आदेश पारीत व्‍दारा श्री. एस आर आजने, मा. सदस्‍य

1. तक्रारदाराने सदर तक्रार ग्राहक संरक्षण कायदा 1986 च्‍या कलम 12  नुसार दाखल केलेली आहे.
2. तक्रारकर्ते वि.प.कं.1 चे समभागधारक असुन तक्रारकर्ते यांचकडे सन 1970-71 पासुन वि.प.क्रं.1 चे 53,100 समभाग आहेत. वि.प.क्रं.1 यांनी कंपनीचे समभागाकरिता दिनांक 4.8.2014 रोजी राईट इश्‍य जाहिर केला होता. कंपनीने समभाग धारकांना अधिकार म्हणुन कन्व्हर्टीबल डिबेंचर वि.प.क्रं.1 ने देऊ केले होते. सदर राईट इश्‍युसाठी अर्ज करण्‍याची अंतीम तिथी 20.8.2014 ही होती. तक्रारदाराने नियमानुसार निर्धारित  शुल्कासह दिनांक 16.8.2014 ला वि.प.क्रं.2 आयसीआयसीआय बॅंक नागपूर यांचेकडे अर्ज केला होता परंतु वि.प.क्रं.3 यांनी तक्रारदाराला दिनांक 30.9.2014 अन्वये पत्र पाठवून त्याव्दारे तक्रारकर्ते यांचा अर्ज व शुल्क दिनांक 20.8.2014 नंतर प्राप्त झाल्याचे कारणास्तव परत पाठवित असल्याचे कळविले त्यामूळे तक्रारकर्ते यांनी वि.प.कडे त्याबाबत पत्र व्यवहार केला तसेच सेबी कडे तक्रार केली. परंतु वि.प.ने तक्रारदाराचे तक्रारीची दखल घेतली नाही. त्यामूळे तक्रारदाराने त्यांचे वकीलांमार्फत वि.प.ला नोटीस पाठविली परंतु वि.प.ने ही नोटीसची दखल घेतली नाही.
3. तक्रारकर्ता हा  12400 बॉण्‍ड मिळण्‍यास अधिकारप्राप्त होता. सदर बॉड हे त्यास रुपये 55 प्रती बॉण्ड नुसार मिळणार होते. त्यामूळे तक्रारदाराचे बाजारभावाप्रमाणे एकुण रुपये 8,55,600/- चे नुकसान झाले. वि.प.क्रं. 1 ने अर्जातील अटी व शर्ती मध्‍ये असे कुठेही नमुद केले नाही की अर्ज अशा पध्‍दतीने पाठवावा की तो दिनांक 20.8.2014 चे आधी मिळेल शिवाय अर्ज व्यक्तीशः वि.प.क्रं.2 यांचेकडे जमा करावयाचा होता त्यामूळे पाठविण्‍यास विलंब वा पोस्‍टल डिले हे कारण वि.प.ला उपलब्ध्‍ नाही म्हणुन तक्रारदाराचे झालेल्या नुकसानीस वि.प.क्रं.1 व 2 स्वतत्रपणे व एकत्रीत जबाबदार आहेत. वि.प.क्रं.3 व 4 यांनी त्यांची जबाबदारी व्यवस्थीत पार न पाडल्यामूळे ते दंडास पात्र आहे. त्यामूळे तक्रारदाराने मा.मंचासमक्ष तक्रार दाखल करुन पूढील प्रमाणे मागणी केली आहे.
4. वि.प.क्रं.1 ला आदेश देण्‍यात यावे की, वि.प.1 ने तक्रारदाराला त्यांने दिलेल्या अर्जानुसार राईट्स तक्रारदाराल देण्‍यात यावे. अथवा वि.प.क्रं.1 ते 4 यांनी सेवेत निष्‍काळजीपणा व त्रुटीपूर्ण सेवा दिल्याचे घोषीत करावे व तक्रारदाराला 8,55,000/-, 12 टक्के व्याजासह 16.8.2014 पासुन अदा करण्‍याचे आदेशीत करावे. तसेच मानसिक व शारिरिक त्रासापोटी रुपये 25,000/- व तक्रारीचे खर्च रुपये 20,000/- देण्‍यात यावा.
5. वि.प.क्रं.1 ते 4 यांना मंचामार्फत नोटीस पाठविण्‍यात आली. नोटीस प्राप्त होऊन वि.प. 1 ते 4 तक्रारीत हजर झाले व त्यांनी आपले लेखी उत्तर दाखल केले.
6. वि.प.क्रं.1 व 3 आपले लेखी उत्तरात नमुद करतात की, तक्रारकर्ता हा ग्राहक सरंक्षण कायदा 1986 चे ग्राहक व्याख्‍येनुसार ग्राहक नाही आणि वि.प.ने कोणत्याही प्रकारची न्युनतम सेवा दिलेली नाही त्यामूळे सदर तक्रार खारीज करण्‍यात यावी.
7. तक्रारकर्ता हा वि.प.क्रं.1 चा समभागधारक आहे आणि तक्रारदाराने वि.प.क्रं.1 चे कन्वर्हर्टीबल डिबेंचर  राईट इश्‍युसाठी अर्ज केला होता परंतु इश्‍यु ऑफरच्या शर्ती व अटीनुसार त्यांनी पूर्तता न केल्यामूळे त्याचा ग्राहक म्हणुन विचारात घेता येणार नाही किंवा अर्ज रद्द केल्यामूळे सेवेमधे त्रुटी दिल्याचे म्हणता येणार नाही त्यामूळे ग्राहक सरंक्षण कायद्यातील तरतुदी सदर प्रकरण लागू शकत नाही व सदर प्रकरण या मंचाचे कार्यक्षेत्रात येत नाही.
8. तक्रारदाराजवळ वि.प.क्रं.1 चे 53100 समभाग आहेत त्यामूळे तक्रारकर्ता वि.प.चे ऑफरमूळे 11947 कन्व्हर्टीबल डिबेंचर घेण्‍यास पात्र होता. तक्रारदाराने या व्यतिरिक्त 453 कन्व्हर्टीबल डिबेंचरकरिता अर्ज केला असे एकुण 13400 कन्व्हर्टीबल डिबेंचर ज्याची एकुण किंमत रुपये 6,82,000/- आहे करिता अर्ज केला होता. परंतु सदरचे राईट इश्‍यु प्रत्येक समभागधारकास त्यांचे पूर्णपणे भरलेले अर्ज मुदतपूर्व प्राप्त झाल्यावर सेबीच्या मार्गदर्शन तत्वानुसार मिळणार होते.
9. वि.प.क्रं.3 आपले लेखी उत्तरात नमुद करतात की त्यांना दिनांक 16.8.2014 ला प्राप्त झालेला अर्ज हा शर्ती व अटीनुसार नव्हता त्यामूळे तो परिपूर्ण अर्ज होऊ शकत नाही. वि.प.क्रं.1 तें 3 यांना मुदतपूर्वी म्हणजे दिनांक 20.8.2014 पूर्वी परिपूर्ण अर्ज प्राप्त न झाल्यामूळे तो रद्द करण्‍यात आला. त्यामूळे तक्रारीचे कारण हे चूकीचे आहे व तक्रारदाराचे नुकसान झाल्याचा प्रश्‍नच उद्भवत नाही. तक्रारदाराने दिनांक 21.8.2014 ला (नि.क्रं.16)च्या पत्रात नमुद केले की, त्यांने ASBA प्रमाणे राईट इश्‍यु मिळण्‍याकरिता अर्ज केला नाही आणि त्यामधील तरतुदी त्याचा अर्ज रद्द केल्यानंतर वाचल्या व त्यामध्‍ये नमुद केले की I do not blame anybody but only myself for this.
10. वि.प.कं.2 ही कलेक्शन एजन्सी असुन वि.प.क्रं.2 यांनी सर्व प्राप्त झालेल्या अर्जाचे मुदतीनंतर प्रस्तावीत कार्यपध्‍दतीनुसार व रेग्युलेशन नुसार छाननी केली व त्यानंतर तक्रारदाराला दिनांक 30.9.2014 चे पत्रान्वये कळविण्‍यात आले. वि.प.क्रं.1 ते 3 यांनी तक्रारदाराला कोणतीही त्रुटीपूर्ण सेवा दिली नसल्याने तकारदाराची सदर तक्रार दंडासह खारीज करण्‍यात यावी.
11. वि.प.क्रं.2 व तकारकर्ता यांचा आपसात कोणताही संबंध नाही. वि.प.क्रं.2 ने यांनी तक्रारदाराला कोणतीही सेवा दिली नसल्याने त्यांचे विरुध्‍द तक्रार खारीज होण्‍यास पात्र आहे.
12. तक्रारदाराने वि.प.क्रं.2 यांचेकडे वि.प.क्रं.1 यांचे नावाने धनादेशासह दिनांक 16.8.2000 अर्ज सादर केला. वि.प.क्रं.2 यांना करारात नमुद केल्याप्रमाणे सुपूर्द करण्‍या तआलेल्या कामानुसार वि.प.क्रं.2 यांनी अर्ज स्वीकारला. राईट इश्‍युच्यासंबधंनाने करारानुसार वि.प.क्रं.2 यांना अर्ज स्वीकारायचे होते परंतु अर्ज छाननीचे काम नव्हते. करारानुसार वि.प.क्रं.2 यांनी त्यांचे काम केले व सर्व अर्ज मुदतीपूर्वी सादर केले. त्यामूळे वि.प.क्रं.2 यांनी कोणतीही त्रुटीपूर्ण सेवा दिली नाही. तक्रारदाराने तक्रारीसोबत सादर केलेले दस्तएवेज क्रं.6 दर्शविते की तक्रारदाराचा अर्ज नामंजूर झाल्यानंतर तक्रारदाराने अर्जामधील अॅटम क्रं.2 मधील ASBA मधील तरतुदी वाचल्या व त्याला त्याबाबत माहिती नव्हती. तक्रारकर्ता क्रं. 2 यानी स्पष्‍टपणे नमुद केले की , I do not blame anybody but only myself for this.  तकारदाराने वि.प.क्रं.2 विरुध्‍द दाखल केलेली तक्रार कोणतीही सेवा दिली नसल्याने खारीज होण्‍यास पात्र आहे.
13. वि.प.क्रं.4 आपले लेखी उत्तरात नमुद करतात की, त्यांची स्थापना त्यांना  Securities and exchange Board of India at 1992  या कायदयाअंतर्गत नेमून दिलेले कार्य करण्‍याकरिता स्थापन करण्‍यात आली. तक्रारकर्ता हा ग्राहक सरंक्षण कायद्याचे कलम 2(डी) (I) मध्‍ये नमुद ग्राहक व्याख्‍येनुसार वि.प.क्रं.4 चा ग्राहक नाही किंवा वि.प.कं.4 यांनी तक्रारदाराला कोणती‍ही त्रुटीपूर्ण सेवा दिली नाही तसेच त्यांनी कोणत्याही प्रकारचे शुल्क तक्रारदाराकडुन स्वीकारलेले नाही तसेच वि.प.क्रं.4 इन्व्हेस्टरकडुन कोणत्याही प्रकारची फी नेमून दिलेल्या कामाकरिता घेत नाहीत.
14. ग्राहक आयोगाला शेअरबाबत प्रकरणे चालविण्‍याचा अधिकार किंवा कार्यक्षेत्र नाही. शेअर ही ग्राहक सरंक्षण कायद्याचे कलम 2(डी) (I) (II) मध्‍ये दिलेल्या व्याख्‍येनुसार वस्तु किंवा सेवा नाही. सदरची बाब मा. सवोच्च न्यायालयाने Morgan Stanley Mutual Fund Vs. Kartick Das reported in 1994(4) SCC page 225 या प्रकरणात निकाली काढलेली आहे.
15. वि.प.क्रं.4 इन्व्हेस्टर करुन संबंधी entity किवा intermediately  संबंधी स्टॉक एक्स्चेज कडुन तक्रारी स्वीकारतात व त्यांचे निवारण करतात.  सदर प्रकरणात तक्रारदाराने सेबी विरुध्‍द कोणती मागणी केलेली नाही. तसेच वि.प.क्रं.4 यांचे विरुध्‍द कोणत्याही प्रकारची तक्रार नाही तसेच कोणतेही निश्‍चयपूर्वक विधान व तक्रार नाही.
16. तक्रारकर्ता Securities and exchange Board of India at 1992 चे कलम 11 अंतर्गत वि.प.क्रं.4 ला असलेले अधिकार आणि कार्याबाबत माहिती समजून घेण्‍यात अपयशी ठरला आणि तसेच सदरची प्रोसिडींग आणि Securities and exchange Board of India at 1992  चे कलम 20-ए नुसार प्रतिबंधित आहे.
17. सदरची तक्रार ही ग्राहक सरंक्षण कायदयाचे कलम 12 अंतर्गत वि.प.क्रं.4 चे विरुध्‍द चालू शकत नाही त्यांमूळे सदर तक्रार दंडासह खारीज करण्‍यात यावी अशी मागणी केली आहे.
18. तक्रारकर्त्‍याने तक्रारी सोबत दाखल केलेले दस्‍तावेजांचे अवलोकन केले असता व लेखी युक्तीवादाबाबत पुरसिस, तोंडी युक्तीवाद ऐकता खालील मुद्दे विचारार्थ घेण्यात आले.

मुद्दे                                                                                उत्तरे   

1. तक्रारकर्ता विरुध्‍द पक्ष क्रं.1,2 व चा ग्राहक आहे काय ?                 होय
2. तक्रारकर्ता वि.प.कं.4 चा ग्राहक आहे  काय ?                                   नाही
3. वि.प. क्रं.1,3 व 4 ने तक्रारदाराला त्रुटीपूर्ण सेवा दिली काय?           नाही
4. विरुध्‍द पक्ष क्रं.2 ने तक्रारदाराला त्रुटीपूर्ण सेवा दिली काय?              होय
5. काय आदेश                                                                       अंतिम आदेशानुसार

का र ण मि मां सा

19.  वि.प.क्रं.1 यांनी कंपनीचे समभागाकरिता दिनांक 4.8.2014 रोजी राईट इश्‍यू जाहिर केला होता त्याअनुषंगाने तक्रारकर्ता क्रं.1 व 2 यांना वि.प.क्रं.1 यांनी समभाग देऊ केले होते. सदर राईस इश्‍यू करिता तक्रारकर्ता क्रं.1 व 2 यांनी वि.प.क्रं.2 यांचे कडे वि.प.क्रं.1 चे नावाने धनादेशासह अर्ज दिनांक 16.8.2014 रोजी केला होता. याबाबत उभयपक्षात वाद नाही त्यामूळे तक्रारकर्ता हा वि.प.क्रं.1,2,3 चा ग्राहक आहे. पंतु विरुध्‍दपक्ष क्रं.4 यांनी तक्रारदाराकडुन कोणत्याही प्रकारचे शुल्क स्वीकारले नाही किंवा सेवा घेतली नाही करिता तक्रारकर्ता हा वि.प.क्रं.4 चे ग्राहक ठरत नाही. परंतु तक्रारकर्ते यांनी अर्जात नमूद केल्याप्रमाणे जनरल इन्स्ट्रक्शन परिच्‍छेद 3 मधे नमुद केल्याप्रमाणे ASBS प्रमाणे अर्ज सादर केला नाही. तक्रारदारांनी तक्रारीसोबत सादर केलेले दस्तऐवज नि.क्रं.2(3) चे अवलोकन केल्यावर असे निर्देशनास येते की, तक्रारदारांनी स्वतः कबुल केले व नमुद केले की , I do not blame anybody but only myself for this. व त्यांला ASBA मधील तरतुदी बाबत माहिती नव्हती व त्या त्यांनी वाचल्या नव्हत्या. तसेच सेबी परिपत्रक क्रमांक CIR/CFD/DIL/1/2011, दिनांक 29.4.2011 यात खालीलप्रमाणे नमुद करण्‍यात आहे.

 All QIBs, Non –institutional Investors and Non retail Individual investors    

complying with the eligibility conditions prescribed under the SEBI circular dated    December 30,2009 must mandatorily invest through the ASBA PROCESS (including the locations where the ASBA facility is available )

20. तक्रारादाने राईट इश्‍यूकरिता केलेला अर्ज ASBA प्रमाणे केलेला नाही त्यामूळे तक्रारदाराची राईट इश्‍यूची मागणी नाकारण्‍यात येत आहे. वि.प.क्रं.1,3 व 4 यांनी तक्रारदाराला कोणतीही त्रुटीपूर्ण सेवा दिली नाही असे आयोगाचे स्पष्‍ट मत आहे.
21. परंतु तक्रारदाराने राईट इश्‍यू मिळण्‍याचा अर्ज वि.प.क्रं.2 यांचेकडे दिनांक 16.8.2014 रोजी सादर केला व सदर अर्ज वि.प.क्रं.3 यांनी त्यांचे पत्र 30.9.2014 (नि.क्र.2(3))अन्वये CAF+CHEQUE/DEMAND DRAFT received after  closer of right issue i.e. 20.8.2014 या कारणास्तव नाकारलेला आहे त्यामुळे वि.प.क्रं.2 यांनी तक्रारदाराचा अर्ज राईट इश्‍यू मिळण्‍याचा अर्ज उशिराने वि.प.क्रं.3 यांचे कडे सादर करुन स्वतःचा गलथानपणा सिध्‍द केलेला आहे त्यामूळे वि.प.क्रं.2 यांनी तक्रारदाराचा अर्ज उशिराने पाठवून तक्रारदाराला त्रूटीपूर्ण सेवा दिली आहे असे आयोगाचे स्पष्‍ट मत आहे. सबब आदेश खालीलप्रमाणे पारित करण्‍यात येतो.

अंतिम आदेश

1. तक्रारदाराची तक्रार अंशतः मंजूर करण्‍यात येते.
2. वि.प.क्रं.2 ने तक्रारदाराला त्रूटीपूर्ण सेवा दिल्यापोटी नुकसान भरपाई म्हणुन रुपये 20,000/- द्यावे.
3. विरुध्‍द पक्ष क्रं.2 ने तक्रारकर्त्‍याला झालेल्‍या तक्रारीचे खर्चापोटी रुपये 10,000/- द्यावे.
4. वि.प.क्रं.1,3 व 4 विरुध्‍द कोणतेही आदेश नाही.
5. विरुध्‍द पक्ष क्रं.2 ने वरील आदेशाची पूर्तता आदेशाची प्रत प्राप्‍त झाल्‍याच्‍या तारखेपासून ४५  दिवसाचे आत करावी.
6. उभय पक्षांना आदेशाची प्रथम प्रत निःशुल्‍क द्यावी.
7. तक्रारकर्त्‍याला प्रकरणाची ‘ब’ व ‘क’ फाईल परत करावे