य असून ग्राहक मंचास अधिकारक्षेत्र येत नाही. तसेच अध्यक्ष यांनाच फक्त प्रतिपक्ष केलेले आहे, अन्य संचालक मंडळातील व्यक्तीनां प्रतिपक्ष केलेले नसल्याने तक्रार खारीज होण्यास पात्र आहे. विरुध्दपक्ष क्रं-2) याचे विरुध्द आयकर विभाग व इतर कार्यालयानी कार्यवाही करुन संस्थेचे मूळ दस्तऐवज, संपत्ती, बँक खाते जप्त केलेले आहेत, त्यामुळे जो पर्यंत चौकशी होत नाही तो पर्यंत वि.प.क्रं 2 रक्कम परत करु शकत नाही. तक्रारकर्त्याने तक्रारी मध्ये नमुद केल्या प्रमाणे विरुध्दपक्ष संस्थेत रक्कम गुंतवल्याची बाब नाकबुल केली. तक्रारकर्त्याची संपूर्ण तक्रार नामंजूर केली. विरुध्दपक्ष क्रं 2 विरुध्द फौजदारी न्यायालयात तक्रारी प्रलंबित आहेत, सबब तक्रारकर्त्याची तक्रार खारीज होण्यास पात्र असल्याचे विरुध्दपक्ष क्रं 2 ने नमुद केले.
05. तक्रारकर्त्याने तक्रार प्रतिज्ञालेखावर दाखल केली असून सोबत दस्तऐवजाच्या प्रती दाखल केल्यात, ज्यामध्ये मुदतीठेव पावतीची प्रत, विरुध्दपक्ष संस्थेला दिलेले पत्र अशा दस्तऐवजाच्या प्रतींचा समावेश आहे .
06. तक्रारकर्त्याची प्रतिज्ञालेखावरील तक्रार, तसेच दाखल केलेल्या दस्तऐवजाच्या प्रती आणि तक्रारकर्त्याचे वकीलांचा मौखीक युक्तीवाद यावरुन मंचाचा निष्कर्ष खालील प्रमाणे देण्यात येतो-
::निष्कर्ष ::
07. तक्रारकर्त्याने तक्रार प्रतिज्ञालेखावर दाखल केलेली असून सोबत विरुध्दपक्ष कळमना मार्केट अर्बने को-ऑपरेटीव्ह सोसायटी लिमिटेड नागपूर तर्फे निर्गमित तक्रारकर्त्याचे नावे दिलेली मुदतीठेवी पावतीची प्रत पुराव्या दाखल सादर केलेली आहे, त्यावरुन दिनांक-20/03/2009 रोजीचे परिपक्वता तिथीस त्याला रुपये-2,04,000/- एवढी रक्कम मिळणार होती, त्याने विरुध्दपक्ष संस्थेकडे सदर रक्कम मिळण्या बाबत दिनांक-25.04.2009 रोजी लेखी पत्र दिल्या बाबत पत्राची प्रत दाखल केलेली आहे त्यावरुन ते पत्र विरुध्दपक्ष संस्थेस मिळाल्या बाबत पोच म्हणून सही व शिक्का आहे. परंतु विरुध्दपक्ष संस्थेनी त्याला आज पर्यंत देय असणा-या रकमे पासून वंचित ठेवलेले आहे, ही बाब पूर्णतः सिध्द होते. क्षणभरासाठी असे गृहीत धरले की, परिपक्वता तिथि म्हणजे दिनांक-20.03.2009 रोजी त्याला विरुध्दपक्ष संस्थेनी त्याची रुपये-2,04,000/- एवढी रक्कम परत केली असती तर तो सदर रक्कमेची एकतर कुठेतरी गुंतवणूक करुन जास्त दराने व्याज मिळवू शकला असता किंवा सदर रक्कम कुठल्या तरी मालमत्ते मध्ये गुंतवून नफा कमावू शकला असता परंतु विरुध्दपक्षाने त्याची रक्कम परत न करुन त्याला दोषपूर्ण सेवा दिल्याची बाब सिध्द होते व त्यामुळे त्याचे मोठया प्रमाणावर आर्थिक नुकसान झालेले आहे आणि त्यामुळे त्याला निश्चीतच शारिरीक, मानसिक व आर्थिक त्रास सहन करावा लागत आहे. तक्रारकर्त्याने विरुध्दपक्ष संस्थेच्या व्यवस्थापकाला सुध्दा या प्रकरणात प्रतिपक्ष केलेले आहे परंतु व्यवस्थापक हा संस्थेचा पगारदारी कर्मचारी असल्याने त्याचे वर जबाबदारी निश्चीत करता येत नाही.
08. परंतु येथे स्पष्ट नमुद करावेसे वाटते की, या प्रकरणातील विरुध्दपक्ष दि कळमना मार्केट अर्बन को-ऑपरेटीव्ह सोसायटी लिमिटेड, नागपूरचा अध्यक्ष प्रमोद केजडीवाल अग्रवाल हाच महादेव लॅन्ड डेव्हलपर्स कंपनीचा संचालक सुध्दा आहे आणि मा.उच्च न्यायालय खंडपिठ नागपूर यांनी त्यांचे समोर प्रमोद अग्रवाल याचे विरुध्द चालू असलेल्या कंपनी एप्लीकेशन क्रं-540 ते 559/2015 मध्ये दिनांक-24.07.2015 रोजी आदेश पारीत करुन महादेव लॅन्ड डेव्हलपर्स ज्याचा संचालक हा प्रमोद अग्रवाल आहे त्याचेशी संबधित सर्व प्रकरणात ऑफीशियल लिक्वीडेटरची नियुक्ती केलेली असून ग्राहक मंचा समोरील त्याचे विरुध्दची सर्व प्रकरणे मा.उच्च न्यायालयात स्थानांतरीत करण्यात यावी असे नमुद केलेले आहे.
09. मा.उच्च न्यायालय, खंडपिठ नागपूर यांनी पारीत केलेला आदेश पाहता सदरचे प्रकरण सुध्दा विरुध्दपक्ष संस्थेचा अध्यक्ष प्रमोद अग्रवाल याचे विरुध्द असल्यामुळे ते मा.उच्च न्यायालय, खंडपिठ नागपूर यांचे तर्फे नियुक्त ऑफीशियल लिक्वीडेटर यांचेकडे पुढील आदेशास्तव पाठविणे योग्य राहिल असे मंचाचे स्पष्ट मत आहे कारण प्रमोद अग्रवाल याचेशी संबधित प्रकरणां मध्ये ऑफीशियल लिक्वीडेटरची नियुक्ती करण्यात आलेली आहे. प्रबंधक, अतिरिक्त जिल्हा ग्राहक मंच, नागपूर यांनी प्रस्तुत तक्रार प्रकरण हे मा.उच्च न्यायालय, खंडपिठ नागपूर तर्फे नियुक्त ऑफीशियल लिक्वीडेटर यांचेकडे पुढील आदेशास्तव पाठवावे, या निर्देशावरुन सदर तक्रार ही अतिरिक्त ग्राहक मंच, नागपूर येथून निकाली काढण्यात येते.
10. वरील सर्व वस्तुस्थितीचा विचार करुन, आम्ही तक्रारी मध्ये मध्ये खालील प्रमाणे आदेश पारीत करीत आहोत-
::आदेश::
(01) तक्रारकर्ता श्री धनराज तुळशीरामजी खापर्डे यांची तक्रार विरुध्दपक्ष क्रं-(1) दि कळमना मार्केट अर्बन क्रेडीट को-ऑपरेटीव्ह सोसायटी लिमिटेड नागपूर तर्फे संचालक मंडळ तसेच विरुध्दपक्ष क्रं-(2) दि कळमना अर्बन क्रेडीट को-ऑपरेटीव्ह सोसायटी लिमिटेड, नागपूर तफे अध्यक्ष प्रमोद अग्रवाल यांचे विरुध्दची खालील निर्देशांसह निकाली काढण्यात येते.
(02) प्रबंधक, अतिरिक्त जिल्हा ग्राहक मंच, नागपूर यांना निर्देशित करण्यात येते की, प्रस्तुत तक्रार ही संपूर्ण दस्तऐवजांसह मा.उच्च न्यायालय, नागपूर खंडपिठ यांचे तर्फे नियुक्त ऑफीशियल लिक्वीडेटर यांचेकडे निकालपत्र पारीत झाल्या पासून 15 दिवसांचे आत सादर करण्यात यावी. तक्रारकर्ता यांना सुचित करण्यात येते की, त्यांचे प्रकरण मा.उच्च न्यायालय खंडपिठ नागपूर येथे स्थानांतरीत झाल्या नंतर त्यांनी आपल्या तक्रारीतील मागणीचे पुष्टयर्थ्य तेथे जाऊन आपली योग्य ती बाजू मांडावी.
(03) सद्द परिस्थितीत अतिरिक्त ग्राहक मंच, नागपूर यांना प्रमोद अग्रवाल याचे संबधाने मा.उच्च न्यायालय खंडपिठ, नागपूर तर्फे ऑफीशियल लिक्वीडेटरची नियुक्ती झालेली असल्याने कोणतेही आदेश पारीत करणे शक्य नसल्याने उपरोक्त निर्देशांसह तक्रार निकाली काढण्यात येऊन नस्तीबध्द करण्यात येते.
(04) प्रस्तुत निकालपत्राच्या प्रमाणित प्रती सर्व पक्षकारांना निःशुल्क उपलब्ध करुन देण्यात याव्यात.