::निकालपत्र::
(पारीत व्दारा- श्री शेखर प्रभाकर मुळे, मा.अध्यक्ष.)
(पारीत दिनांक– 30 नोव्हेंबर, 2017)
01. तक्रारकर्तीने ही तक्रार ग्राहक संरक्षण कायदा-1986 चे कलम-12 खाली विरुध्दपक्ष एच.डी.एफ.सी.स्टॅन्डर्ड लाईफ इन्शुरन्स कंपनी आणि बुलढाणा अर्बन को-ऑपरेटीव्ह सोसायटी विरुध्द त्यांनी सेवेत कमतरता ठेवली या आरोपा खाली अतिरिक्त ग्राहक मंचा समक्ष दाखल केलेली आहे.
02. तक्रारकर्तीचे तक्रारी नुसार संक्षीप्त कथन पुढील प्रमाणे-
तक्रारकर्तीने, विरुध्दपक्ष क्रं-1) व क्रं-2) एचडीएफसी स्टॅर्न्डड लाईफ ईन्शुरन्स कंपनी कडून रुपये-1,25,000/- रकमेची युनिट लिंक एन्डावमेंट पॉलिसी घेतली होती आणि तिचा प्रिमियम हा वार्षिक स्वरुपाचा होता. विम्याची जोखीम ही दिनांक-14/01/2008 पासून ते दिनांक-14/01/2033 पर्यंत होती. तक्रारकर्तीने सन-2011 पर्यंत विमा प्रिमियमची रक्कम भरलेली आहे. सन-2011 चा वार्षिक प्रिमियम तिने दिनांक-27/01/2011 ला, विरुध्दपक्ष क्रं-3) बुलढाणा अर्बन क्रेडीट को-ऑप.सोसायटी, शाखा कोंढाळी यांनी जारी केलेल्या डि.डी. व्दारे भरला होता आणि त्या डि.डी.ची रक्कम एक्सीस बँक, शाखा माधवनगर, नागपूर यांचे कडून देय (Drawn) होणार होती.
तक्रारकर्तीने पुढे असे नमुद केले की, विरुध्दपक्ष क्रं-3) अर्बन क्रेडीट सोसायटी तर्फे डी.डी. जारी करताना त्यावर अधिकृत अधिका-यांच्या सहया घेतल्या आहेत काय हे पाहिले नव्हते. तिने तो डी.डी. विरुध्दपक्ष क्रं-1) व क्रं-2) एचडीएफसी स्टॅर्न्डड लाईफ ईन्शुरन्स कंपनीचे कार्यालयात जमा केला. त्यानंतर दिनांक-29/01/2011 ला एक्सीस बँकेने तो डी.डी. एच.डी.एफ.सी. बँकेत “Signature not as per mandate” या कारणास्तव परत केला. तक्रारकर्तीची अशी समजूत होती की, तिने सन-2011 चे वार्षिक प्रिमियमची रक्कम डी.डी.व्दारे भरलेली आहे परंतु सदरचा डी.डी. हा अनादरीत झाला याची तिला कोणतीही कल्पना नव्हती. त्यानंतर सन-2012 चे वार्षिक प्रिमियमची रक्कम भरण्यास ती विसरली, परंतु ती रक्कम भरण्यास ती तयार आहे. दिनांक-13/01/2013 रोजी विरुध्दपक्ष क्रं-1) व क्रं-2) यांनी दिलेले वार्षिक युनिट स्टेटमेंट तपासून पाहताना तिला धक्का बसला की, जरी तिने 04 वार्षिक प्रिमियमची रक्कम भरली तरी स्टेटमेंट मध्ये 03 प्रिमियमचीच रक्कम भरली असल्याचे दर्शविले होते. डी.डी. अनादरीत झाल्या संबधी विरुध्दपक्ष क्रं-1) व क्रं-2) कडून तिला काहीही सुचना मिळालेली नव्हती, चौकशी केली असता तिला विरुध्दपक्ष क्रं-1) व क्रं-2) तर्फे दिलेले दिनांक-02/02/2011 रोजीचे पत्र दाखविण्यात आले, ज्यामध्ये डी.डी.अनादरीत झाल्या संबधी कळविण्यात आले होते. विरुध्दपक्ष क्रं-3) अर्बन क्रेडीट सोसायटी कडे चौकशी केली असता तिला असे सांगण्यात आले की, तिने दिलेला डी.डी. मंजूर झाला असून रक्कम सुध्दा विरुध्दपक्ष क्रं-1) व क्रं-2) ला मिळालेली आहे परंतु तिची पॉलिसी लॅप्स झाली असून त्यासाठी केवळ विरुध्दपक्ष जबाबदार आहेत आणि ही त्यांच्या सेवेतील कमतरता आणि अनुचित व्यापारी पध्दतीचा अवलंब असल्याचा आरोप करुन तिने अशी विनंती केली की, विरुध्दपक्ष क्रं-1) व क्रं-2) ला आदेशित करण्यात यावे की, त्यांनी तिच्या कडून आज पर्यंत न भरलेल्या प्रिमियमची रक्कम त्यावर दंड व व्याजाची रक्कम न आकारता स्विकारुन तिची लॅप्स असलेली पॉलिसी पुर्नजिवित करावी आणि पॉलिसी अंतर्गत मिळणा-या सर्व लाभां पासून तिला वंचित ठेवण्यात येऊ नये. त्या शिवाय झालेल्या नुकसान भरपाई बद्दल रुपये-50,000/- आणि तक्रारीचा खर्च म्हणून रुपये-5000/- विरुध्दपक्षा कडून देण्याचे आदेशित व्हावे.
03. विरुध्दपक्ष क्रं-1) व क्रं-2) एच.डी.एफ.सी.स्टॅर्न्डड लाईफ इन्शुरन्स कंपनी तर्फे लेखी उत्तर ग्राहक मंचा समक्ष दाखल करण्यात आले. त्यांनी लेखी जबाबात तक्रारकर्तीने त्यांचे कडून विमा पॉलिसी घेतली असल्याची बाब कबुल केली. पुढे असे नमुद केले की, तिने विरुध्दपक्ष क्रं-3) अर्बन क्रेडीट सोसायटी कडून काढलेल्या डी.डी.वर प्राधिकृत अधिका-यांच्या स्वाक्ष-या नव्हत्या त्यामुळे विरुध्दपक्ष क्रं-1) च्या बँकेने (Axis Bank) तो डी.डी. न वटविता परत केला, या निष्काळजीपणासाठी विरुध्दपक्ष क्रं-3) अर्बन क्रेडीट सोसायटी किंवा डी.डी.ची रक्कम देय होणारी (Drawn) एक्सीस बँक जबाबदार आहे परंतु एक्सीस बँकेला या प्रकरणात आवश्यक प्रतिपक्ष म्हणून सामील न केल्यामुळे नॉन जाईन्डर ऑफ नेसेसरीज पार्टीज या तत्वा नुसार तक्रार चालविण्या योग्य नाही. तक्रारकर्तीने सन-2011 चे वार्षिक प्रिमियमची रक्कम दिनांक-27/01/2011 रोजी भरल्याची बाब नाकबुल केली. ज्या कारणास्तव डी.डी. न वटविता परत केला ती बाब सुध्दा कबुल केली आहे परंतु हे नाकबुल केले की, तक्रारकर्तीचा असा समज होता की, तिने डि.डी.व्दारे सन-2011 ची वार्षिक प्रिमियमची रक्कम भरली असून तो डी.डी. अनादरीत होईल याची तिला कल्पना नव्हती. तो डी.डी. न वटता अनादरीत झाल्या संबधीचे पत्र त्यांचे मार्फतीने तक्रारकर्तीला मिळाले होते, त्यामुळे तिला या गोष्टीची कल्पना होती. विरुध्दपक्ष क्रं-1) व क्रं-2) यांनी हे नाकबुल केले की, डी.डी. अनादरीत झाल्याची सुचना त्यांचे मार्फतीने तक्रारकर्तीला देण्यात आलेली नव्हती. अशाप्रकारे त्यांच्या सेवेत कमतरता होती किंवा त्यांनी अनुचित व्यापारी पध्दतीचा अवलंब केला होता हे नाकबुल करुन तक्रार खारीज करण्याची विनंती केली.
04. विरुध्दपक्ष क्रं-3) बुलढाणा अर्बन क्रेडीट को-ऑप. सोसायटी, शाखा कोंढाळी यांनी आपल्या लेखी जबाबात असे नमुद केले की, या मंचाला ही तक्रार चालविण्यासाठी स्थानिक अधिकारक्षेत्र येत नाही तसेच ही तक्रार मुदतबाहय आहे परंतु ही बाब मान्य केली की, डी.डी. त्यांनी तक्रारकर्तीला दिला होता परंतु हे नाकबुल केले की, त्या डी.डी.वर सर्व प्राधिकृत अधिका-यांच्या स्वाक्ष-या घेण्याची काळजी त्यांनी घेतली नाही, केवळ अनावधानाने एकच अधिका-याची स्वाक्षरी डी.डी.वर घेण्यात आली होती, त्यामुळे डी.डी.च्या वैधतेवर काही परिणाम होत नाही. तक्रारकर्ती डी.डी.च्या व्हेलीडीटी पिरियेड मध्ये विरुध्दपक्ष क्रं-3) ला भेटून त्यातील आक्षेपांचे निराकरण करु शकली असती परंतु ती विरुध्दपक्ष क्रं-3) कडे त्यानंतर कधीही आली नाही. त्यांनी हे नाकबुल केले आहे की, त्यांनी तक्रारकर्तीला असे कळविले होते की, तो डी.डी. वटविण्यात आला आहे. विरुध्दपक्ष क्रं-3) तर्फे जारी केलेला डी.डी. अनादरीत झाल्याने तिने अनादरीत झालेला डी.डी. परत केल्यास ते आजही डी.डी.ची रक्कम रुपये-10,000/- परत करण्यास तयार आहेत.
05. तक्रारकर्तीची तक्रार, दाखल दस्तऐवज तसेच विरुध्दपक्षां तर्फे दाखल लेखी उत्तर याचे काळजीपूर्वक अवलोकन करण्यात आले. उभय पक्षांचे वकीलांचा मौखीक युक्तीवाद ऐकण्यात आला, यावरुन अतिरिक्त ग्राहक मंचा तर्फे पुढील प्रमाणे निष्कर्ष देण्यात येतो-
::निष्कर्ष ::
06. या प्रकरणातील वाद हा सन-2011 चे वार्षिक प्रिमियमची रक्कम भरण्या संबधीचा आहे, त्यापूर्वीचे सर्व प्रिमियम विरुध्दपक्ष क्रं-1) व क्रं-2) एचडीएफसी स्टॅन्डर्ड लाईफ इन्शुरन्स कंपनीला प्राप्त झालेले आहेत. तसेच या बद्दल वाद नाही की, विरुध्दपक्ष क्रं-1) व क्रं-2) ला सन-2011 चे वार्षिक प्रिमियमची रक्कम मिळालेली नव्हती, जरी त्यासाठी तक्रारकर्तीने डी.डी. त्यांच्या कार्यालयात जमा केला होता. पॉलिसीच्या तरतुदी नुसार जर प्रिमियम भरण्याच्या डयु डेट नंतर 15 दिवसा पर्यंत प्रिमियम भरल्या गेला नाही तर ती पॉलिसी लॅप्स होते. अशी लॅप्स झालेली पॉलिसी ही ज्या दिवशी लॅप्स झाली त्या तारखे पासून 02 वर्षाचे काळात किंवा पॉलिसी सुरु झाल्या पासून 03 वर्षाच्या काळात केंव्हाही पुर्नजिवित करता येते, त्यासाठी काही अटी व शर्ती लागू केलेल्या आहेत.
07. या प्रकरणात पॉलिसीच्या तिस-या वर्षीच्या वार्षिक प्रिमियमची रक्कम भरल्या गेलेली नाही. अभिलेखावरील दाखल दस्तऐवजा वरुन असे दिसून येते की, दिनांक-02/02/2011 च्या पत्राव्दारे तक्रारकर्तीला याची कल्पना आली होती की, विरुध्दपक्ष क्रं-1) व क्रं-2) ला सन-2011 च्या वार्षिक प्रिमियमची रक्कम मिळालेली नाही, त्या पत्राची प्रत तिने स्वतःच दाखल केलेली आहे, ते पत्र मिळाल्यावर तो अनादरीत झालेला डी.डी. वैध करुन घेण्या विषयी तिने काय पाऊले उचललेली होती या बद्दल काहीच खुलासा केलेला नाही. विरुध्दपक्ष क्रं-3) बुलढाणा अर्बन क्रेडीट को-ऑप. सोसायटी, शाखा कोंढाळी यांचे म्हणण्या नुसार तिला, विरुध्दपक्ष क्रं-3) चे कार्यालयात भेट देऊन तो अनादरीत डी.डी. वैध करुन घेता आला असता, त्या डी.डी.ची वैधता 06 महिने एवढी होती परंतु तिने असे काही केल्याचे दिसून येत नाही.
08. पूर्वी सांगितल्या प्रमाणे पॉलिसीच्या तरतुदी नुसार पॉलिसीच्या पहिल्या 03 वर्षा मध्ये जर एखाद्दा प्रिमियमची रक्कम भरल्या गेली नाही तर ती पॉलिसी लॅप्स होते, जी 02 वर्षाच्या अवधीत पुर्नजिवित करता येते, म्हणजेच तक्रारकर्तीला दंड आणि व्याजासह सन-2011 च्या वार्षिक प्रिमियमची राशी फेब्रुवारी-2013 पर्यंत भरुन ती पॉलिसी पुर्नजिवित करता आली असती परंतु पॉलिसी लॅप्स झाल्या नंतर तिने अशी वार्षिक प्रिमियमची रक्कम भरल्या बद्दलचा पुरावा अभिलेखावर नाही.
09. परंतु या प्रकरणात आम्ही तक्रारकर्तीचे हितसंबध लक्षात घेऊन, व्यवहारीक दृष्टीने या वादाचे निराकरण करण्याचा प्रयत्न करीत आहोत. एकंदरीत वस्तुस्थिती वरुन असे म्हणता येईल की, तक्रारकर्तीने डी.डी. व्दारे सन-2011 ची वार्षिक प्रिमियमची दिलेली रक्कम, तो डी.डी. अनादरीत झाल्यामुळे, विरुध्दपक्ष क्रं-1) व क्रं-2) एचडीएफसी स्टॅन्डर्ड लाईफ इन्शुरन्स कंपनीला मिळाली नाही परंतु त्यासाठी तक्रारकर्तीला सर्वस्वी जबाबदार धरता येणार नाही, कारण तिने त्यासाठी डी.डी.बनवून त्यांना दिला होता, डी.डी. अनादरीत होण्या मागे विरुध्दपक्ष क्रं-3) बुलढाणा अर्बन क्रेडीट को-ऑप. सोसायटी शाखा कोंढाळी यांचा निष्काळजीपणा होता, ज्यामुळे पुढे तो डी.डी.वटविल्या गेला नाही, विरुध्दपक्ष क्रं-3) यांचे चुकीसाठी तक्रारकर्तीला जबाबदार धरता येणार नाही. तिने असे म्हटले आहे की, ती आजही सन-2011 आणि त्यापुढील थकीत कालावधी करीता वार्षिक प्रिमियमच्या हप्त्यांच्या रक्कम व्याज व दंड न आकारल्यास भरण्यास तयार आहे. जर तिने सन-2011 आणि त्यापुढील थकीत कालावधी करीता वार्षिक प्रिमियमच्या हप्त्यांच्या रक्कमा पॉलिसीच्या अटी व शर्ती नुसार व्याज व दंडासहीत भरल्या तर विरुध्दपक्ष क्रं-1) व क्रं-2) चे कुठलेही आर्थिक नुकसान होण्याचा प्रश्न उदभवत नाही किंवा त्यांच्या अधिकार किंवा हिताला कुठलीही बाधा उत्पन्न होईल हा पण प्रश्न उदभवत नाही.
10. विरुध्दपक्ष क्रं-3) बुलढाणा अर्बन क्रेडीट को-ऑप.सोसायटी शाखा कोंढाळी यांनी त्यांचे तर्फे जारी केलेल्या परंतु अनादरीत झालेल्या डी.डी.ची रक्कम रुपये-10,000/- तक्रारकर्तीला परत करण्याची तयारी दर्शविलेली आहे. तक्रारकर्तीला लॅप्स झालेल्या पॉलिसी पोटी सन-2011 आणि त्यापुढील कालावधीच्या थकीत वार्षिक प्रिमियमच्या रक्कमा व्याज व दंडासह भरण्यास सांगितल्या व त्यानंतर विरुध्दपक्ष क्रं-1) व क्रं-2) ला तिची लॅप्स झालेली पॉलिसी पुर्नजिवित करण्यास सांगितले तर ते दोन्ही पक्षांच्या हिता मध्ये होईल. परंतु तक्रारकर्ती सुध्दा तो डी.डी. वैध करुन घेण्यासाठी चुकली म्हणून तिला तक्रारीचे खर्च देण्याचे आदेश देता येणार नाही.
11. विरुध्दपक्ष क्रं-3) बुलढाणा अर्बन को-ऑपरेटीव्ह बँक शाखा कोंढाळी यांचे असे म्हणणे आहे की, तक्रारकर्तीला जारी केलेल्या डी.डी.वर केवळ अनावधानाने एकच अधिका-याची स्वाक्षरी घेण्यात आली होती, त्यामुळे डी.डी.च्या वैधतेवर काही परिणाम होत नाही, परंतु सदर डी.डी.वर अन्य अधिका-याची स्वाक्षरी नसल्याने तक्रारकर्तीने सन-2011 चे वार्षिक प्रिमियमचे हप्त्यापोटी दिलेल्या डी.डी.ची रक्कम विरुध्दपक्ष एच.डी.एफ.सी.स्टॅन्डर्ड लाईफ इन्शुरन्स कंपनीला डी.डी. न वटविल्याचे कारणा वरुन प्राप्त झालेली नाही, परिणामी पॉलिसीचे वार्षिक हप्त्याची रक्कम वेळेवर न मिळाल्याने तक्रारकर्तीची पॉलिसी लॅप्स झाली आणि पॉलिसी लॅप्स झाल्यामुळे उदभवलेल्या न्यायीक वादा मुळे अतिरिक्त ग्राहक मंचात तक्रार न्यायप्रविष्ट असल्याने आता पर्यंत म्हणजे सन-2017 पर्यंतचे पॉलिसीचे देय वार्षिक हप्ते थकीत राहिलेत, परिणामी सन-2011 ते 2017 एवढया मोठया दिर्घ कालावधी करीता प्रलंबित थकीत हप्त्यांवर पॉलिसी पुर्नजिवित करण्यासाठी मोठया प्रमाणावर व्याज, दंडाच्या रकमा तक्रारकर्तीला भराव्या लागतील. विरुध्दपक्ष क्रं-3) चे असेही म्हणणे आहे की, तक्रारकर्तीला त्यांचे कार्यालयात भेट देऊन तो अनादरीत डी.डी. वैध करुन घेता आला असता, त्या डी.डी.ची वैधता 06 महिने एवढी होती परंतु तिने असे काही केलेले नाही. परंतु विरुध्दपक्ष क्रं-3) चे हातून तक्रारकर्तीला डी.डी. जारी करताना चुक झालेली आहे व ती झालेली चुक त्यांनी मान्य सुध्दा केलेली आहे आणि त्यांचे झालेल्या चुकी नंतर तक्रारकर्तीने स्वतःहून ती चुक दुरुस्त करावयास हवी होती असे म्हणण्या पेक्षा विरुध्दपक्ष क्रं-3) ही एक को-ऑपरेटीव्ह क्रेडीट सोसायटी असून त्यांना रोजच दैनंदिन व्यवहारात डी.डी. बनवून द्दावे लागतात, त्यांचे सदरचे काम हे दैनंदिन स्वरुपाचे कार्य असल्याने त्यांनी संबधित ग्राहकास (तक्रारकर्तीला) डी.डी. जारी करताना त्यावर सर्व अधिका-यांच्या स्वाक्ष-या झालेल्या आहेत किंवा कसे याची खबरदारी घेणे आवश्यक होते परंतु त्यांनी तसे केल्याचे दिसून येत नाही आणि आता स्वतःच्या झालेल्या चुकीसाठी ते तक्रारकर्तीला जबाबदार ठरवू पाहत आहेत, जे चुकीचे आहे, अशाप्रकारे विरुध्दपक्ष क्रं-3) यांनी तक्रारकर्तीला दोषपूर्ण सेवा दिल्याची बाब सिध्द होते. अशा परिस्थितीत लॅप्स पॉलिसी पुर्नजिवित करताना तक्रारकर्तीला थकीत वार्षिक प्रिमियमच्या रकमे सोबत ज्या व्याज व दंडाच्या रकमा भराव्या लागणार आहेत, त्या आर्थिक नुकसानीपोटी विरुध्दपक्ष क्रं-3) बुलढाणा अर्बन को-ऑपरेटीव्ह क्रेडीट सोसायटी शाखा कोंढाळी यांनी तक्रारकर्तीला नुकसान भरपाई दाखल रुपये-25,000/- एवढी रक्कम देणे न्यायोचित होईल असे अतिरिक्त मंचाचे स्पष्ट मत आहे.
12. विरुध्दपक्षानीं या मंचाचे स्थानीय अधिकार क्षेत्रा बद्दल जो आक्षेप घेतला आहे, त्या बद्दल एवढेच म्हणता येईल की, या मंचाला ही तक्रार चालविण्याचे स्थानीय अधिकार क्षेत्र येते, कारण विरुध्दपक्ष हे या ग्राहक मंचाचे अधिकार क्षेत्रात राहतात तसेच ही तक्रार दखल करण्याचे कारण सुध्दा नागपूर जिल्हया मध्ये घडलेले आहे. तक्रार दाखल करण्यास असलेल्या मुदतीचा विचार करता असे म्हणता येईल की, तक्रारकर्तीला तिची पॉलिसी पुर्नजिवित करण्यासाठी फेब्रुवारी-2013 पर्यंत अवधी होता, जरी ती पॉलिसी सन-2011-2012 मध्ये लॅप्स झालेली होती, म्हणून तक्रार दाखल करण्यास कारण हे सन-2013 मध्ये घडलेले आहे आणि ग्राहक संरक्षण कायद्दातील तरतुदी प्रमाणे तक्रारीचे कारण घडल्या पासून 02 वर्षाचे आत तक्रार दाखल करता येते आणि प्रस्तुत तक्रार ही ऑक्टोंबर-2013 मध्ये दाखल केलेली असल्याने ती मुदतीत आहे.
13. एकंदरीत सर्व वस्तुस्थितीचा विचार करता आम्ही ही तक्रार अंशतः मंजूर करीत आहोत. सबब खालील प्रमाणे आदेश पारीत करण्यात येतो-
::आदेश::
1) तक्रारकर्ती सौ.संगिता विनोद मुंधडा यांची, विरुध्दपक्ष एच.डी.एफ.सी. स्टॅर्न्डड लाईफ इन्शुरन्स कंपनी लिमिटेड तर्फे विरुध्दपक्ष क्रं-1) आणि विरुध्दपक्ष क्रं-2) अनुक्रमे नोंदणीकृत मुख्य कार्यालय,मुंबई आणि शाखा कार्यालय नागपूर यांचे विरुध्द वैयक्तिक आणि संयुक्तिकरित्या (Jointly & Severally) त्याच बरोबर विरुध्दपक्ष क्रं-3) व्यवस्थापक, बुलढाणा अर्बन को-ऑप.सोसायटी, शाखा कोंढाळी, जिल्हा नागपूर यांचे विरुध्द खालील प्रमाणे अंशतः मंजूर करण्यात येते.
2) विरुध्दपक्ष एच.डी.एफ.सी. स्टॅर्न्डड लाईफ इन्शुरन्स कंपनी लिमिटेड तर्फे क्रं-1) व क्रं-2) यांना आदेशित करण्यात येते की, त्यांनी तक्रारकर्ती कडून सन-2011 आणि त्या पुढील कालावधी करीता थकीत वार्षिक प्रिमियमच्या हप्त्यांच्या रक्कमा व्याज व दंडासह स्विकारुन तिची पॉलिसी, पॉलिसी अंतर्गत मिळणा-या लाभांसहीत पुर्नजिवित करावी. तक्रारकर्तीने सन-2011 आणि त्या पुढील कालावधीच्या थकीत वार्षिक देय प्रिमियमच्या हप्त्यांची व्याज व दंडासह येणारी रक्कम सदर आदेशाचे दिनांका पासून 30 दिवसांचे आत विरुध्दपक्ष क्रं-1) व क्रं-2) यांचे कार्यालयात जमा करावी. तक्रारकर्तीला लॅप्स झालेली पॉलिसी पुर्नजिवित करे पर्यंतच्या कालावधी करीता थकीत वार्षिक प्रिमियमच्या हप्त्यांची व्याज व दंडासह किती रक्कम भरावी लागेल याचा लेखी हिशोब तिने मागणी केल्यावर त्वरीत विरुध्दपक्ष क्रं-1) व क्रं-2) यांचे कडून तिला पुरविण्यात यावा. पॉलिसी पुर्नजिवित झाल्या नंतर सन-2011 आणि त्या पुढील कालावधीच्या थकीत देय वार्षिक प्रिमियमच्या हप्त्यांच्या रक्कमा व्याज व दंडासह तक्रारकर्ती कडून विरुध्दपक्ष क्रं-1) व क्रं-2) यांनी स्विकाराव्यात. तक्रारकर्तीने या पुढे विरुध्दपक्ष क्रं-1) व क्रं-2) यांचे कार्यालयात वार्षिक देय हप्त्याचीं रक्कम नियमितपणे जमा करावी.
3) तक्रारकर्तीने अनादरीत झालेला डी.डी. विरुध्दपक्ष क्रं-3) बुलढाणा अर्बन क्रेडीट को-ऑप. सोसायटी शाखा कोंढाळी यांना परत करावा आणि विरुध्दपक्ष क्रं-3) यांनी अनादरीत झालेल्या डी.डी.ची रक्कम रुपये-10,000/- (अक्षरी रुपये दहा हजार फक्त) तक्रारकर्तीचे खात्यात निकालपत्राची प्रमाणित प्रत प्राप्त झाल्याचे दिनांका पासून 30 दिवसांचे आत जमा करावी.
4) या शिवाय विरुध्दपक्ष क्रं-3) बुलढाणा अर्बन क्रेडीट को-ऑप. सोसायटी शाखा कोंढाळी, जिल्हा नागपूर तर्फे व्यवस्थापक यांना असेही आदेशीत करण्यात येते की, त्यांनी तक्रारकर्तीला दिलेल्या दोषपूर्ण सेवेमुळे झालेल्या आर्थिक नुकसानीपोटी रुपये-25,000/- (अक्षरी रुपये पंचविस हजार फक्त) तक्रारकर्तीला निकालपत्राची प्रमाणित प्रत प्राप्त झाल्याचे दिनांका पासून 30 दिवसांचे आत द्दावेत.
5) सदर आदेशाचे अनुपालन एच.डी.एफ.सी. स्टॅर्न्डड लाईफ इन्शुरन्स कंपनी लिमिटेड तर्फे विरुध्दपक्ष क्रं-1) आणि विरुध्दपक्ष क्रं-2) अनुक्रमे नोंदणीकृत मुख्य कार्यालय, मुंबई आणि शाखा कार्यालय नागपूर यांनी वैयक्तिक आणि संयुक्तिकरित्या (Jointly & Severally) निकालपत्राची प्रत मिळाल्या पासून 45 दिवसांचे आत करावे. विरुध्दपक्ष क्रं-3) बुलढाणा अर्बन क्रेडीट को-ऑप. सोसायटी शाखा कोंढाळी, जिल्हा नागपूर तर्फे व्यवस्थापक यांनी सदर आदेशाचे अनुपालन निकालपत्राची प्रत प्राप्त झाल्याचे दिनांका पासून 30 दिवसांचे आत करावे. तक्रारकर्तीने सुध्दा उपरोक्त दिलेल्या मुदतीत आदेशाचे अनुपालन होण्याचे दृष्टीने आवश्यक ती कार्यवाही करावी.
6) निकालपत्राच्या प्रमाणित प्रती सर्व पक्षकारांना निःशुल्क उपलब्ध करुन देण्यात याव्यात.