तक्रारदार : स्वतः
सामनेवाले क्रं. 1 तर्फे : वकील श्री. मन्नाडियार
सामनेवाले क्रं. 2 तर्फे : वकील श्री. अनथ आयंगार
सामनेवाले क्रं. 3 तर्फे : वकील श्री. जे. पी. त्रिपाठी
*-*-*-*-*-**-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*
निकालपत्रः- मा. श्री.ज.ल.देशपांडे, अध्यक्ष ठिकाणः बांद्रा
*-*-*-*-*-*-*-*--*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*
न्यायनिर्णय
1. प्रस्तुत तक्रारीमध्ये सामनेवाले क्रमांक 1 ही बँकींग व्यवसाय करणारी कंपनी आहे. तर सामनेवाले क्रमांक 2 ही शेअर संबंधी व्यवहार सांभाळणारी कंपनी आहे. सामनेवाले क्रमांक 3 हे तक्रारदारांकडे ज्या कंपनीकडे शेअर होते त्या कंपनीचे प्रतिनिधी आहेत. तक्रादारांकडे मेसर्स प्रिया लिमिटेड या कंपनीचे तीन शेअर होते, व ते शेअर तक्रारदारांच्या डीमॅट खात्यामध्ये इलेक्ट्रॉनिक स्वरुपात दिसत होते. तक्रारदारांना ते शेअर प्रत्यक्ष रुपात म्हणजे रिमॅट करुन पाहिजे होते. त्याबद्दल तक्रारदारांनी सामनेवाले क्रमांक 2 यांचेकडे विनंतीपत्र पाठविले व त्या प्रकरणाचा पाठपुरावा केला. तरी देखील तक्रारदारांना रिमॅट स्वरुपात शेअर्स मिळाले नाहीत. तक्रारदारांचे डिमॅट खाते सामनेवाले क्रमांक 1 बँकेकडे सेव्हिंज खात्यासोबत होते. तक्रारदारांनी प्रकरणाचा पाठपुरावा केल्यानंतर सामनेवाले क्रमांक 1 यांचेकडून कुठलाच प्रतिसाद नसल्याने तक्रारदारांनी प्रस्तुतची तक्रार दिनांक 12/9/2007 रोजी दाखल केली, व सामनेवाले यांनी तक्रारदारांना शेअरच्या संदर्भात सेवा सुविधा पुरविण्यात कसूर केली असा आरोप करुन नुकसानभरपाईची मागणी केली.
2. सामनेवाले क्रमांक 1 ते 3 यांनी हजर होऊन प्रकरणात आपली वेगवेगळी कैफीयत दाखल केली, व तक्रारदारांना सेवा सुवधिा पुरविण्यात कसूर केली या तक्रारदारांच्या आरोपास नकार दिला.
3. सामनेवाले क्रमांक 1 बँकेने कथन केले की, त्यांचा संबंध फक्त बँकिग व्यवहाराबद्दलच येतो, व आवश्यक ती माहिती भरुन त्यांनी लगेचच कुरियरने सामनेवाले क्रमांक 3 यांचेकडे पाठविले होती.
4. सामनेवाले क्रमांक 3 यांनी आपल्या कैफीयतीमध्ये कथन केले की, मूळचे कागदपत्रे सापडण्यास थोडा उशिर झाला परंतु त्यांनी दिनांक 26/10/2007 रोजी म्हणजे तक्रार दाखल झाल्यानंतर एका महिन्यात आवश्यक ती कार्यवाही पूर्ण केलेली आहे.
5. दोन्ही बाजूंनी आपले पुराव्याचे शपथपत्र व कागदपत्रे दाखल केलेले आहेत. सामनेवाले यांनी कैफीयतीसोबत पुराव्याचे शपथपत्र दाखल केलेले आहे. दोन्ही बाजूंनी लेखी युक्तीवाद दाखल केला. तक्रारदार तोंडी युक्तीवादकामी गैरहजर होते, परंतु सामनेवाले क्रमांक 1 यांच्या वकीलांचा तोंडी युक्तीवाद ऐकण्यात आला.
6. प्रस्तुत मंचाने तक्रारदारांची तक्रार, पुराव्याचे शपथपत्र, कागदपत्रे, व लेखी युक्तीवाद. तसेच सामनेवाले यांची कैफीयत, पुराव्याचे शपथपत्र, कागदपत्रे व लेखी युक्तीवाद यांचे वाचन केले त्यावरुन तक्रारीच्या न्यायनिर्णयाकामी खालील मुद्दे कायम करण्यात येतात.
क्र. | मुद्दे | उत्तर |
1 | तक्रारदार हे ग्राहक संरक्षण कायद्याचे कलम 2(1)(डी) प्रमाणे सामनेवाले यांचे ग्राहक होतात काय ? | नाही. |
2 | अंतीम आदेश? | तक्रार रद् करण्यात येते. |
कारण मिमांसा
7. सामनेवाले क्रमांक 1 यांच्या वकीलांनी आपल्या युक्तीवादात असा मुद्दा उपस्थित केला की, तक्रारदारांनी शेअर्समध्ये गुंतवणूक केलेली असल्याने तकारदार ग्राहक संरक्षण कायद्याच्या तरतुदीप्रमाणे सामनेवाले यांचे “ ग्राहक” होत नाही. तक्रारदारांनी तक्रारीच्या परिच्छेद क्रमांक 1 मध्ये स्वतःसंबंधी माहिती देत असतांना असे कथन केलेले आहे की, तक्रारदार हे औद्योगिक सल्लगार आहेत. यावरुन तक्रारदारांचा व्यवसाय शेअर संबंधीचा नसून अन्य आहे. ग्राहक संरक्षण कायद्याचे कलम 2(1)(डी) प्रमाणे एखाद्या व्यक्तीने वाणिज्य व्यवसायाकामी सेवा स्विकारली असेल तर ती व्यक्ती ग्राहक संरक्षण कायद्याप्रमाणे “ ग्राहक ” होत नाही. यास अपवाद म्हणजे उपजिविकेसाठी व स्वयंरोजगार म्हणून केलेला व्यवसाय होय. तक्रारदारांचे तक्रारीमध्ये असे कुठेही कथन नाही की, तक्रारदारांनी सदर तीन शेअर संबंधीचा व्यवहार हा स्वतंयरोजगार म्हणून व उपजिविकेचे साधन म्हणून केला होता. यावरुन निष्कर्ष असा काढावा लागतो की, तक्रारदारांनी शेअर मध्ये गुंतवणूक म्हणून व नफा कमविण्याच्या उद्देशाने रक्कम गुंतविली होती. या स्वरुपाचा व्यवहार करणारी व्यक्ती ग्राहक संरक्षण कायद्याप्रमाणे “ ग्राहक ” होत नाही.
8. वरील निष्कर्षास मा. राष्ट्रीय आयोगाचे डॉ. गौतम दास विरुध्द सन फार्मासिटीकल इंडस्ट्रीज लिमिटेड (2010) एनसीजे 869 (एनसी) या राष्ट्रीय ग्राहक तक्रार निवारण आयोगाचे न्यायनिर्णयावरुन पुष्टी मिळते. याच स्वरुपाचा न्यायनिर्णय मा. राज्य आयोगाने अतुल मेहता विरुध्द एन जेल ब्रोकिंग लिमिटेड निकाल तारीख 7/6/2010 या प्रकरणात दिलेला आहे.
9. वरील चर्चेनुरुन व निष्कर्षानुरुप पुढीलप्रमाणे आदेश करण्यात येतो.
आदेश
1) तक्रार क्रमांक 460 /2007 रद्द करण्यात येते.
2) खर्चाबद्दल कोणताही आदेश नाही.
3) न्यायनिर्णयाच्या प्रमाणित प्रती उभय पक्षकारांना विनामूल्य पाठविण्यात याव्यात.
ठिकाणः मुंबई.
दिनांकः 20/12/2013
( शां. रा. सानप ) (ज.ल.देशपांडे)
सदस्य अध्यक्ष
एम.एम.टी./-