आदेश पारीत व्‍दाराः श्री. अविनाश वि. प्रभुणे, मा. सदस्‍य.

      सदर तक्रार ग्राहक संरक्षण कायद्याचे कलम 12 अन्वये विरुध्‍द पक्षांच्‍या वीज सेवेतील त्रुटिबाबत दाखल केलेली आहे. सदर तक्रारीतील तक्रारकर्त्यांचे तक्रारीचा आशय खालीलप्रमाणे.

1. तक्रारकर्ते हे वर नमुद पत्‍त्‍यावरील रहीवासी असुन व्‍यवसायाने शेतकरी आहेत व विरुध्‍द पक्षांचे ग्राहक आहे. तक्रारकर्त्‍यांचा ग्राहक क्र. 419300005048, GGN-000000282406642 व मीटर क्र. 04301309273 हा असुन त्‍यांनी घरगुती वापराकरीता विज जोडणी घेतली होती. तक्रारकर्त्‍यांनी नियमीत विजेचे बिल जमा केले. विरुध्‍द पक्षांनी सप्‍टेंबर - 2018 मध्‍ये रु.1,900/- चे विज बिल दिले. त्‍यानंतर त्‍यात सुधारणा करुन रु.990/- तक्रारकर्त्‍यांनी विरुध्‍द पक्षांकडे जमा केले, त्‍यानंतर ऑक्‍टोबर-2018 मध्‍ये पुन्‍हा रु.1,720/- चे विज बिल दिले. त्‍याबद्दल तक्रारकर्त्‍यांनी रु.600/- दि.26.11.2019 रोजी विरुध्‍द पक्षांकडे जमा केले, त्‍यानंतर विरुध्‍द पक्षांनी डिसेंबर-2018 मध्‍ये रु.1,500/- रकमेचे विज बिल दिले व सदर बिल दि.25.01.2019 रोजी तक्रारकर्त्‍यांनी जमा केले. विरुध्‍द पक्ष क्र.1 ने दि. 24.01.2019 रोजी तक्रारकर्त्‍यांचा विज पुरवठा खंडीत केला. तक्रारकर्त्‍यांचा विज वापर मर्यादीत असुन देखील विरुध्‍द पक्ष हे नादुरुस्‍त मीटरव्‍दारे विज पुरवठा करतात व तक्रारकर्त्‍यांना जास्‍त रकमेचे विज बिल देतात, दि.24.01.2019 रोजी विरुध्‍द पक्षांनी कुठलीही सुचना न देता विज पुरवठा खंडीत केला. त्‍यामुळे तक्रारकर्त्‍यांनी प्रस्‍तुत तक्रार दाखल करुन विरुध्‍द पक्षांचे सेवेत त्रुटी असल्‍याचे घोषीत करावे व विज जोडणी पुर्ववत करुन देण्‍याची मागणी केली, तसेच तक्रारकर्त्‍यांना झालेल्‍या शारीरिक, मानसिक त्रासापोटी नुकसान भरपाईपोटी रु.85,000/- व तक्रारीचा खर्च रु.10,000/- देण्‍याची मागणी केली. तसेच तक्रारकर्त्‍यांनी अंतरिम आदेश मिळण्‍याकरीता अर्ज दाखल केला.

2.    आयोगातर्फे नोटीस बजावण्‍यांत आल्‍यानंतर विरुध्‍द पक्षांनी सामायिक लेखीउत्‍तर दाखल केले. तक्रारकर्ते विज बिल जमा करण्‍यांत अनियमीत असल्‍याचे व तक्रारकर्त्‍यांनी संपूर्ण माहीती न देता प्रस्‍तुत तक्रार दाखल केल्‍याचे नमुद केले. तक्रारकर्त्‍यांकडे विज बिलाची थकबाकी असल्‍यामुळे विज कायद्याअंतर्गत दि.09.11.2018 रोजी नोटीस बजावण्‍यांत आली व दि.27.11.2018 रोजी विज पुरवठा तात्‍पूरता खंडीत करण्‍यांत आला. दि.25.01.2019 रोजी वसुली मोहीम राबवित असतांना निदर्शनास आले की तक्रारकर्त्‍यांचा विज पुरवठा खंडीत केला असुन देखील तक्रारकर्त्‍यांनी विज पुरवठा जोडून घेतला. त्‍यामुळे विज कायद्याचे कलम 138 अंतर्गत तक्रारकर्त्‍यांविरुध्‍द पोलिस तक्रार नोंदविण्‍यांत आली व दि.25.01.2019 रोजी तक्रारकर्त्‍यांनी अवैधरित्‍या जोडलेला विज पुरवठा पुन्‍हा खंडीत करण्‍यांत आला. दि.25.01.2019 रोजी विज पुरवठा खंडीत करण्याची कृती योग्‍य असुन विरुध्‍दपक्षांच्या सेवेत कुठलीही त्रुटी केली नसल्‍याचे नमुद केले. विरुध्‍द पक्षांनी त्‍यांचे दाव्‍याचे समर्थनार्थ दि.09.11.2018 रोजी दिलेली नोटीस दि.01.02.2019 रोजी सावनेर पोलिस स्‍टेशनला दिलेली तक्रार व ग्राहकांचे CPL (Consumer Personal Ledger) दाखल केले.

3.    तक्रार प्रलंबीत असतांना तक्रारकर्तीचा मृत्‍यू झाल्याने तिचे वारसदार यांना समाविष्‍ट करण्‍यांत आले त्‍यानंतर तक्रारकर्त्‍यानी दि.13.03.2020 रोजी शपथपत्राव्‍दारे पुरावा सादर केला व तक्रारीतील कथनाचा पुर्नउच्‍चार केला.

4.    उभय पक्षांनी लेखी युक्तिवाद दाखल केला व तक्रारकर्त्‍यांनी लेखी युक्तिवाद हाच त्‍यांचा तोंडी युक्तिवाद समजण्‍यांत यावा अशी पुरसीस दाखल केली त्‍यामुळे विरुध्‍द पक्षांचा तोंडी युक्तिवाद ऐकण्‍यांत आला असुन आयोगाचे निष्‍कर्ष खालील प्रमाणे आहेत.

//  निष्‍कर्ष  //

5.          तक्रारकर्ते हे विरुध्‍दपक्ष (वि.प.) क्रं.1 ते 3 चे वीज ग्राहक असुन त्यांचा ग्राहक क्रं. 419300005048 आहे. तक्रारकर्त्‍याच्‍या घरी दिनांक 21.03.2016 पासून सदर वीज जोडणी सिंगल फेज घरगुती श्रेणी अंतर्गत असल्‍याची बाब दस्‍तवेज क्रं. 2 नुसार स्‍पष्‍ट होते. दस्‍तवेज क्रं. 2 ते 11 नुसार माहे सप्‍टेंबर 2018 ते जानेवारी 2019 या कालावधीत दिलेले विजेचे बिले व पावत्या तक्रारकर्त्यांनी दाखल केल्याचे दिसते. तक्रारकर्त्यांच्या निवेदना नुसार दिनांक 24.01.2019 रोजी वीज पुरवठा खंडीत करतांना तक्रारकर्त्‍यास वीज कायदा 2003 चे कलम 56 (1) नुसार 15 दिवसाची नोटीस पाठविली नाही प्रस्‍तुत विवादात वि.प.ने वीज पुरवठा अवैधरीत्या खंडित केल्याचा आक्षेप तक्रारकर्त्याने केल्यामुळे प्रस्‍तुत विवाद उद्भवला असल्‍याचे दिसून येते. तक्रारकर्ता विरुध्‍दपक्षाचा ‘ग्राहक’ असून विरुध्‍दपक्ष हे वीज सेवा पुरवठादार (Service Provider) आहेत. प्रस्तुत तक्रार आयोगास असलेल्या अधिकार क्षेत्रात आहे.

6.          वरील विवादात उभय पक्षानी दाखल केलेल्‍या सर्व दस्‍ताऐवजांनुसार व लागू असलेल्या कायदेशीर तरतुदीचे अवलोकन केले असता, खालील बाबींची नोंद करण्‍यात येते. वीज ग्राहकाला सेवा देत असतांना विरुध्‍दपक्षावर खालील कायदेशीर तरतुदींचे पालन करण्याचे कायदेशीर बंधन आहे.

अ)  विज अधिनियम 2003. (The Electricity Act 2003)

ब) महाराष्‍ट्र विद्युत नियामक आयोग (विद्युत पुरवठा संहींता आणि पुरवठ्याच्‍या इतर अटी विनियम 2005) (यापुढे संक्षिप्त पणे ‘एमईआरसी संहींता 2005’ असे संबोधण्यात येईल)

क) महाराष्‍ट्र विद्युत नियामक आयोग (वितरण परवाना धारकाच्‍या कृतीचे मानके, विद्युत पुरवठा सुरु करावयाचा कालावधी आणि भरपाईचे निश्चितीकरण, विनियम 2014) (यापुढे संक्षिप्त पणे ‘एमईआरसी मानके 2014’ असे सबोधण्यात येईल)

7.           तक्रारकर्त्यांच्या निवेदनानुसार त्याचा वीज वापर अतिशय मर्यादित असून देखील सप्टेंबर ते डिसेंबर 2018 दरम्यान वि.प.ने अवाढव्य बिल पाठविले. तक्रारकर्त्यांच्या विनंतीनुसार प्रत्येक वेळेस बिल कमी करण्यात आले व कमी केलेली वीज बिल तक्रारकर्त्यांने जमा केले. वि.प.ने सादर केलेल्या तक्रारकर्त्यांच्या सीपीएल (Consumer Personal Ledger) नुसार वीज जोडणी घेतल्या पासून एप्रिल 2016 ते जानेवारी 2019 दरम्यान जवळपास 34 महिन्यात 2360 यूनिट (सरासरी 70 यूनिट प्रतिमाह) वीज वापर झाल्याचे स्पष्ट होते त्यामुळे तक्रारकर्त्याचा वीज वापर कमी असल्याचे त्याचे निवेदन योग्य ठरते.

वि.प.ने सादर केलेल्या तक्रारकर्त्यांच्या सीपीएल (Consumer Personal Ledger) चे काळजीपूर्वक अवलोकन केले असता तक्रारकर्ता वीज बिल जमा करण्यात अनियमित असल्याचे स्पष्ट दिसते. तसेच वरील तक्त्यानुसार देखील तक्रारकर्त्याने प्रत्येक वीज बिल देय तारखेनंतर व देय रकमेपेक्षा कमी रक्कम जमा केल्याचे स्पष्ट होते. तक्रारकर्त्याच्या विनंतीनुसार कमी केलेली रक्कम म्हणजे बिल कमी केलेले नसून तक्रारकर्त्यास कमी रक्कम भरण्याची सूट वि.प.ने दिल्याचे दिसते. वास्तविक कमी भरलेली रक्कम पुढील बिलात ही थकबाकी म्हणून जोडण्यात आल्याचे स्पष्ट दिसत असून देखील बिल कमी केल्याबद्दलचे तक्रारकर्त्याचे निवेदन संपूर्णता चुकीचे व गैरसमजातून असल्याचे स्पष्ट होते. येथे विशेष नमूद करण्यात येते की सप्टेंबर व ऑक्टोबर 2018 मध्ये वि.प.1 ने देय रक्कम वीज बिलावर नोंद करून कमी करून दिल्याचे दिसते. तसेच त्यावर Junior Engineer, MSEDCL Mohapa DC असा शिक्का व स्वाक्षरी उपलब्ध दिसतो. वास्तविक, अचूक वीज मिटर नोंदीद्वारे दिलेल्या वीज बिलाची देय रक्कम अश्या प्रकारे कमी करून कमी रक्कम भरण्याची सूट वि.प.1 ने कुठल्या अधिकाराने व कुठल्या नियमानुसार दिली याबद्दलचा खुलासा लेखी उत्तरात वि.प.ने आयोगासमोर केला नाही.

8.           प्रस्तुत प्रकरणी वि.प.ने लेखी उत्तरासोबत 3 दस्तऐवज दाखल केले व त्याचा आधार घेत बचावाचे संपूर्ण निवेदन दिले. (दि 09.11.2018 रोजीची वीज थकबाकी संबंधी नोटिस, दि 01.02.2019 रोजीची पोलिस स्टेशनला दिलेली तक्रार, तक्रारकर्त्याचे एप्रिल 2016 ते जानेवारी 2019 कालावधीचे सीपीएल).

अ) दि 09.11.2018 रोजीची वीज थकबाकी संबंधी नोटिस – (वि.प. दस्तऐवज क्रं 1)

i)  वि.प.ने दि 09.11.2018 रोजीच्या नोटिसद्वारे तक्रारकर्त्यांस थकबाकी रु 1710/- पुढील 15 दिवसात न भरल्यास वीज पुरवठा खंडित करण्यासंबंधी कळविल्याचे दिसते. वास्तविक, त्याच बिलावर, तक्रार दस्तऐवज 4, वि.प.ने रक्कम कमी करून रु 1710/- ऐवजी रु 600/- जमा करण्याची मुभा तक्रारकर्त्यास दिल्याचे दिसते. वरील तकत्यानुसार स्पष्ट होते की ऑक्टोबर 2018 चे वीज बिल रक्कम रु 1710/- जमा करण्यासाठी तक्रारकर्त्यास वीज बिल जमा करण्याची अंतिम मुदत दि 19.11.2018 होती त्यामुळे अंतिम मुदतीपूर्वी दि 09.11.2018 रोजी नोटिस पाठविण्याचा कुठलाही अधिकार वि.प.1 ला नव्हता. वि.प.1 ने दिलेली नोटिस ही चुकीची, बेकायदेशीर व विरोधाभासी असल्याचे व तक्रारकर्त्यास लागू नसल्याचे आयोगाचे स्पष्ट मत आहे.

ii)  वि.प.ने दि 09.11.2018 रोजीची नोटिस तक्रारकर्त्यांने घेण्यास नकार दिल्याचे नोटिसवर नुसते नमूद केले पण त्याविषयी कुठलाही मान्य करण्यायोग्य पुरावा व साक्ष आयोगासमोर सादर केली नाही. वास्तविक, वि.प.ने विज अधिनियम 2003, कलम 171 अंतर्गत व ‘एमईआरसी संहींता 2005’ कलम 15.2.5 अंतर्गत दिलेल्या खालील तरतुदींचे पालन केले नसल्याचे स्पष्ट होते.

विज अधिनियम 2003, कलम 171

171. (1) Every notice, order or document by or under this Act required, or authorised to be addressed to any person may be served on him by delivering the same after obtaining signed acknowledgement receipt therefore or by registered post or such means of delivery as may be prescribed -

‘एमईआरसी संहींता 2005’ कलम 15.2.5

15.2.5 A notice of disconnection to a consumer under Section 56 of the Act shall be served in the manner provided for in Section 171 of the Act:

Provided that such notice may be served only where the consumer neglects to pay any sum or any charge under Section 56 of the Act:

iii)  वि.प.ने दि 09.11.2018 रोजीच्या नोटिसनुसार दि 27.11.2018 रोजी वीज पुरवठा खंडित केल्याचे नुसते नमूद केले पण त्याविषयी कुठलाही मान्य करण्यायोग्य ऑफिस दस्तऐवज, पुरावा आयोगासमोर सादर केला नाही. येथे विशेष नोंद घेण्यात येते की जर वि.प.ने दि 27.11.2018 रोजी खरोखरच वीज पुरवठा खंडित केला होता तर डिसेंबर 2018, दि 27.12.2018 रोजीचे 114 यूनिट वीज वापर दर्शवून वीज बिल कुठल्या आधारावर देण्यात आले याचा खुलासा वि.प.ने केला नाही. तसेच तक्रारकर्त्याने वि.प.च्या वेबसाइटवर उपलब्ध असलेल्या ‘Connection Information’ नुसार, दस्तऐवज क्रं 12 सादर केले, त्यानुसार वीज जोडणी स्टेटस डिसेंबर 2018 मध्ये ‘Live’ तर जानेवारी 2019 मध्ये ‘TD’ (Temporary Disconnected) दिसते. वि.प.ने दि 27.11.2018 रोजी जर खरोखरच वीज पुरवठा खंडित केला होता तर डिसेंबर 2018 मध्ये वीज जोडणी स्टेटस ‘Live’ ऐवजी ‘TD’ दिसणे आवश्यक होते. वि.प.ने सदर विसंगती संबंधी कुठलाही खुलासा लेखी उत्तरात आयोगासमोर केला नाही.

वरील बाबींचा विचार करता वि.प.1 ने दिलेली नोटिस ही चुकीची, बेकायदेशीर असल्याने तक्रारकर्त्यास लागू नसल्याचे आयोगाचे स्पष्ट मत आहे. बेकायदेशीर नोटिस नुसार दि 27.11.2018 रोजी वि.प. जर खरोखरच वीज पुरवठा खंडित केला असेल तर सदर कारवाई देखील बेकायदेशीर ठरते. त्यामुळे दि 09.11.2018 रोजीच्या वीज थकबाकीबद्दल नोटिस संबंधीचे वि.प.चे निवेदन विश्वासार्ह नसल्याचे व आयोगाची दिशाभुल करण्याचा प्रयत्न असल्याचे आयोगाचे स्पष्ट मत आहे.

ब) दि 01.02.2019 रोजीची पोलिस स्टेशनला दिलेली तक्रार– (वि.प. दस्तऐवज क्रं2 )

i)  वि.प.1 ने दि 01.02.2019 रोजी पोलिस स्टेशन सावनेर येथे श्री मोरेश्वर शिवणकर यांनी ग्राहक क्रं 419300005048, सौ मीराबाई शिवणकर यांचे घराचा दि 27.11.2018 खंडित केलेला वीज पुरवठा अवैधरीत्या जोडल्याची तक्रार करून श्री मोरेश्वर शिवणकर यांचे विरुद्ध विज अधिनियम 2003, कलम 138 अंतर्गत कारवाईची मागणी केल्याचे दिसते. वि.प.1 ने दाखल केलेली पोलिस तक्रार ही सौ मीराबाई शिवणकर (तेव्हा हयात होत्या) वीज ग्राहक यांचे विरुद्ध नसून श्री मोरेश्वर शिवणकर यांचेविरुद्ध आहे त्यामुळे सौ मीराबाई शिवणकर, हयात असताना त्यांनी आयोगासमोर दाखल केलेली प्रस्तुत तक्रार निवारण करण्यास आयोगास कायदेशीर आडकाठी नसल्याचे स्पष्ट होते. सबब, वि.प.ने आयोगाच्या कार्यक्षेत्रासंबंधी घेतलेला आक्षेप निरर्थक असल्याने फेटाळण्यात येतो.

ii)    येथे विशेष नोंद घेण्यात येते की दि 24.01.2019 रोजी अवैध वीज जोडणी संबंधी वि.प.1 च्या लक्षात आल्यानंतर जवळपास 8 दिवसांच्या विलंबाने दि 01.02.2019 रोजी पोलिस स्टेशन सावनेर येथे तक्रार केल्याचे दिसते. सदर विलंबाबाबत वि.प.ने कुठलेच स्पष्टीकरण लेखी उत्तरात अथवा सुनावणी दरम्यान दिले नाही.

iii)    वि.प. लेखी उत्तर परिच्छेद 4 व 5 मध्ये व लेखी युक्तिवाद परिच्छेद 7 व 8 मध्ये दि 25.01.2019 रोजी वसूली मोहीम राबवित असता अवैध वीज जोडणी लक्षात आल्याचे व त्याच दिवशी दि 25.01.2019 रोजी पुन्हा वीज पुरवठा खंडित केल्याचे नमूद केले पण पोलिस तक्रारीत सदर घटना दि 24.01.2019 रोजी घडल्याचे स्पष्टपणे नमूद दिसते. सदर विसंगतीबाबत वि.प.ने कुठलेही मान्य करण्यायोग्य निवेदन दिले नाही. वि.प.ने अवैध वीज जोडणी संबंधी फौजदारी स्वरूपाची तक्रार केल्याने कारवाईच्या दिनांकासंबंधी असलेल्या विसंगतीस विशेष महत्व प्राप्त होते.

iv)    तक्रारकर्त्याने सादर केलेल्या दस्तऐवज 9 चे अवलोकन केले असता सहाय्यक लेखापाल, मोहपा उपविभाग यांनी पुन्हा वीज जोडणी साठी दि 24.01.2019 रोजी रु 118/- चे मागणी पत्र तक्रारकर्त्यास दिल्यानंतर सदर रक्कम तक्रारकर्त्याने दि 25.01.2019 रोजी जमा केल्याचे स्पष्ट होते त्यानुसार सुद्धा तक्रारकर्त्याची वीज जोडणी दि 24.01.2019 रोजी खंडित केल्याचे स्पष्ट होते. त्यामुळे वीज जोडणी दि 25.01.2019 रोजी खंडित केल्याबद्दल वि.प.चे निवेदन चुकीचे असल्याचे सिद्ध होते. तसेच दि 24/25.01.2019 रोजी वि.प.ने अवैध वीज जोडणीमुळे जर खरोखरच वीज पुरवठा खंडित केला होता तर पुढील दंडात्मक वसूली व वीज चोरीबाबत कारवाई न करता सहाय्यक लेखापाल, मोहपा उपविभाग यांनी पुन्हा वीज जोडणी साठी दि 24.01.2019 रोजी रु 118/- चे मागणी पत्र देणे हे पुर्णपणे चुकीचे व बेकायदेशीर ठरते. त्याबाबत वि.प.ने कुठलेच स्पष्टीकरण लेखी उत्तरात अथवा सुनावणी दरम्यान दिले नाही.

v)    वि.प.ने पुरेशी संधी मिळूनही अवैध वीज जोडणी संबंधी पंचनामा, जप्ती, पोलिस एफआयआर, तक्रारीसंबंधी पोलिसांनी केलेली कारवाई, विशेष कोर्टात प्रकरण दाखल केले असल्यास त्यासंबंधी माहिती, इत्यादि, दस्तऐवज किंवा मान्य करण्यायोग्य निवेदन आयोगासमोर सादर केले नाही. वि.प.ने पोलिस तक्रार दाखल करून जवळपास 2 वर्षा पेक्षा जास्त कालावधी उलटला असल्याचे स्पष्ट होते. तसेच पोलिसांनी श्री मोरेश्वर शिवणकर यांचेविरुद्ध कारवाई केल्याचे दिसत नाही.

वरील सर्व बाबींचा विचार करता वि.प.च्या सदर पोलिस तक्रारी संबंधी दिलेल्या निवेदनाबाबत वि.प. विरुद्ध ‘प्रतिकूल (adverse inference) अनुमान काढण्यास आयोगास कुठलीही हरकत वाटत नाही. सबब, वि.प.चे निवेदन फेटाळण्यात येते.

1. तक्रारकर्त्याचे एप्रिल 2016 ते जानेवारी 2019 कालावधीचे सीपीएल – (वि.प. दस्तऐवज क्रं 3) वि.प.ने सादर केलेल्या तक्रारकर्त्यांच्या सीपीएल (Consumer Personal Ledger) चे काळजीपूर्वक अवलोकन केले असता तक्रारकर्ता वीज बिल जमा करण्यात अनियमित असल्याचे स्पष्ट दिसते पण वि.प.ने अनियमित/कमी वीज बिल प्रदान प्रकरणी थकबाकी रक्कम पुढील वीज बिलात व्याजासह वसूल केल्याचे स्पष्ट होते.

9.           वीज ग्राहकांकडून थकबाकी वसुल करण्‍याचे अधिकार जरी वि.प.ला असले तरी विज अधिनियम 2003, कलम 56 (1) नुसार वीज पुरवठा खंडीत करण्‍यापूर्वी 15 दिवसाची नोटीस थकबाकीदार वीज ग्राहकाला देण्याचे वि.प. वर कायदेशीर बंधन होते पण प्रस्तुत प्रकरणी अशी नोटीस न देता दि 24.01.2019 रोजी तक्रारकर्त्याचा वीज पुरवठा बेकायदेशीरपणे खंडीत केल्याचे दिसते. प्रस्तुत प्रकरणी वि.प.ने केलेली संपूर्ण कारवाई ही निश्चितच संशयास्पद असून वि.प.ने अधिकारांचा दुरुपयोग केल्याचे आयोगाचे मत आहे. तसेच वि.प.ने चुकीची माहिती देऊन आयोगाची दिशाभूल करण्याचा प्रयत्न केल्याचे स्पष्ट होते. वि.प.ची सदर कृती अत्‍यंत आक्षेपार्ह असुन त्याची गंभीर दखल घेणे गरजेचे आहे कारण वीज/पाणी या प्रत्येक नागरिकाच्या मूलभूत गरजा असून अश्याप्रकारे अधिकारांचा दुरुपयोग करून तक्रारकर्त्याला दि 24.01.2019 पासून दि 06.02.2019 पर्यंत (आयोगाने अंतरिम आदेश देईपर्यंत) जवळपास 14 दिवस वीज पुरवठयावाचून वंचित ठेवणे संपूर्णत चुकीचे असल्याचे आयोगाचे स्पष्ट मत आहे. तांत्रिक कारणास्तव वीज पुरवठा खंडित झाल्यास (फ्यूज कॉल, केबल बिघाड, ट्रान्सफॉरमर बिघाड) व मानांकानुसार निर्धारित वेळेत वीज पुरवठा पूर्ववत न झाल्यास एमईआरसी मानके 2014 नुसार (Appendix A – Level of Compensation payable to consumer for failure to meet Standards of Performance) ‘स्टँडर्ड ऑफ परफॉर्मेंस (एस. ओ. पी.) नुसार वीज ग्राहकास रु 50/- प्रती तास नुकसान भरपाई देण्याची जबाबदारी विरुध्‍दपक्षाची असते पण प्रस्तुत प्रकरणी वीज पुरवठा अवैधपणे खंडित केला असल्याने जास्त नुकसानभरपाई देणे न्यायोचित व आवश्यक असल्याचे मंचाचे मत आहे. तक्रारकर्ता वीज पुरवठा खंडित असलेल्या संपूर्ण (14 दिवस -24 जानेवारी ते 6 फेब्रुवारी 2019) कालावधीसाठी रु 1200/- प्रती दिवस नुकसान भरपाई मिळण्यास पात्र असल्याचे आयोगाचे स्पष्ट मत आहे. मा सर्वोच्च न्यायालयाने, “Lucknow Development Authority – Vs.- M.K. Gupta, AIR 1994 Sc 787 (AIR 1994 SC 787”, प्रकरणात नोंदवलेली निरीक्षणे प्रस्तुत प्रकरणीसुद्धा लागू असल्याचे आयोगाचे मत आहे.

An ordinary citizen or a common man is hardly equipped to match the might of the State or its instrumentalities.

A public functionary if he acts maliciously or oppressively and the exercise of power results in harassment and agony then it is not an exercise of power but its abuse. No law provides protection against it.

Harassment of a common man by public authorities is socially abhorring and legally impermissible. It may harm him personally but the injury to society is far more grievous. Crime and corruption thrive and prosper in the society due to lack of public resistance. Nothing is more damaging than the feeling of helplessness. An ordinary citizen instead of complaining and fighting succumbs to the pressure of undesirable functioning in offices instead of standing against it. Therefore the award of compensation for harassment by public authorities not only compensates the individual, satisfies him personally but helps in curing social evil. It may result in improving the work culture and help in changing the outlook.

प्रस्तुत प्रकरणी तक्रारकर्त्‍याचे कथनानुसार वीज पुरवठा दिनांक 24.01.2019 रोजी खंडीत केल्‍याचे व आयोगाच्या अंतरिम अर्जावरील आदेशा नंतर दिनांक 06.02.2019 रोजी पुर्ववत केल्‍याचे स्‍पष्‍ट होते, त्‍यामुळे तक्रारकर्ता/कुटुंबीयांना वरील कालावधीत  जवळपास 14 दिवस वीज पुरवठ्याशिवाय राहावे लागल्‍याचे स्पष्ट दिसते. त्‍यामुळे, तक्रारकर्त्‍याला व त्‍याच्‍या कुंटुबियाला झालेल्‍या त्रासाची कल्‍पना केली जाऊ शकते.

10.         प्रस्‍तुत प्रकरणात वि.प.ची ग्राहकाप्रती असलेली उदासिनता, उर्मट बेजबदारपणा व कायदेशीर तरतुदींकडे केलेले दुर्लक्ष यामुळे सदर प्रकरण उद्भवल्याचे स्पष्ट होते. प्रस्तुत प्रकरणात विरुध्‍दपक्षाच्‍या सेवेतील त्रुटी निर्विवादपणे सिद्ध होत असल्‍याचे आयोगाचे स्‍पष्‍ट मत आहे. विरुध्‍दपक्षाच्‍या सेवेतील त्रुटीमुळे तक्रारकर्त्यास बराच मानसिक, शारिरीक आणि भावनिक त्रास सहन करावा लागला व प्रस्‍तुत तक्रार दाखल करावी लागली. तक्रारकर्त्याने रु 85,000/- नुकसान भरपाईची मागणी केली आहे पण त्यासाठी मान्य करण्यायोग्य पुरावा अथवा निवेदन मंचासमोर सादर केले नाही त्यामुळे सदर मागणी अवाजवी असल्याचे आयोगाचे मत आहे. ग्राहकांस सेवा देताना कायदा अंमलबजावणी करणार्‍या यंत्रणांनी विशेष काळजी घेणे आवश्यकता आहे आणि त्यांनीच जर त्याचे उल्लंघन केले व अधिकारांचा दुरुपयोग केला तर सदर दुरुपयोग जास्त गंभीरपणे घेण्याची व दंडित करण्याची गरज असल्याचे आयोगाचे स्पष्ट मत आहे. त्यामुळे तक्रारकर्त्याला झालेल्या शारिरीक, मानसिक माफक नुकसान भरपाई रुपये 5000/- व तक्रारीचा खर्च रुपये 5000/- मिळण्‍यास पात्र असल्‍याचे आयोगाचे स्‍पष्‍ट मत आहे.

11.  प्रस्तुत आदेशाच्या समाप्तीपूर्वी विशेष नमूद करण्यात येते की, प्रस्तुत प्रकरणात संबंधित वरिष्ठ अधिकार्‍यांनी वेळीच हस्तक्षेप करून संबंधितांना योग्य निर्देश दिले असते तर प्रस्तुत तक्रारीचे निराकरण करणे सहज शक्य होते. तसेच संबंधित अधिकार्‍यांचे कार्यक्षेत्रातील कर्मचार्‍यांवर पुरेशी देखरेख व नियंत्रण नसल्‍याचे दिसते. सदर तक्रारीमध्ये वि.प.च्या सेवेतील तृटीमुळे आर्थिक नुकसान भरपाई द्यावी लागली, त्यामुळे वि.प.ला आर्थिक नुकसान सोसावे लागल्याचे आयोगाचे मत आहे आणि त्याचा अप्रत्यक्षपणे आर्थिक भार राज्यातील इतर वीज ग्राहकांवर पडणार आहे. ग्राहक सरंक्षण कायद्यानुसार सर्व ग्राहकांच्या हिताचे व हक्काचे रक्षण करण्याची जबाबदारी व अधिकार आयोगाकडे आहेत. मा सर्वोच्च न्यायालयाने, “Lucknow Development Authority –Vs.- M.K. Gupta, AIR 1994 Sc 787 (AIR 1994 SC 787”), या प्रकरणात नोंदवलेल्या निरीक्षणावर भिस्त ठेवत सदर प्रकरणांत विरुध्‍दपक्षाला झालेल्या आर्थिक नुकसानाची सक्षम अधिकार्‍यामार्फत सेवा नियमांनुसार चौकशी करून झालेल्या आर्थिक व इतर नुकसानाची संपूर्ण भरपाई दोषी कर्मचार्‍यांकडून वसूल करण्यात यावी, असे आयोगाचे स्पष्ट मत आहे.

12.         येथे विशेष नमूद करण्यात येते की (ग्राहक तक्रार क्रं CC/16/374, श्री शामराव अर्जुन ठावरे विरुद्ध असिस्टेंट इंजीनियर, मोहपा सब डिविजन, आदेश पारित दि 26.02.2019) सदर प्रकरणी अवैधरीत्या वीज पुरवठा खंडित केल्यामुळे वि.प. विरुद्ध आदेश पारित करून नुकसान भरपाई देण्याचे व सक्षम अधिकार्‍यामार्फत सेवा नियमांनुसार चौकशी करून कारवाईचे आदेश दिले होते पण वि.प.च्या सेवेत सुधारणा झाल्याचे दिसत नाही त्यामुळे प्रस्तुत आदेशाची एक प्रत मुख्य अभियंता,           एम.एस.ई.डि.सी.एल, नागपुर झोन, विद्युत भवन, काटोल रोड, नागपूर 440013, यांना महितीस्तव व भविष्यात अश्या प्रकारांची पुनरावृत्ती टाळण्यासाठी संबंधितांना योग्य निर्देश देण्यासाठी पाठविण्यात यावी.

13.         सबब, प्रकरणातील वस्‍तुस्थिती, पुराव्‍याचा, वकिलांचा युक्तिवाद व वरील नमूद कारणांचा विचार करून खालील प्रमाणे आदेश देण्‍यात येतात.

- अंतिम आदेश -

(1)   तक्रारकर्त्यांची तक्रार एकत्रितरीत्या अंशतः मंजुर करण्यात येते.

(2)   विरुध्‍दपक्ष क्र 1 ते 3 ने तक्रारकर्त्याचा वीज पुरवठा अवैधपणे खंडित    केल्याच्या दि 24.01.2019 पासून ते वीज पुरवठा जोडणी पुन्हा सुरळीत      करण्याच्या दि.06.02.2019 पर्यन्त (14 दिवस) रु.1200/- प्रती दिवस       नुकसान भरपाई तक्रारकर्त्यांस (एकत्रितरीत्या) द्यावी.

(3)   विरुध्‍दपक्ष क्र 1 ते 3 यांना आदेशीत करण्‍यात येते की, तक्रारकर्त्‍याला   झालेल्‍या शारिरीक, मानसिक त्रासापोटी रुपये 5,000/- व तक्रारीच्‍या खर्चापोटी    रुपये 5000/- तक्रारकर्त्यांस (एकत्रितरीत्या) द्यावे.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

(4)   विरुध्‍दपक्ष क्र 1 ते 3 यांनी वैयक्तिक व संयुक्तिकरित्‍या आदेशाची पुर्तता      निकालपत्राची प्रत प्राप्‍त झाल्‍यापासून 30 दिवसांचे आंत करावी.

(5)   विरुध्‍दपक्षाने प्रस्तुत प्रकरणात त्यांच्या कंपनीला झालेल्या आर्थिक व इतर      नुकसानाची सेवा नियमांनुसार सक्षम अधिकार्‍यामार्फत चौकशी करून       झालेल्या नुकसानाची भरपाई दोषी कर्मचार्‍यांकडून वसूल करावी व त्याबाबतचा       कार्यपालन अहवाल आयोगाकडे शक्यतोवर 3 महिन्यात पाठवावा.

(6)   निकालपत्राच्‍या प्रमाणित प्रती उभय पक्षकारांना निःशुल्‍क उपलब्‍ध करुन द्याव्यात.

(7)   आदेशाची एक प्रत मुख्य अभियंता, एम.एस.ई.डि.सी.एल, नागपुर झोन,  विद्युत भवन, काटोल रोड, सदर (छावणी), नागपूर 440013, यांना महितीस्तव व भविष्यात अश्या प्रकारांची पुनरावृत्ती टाळण्यासाठी संबंधितांना योग्य निर्देश देण्यासाठी पाठविण्यात यावी.