::निकालपत्र::
(पारीत व्दारा- सौ.चंद्रिका किशोरसिंह बैस, मा.सदस्या.)
(पारीत दिनांक– 14 जुलै, 2017)
01. तक्रारकर्त्याने ग्राहक मंचा समक्ष ग्राहक संरक्षण कायदा-1986 चे कलम-12 खाली विरुध्दपक्ष बिल्डर विरुध्द करारा प्रमाणे गेस्ट हाऊसचे विक्रीपत्र नोंदवून न दिल्याचे आरोपा वरुन ग्राहक मंचा समक्ष दाखल केलेली आहे.
02. तक्रारकर्त्याचे संक्षीप्त कथन खालील प्रमाणे-
यातील विरुध्दपक्ष क्रं-1) “गृहलक्ष्मी कंस्ट्रक्शन एवं लॅन्ड डेव्हलपर्स नागपूर” ही एक फर्म असून विरुध्दपक्ष क्रं-2) सुरेश कोंडबाजी बुरेवार हा सदर फर्मचा प्रोप्रायटर असून तो फर्मचे नावाने निवासी भूखंड आणि सदनीका विक्रीचा व्यवसाय करतो. विरुध्दपक्षाने मौजा वरोडा, नागपूर ग्रामीण, नागपूर, जिल्हा नागपूर येथील पटवारी हलका क्रं-41, सर्व्हे क्रं-91/ए आणि 91/बी, या जमीनीवर प्रस्तावित ले आऊट पाडले, त्या अनुषंगाने तक्रारकर्त्याने सदर ले आऊट मधील प्लॉट क्रं-41 एकूण क्षेत्रफळ-1775.4 चौरसफूट, प्रतीचौरसफूट रुपये-250/- प्रमाणे एकूण रुपये-4,43,850/- मध्ये खरेदी करण्याचे ठरले. त्या अनुसार दिनांक- 27/01/2008 रोजी टोकन अमाऊंट म्हणून रुपये-1,11,000/- तक्रारकर्त्याने विरुध्दपक्षाला दिले. उभय पक्षांमध्ये भूखंड विक्री संबधाने इसारपत्र दिनांक-31/01/2008 तयार करण्यात आले, त्या ईसारपत्रात विरुध्दपक्षाने इसारा दाखल दिनांक-27/01/2008 रोजी रुपये-1,11,000/- मिळाल्याची बाब मान्य केली. इसारपत्रा मध्ये उर्वरीत रक्कम रुपये-3,32,850/- प्रतीमाह रुपये-11095/- प्रमाणे एकूण 24 मासिक किस्ती मध्ये देण्याचे ठरले आणि राहिलेली रक्कम भूखंड विक्रीपत्राचे वेळी देण्याचे ठरले. विक्रीपत्र नोंदवून देण्याची मुदत ही दिनांक-31/07/2010 नमुद करण्यात आली. इसारपत्रात विकासशुल्क तसेच भूखंड विक्रीपत्र नोंदणीसाठी लागणारे नोंदणी शुल्क आणि मुद्रांक शुल्काचा भरणा हा खरेदीदार यास करावा लागेल असेही नमुद करण्यात आलेले आहे.
तक्रारकर्त्याने पुढे असे नमुद केले की, त्याने करारा प्रमाणे वेळोवेळी करारातील भूखंडापोटी विरुध्दपक्ष फर्म मध्ये रकमा जमा केल्यात, त्याने करारातील भूखंडापोटी दिनांक-27/01/2008 पासून ते दिनांक-05/02/2012 या कालावधीत विरुध्दपक्ष फर्म मध्ये एकूण रक्कम रुपये-4,24,844/- जमा केली. एकूण भूखंडाची किम्मत रुपये-4,43,850/- पैकी उर्वरीत रक्कम रुपये-19006/- विक्रीपत्राचे नोंदणीचे वेळी देण्याचे ठरले होते, त्याप्रमाणे तक्रारकर्त्याने विरुध्दपक्षाशी भूखंड विक्री संबधाने फेब्रुवारी-2012 मध्ये संपर्क साधला आणि उर्वरीत रक्कम घेऊन विक्रीपत्र नोंदवून देण्याची विनंती केली परंतु प्रतिसाद मिळाला नाही. बराच कालावधी उलटून गेल्या नंतरही विरुध्दपक्षाने करारातील भूखंडाचे विक्रीपत्र त्याचे नावे नोंदवून दिले नाही. म्हणून तक्रारकर्त्याने अधिवक्ता यांचे मार्फतीने विरुध्दपक्षाला दिनांक-10/04/2012 रोजी अणि दिनांक-06/08/2012 रोजी कायदेशीर नोटीस पाठविल्यात, सदर नोटीसेस विरुध्दपक्षाला मिळाल्यात परंतु प्रतिसाद मिळाला नाही.
म्हणून शेवटी तक्रारकर्त्याने प्रस्तुत तक्रार ग्राहक मंचा समक्ष दाखल करुन त्याव्दारे खालील मागण्या केल्यात-
विरुध्दपक्षास करारातील भूखंडाचे नोंदणीकृत विक्रीपत्र उर्वरीत रक्कम रुपये-19006/- स्विकारुन तक्रारकर्त्याचे नावे नोंदवून देण्याचे आदेशित व्हावे. परंतु असे विक्रीपत्र तक्रारकर्त्याचे नावे नोंदवून दिले नसल्यास ग्राहक मंचाने तक्रारकर्त्या कडून भूखंडाची देणे असलेली उर्वरीत रक्कम रुपये-19006/- ग्राहक मंचात तक्रारकर्त्या कडून जमा करुन घेऊन भूखंडाचे विक्रीपत्र तक्रारकर्त्याचे नावे नोंदवून ताबा देण्याचे आदेशित व्हावे. या शिवाय त्याला झालेल्या शारिरिक व मानसिक त्रासा बद्दल रुपये-1,00,000/- नुकसान भरपाई आणि तक्रारीचा खर्च विरुध्दपक्षा कडून मिळावा. विरुध्दपक्षास करारातील भूखंडाचे विक्रीपत्र तक्रारकर्त्याचे नावे काही कायदेशीर व तांत्रिक कारणास्तव नोंदवून देणे शक्य नसल्यास तक्रारकर्त्याने करारातील भूखंडापोटी जमा केलेली एकूण रक्कम रुपये-4,24,844/- पेमेंट केल्याचे दिनांका पासून ते रकमेच्या प्रत्यक्ष्य अदायगी पावेतो द.सा.द.शे.-24% दराने व्याजासह परत करण्याचे विरुध्दपक्षाला आदेशित व्हावे.
03. विरुध्दपक्ष क्रं-2 तर्फे लेखी उत्तर ग्राहक मंचा समक्ष सादर करण्यात आले. इसारपत्रा नुसार विक्रीपत्र नोंदवून देण्याची तारीख-31/07/2010 अशी असल्याने प्रस्तुत तक्रार ही ग्राहक संरक्षण कायद्दातील तरतुदी प्रमाणे मुदतबाहय आहे. तक्रारकर्त्याने करारातील भूखंडाची उर्वरीत रक्कम ही विक्रीपत्र नोंदवून देण्याच्या मुदत प्रमाणे दिनांक-31/07/2010 रोजी पर्यंत देणे आवश्यक होते परंतु तक्रारकर्त्याने विक्रीपत्र नोंदवून देण्याचे मुदती पर्यंत उर्वरीत रक्कम दिलेली नाही, त्यामुळे इसारपत्र हे रद्द झाले आणि तक्रारकर्त्याने भूखंडापोटी जमा केलेली आंशिक रक्कम ही जप्त झाली. तक्रारकर्त्याने करारा प्रमाणे भूखंडाची संपूर्ण रक्कम दिलेली नसल्याने त्याला तक्रार करण्याचे अधिकार नाहीत. विरुध्दपक्षाने त्याला कोणतीही दोषपूर्ण सेवा दिलेली नाही. तक्रारकर्त्याची संपूर्ण तक्रार नामंजूर करुन ती खर्चासह खारीज करण्याची विनंती विरुध्दपक्ष क्रं 2 तर्फे करण्यात आली.
04. तक्रारकर्त्याने तक्रारीचे समर्थनार्थ दस्तऐवज यादी नुसार काही दस्तऐवजाच्या प्रती दाखल केल्यात, ज्यामध्ये तक्रारकर्त्याने विरुध्दपक्ष फर्मला पैसे दिल्या बाबत पावतीत्यांच्या प्रती, उभय पक्षां मध्ये भूखंड विक्री संबधाने झालेल्या इसारपत्राची प्रत, प्रस्तावित ले आऊट नकाशा प्रत, किस्ती भरल्याचे नोंदीचे पुस्तक, तक्रारकर्त्याने विरुध्दपक्षाला दिनांक-10/04/2012 रोजी आणि दिनांक-06/08/2012 रोजी पाठविलेली कायदेशीर नोटीसच्या प्रती आणि नोटीस मिळाल्या बद्दल पोस्टाची पोच अशा दस्तऐवजाचा समावेश आहे. तक्रारकर्त्या तर्फे लेखी युक्तीवाद दाखल करण्यात आला.
05. विरुध्दपक्षाने लेखी युक्तीवाद दाखल केला, अन्य दस्तऐवज दाखल केले नाहीत.
06. त.क. तर्फे वकील श्री गुल्हाने यांचा मौखीक युक्तीवाद ऐकण्यात आला.
07. तक्रारकर्त्याची तक्रार, विरुध्दपक्षाचे लेखी उत्तर, तक्रारकर्त्याने तक्रारीचे समर्थनार्थ दाखल केलेले दस्तऐवज, करार व पावतीच्या प्रती यावरुन ग्राहक मंचाचा निष्कर्ष पुढील प्रमाणे-
::निष्कर्ष ::
08. तक्रारकर्त्याचे तक्रारी प्रमाणे विरुध्दपक्ष क्रं-1) “गृहलक्ष्मी कंस्ट्रक्शन एवं लॅन्ड डेव्हलपर्स नागपूर” ही एक फर्म असून विरुध्दपक्ष क्रं-2) सुरेश कोंडबाजी बुरेवार हा सदर फर्मचा प्रोप्रायटर असून तो फर्मचे नावाने निवासी भूखंड आणि सदनीका विक्रीचा व्यवसाय करतो. विरुध्दपक्षाने मौजा वरोडा, नागपूर ग्रामीण, नागपूर, जिल्हा नागपूर येथील पटवारी हलका क्रं-41, सर्व्हे क्रं-91/ए आणि 91/बी, या जमीनीवर प्रस्तावित ले आऊट पाडले, त्या अनुषंगाने तक्रारकर्त्याने सदर ले आऊट मधील प्लॉट क्रं-41 एकूण क्षेत्रफळ-1775.4 चौरसफूट, प्रतीचौरसफूट रुपये-250/- प्रमाणे एकूण रुपये-4,43,850/- मध्ये खरेदी करण्याचे ठरवून दिनांक- 27/01/2008 रोजी टोकन अमाऊंट म्हणून रुपये-1,11,000/- विरुध्दपक्षाला दिले. उभय पक्षांमध्ये भूखंड विक्री संबधाने इसारपत्र दिनांक-31/01/2008 तयार करण्यात आले, त्या ईसारपत्रात विरुध्दपक्षाने इसारा दाखल दिनांक-27/01/2008 रोजी रुपये-1,11,000/- मिळाल्याची बाब मान्य केली. इसारपत्रा मध्ये उर्वरीत रक्कम रुपये-3,32,850/- प्रतीमाह रुपये-11095/- प्रमाणे एकूण 24 मासिक किस्ती मध्ये देण्याचे ठरले आणि उर्वरीत रक्कम भूखंड विक्रीपत्राचे वेळी देण्याचे ठरले. विक्रीपत्र नोंदवून देण्याची मुदत ही दिनांक-31/07/2010 नमुद करण्यात आली. तक्रारकर्त्याने करारातील भूखंडापोटी दिनांक-27/01/2008 पासून ते दिनांक-05/02/2012 या कालावधीत विरुध्दपक्ष फर्म मध्ये एकूण रक्कम रुपये-4,24,844/- जमा केल्याची बाब दाखल पावत्यांच्या प्रतीं वरुन सिध्द होते. करारा प्रमाणे एकूण भूखंडाची किम्मत रुपये-4,43,850/- पैकी उर्वरीत रक्कम रुपये-19006/- विक्रीपत्राचे नोंदणीचे वेळी तो देणार होता परंतु विरुध्दपक्षाकडे वेळोवेळी मागणी करुनही तसेच कायदेशीर नोटीसेस देऊनही विक्रीपत्र तक्रार दाखल करे पर्यंत त्याचे नावे विक्रीपत्र नोंदवून दिलेले नाही.
तक्रारकर्त्याने आपल्या या म्हणण्याचे पुराव्यार्थ विरुध्दपक्ष फर्मला पैसे दिल्या बाबत पावत्यांच्या प्रती, उभय पक्षां मध्ये भूखंड विक्री संबधाने झालेल्या इसारपत्राची प्रत दाखल केलेली आहे, त्यावरुन त्याचे उपरोक्त नमुद कथनास बळकटी प्राप्त होते.
09. विरुध्दपक्ष क्रं-2 चे उत्तरा प्रमाणे इसारपत्रा नुसार विक्रीपत्र नोंदवून देण्याची तारीख-31/07/2010 अशी असल्याने प्रस्तुत तक्रार ही ग्राहक संरक्षण कायद्दातील तरतुदी प्रमाणे मुदतबाहय आहे. तक्रारकर्त्याने करारातील भूखंडाची उर्वरीत रक्कम ही विक्रीपत्र नोंदवून देण्याच्या मुदती पर्यंत देणे आवश्यक होते परंतु तक्रारकर्त्याने उर्वरीत रक्कम आज पर्यंत दिलेली नाही, त्यामुळे इसारपत्र हे रद्द झाले आणि तक्रारकर्त्याने भूखंडापोटी जमा केलेली आंशिक रक्कम ही जप्त झाली. तक्रारकर्त्याने करारा प्रमाणे भूखंडाची संपूर्ण रक्कम दिलेली नसल्याने त्याला तक्रार करण्याचे अधिकार नाहीत.
10. विरुध्दपक्षाने लेखी उत्तरात घेतलेले आक्षेप हे अत्यंत तकलादू स्वरुपाचे आहेत, ज्यामध्ये तक्रार मुदतबाहय आहे आणि करारा प्रमाणे उर्वरीत रक्कम तक्रारकर्त्याने दिलेली नसल्याने करार रद्द होऊन त्याने जमा केलेली रक्कम जप्त झाली.
या आक्षेपा संदर्भात ग्राहक मंचा तर्फे स्पष्ट करण्यात येते की, जो पर्यंत विरुध्दपक्ष हा करारा प्रमाणे भूखंडाचे विक्रीपत्र तक्रारकर्त्याचे नावे नोंदवून देत नाही तो पर्यंत अशा प्रकरणां मध्ये तक्रारीचे कारण हे सतत घडत असते, त्यामुळे तक्रार ही मुदतीत आहे.
ग्राहक मंचात तक्रार दाखल करण्याचे मुदतीचे संदर्भात हे ग्राहक मंच पुढील मा.वरिष्ठ न्यायालयाच्या निवाडयांवर आपली भिस्त ठेवीत आहे-
- Special Leave Petition No.-CC/8481/2012, Decided on-09/05/2012 (S.C.)“Meerut Development Authority -Versus-Mukeshkumar Gupta”
- “Haryana Urban Development Authority-Versus- Tej Refigeration”- IV (2012) CPJ-12 (N.C.)
- “Raju Tank-Versus-Bindraben Bharatkumar Mavani-2014 (2) CPR 32 (N.C.)
आम्ही उपरोक्त नमुद मा.वरिष्ठ न्यायालयाचे निवाडयांचे काळजीपूर्वक वाचन केले, त्यामध्ये असे नमुद केलेले आहे की, जमीन विकासक जो पर्यंत करारा नुसार भूखंडाचे विक्रीपत्र संबधित ग्राहकाचे नावे विक्रीपत्रान्वये नोंदवून देत नाही तो पर्यंत तक्रारीचे कारण हे सतत घडत असते. नमुद निवाडयातील वस्तुस्थिती ही आमच्या समोरील प्रकरणां मधील वस्तुस्थितीशी तंतोतंत जुळते.
11. विरुध्दपक्षाचे कार्यपध्दती संबधाने हे न्यायमंच पुढील मा.राष्ट्रीय ग्राहक आयोग, न्यु दिल्ली यांनी पारीत केलेल्या निवाडयावर आपली भिस्त ठेवीत आहे- “Juliet V. Quadros-Versus-Mrs.Malti Kumar & Ors.”- 2005(2) CPR-1 (NC). सदर निवाडयामध्ये मा.राष्ट्रीय ग्राहक आयोगाने असे नमुद केले आहे की, जर भूखंडाचा विकास करणारा विकासक करारा प्रमाणे भूखंडाचा कब्जा संबधित ग्राहकास देण्यास किंवा त्याने जमा केलेली रक्कम परत करण्यास असमर्थ ठरला तर तक्रार दाखल करण्यास सतत कारण (Continuous cause of action) घडत असते. मा. राष्ट्रीय ग्राहक आयोगाचे
निवाडयात असेही नमुद केले आहे की, जर भूखंडाचा विकास करण्यास विकासक/बांधकाम व्यवसायिक काही प्रयत्न करीत नसेल किंवा त्याठिकाणी कुठलेच बांधकाम होत नसेल तर खरेदीदारास मासिक हप्ते नियमित भरणे अपेक्षित नाही. त्यामुळे असा आक्षेप जर विरुध्दपक्ष घेत असेल तर त्या आक्षेपाचा कुठलाही विचार करण्याची गरज नसते.
12. दुसरी बाब अशी आहे की, विरुध्दपक्षाने तक्रारकर्त्या कडे उर्वरीत रक्कम देऊन विक्रीपत्र नोंदवून घ्यावे अशी कोणतीही मागणी केल्याचे दिसून येत नाही, इतकेच नव्हे तर तक्रारकर्त्याने दिलेल्या दोन्ही कायदेशीर नोटीसवर कोणतीही कार्यवाही केली नाही वा नोटीसला उत्तर सुध्दा दिलेले नाही, याउलट तक्रारकर्त्याने वेळोवेळी विरुध्दपक्ष फर्म मध्ये करारातील भूखंडापोटी रकमा जमा केल्याची बाब दाखल पावत्यांच्या प्रतीवरुन सिध्द होते, त्याने करारातील भूखंडाची एकूण किम्मत रुपये-4,43,850/- पैकी रुपये-4,24,844/- एवढी 95.71% रक्कम जमा केलेली आहे आणि उर्वरीत रक्कम रुपये- रुपये-19006/- स्विकारुन विक्रीपत्र नोंदवून देण्याची मागणी त्याने दोन्ही कायदेशीर नोटीसीव्दारे विरुध्दपक्षाकडे केलेली आहे परंतु विरुध्दपक्षास अशा नोटीसेस प्राप्त होऊनही त्याने तक्रार दाखल होई पर्यंत कोणतीही कार्यवाही केल्याचे दिसून येत नाही त्यामुळे विरुध्दपक्षाचे या आक्षेपां मध्ये ग्राहक मंचास कोणतेही तथ्य दिसून येत नाही.
13. विरुध्दपक्षाने कराराची मुदत संपल्या नंतरही बराच कालावधी उलटून गेल्यानंतरही तसेच तक्रारकर्त्याने कायदेशीर नोटीसव्दारे मागणी करुनही करारातील भूखंडाचे विक्रीपत्र तक्रारकर्त्याचे नावे नोंदवून दिलेले नाही. विरुध्दपक्षाने तक्रारकर्त्यास करारातील भूखंडाचे विक्रीपत्र नोंदवून घ्यावे असे लेखी कळविलेले नाही. विरुध्दपक्षाने त्याचे प्रस्तावित ले आऊटची मोठया प्रमाणावर जाहिरात करुन त्यात सर्व प्रकारच्या सोयी सुविधा देण्याचे आश्वस्त केले परंतु प्रत्यक्षात त्या ले आऊट संबधी कोणतीही कार्यवाही केलेली नाही. हा सर्व प्रकार पाहता यावरुन विरुध्दपक्षाला तक्रारकर्त्याची एक प्रकारे फसवणूक करावयाची होती, असे म्हणणे गैर होणार नाही. या एकाच बाबी वरुन असे म्हणता येईल की, विरुध्दपक्षाचा, तक्रारकर्त्याला करारा प्रमाणे भूखंडाची विक्री करुन देण्याचा हेतु नव्हता आणि तक्रारकर्त्या कडून रक्कम मिळाल्या नंतर त्याला केवळ फसविण्याचा विरुध्दपक्षाचा उद्देश्य दिसून येतो.
14. वरील सर्व कारणास्तव, आम्ही, या निष्कर्षाप्रत आलो आहोत की, विरुध्दपक्षाने केवळ सेवेत त्रृटीच ठेवली नसून अनुचित व्यापारी प्रथेचा अवलंब सुध्दा केलेला आहे. अशापरिस्थितीत विरुध्दपक्षाने तक्रारकर्त्याचे नावे उभय पक्षां मधील दिनांक-31/01/2008 रोजीचे बयानापत्रा नुसार मौजा वरोडा, नागपूर ग्रामीण, नागपूर येथील पटवारी हलका क्रं-41, खसरा क्रं-91/ए आणि 91/बी मधील ले आऊट मधील भूखंड क्रं-41, एकूण क्षेत्रफळ-1775.4 चौरसफूट या भूखंडाचे नोंदणीकृत विक्रीपत्र तक्रारकर्त्या कडून उर्वरीत घेणे असलेली रक्कम रुपये-19006/- प्राप्त करुन त्याचे नावे नोंदवून देऊन प्रत्यक्ष्य मोक्यावर मोजमाप करुन करारातील भूखंडाचा ताबा देऊन तसे ताबापत्र द्दावे तसेच मालमत्ते संबधी आवश्यक ते सर्व दस्तऐवज तक्रारकर्त्याला पुरवावेत. तक्रारकर्त्याने करारा प्रमाणे शासकीय नियमा नुसार देय भूखंड विकासशुल्काची रक्कम तसेच भूखंड विक्रीपत्रासाठी लागणारे मुद्रांकशुल्क व नोंदणी शुल्काचा खर्च स्वतः सहन करावा परंतु विरुध्दपक्षाला काही कायदेशीर तांत्रिक कारणामुळे जर विक्री करारातील भूखंडाचे विक्रीपत्र तक्रारकर्त्याचे नावे नोंदवून देणे शक्य नसल्यास तर त्या परिस्थितीत तक्रारकर्त्याने विरुध्दपक्षाला करारातील भूखंडापोटी दिलेली रुपये-4,24,844/- रक्कम शेवटची किस्त अदा केल्याचा दिनांक-05/02/2012 पासून ते रकमेच्या प्रत्यक्ष्य अदायगी पावेतो द.सा.द.शे.18% दराने व्याजासह येणारी रक्कम तक्रारकर्त्याला विरुध्दपक्षाने परत करावी. तसेच तक्रारकर्त्याला झालेल्या शारिरीक व मानसिक त्रासा बद्दल रुपये-15,000/- नुकसान भरपाई आणि तक्रारीचा खर्च म्हणून रुपये-5000/- विरुध्दपक्षा कडून मिळण्यास तक्रारकर्ता पात्र आहे.
15. वरील सर्व वस्तुस्थितीचा विचार करुन, आम्ही तक्रारीत खालील प्रमाणे आदेश पारीत करीत आहोत-
::आदेश::
1) तक्रारकर्ता श्री वामनराव हरीभाऊ चिंचमलातपुरे (Wamanrao Haribhau Chinchmalatpure) यांची विरुध्दपक्ष क्रं-1) फर्म मे.गृहलक्ष्मी कंस्ट्रक्शन एवं लॅन्ड डेव्हलपर्स सेंट्रल एव्हेन्यु रोड, नागपूर आणि विरुध्दपक्ष क्रं-2) मे.गृहलक्ष्मी कंस्ट्रक्शन एवं लॅन्ड डेव्हलपर्स तर्फे प्रोप्रायटर सुरेश कोंडबाजी बुरेवार याचे विरुध्दची तक्रार वैयक्तिक आणि संयुक्तिकरित्या अंशतः मंजूर करण्यात येते.
2) “विरुध्दपक्षास” आदेशित करण्यात येते की, त्याने उभय पक्षां मधील दिनांक-31/01/2008 रोजीचे बयानापत्रा नुसार मौजा वरोडा, नागपूर ग्रामीण, नागपूर येथील पटवारी हलका क्रं-41, खसरा क्रं-91/ए आणि 91/बी मधील ले आऊट मधील भूखंड क्रं-41, एकूण क्षेत्रफळ-1775.4 चौरसफूट या भूखंडाचे नोंदणीकृत विक्रीपत्र तक्रारकर्त्या कडून उर्वरीत घेणे असलेली रक्कम रुपये-19006/-(अक्षरी रुपये एकोणीस हजार सहा फक्त) प्राप्त करुन त्याचे नावे नोंदवून देऊन प्रत्यक्ष्य मोक्यावर मोजमाप करुन करारातील भूखंडाचा ताबा देऊन तसे ताबापत्र द्दावे तसेच मालमत्ते संबधी आवश्यक ते सर्व दस्तऐवज तक्रारकर्त्याला पुरवावेत. तक्रारकर्त्याने करारा प्रमाणे शासकीय नियमा नुसार देय विकास शुल्काची रक्कम तसेच विक्रीपत्रासाठी लागणारे मुद्रांकशुल्क व नोंदणी शुल्काचा खर्च स्वतः सहन करावा.
3) विरुध्दपक्षास काही कायदेशीर तांत्रिक कारणामुळे जर विक्री करारातील भूखंडाचे विक्रीपत्र तक्रारकर्त्याचे नावे नोंदवून देणे शक्य नसल्यास तर त्या परिस्थितीत तक्रारकर्त्याने विरुध्दपक्षाला करारातील भूखंडापोटी दिलेली आंशिक रक्कम रुपये-4,24,844/- (अक्षरी रुपये चार लक्ष चोविस हजार आठशे चौरेचाळीस फक्त) शेवटची किस्त अदा केल्याचा दिनांक-05/02/2012 पासून ते रकमेच्या प्रत्यक्ष्य अदायगी पावेतो द.सा.द.शे.18% दराने व्याजासह तक्रारकर्त्याला विरुध्दपक्षानीं परत करावी.
4) तक्रारकर्त्याला झालेल्या शारिरीक व मानसिक त्रासा बद्दल नुकसान भरपाई म्हणून रुपये-15,000/- (अक्षरी रुपये पंधरा हजार फक्त) आणि तक्रारीचा खर्च म्हणून रुपये-5000/- विरुध्दपक्ष क्रं-1) व क्रं-2) यांनी तक्रारकर्त्याला द्दावेत.
5) सदर आदेशाचे अनुपालन विरुध्दपक्ष क्रं-1) मे.गृहलक्ष्मी कंस्ट्रक्शन एवं लॅन्ड डेव्हलपर्स फर्म आणि विरुध्दपक्ष क्रं-2) मे.गृहलक्ष्मी कंस्ट्रक्शन एवं लॅन्ड डेव्हलपर्स तर्फे प्रोप्रायटर सुरेश कोंडबाजी बुरेवार यांनी वैयक्तिक आणि संयुक्तिकरित्या (Jointly & Severally) निकालपत्राची प्रमाणित प्रत प्राप्त झाल्या पासून 30 दिवसांचे आत करावे.
6) निकालपत्राच्या प्रमाणित प्रती उभय पक्षकारांना निःशुल्क उपलब्ध करुन देण्यात याव्यात.