निकालपत्र :- (दि.30.10.2010) (द्वारा - श्री.एम्.डी.देशमुख, अध्यक्ष) (1) प्रस्तुतची तक्रार स्विकृत करुन सामनेवाला यांना नोटीसीचा आदेश झाला. सामनेवाला क्र.1, 17, 18 व 19 यांनी एकत्रित म्हणणे दाखल केले. सुनावणीचेवेळेस, तक्रारदारांच्या व सामनेवाला यांच्या वकिलांनी युक्तिवाद केला. (2) तक्रारदाराची थोडक्यात तक्रार अशी, सामनेवाला क्र.1 ही सहकारी बँक असून सामनेवाला क्र.2 ही सदर बँकेची शाखा आहे. सामनेवाला क्र.3 हे सदर बँकेचे चेअरमन तर सामनेवाला क्र.4 हे व्हाईस चेअरमन आहेत. सामनेवाला क्र.5 ते 15 हे संचालक आहेत. सामनेवाला क्र.16 हे बँकेचे मॅनेजर आहेत. सामनेवाला क्र. 17 ते 19 हे सामनेवाला क्र.1 बँकेचे अवसायक मंडळाचे अध्यक्ष व सदस्य आहेत. यातील तक्रारदार यांनी त्यांच्या स्वत:च्या व कुटुंबियांच्या नांवे सामनेवाला बँकेकडे लांब मुदत दामदुप्पट ठेव स्वरुपात रक्कमा ठेवलेल्या आहेत, त्यांच्या तपशील खालीलप्रमाणे :- अ.क्र. | ठेव पावती क्र. | ठेव रक्कम | ठेव तारीख | मुदत संपलेची तारीख | मुदतीनंतर मिळणारी रक्कम | 1. | 034413 | 50000/- | 27.11.2003 | 16.04.2010 | 100000/- | 2. | 034422 | 25000/- | 29.11.2003 | 18.04.2010 | 50000/- | 3. | 34414 | 50000/- | 27.11.2003 | 16.04.2010 | 100000/- | 4. | 34419 | 25000/- | 29.11.2003 | 18.04.2010 | 50000/- | 5. | 034415 | 50000/- | 28.11.2003 | 17.04.2010 | 100000/- | 6. | 034421 | 25000/- | 29.11.2003 | 18.04.2010 | 50000/- | 7. | 034411 | 50000/- | 28.11.2003 | 17.04.2010 | 100000/- | 8. | 034420 | 25000/- | 29.11.2003 | 18.04.2010 | 50000/- |
(3) सदरच्या ठेवी अडीअडचणीच्यावेळी तसेच मुलांच्या शिक्षणाकरिता उपयोगी याव्यात या उद्देशाने ठेवलेल्या होत्या. तसेच, तक्रारदारांनी सदर ठेवी पावत्या तारण देवून कॅश क्रेडिट लिमिट रक्कम रुपये 3,90,000/- इतके घेतले आहे. सदर ठेवीच्या पावत्या सामनेवाला बँकेच्या ताब्यात आहेत. सदर कॅश क्रेडिट कर्ज खाती दि.30.01.2010 रोजी रक्कम रुपये 2,82,525/- इतकी बाकी आहे. तक्रारदारांनी सामनेवाला बँकेत ठेवलेल्या ठेवींची मुदत संपलेनंतर तक्रारदारांनी सामनेवाला बँकेस देय असलेली रक्कम रुपये 2,82,525/- त्यांचे कर्जखाती जमा करुन उर्वरित रक्कमेची मागणी केली असता सामनेवाला बँकेने जाणुनबुजून व हेतुपुरस्सररित्या तक्रारदारांना रक्कम देणेस टाळाटाळ केली. त्यामुळे तक्रारदारांनी त्यांच्या ठेव रक्कम रुपये 6 लाख, तसेच मानसिक त्रासापोटी रुपये 20,000/- व तक्रारीचा खर्च रुपये 5,000/- इत्यादीतून सामनेवाला बँकेस देय असलेली कर्जाची रक्कम रुपये 2,82,525/- वजाजात रक्कम रुपये 3,42,475/- इतकी सामनेवाला बँकेकडून वसुल होवून मिळावी अशी तक्रारदारांनी विनंती केली आहे. (4) तक्रारदारांनी त्यांच्या तक्रारीसोबत ठेव पावत्या, बँकेतील कर्ज खाते उतारा व अधिकारपत्र इत्यादींच्या सत्यप्रती व शपथपत्र दाखल केले आहे. (5) सामनेवाला क्र.1, 17, 18, 19 यांनी त्यांच्या म्हणण्यान्वये तक्रारदारांच्या तक्रारीतील कथने नाकारली आहेत. ते त्यांच्या म्हणण्यात पुढे सांगतात, सामनेवाला बँकेतील संपूर्ण व्यवहारास अनुसरुन भारतीय रिझर्व्ह बँकेने दि.20.04.2009 रोजीचे पत्राने दि बॅंकिंग रेग्युलेशन अॅक्ट 1949 चे कलम 35 ए प्रमाणे निर्बंध लागू केले होते. तदनंतर दि.16.10.2009 रोजीच्या पत्राने आर.बी.आय.ने आर्थिक निर्बंधास पुन्हा मुदतवाढ दिली. तसेच, आर.बी.आय. यांनी दि.08.02.2010 रोजीच्या आदेशान्वये सामनेवाला बँकेचा परवाना रद्द केला असून सह.आयुक्त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांनी दि.04.03.2010 रोजीच्या आदेशानुसार सामनेवाला बँकेवर अवसायक मंडळाची नेमणुक केलेबाबतचा आदेश दिलेला आहे. त्याप्रमाणे सामनेवाला बँक ही अवसायनात काढलेली असल्याने सध्या बॅंकेचे संपूर्ण कामकाज अवसायक मंडळ पहात आहे. (6) सामनेवाला क्र. 1, 17, 18, 19 यांनी त्यांच्या म्हणण्यात पुढे सांगतात, तक्रारदार यांनी ठेवलेल्या ठेवीच्या रक्कमा तक्रारदारांना व्याजासह परत मिळणार आहेत; त्यामुळे त्यांचे कोणतेही नुकसान होणार नाही. तसेच, सदरचा अर्ज दाखल करणेस कोणतेही कारण घडलेले नसताना सदरचा अर्ज दाखल केलेला आहे. तसेच, तक्रारदारांच्या ठेव रक्कमा प्रामाणिकपणे परत करणेतची इच्छा आहे. तथापि, सामनेवाला बँकेचे दुस-या मोठया सक्षम बँकेत विलीनकरणाच्या दृष्टीने प्रयत्न सुरु आहेत. सामनेवाला बँक ही अवसायनात गेली असलेने म.स.का.नुसार रजिस्ट्रार हे शासकिय प्रतिनिधी असलेने त्यांची लेखी परवानगीशिवाय अर्ज दाखल करता येणार नाही. तक्रारदारांच्या ठेवीचा विमा संरक्षण असलेने त्यांना व्याजासहीत रक्कम तात्काळ परत मिळणेसाठी विमा महामंडळाकडे कारवाई सुरु आहे. तक्रारदारांनी म.स.सं.अधिनियम 1960 चे कलम 70 प्रमाणे कागदत्रांची पूर्तता केलेली नसून त्याप्रमाणे ठेवींच्या संदर्भात रजिस्ट्रार यांचा आवश्यक तो दाखला या कामी हजर केलेला नाही. सबब, तक्रारदारांची तक्रार खर्चासह नामंजूर करणेत यावी. (7) सामनेवाला क्र. 1, 17, 18, 19 यांनी त्यांच्या म्हणण्याच्या पुष्टयर्थ आर.बी.आय.ने निर्बंध घातलेबाबतचे दि.20.04.2009 व दि.16.10.2009 ची पत्रे, परवाना रद्द केलेबाबतचे दि.11.02.2001 रोजीची पत्रे, अवसायक मंडळाची नेमणुकीचे पत्र दि.04.03.2010 चे पत्र, डिपॉ.इन्श्यु. अॅण्ड क्रेडिट गॅरंटी कार्पो.यांचे दि.13.04.2010 रोजीचे पत्र, दि.07.07.2010 रोजीचा ठराव इत्यादीच्या प्रती दाखल केलेल्या आहेत. (8) या मंचाने दोन्ही बाजूंच्या वकिलांचा युक्तिवाद सविस्तर व विस्तृतपणे ऐकलेला आहे. सामनेवाला हे सहकार कायद्यान्वये नोंद झालेली सहकारी बँक आहे व इतर सामनेवाले हे सदर बँकेचे पदाधिकारी आहेत. तक्रारदारांनी सामनेवाला संस्थेमध्ये मुदत बंद ठेवी ठेवलेल्या आहेत. प्रस्तुत प्रकरणी दाखल केलेल्या ठेव पावत्यांचे अवलोकन केले असता सदर ठेवींच्या मुदती या संपलेल्या आहेत. मुदत संपूनही तक्रारदारांच्या ठेव रक्कमा व्याजासह तक्रारदारांना अदा केलेल्या नाहीत याबाबतच्या तक्रारदारांच्या तक्रारी आहेत. सामनेवाला यांनी दाखल केलेले म्हणणे तसेच उपलब्ध कागदपत्रे यांचे अवलोकन केले आहे. सामनेवाला यांनी सदरचा वाद हा ग्राहक वाद होत नाही असा मुद्दा उपस्थित केलेला आहे. परंतु ग्राहक संरक्षण कायदा, 1986 कलम 2 (1)(ओ) यातील तरतुद विचारात घेतली असता सामनेवाला बँकेने त्यांच्या सभासदांच्याकडून ठेवी स्विकारलेल्या आहेत व त्या अनुषंगाने सदर ठेवीवर ते व्याज देतात. याबाबतची सेवा ही ग्राहक संरक्षण कायदा, 1986 च्या तरतुदीखाली येते. सबब, प्रस्तुतचा वाद हा ग्राहक वाद होत आहे या निष्कर्षाप्रत हे मंच येत आहे. सदर विवेचनास पूर्वाधार म्हणून - थिरुमुरुगन 2004 (I) सी.पी.आर.35 - ए.आय.आर.2004 (सर्वोच्च न्यायालय), तसेच कलावती आणि इतर विरुध्द मेसर्स युनायटेड वैश्य को-ऑप.क्रेडीट सोसायटी लिमिटेड - 2002 सी.सी.जे.1106 - राष्ट्रीय आयोग - याचा आधार हे मंच घेत आहे. (9) सामनेवाला बँकेवरती सद्यस्थितीत सामनेवाला हे संचालक व पदाधिकारी म्हणून कार्यरत नाहीत, तसेच सामनेवाला बँकेवर अवसायकांची नियुक्ती केली असल्याने प्रस्तुतची तक्रार तक्रारदारांना ग्राहक संरक्षण कायदा, 1986 खाली दाखल करता येणार नाही या अनुषंगाने महाराष्ट्र राज्य सहकारी संस्था कायदा, कलम 105 यातील तरतुदी सामनेवाला यांच्या वकिलांनी या मंचाच्या निदर्शनास आणून दिलेल्या आहेत. तसेच, भारतीय रिझर्व्ह बँकेने बँकींग रेग्युलेशन अक्ट 1949 कलम 35 (ए) प्रमाणे सामनेवाला बँकेवर निर्बंध घातले असल्याने या कारणावरुनही प्रस्तुतची तक्रार चालणेस पात्र नाही या मुद्दयाकडे या मंचाचे लक्ष वेधले आहे. प्रस्तुत प्रकरणी सामनेवाला यांनी भारतीय रिझर्व्ह बँकेने दि.16.10.2009 रोजी बँकिंग रेग्युलेशन अक्ट 1949 कलम 35 (ए) अन्वये निर्देश दिलेबाबतचा आदेश या मंचाच्या निदर्शनास आणून दिलेला आहे. परंतु, सदर दाखल केलेल्या आदेशाचे अवलोकन केले असता सद्यपरिस्थितीत सदरचे निर्देश संपुष्टात आलेले आहेत व सामनेवाला बँकेवरती अवसायकांची नेमणुक केलेली आहे. ग्राहक संरक्षण कायदा, 1986 कलम 3 यातील तरतुद विचारात घेतली असता सदर कायद्यातील तरतुदी या इतर अस्तित्त्वात असणा-या कायद्यास न्युनतम आणणा-या नसून पुरक आहेत. याचा विचार करता अवसायकांची नेमणुक झालेनंतर सामनेवाला बँक अथवा त्यांच्या पदाधिका-यांविरुध्द राज्य शासनाच्या सहकार खात्याचे निबंधक यांची महाराष्ट्र सहकारी संस्था कायदा, कलम 107 अन्वये पूर्वपरवानगी घेणे बंधनकारक आहे याबाबतचा सामनेवाला यांनी केलेला युक्तिवाद हे मंच फेटाळत आहे. उपरोक्तप्रमाणे विवेचन केलेप्रमाणे भारतीय रिझर्व्ह बँकेने दिलेले निर्देश संपुष्टात आलेले आहेत. तसेच, सहकार खात्याच्या निबंधकांची तक्रार दाखल करणेपूर्वी पूर्व परवानगी घेणेची आवश्यकता नाही. सदर विवेचनास हे मंच खालीलप्रमाणे पूर्वाधार विचारात घेत आहे :- Hon.National Consumer Disputes Redressal Commission, New Delhi - Order dated 24th July, 2008. (1) Revision Petition No. 2528 of 2006 – Reserve Bank of India Vs. Eshwarappa & Anr. (2) Revision Petition No. 2529 of 2006 – Reserve Bank of India Vs. Eshwarappa & Anr. (3) Revision Petition No. 2530 of 2006 – Reserve Bank of India Vs. Eshwarappa & Anr. (4) Revision Petition No. 462 of 2006 – Maratha Co-op.Bank Ltd. Vs. Bhimsena Tukaramsa Miskin (5) Revision Petition No. 463 of 2006 – Maratha Co-op.Bank Ltd. Vs. Subhas (6) Revision Petition No.2254 of 2006 – Maratha Co-op.Bank Ltd. Vs. Ramdas Bhosale (7) Revision Petition No.2255 of 2006 – Maratha Co-op.Bank Ltd. Vs. Eshwarappa Shettar (8) Revision Petition No.2256 of 2006 – Maratha Co-op.Bank Ltd. Vs. Saraswati R. Bhosale (9) Revision Petition No.2746 of 2006 – Maratha Co-op.Bank Ltd. Vs. Eshwarappa Ari (10) Revision Petition No.2747 of 2006 – Maratha Co-op.Bank Ltd. Vs. Savitri Desaigoudar 11) Revision Petition No.2748 of 2006 – Maratha Co-op.Bank Ltd. Vs. Eshwarappa Ari (12) Revision Petition No.2591 462 of 2007 – Maratha Co-op.Bank Ltd. Vs. Basangouda R Kandagal (10) उपरोक्त विवेचन व पूर्वाधार यांचा विचार करता प्रस्तुतची तक्रार या मंचामध्ये चालणेस पात्र आहे या निष्कर्षाप्रत हे मंच येत आहे. (11) या मंचाने प्रस्तुत प्रकरणी दाखल केलेल्या ठेव पावत्यांचे अवलोकन केले असता तक्रारदार ठेवीदारांनी सामनेवाला बँकेमध्ये ठेवी ठेवलेल्या आहेत व सदरच्या ठेवींच्या मुदती संपूनही सदर ठेव रक्कम व्याजासह दिलेल्या नाहीत. त्यामुळे सामनेवाला यांच्या सेवेमध्ये त्रुटी झाल्याचा निष्कर्ष हे मंच काढीत आहे. सामनेवाला यांनी त्यांच्या म्हणण्यामध्ये तसेच युक्तिवादाचेवेळेस सामनेवाला बँकेच्या संचालक मंडळावरती महाराष्ट्र सहकारी संस्था कायदा, 1960 यातील असलेल्या तरतुदीनुसार संचालक मंडळावरती अमर्यादित दायित्व (Unlimited liability) येत नाही असा मुद्दा उपस्थित केलेला आहे. तसेच, महाराष्ट्र सहकारी संस्था कायदा कलम 83 व 88 अन्वये सहकार खात्याच्या निबंधकामार्फत चौकशी न झाल्याने संचालक मंडळावरती वैयक्तिक व संयुक्तिक जबाबदारी येणार नाही या मुद्दयाकडे या मंचाचे लक्ष वेधले आहे. परंतु, ग्राहक संरक्षण कायदा, 1986 यामध्ये असलेल्या तरतुदींचा विचार करता सामनेवाला बँक ही ठेवी स्विकारते व तसेच व्याज देते व उपरोक्त उल्लेख केलेप्रमाणे सदरची सेवा ही ग्राहक वाद होत आहे या मुद्दयाचा विचार करता तसेच महाराष्ट्र सहकारी संस्था कायदा कलम 83 व 88 या कलमान्वये निबंधक, सहकारी संस्था यांचेमार्फत होणारी चौकशी ही संस्थेमध्ये अपहार झालेसंबंधीची चौकशी करता येते. परंतु, प्रस्तुतचा वाद हा सामनेवाला बँकेने दिलेल्या सेवेशी संबंधित आहे. त्यामुळे सामनेवाला यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था कायदा, 1960 कलम 83 व 88 अनुषंगाने उपरोक्त विवेचन केलेले मुद्दे हे मंच फेटाळत आहे. सामनेवाला बॅंकेवरती अवसायकांची नेमणुक झाली आहे. सामनेवाला बँकेचे प्रतिनिधी या नात्याने तक्रारदारांच्या ठेवींच्या देय रक्कमा देण्याची सामनेवाला क्र.18 ते 20- अवसायकांची जबाबदारी ही संयुक्तिकरित्या असेल. परंतु, महाराष्ट्र सहकारी संस्था कायदा, कलम 73(1)(ए),(बी) यातील तरतुदींचा विचार करता तक्रारदारांच्या ठेवींच्या देय रक्कमा देणेची सामनेवाला बँकेचे प्रस्तुत प्रकरणी असलेले सामनेवाला पदाधिकारी यांची जबाबदारी ही वैयक्तिक व संयुक्तिकरित्या असेल. सदर विवेचनास पूर्वाधार हा पुढीलप्रमाणे :- भुदरगड नागरी सहकारी संस्थेविरुध्द मा.राज्य ग्राहक वाद निवारण आयोग, महाराष्ट्र, मुंबई यांचेकडे दाखल झालेल्या अपिल क्र. 1197/2003 व 1546/2003 - श्री.दत्तात्रय एस्. देसाई व इतर विरुध्द प्रतापराव इंगळे व इतर - यामध्ये दि.04.11.2004 रोजी मा.राज्य आयोग यांनी सामनेवाला यांना वैयक्तिक व संयुक्तिकरित्या जबाबदार ठरविलेले आहेत. (12) सामनेवाला क्र.17 हे सामनेवाला बँकेचे अधिकारी असल्याने तक्रारदारांची ठेव रक्कम व्याजासह परत करणेकरिता त्यांना केवळ संयुक्तिकरित्या जबाबदार धरणेत यावे या निष्कर्षाप्रत हे मंच येत आहे. (13) तक्रारदारांनी प्रस्तुत प्रकरणी दाखल केलेल्या ठेव पावत्यांचे अवलोकन केले असता सदर ठेव पावत्या या लांब मुदत (दामदुप्पट) ठेवींच्या असून त्यांच्या मुदती संपलेल्या आहेत असे दिसून येते. सामनेवाला युक्तिवादाचेवेळेस केवळ ठेव पावती क्र.034413, 034414, 034415 व 034411 या पावत्यांच्या रक्कमा मागण्याचा तक्रारदारांना हक्क असून सदर पावत्यांव्यतिरिक्त ठेव पावत्यांच्या रक्कमा तक्रारदारांचे कॅश क्रेडीट कर्जास जमा केलेचे प्रतिपादन केले आहे. तसेच, तक्रारदारांच्या तक्रारीचे अवलोकन केले असता त्यांनी सामनेवाला बँकेकडून रुपये 3,90,000/- इतके कॅश क्रेडिट कर्ज घेतले असल्याचे व दि.30.01.2010 रोजी रुपये 2,82,525/- इतकी बाकी असल्याचे कथन केले आहे. सदर बाबीवरुन तक्रारदारांनी सामनेवाला बँकेकडून रुपये 3,90,000/- इतके कॅश क्रेडिट कर्ज घेतलेचे स्पष्ट होते. त्यामुळे तक्रारदार हे दामदुप्पट ठेव पावत्यांवरील मुदतपूर्ण रक्कमा मुदत संपलेल्या तारखेपासून द.सा.द.शे.6 टक्के व्याजासह मिळणेस पात्र आहेत. असे असले तरी कॅश क्रेडिट कर्ज खाती तक्रार दाखल तारीख दि.14.06.2010 रोजी जितकी तक्रारदारांकडून देय रक्कम ती रक्कम तक्रारदारांना त्यांच्या देय असलेल्या ठेव रक्कमेतून सामनेवाला बँकेने वळती करुन घ्यावी या निष्कर्षाप्रत हे मंच येत आहे. (14) तक्रारदारांनी ठेव रक्कमांची मागणी करुनही सामनेवाला यांनी व्याजासह रक्कमा परत न दिल्याने सदर रक्कमा मिळणेपासून वंचित रहावे लागले. त्यामुळे तक्रारदार हे मानसिक त्रासापोटी रक्कमा मिळणेस पात्र आहेत याही निष्कर्षाप्रत हे मंच येत आहे. (15) उपरोक्त विवेचन व पूर्वाधार यांचा विचार करता हे मंच खालीलप्रमाणे आदेश पारीत करीत आहे. आदेश (1) तक्रारदारांची तक्रार मंजूर करणेत येते. (2) सामनेवाला क्र.1 ते 16 यांनी वैयक्तिकरित्या व संयुक्तिकरित्या तर सामनेवाला क्र.17 ते 20 यांनी केवळ संयुक्तिकरित्या तक्रारदारांना खालील कोष्टकातील मुदतपूर्ण रक्कमा द्याव्यात. सदर रक्कमांवर कोष्टकात नमूद तारखांपासून तक्रारदारांना संपूर्ण रक्कमा मिळपावेतो द.सा.द.शे. 6 टक्के व्याज द्यावे. अ.क्र. | ठेव पावती क्र. | मुदतपूर्ण रक्कम | व्याज देय तारीख | 1. | 034413 | 100000/- | 16.04.2010 | 2. | 034422 | 50000/- | 18.04.2010 | 3. | 34414 | 100000/- | 16.04.2010 | 4. | 34419 | 50000/- | 18.04.2010 | 5. | 034415 | 100000/- | 17.04.2010 | 6. | 034421 | 50000/- | 18.04.2010 | 7. | 034411 | 100000/- | 17.04.2010 | 8. | 034420 | 50000/- | 18.04.2010 |
(3) सामनेवाला बॅंकेने उपरोक्त तक्रारदारांना देय असलेल्या रक्कमेतून तक्रार दाखल दि.14.06.2010 रोजी त्यांचे कॅश क्रेडिट कर्ज खाती असलेली येणेबाकी रक्कम वळती करुन घ्यावी. (4) सामनेवाला क्र.1 ते 16 यांनी वैयक्तिकरित्या व संयुक्तिकरित्या तर सामनेवाला क्र.17 ते 20 यांनी केवळ संयुक्तिकरित्या तक्रारदारांना मानसिक त्रासापोटी रुपये 1000/- व तक्रारीचा खर्च रुपये 1000/- द्यावा.
| [HONABLE MRS. Mrs.P.J.Karmarkar] MEMBER[HONABLE MR. Mr.M.D.Deshmukh] PRESIDENT[HONABLE MRS. Mrs.V.N.Shinde] MEMBER | |