-ः निकालपत्र ः- द्वारा- मा.अध्यक्ष, श्री.आर.डी.म्हेत्रस. 1. तक्रारीचे स्वरुप खालीलप्रमाणे आहे- तक्रारदाराने टेंपो ट्रॅक्स क्रुझर एम.एच.43/ए/3089 चा खरेदी केला आहे. त्यावर इप्को टोकियो जन.इन्शु.कंपनीचा विमाही उतरवला आहे. हे वाहन त्याने 6-11-04 रोजी किंवा त्या सुमारास खरेदी केले आहे त्याची कागदपत्रे त्याने दाखल केली आहेत. हे वाहन त्याने सामनेवाले 1 कडून जाहीरातीनुसार खरेदी केले. त्यानुसार असे होते की, रु.65,000/-ला वाहन मिळेल. या जाहिरातीत असे होते की इन्शुरन्स रजिस्ट्रेशन सामनेवाले 1 तर्फे मोफत करणेत येईल. तक्रारदार वाहनाचा वापर स्वतःचे उदरनिर्वाहासाठी करणार असल्याने त्याने जाहिरातीची खात्री करुन सामनेवाले 2 चे मदतीने खरेदी करणेचे ठरवले. सामनेवाले 2 ने त्यांना असे सांगितले की, तो रहात असल्याचा पुरावा (रहिवासी दाखला)त्याने दाखल करावा त्याने अन्य गॅरेंटर देणेची गरज नाही. सामनेवाले 1,2 शी झालेल्या चर्चेनुसार त्याने प्रथम रु.50,000/- दिले व 2-3 दिवसांनी रु.15,000/- ची रोख रक्कम सामनेवाले 1 च्या पनवेल शाखेत दिली. तेव्हा सामनेवाले 1 ने संबंधित शाखाधिका-याना असे सांगितले की, सारस्वत बँकेच्या ठाणे येथील मुख्याधिका-याकडे सहयांसाठी जावे लागेल. त्यानुसार तक्रारदार स्वतः हे कागद घेऊन गेला व त्याने सामनेवाले 1 चे सांगणेवरुन सहया केल्या. सामनेंवाले 1 चे सूचनेवरुन त्याने काही ठिकाणी को-या फॉर्मवर सहया केल्या आहेत व त्या सदभावनेने केल्या होत्या. 2. लोन करारावर सहया झाल्यावर त्याला असे सांगणेत आले की, त्याला दरमहा रु.10,800/-चा हप्ता भरावा लागेल. तो हप्ता त्याने परस्पर बँकेत भरला तरी चालेल. व्यवहार झाल्यावर त्याना 15-20 दिवसानी वाहनाची डिलीवरी मिळाली. नंतर तो वाहन घेऊन सारस्वत बँकेच्या ठाणे येथील शाखेत गेला. तेथील अधिकारी सुनीता यांनी त्याचे वाहनाचा सर्व तपशील घेतला. त्यानंतर सुनीता यानी तक्रारदारास असे सांगितले की, तुम्हांस पहिला हप्ता लगेच दोन दिवसात भरावा लागेल. तक्रारदारास ते ऐकून धक्का बसला. डिलीवरी मिळून त्याला दोनच दिवस झाले होते. सामनेवाले 2 ने त्यास असे सांगितले की, तुमचे लोंन पूर्वीच मंजूर झाले आहे म्हणजे ते सप्टेंबर 04 मध्ये मंजूर झाले आहे. याबाबत त्याने सामनेवाले 1 ची गाठ घेतली. त्याने असे आश्वासन दिले की, तुम्ही काळजी करु नका, आम्ही व बँक पाहून घेवू. तुम्ही तुमचे सोयीनुसार हप्ते भरु शकता. नंतर तक्रारदारानी सोयीनुसार व उत्पन्नानुसार हप्ते भरणेस सुरुवात केली. तो नियमित हप्ते भरत असल्याने त्याचेकडे काही येणे बाकी नसल्याने सामनेवाले 1, 2 ने त्याचेकडे कधीही मागणी केली नाही. 3. नंतर 21-4-08 रोजी त्याचे वाहन श्री.अजय व श्री.सिंग यांनी दांडगाईने नेले. तेव्हा श्री.फाळके व्यक्तीने त्याना असे सांगितले की, हे वाहन सामनेवाले 1 चे सांगणेवरुन नेत आहोत. त्याने लगेच पोलिस स्टेशनला तक्रार केली. तेव्हा तेथील अधिकारी श्री.काळे यानी असे सांगितले की, ते याबाबत चौकशी करतील. ते बँकेकडे व संबंधितांकडे चौकशी करुन वाहन मिळाले नाही तर गुन्हा दाखल करुन घेतील. 4. तक्रारदाराने स्वतः चौकशी केली असता त्यास असे आढळले की, त्याचे वाहन सामनेवाले 1 व त्याचे लोकांनी दांडगाईने घेतले आहे. त्यास असे सांगितले की, तक्रारदारांकडे येणे असलेली रक्कम त्याने दोन दिवसात दयावी तसेच त्याचेकडे दोन महिने येणे बाकी आहे ती त्याने दयावी, नंतर त्याचे वाहन आम्ही सोडवू. अशा प्रकारे त्यांनी त्याला रु.2,50,000/-ची मागणी केली. तसेच रु.88,000/-ची मागणी सामनेवाले 2 साठी केली. सामनेवालेंच्या या कृतीमुळे तक्रारदारास शॉक बसला. वाहन दिल्यानंतर सामनेवालेनी कधी त्याचेकडे पैसे मागितले नव्हते. तक्रारदाराचे माहितीनुसार तो फक्त रु.21,000/-चे देणे लागतो व ते तो दोन दिवसात देणेस तयार आहे. नंतर तक्रारदाराने सामनेवाले 2 ची गाठ घेतली व रु.21,000/- भरले व त्याच्या खात्याच्या उता-याची मागणी केली. त्यावरुन त्याला असे दिसते की, त्याने दरमहाचे हप्ते वेळीच भरले आहेत. 5. सामनेवाले 1 ने मनात दुष्ट हेतू ठेवून त्याचे ताब्यातून दडपशाहीने वाहन घेतले आहे व ते जादा रकमेची मागणी करीत आहेत. त्यास असे आढळले की, तक्रारदाराने आपले वकीलांची गाठ घेतली व सामनेवालेविरुध्द कारवाई करणेस सांगितले. तक्रारदाराचे वकीलांनी क्रिमिनल प्रोसीजर कलम 94 अन्वये वाशी येथील कोर्टात अर्ज दिला. पण तो अर्ज संबंधित कोर्टाने नाकारला आहे. तक्रारदारानी वाहन खरेदी केल्यापासून त्यानी नियमित हप्ते भरले आहेत, त्याच्या पावत्या त्यानी वाहनात ठेवल्या होत्या. पण वाहन सामनेवाले 1 ने जबरदस्तीने नेल्याने सामनेवालेनी त्यास त्याचे कागद काढून घेणेस नकार दिला आहे. त्या तेथेच आहेत. तक्रारदारानी त्यांचे वकीलांतफै सामनेवालेस नोटीस दिली व वाहन सोडण्यास सांगितले पण नोटीस मिळूनही त्यानी त्यास उत्तर दिले नाही व वाहनाचा ताबा दिला नाही. तक्रारदारानी नोटीस दिल्यावर सामनेवाले 2 ने 28-7-08 पासून त्याचेकडे येणे असलेली रक्कम रु.69,163.38 ची मागणी केली. तसेच त्याने असे सांगितले की, त्याचे वाहन त्याने जप्त केलें असून ते त्यांचे ताब्यात आहे. त्यानी ते दिले नाही तर ते वाहनाची विल्हेवाट लावतील. तक्रारदारानी सामनेवालेकडे 8-8-08 रोजी पैसे भरणेसाठी मुदत मागितली व वकीलातर्फे असे कळवले की, तो रक्कम देणेस तयार आहे. त्यानी वकीलांच्या नोटीस व पत्रासोबत 30-8-08 चा रु.69,163.38 चा पाठवला तो सामनेवाले 2 ला मिळाल्यानंतर जमा करुन घेतला. त्याचे असे म्हणणे आहे की, सामनेवाले 1 ने 2 चे मदतीने बेकायदेशीर कृत्य केले आहे. त्यानी त्याला नोटीसही दिली नाही व दांडगाईने त्याचे वाहन जप्त करुन नेले आहे. सामनेवाले 1 ने वाशी येथील कोर्टात खोटे कथन केलें व त्याने वाहन जबरदस्तीने नेले नसल्याचे सांगितले. एका बाजूने ते वाहन जप्त केल्याचे म्हणतात तर दुसरे बाजूने सामनेवाले 2 हे वाहन जप्त केलें नसल्याचे म्हणतात यावरुन त्यांचा हेतू शुध्द नसल्याचे दिसते यावरुन त्यानी सामनेवालेविरुध्द पोलिस स्टेशनला तक्रार दिली आहे. सबब त्याची अशी विनंती आहे की, सामनेवाले 1,2 यांना सेवेतील त्रुटीबाबत सामनेवाले 1 ने अनुचित व्यापारी प्रथेचा अवलंब केल्यामुळे दोषी धरावे. त्याने तक्रारदाराचे वाहन त्यास परत करावे व त्याला झालेल्या नुकसानीपोटी रु.तीन लाख मिळावेत तर मानसिक त्रासापोटी रु.दोन लाख मिळणेबाबत त्याचे म्हणणे आहे. 6. तक्रारदाराने तक्रारीसोबत नि.4 वर पुराव्याचे प्रतिज्ञापत्र दिले आहे, नि.3 वर तो ज्या कागदावर अवलंबून आहे ते कागद दाखल केले आहेत. त्यात आर.सी.बुक, कर्जखात्याचा उतारा, जे.एम.एफ.सी.वाशी कोर्टातील आदेश, तक्रारदार रहात असलेल्या ठिकाणच्या पावत्या, 4-7-08 ची नोटीस, बँक स्टेटमेंट, पत्रव्यवहार, पोलिस स्टेशनला दिलेली फिर्याद इ.कागद दाखल केलें आहेत. 7. सामनेवाले 1,2 ला नोटीसा काढण्यात आल्या. सामनेवाले 2 ने आपले म्हणणे वकील श्री.धर्माधिकारी यांचेतर्फे नि.8 ला दाखल केले. नि.9 ला त्यांनी पुराव्याचे प्रतिज्ञापत्र दिले आहे. तसेच त्यांनी जे कागद दिले आहेत त्याची यादी नि.7/ब अन्वये आहे. त्यात अँग्रीमेंट 15-10-04 चा, कर्जाचा अर्ज, मंजुरीपत्र, वाहनाचा प्रोफार्मा इन्व्हॉईस, वाहनाचे अन्य कागद, दि.27-6-08 चा निकाल, जे तक्रारदाराने जे.एम.एफ.सी.वाशी कोर्टात दिलेल्या अर्जाबाबत आहे. ही सर्व कागदपत्रे पान 1 ते 62 अखेर आहेत. 8. सामनेवाले यांची नोटीस रिफ्यूज्ड शे-याने परत आली आहे व ते नेमल्या तारखेस हजर झाले नसल्याने त्यांचेविरुध्द 3-11-10 रोजी एकतर्फा चौकशी आदेश पारित करण्यात आला आहे. नंतर सामनेवाले 1 ने 11-1-11 रोजी एकतर्फा आदेश रदृ होणेबाबत अर्ज दिला. त्याबाबत तक्रारदाराना नोटीस काढणेत आली. पण तक्रारदाराने त्यावर काही म्हणणे दिले नाही. तसेच तक्रारदारांचा एकतर्फा आदेश रदृ करणेबाबतचा अर्ज मंचाने प्रोव्हीजन नसल्याने नामंजूर केला. प्रकरणाची सुनावणी 5-3-11 रोजी करणेत आली. तक्रारदार व सामनेवाले 2 हजर. सामनेवाले 1 गैरहजर. 9. सामनेवाले 2 ने आपले म्हणणे दिले आहे त्यात त्यांनी कायदेशीर मुद्दा उपस्थित केला की, याच तक्रारदाराने याच कारणास्तव सिव्हील जज, सी.बी.डी.बेलापूर यांचेकडे रे.सि.सूट नं.156/08 दाखल केला आहे. तो अजूनही प्रलंबित आहे. त्यामुळे या मंचास ही तक्रार चालवणेचा अधिकार प्राप्त होत नाही कारण याला रेजज्युडीकेटा तत्वाची बाधा येते. 10. तसेच तक्रारदाराने त्यांचेविरुध्द बळजबरीने वाहन चोरुन नेल्याचा आरोप केला आहे, त्याबाबतीत तक्रारदाराने वाशी येथील जे.एम.एफ.सी.कोर्टात सर्च वॉरंट मागणेचा अर्ज दाखल केला आहे. त्याचा निकालही जे.एम.एफ.सी.कोर्टाने देऊन त्याचा अर्ज फेटाळला आहे. तक्रारदार मात्र आता त्याच त्या बाबीचा आरोप सामनेवालेवर करीत आहे. तक्रारदार म्हणतात तशी कोणतीही वस्तुस्थिती नाही. तक्रारदाराचा सर्च वॉरंटचा अर्ज 235/08 हा संबंधित कोर्टाने ज्या कारणासाठी जो अर्ज केला आहे त्या कलमास अनुसरुन नसल्याने तो निकाली काढला आहे. यावरुन असे दिसते की, तक्रारदार हा अकारण सामनेवालेवर आरोप करीत आहे. तरी तक्रारदाराने सामनेवालेना त्रास देणेसाठी ही तक्रार दाखल केलेचे दिसते. त्याला एका वेळी एकाच कारणास्तव दोन्हीकडे कायदेशीर प्रक्रीया चालवता येणार नाही. सबब त्यांचा अर्ज निकाली काढावा असे म्हटले आहे. यासोबत त्यांनी तक्रारदारांची तक्रार वस्तुस्थितीवर आधारित आहे व त्याबाबत त्यानी सविस्तर म्हणणे दिले आहे. सामनेवाले 2 चे वकीलांनी युक्तीवादासोबत लेखी युक्तीवादही दाखल केला आहे. 11. याकामी ज्या कारणास्तव तक्रार दाखल केली आहे, त्याच कारणास्तव सिव्हील सूट पेंडींग असल्याचे स्पष्ट दिसून येते. सिव्हील सूटची प्रक्रीया 08 पासून चालू आहे. तसेच त्याचा सर्च वॉरंटचा अर्जही रद्द करणेत आला आहे. सिव्हील सूट हा तक्रार दाखल होणेपूर्वीचा आहे. येथे एकाच वेळी दोन समान प्रोसिंडींग चालू असतील तर तक्रारीची प्रक्रीया चालू ठेवता येईल का हा मुद्दा आहे. सामनेवालेची वकीलांनी आपले युक्तीवादात पुढे नमूद केलेल्या निकालांचा उल्लेख केला आहे. त्यात प्रामुख्याने छत्तीसगड, ओरिसा राज्य, मा.राष्ट्रीय आयोग, व युनियन टेरिटरी छत्तीसगड, तसेच दिल्ली, राज्य आयोग यांचेकडील निकालांचा समावेश आहे. ते खालीलप्रमाणे आहेत- 1. II 2010 CPJ 338 Chhattisgarh State Consumer Disputes Redressal Commission , Raipur- Chhatrapati Shivaji Institute of Technology & Another. ... Appellants. V/s. Navin Kumar Swarnkar. ---- Respondent. 2. II 2010 CPJ 340 Orissa State Consumer Disputes Redressal Commission, Cuttack. Seetal Automobiles .... Appellant/ V/s Krushna Chandra Maharama & Another .... Respondents. 3. CDJ 1989, Cons. Case no.011. National Consumer Disputes Redressal Commission, Case no.Orig,petitino no.1 of 1988. M/s.Oswal Fine Arts V/s. M/s.H.M.T. Madras. 4. III 2010 CPJ 19 Union Territory, Consumer Disputes Redressal Commission, Chandigarh. Kotak Mahindra Primus Ltd. and Ors. ... Appellants. V/s. Mohan Lal. .... Respondent. 5. III 2010 CPJ 21. Delhi State Consumer Disputes Redressal Commission, New Delhi. Delhi Jal Board .... Appellants. V/s. Jagadish Lal. ... Respondents. त्याचे अवलोकन केले असता असे दिसते की, कलम 3 प्रमाणे त्याला तक्रार दाखल करणेचा अधिकार आहे असे असले तरी, हे निवाडे पहाता असे दिसते की, त्याने एकाचवेळी कोणतीतरी एक प्रक्रीया चालू ठेवणे आवश्यक आहे. सिव्हील कोर्टातील प्रक्रीया त्याच कारणाने व त्याच विनंतीसाठी चालू असताना त्याने येथे तक्रार दाखल करणेचे कारण नाही. मा.राज्य आयोगाने याबाबत स्पष्ट नमूद केले आहे. त्याने एका वेळी एक रेमिडी निवडणे आवश्यक आहे. मंचाचे मते हा कायदेशीर मुद्दा आहे. तो सामनेवाले 2 चे हक्कात आहे. असे प्रकरण चालू असेल तर ते चालवणेचा अधिकार मंचास प्राप्त होत नाही. त्यामुळे तक्रारीचा निर्णय देणेसाठी इतर गुणदोषांचा विचार करणेचे कारण नाही. सबब वर नमूद केलेंल्या कारणास्तव तक्रार खर्चासह नामंजूर करावी या निष्कर्षाप्रत मंच आले आहे. 12. सबब खालीलप्रमाणे अंतिम आदेश पारित करणेत येतो-‘ -ः आदेश ः- 1. तक्रारदाराने ज्या कारणास्तव तक्रार दाखल करुन ज्या विनंत्या मंचाकडे केल्या आहेत त्याबाबतीत त्याने स्वतःहून यापूर्वी सिव्हील कोर्टाकडे दाद मागितली असल्यास व ते प्रकरण अजूनही प्रलंबित असल्यास ही तक्रार चालवून निकाल देणेचा अधिकार मंचास प्राप्त होत नसल्याने तक्रार खर्चासह नामंजूर करणेत येत आहे. 2. सदर आदेशाच्या सत्यप्रती उभय पक्षकाराना पाठवण्यात याव्यात. ठिकाण- कोकणभवन, नवी मुंबई. दि.14-3-2011. (ज्योती अभय मांधळे) (आर.डी.म्हेत्रस) सदस्या अध्यक्ष अति.ठाणे जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण मंच, कोकणभवन, नवी मुंबई.
| Hon'ble Mrs.Jyoti A.Mandhle, MEMBER | Hon'ble Mr. R. D. Mhetras, PRESIDENT | , | |