(आदेश पारित द्वारा मा. अध्यक्ष, श्री. अतुल दि. आळशी)
(पारित दि. 31 जुलै, 2014)
तक्रारकर्त्याने विरूध्द पक्ष यांचेकडून सोने तारण कर्ज घेतले होते. सोने तारण वस्तू 24 कॅरेट दराप्रमाणे परत करण्यास विरूध्द पक्ष तयार नसल्यामुळे तक्रारकर्त्याने सदरहू तक्रार नुकसानभरपाई मिळण्यासाठी दाखल केली आहे. तक्रारकर्त्याच्या तक्रारीचा आशय थोडक्यात खालीलप्रमाणेः-
2. तक्रारकर्ता हा विद्यमान न्याय मंचाच्या अधिकारक्षेत्रात राहात असून विरूध्द पक्ष ही को-ऑपरेटिव्ह बँक आहे व ती कर्ज पुरवठा तसेच विविध प्रकारच्या Financial Activities करते.
3. तक्रारकर्त्याने सन 2008 मध्ये 4 सोन्याच्या बांगड्या व एक गोफ असे एकूण 100 ग्रॅम सोने विरूध्द पक्ष यांच्याकडे तारण ठेवून रू. 40,000/- चे कर्ज दिनांक 14/11/2008 विरूध्द पक्ष यांच्याकडून रोजी घेतले होते. सदरहू कर्जाच्या व्याजाचा दर हा 12% प्रति वर्ष होता. तक्रारकर्त्याचे सोन्याचे दागिने हे सोनाराकडून तपासले होते व तसे सोने शुध्दतेचे प्रमाणपत्र सुध्दा दिले होते.
4. तक्रारकर्ता हा विरूध्द पक्ष यांचा ग्राहक असून तो वेळोवेळी आपल्या कर्जाची परतफेड व्याजासह करीत होता. दिनांक 25/06/2011 रोजी तक्रारकर्त्याला वर्तमानपत्रातून कळले की, विरूध्द पक्ष यांच्याकडे बँकेमधील लॉकर तोडून 1 किलो 780 ग्रॅम सोन्याची चोरी झाली. तक्रारकर्त्यासोबत इतर 30 व्यक्तींचे सोने चोरीला गेलेले होते. विरूध्द पक्ष यांनी सोन्याच्या चोरीबद्दलचा विमा युनायटेड इंडिया इन्शुरन्स कंपनी कडे काढला होता. तक्रारकर्ता हा संपूर्ण पैसे भरण्यास तयार असून त्याचे तारण सोने त्याला परत करावे अशी तक्रारकर्त्याने विरूध्द पक्ष यांच्याकडे वेळोवेळी विनंती केली. तसेच दिनांक 14/03/2012 रोजी लेखी तक्रार सुध्दा विरूध्द पक्ष यांच्याकडे केली.
5. विरूध्द पक्ष यांनी तक्रारकर्त्याच्या सोन्याच्या दागिन्यांच्या किमतीची 80% रक्कम देऊन च थकित कर्ज वजा करून पैसे देण्याची तयारी दर्शविली. परंतु तक्रारकर्त्याने विरूध्द पक्ष यांचा प्रस्ताव मान्य केला नाही व बाजारभावाप्रमाणे 100 ग्रॅम सोन्याचे 24 कॅरेटच्या दराने विरूध्द पक्ष यांनी पैसे द्यावे अशी मागणी तक्रारकर्त्याने विरूध्द पक्षाकडे केली. तक्रारकर्ता त्याचे थकित कर्ज वळते करून 100 ग्रॅम शुध्द सोन्याचे बाजारभावाप्रमाणे पैसे घेण्यास तयार होता. परंतु विरूध्द पक्ष हे तक्रारकर्त्यास सदरहू प्रकरण आपसांत निकाली काढून सोन्याची 80% रक्कम घेण्यासाठी सतत दबाव आणत होते. त्यामुळे विरूध्द पक्ष यांची कृती ही अनुचित व्यापार पध्दती असून सेवेतील निष्काळजीपणाची देखील आहे.
6. तक्रारकर्त्याचे सोने हे Ancestral Property आहे. विरूध्द पक्ष हे तक्रारकर्त्याच्या तक्रारीला कुठल्याही प्रकारे दाद देत नव्हते व विमा कंपनीकडून पैसे मिळावयाचे आहेत या सबबीखाली तक्रारकर्त्यास कुठलीही नुकसानभरपाई देण्यास हेतूपुरस्सर विलंब करीत होते. तक्रारकर्त्याच्या सोन्याची नुकसानभरपाई देण्याची जबाबदारी विरूध्द पक्ष यांची आहे. कारण विरूध्द पक्ष यांच्या अपु-या सुरक्षा व्यवस्थेमुळे सदरहू घटना घडली असल्याने विरूध्द पक्ष हे नुकसानभरपाई देण्यास जबाबदार आहेत.
7. विरूध्द पक्ष हे तक्रारकर्त्यास 100 ग्रॅम सोन्याचे बाजारभावाप्रमाणे 24 कॅरेटच्या दरानुसार नुकसानभरपाई देण्यास जबाबदार असून तक्रारकर्त्याने 100 ग्रॅम सोन्याचे रू. 3,25,000/- कर्ज खात्यामध्ये बाकी असलेली रक्कम रू. 18,572/- वजा जाता उर्वरित रू. 3,06,428/- मिळण्यासाठी तसेच मानसिक त्रासापोटी रू. 50,000/- व तक्रारीच्या खर्चापोटी रू. 5,000/- मिळण्यासाठी आणि सोन्यावरील विलंब व्याज खात्यापोटी रू. 61,285/- व रू. 20,428/- असे एकूण रू. 4,43,142/- मिळण्यासाठी सदरहू तक्रार cause of action दिनांक 25/06/2011 पासून म्हणजेच ज्या दिवशी बँकेवर दरोडा पडला त्या दिवसापासून 2 वर्षाच्या आंत म्हणजेच दि. 17/11/2012 रोजी मुदतीत दाखल केलेली आहे.
8. तक्रारकर्त्याची तक्रार विद्यमान न्याय मंचाने दिनांक 17/12/2012 रोजी दाखल करून घेतल्यानंतर विरूध्द पक्ष यांना मंचामार्फत नोटीस बजावण्यात आली. विरूध्द पक्ष यांना नोटीस प्राप्त झाल्यानंतर विरूध्द पक्ष यांनी हजर होऊन दि. 25/02/2013 रोजी त्यांचा लेखी जबाब सदरहू प्रकरणात दाखल केला.
विरूध्द पक्ष यांनी त्यांच्या जबाबात असे म्हटले आहे की, न्याय मंचाला सदरहू तक्रार चालविण्याचे अधिकारक्षेत्र नाही कारण विरूध्द पक्ष ही को-ऑपरेटिव्ह बँक असून सदरहू वाद हा को-ऑपरेटिव्ह बँक विरूध्द ग्राहक यांच्यामधील असल्याने को-ऑपरेटिव्ह कोर्टाला सदरहू प्रकरण चालविण्याचा अधिकार असल्यामुळे व Consumer Protection Act नुसार तक्रारकर्ता हा ग्राहक होत नसल्यामुळे तक्रार खारीज करण्यात यावी.
विरूध्द पक्ष यांनी जबाबात पुढे असेही म्हटले आहे की, तक्रारकर्त्याने रू. 40,000/- चे कर्ज दिनांक 14/11/2008 रोजी 12% प्रति वर्ष व्याज दराने एक वर्षाकरिता घेतले होते. तसेच एक वर्षाच्या आंत त्याची परतफेड न झाल्यास 3% प्रति वर्ष additional penal interest देण्याच्या अटीवर घेतले होते. विरूध्द पक्ष यांनी जबाबात असे म्हटले आहे की, सोनाराने तक्रारकर्त्याच्या सोन्याच्या वजनाचे व किमतीचे प्रमाणपत्र दिले होते. विरूध्द पक्ष यांनी जबाबात असेही म्हटले आहे की, तक्रारकर्त्याचे सोने हे Pure Gold नसून दागिने बनविण्याकरिता त्यामध्ये तांबे मिळविल्याशिवाय सोन्याचे दागिने तयार होऊ शकत नाही. त्यामुळे तक्रारकर्त्याच्या दागिन्यामध्ये 80% शुध्द सोने असल्यामुळे विरूध्द पक्ष शुध्द सोन्याची 80% रक्कम देण्यास तयार होते. परंतु तक्रारकर्त्याने विरूध्द पक्ष यांचा समझोता मान्य केला नाही.
विरूध्द पक्ष यांनी बँकेवर दरोडा पडल्याबद्दल पोलीस स्टेशनमध्ये एफ.आय.आर. दाखल केला असून अजूनपर्यंत सोन्याचा तपास न लागल्यामुळे किंवा आरोपी पकडल्या न गेल्यामुळे त्यांच्याकडून मुद्देमाल जप्त झालेला नाही. तसेच बॅकेमध्ये पडलेल्या दरोड्यामध्ये चोरी गेलेल्या सोन्याबाबत विमा कंपनीकडून इन्शुरन्स न मिळाल्यामुळे विरूध्द पक्ष हे तक्रारकर्त्यास सोन्याची रक्कम देण्यास असमर्थ आहेत.
विरूध्द पक्ष यांच्याकडे सेफ लॉकर असून त्यांनी लॉकरची संपूर्ण काळजी घेतली होती. परंतु दिनांक 25/06/2011 चे मध्यरात्री चोरांनी बॅंकेचे लॉकर तोडून 1 किलो 780 ग्रॅम सोन्याची चोरी झाली असून त्याची किंमत जवळपास रू. 14,04,400/- इतकी आहे व त्यामध्ये तक्रारकर्त्याचे दागिने सुध्दा होते. तक्रारकर्त्याच्या तक्रारीवरून पोलीस स्टेशनमध्ये गुन्हा क्रमांक 76, दिनांक 26/06/2011 रोजी नोंदविला गेला असून गुन्हा तपासात आहे तसेच विमा कंपनीकडे सुध्दा विमा दावा प्रलंबित आहे. तक्रारकर्त्याचे दागिने हे 24 कॅरेटच्या शुध्द सोन्यापासून बनविल्या जाऊ शकत नाही व त्यामध्ये 20% तांबे असल्यामुळे तक्रारकर्ता हा 80% शुध्द सोन्याचे पैसे घेण्यास पात्र आहे असे जबाबात नमूद केले असून तक्रारकर्त्याच्या तक्रारीमधील इतर मजकुराचे खंडन केले आहे व तक्रारकर्त्याची तक्रार खर्चासह खारीज करण्यात यावी असे म्हटले आहे.
9. तक्रारकर्त्याने तक्रारीसोबत दस्तऐवजांची यादी पृष्ठ क्र. 16 वर दाखल केली असून सोनाराचे प्रमाणपत्र पृष्ठ क्र. 17 वर दाखल केलेला आहे. तसेच तक्रारकर्त्याचा सोने किंवा सोन्याची किंमत मिळण्याबाबतचा दिनांक 14/03/2012 रोजीचा अर्ज पृष्ठ क्र. 18 वर, तक्रारकर्त्याचा दिनांक 09/05/2012 रोजीचा सोने मिळण्याबाबतचा विरूध्द पक्ष यांना दिलेला अर्ज पृष्ठ क्र. 19 वर आणि विरूध्द पक्ष यांनी तडजोड करण्यासाठी केलेल्या कराराचा आराखडा पृष्ठ क्र. 20 वर दाखल केलेला आहे. तक्रारकर्त्याने विरूध्द पक्ष यांच्याकडे असलेला त्याचा खाते उतारा पृष्ठ क्र. 77 व 78 वर दाखल केलेला आहे.
विरूध्द पक्ष यांनी एफ.आय.आर. ची प्रत पृष्ठ क्र. 39 वर दाखल केली असून दागिन्याच्या शुध्दतेचा दाखला पृष्ठ क्र. 42 वर, बँकेची प्रॉमिसरी नोट पृष्ठ क्र. 43 वर दाखल केलेली आहे. तसेच तारण ठेवलेल्या सोन्याच्या मोबदल्यात देण्यात येणा-या रकमेबद्दलचा ठराव पृष्ठ क्र. 44 वर दाखल केला असून गहाणपत्र पृष्ठ क्र. 45 वर दाखल केले आहे.
10. तक्रारकर्त्याच्या वकील ऍड. दुर्गा डोये यांनी असा युक्तिवाद केला की, तक्रारकर्ता हा ग्राहक संरक्षण कायदा, 1986 नुसार विरूध्द पक्ष यांचा ग्राहक असल्यामुळे त्याला सदरहू मंचासमोर दाद मागता येते तसेच ग्राहक संरक्षण कायद्यानुसार तक्रारकर्त्यास additional jurisdiction आहे. तक्रारकर्त्याने सोने तारण कर्ज घेते वेळेस तारण म्हणून ठेवलेल्या 4 सोन्याच्या बांगड्या व 1 चेन हे सोनाराकडून प्रमाणित केले असल्यामुळे तक्रारकर्त्याचे दागिने हे शुध्द सोन्याचे म्हणजेच 24 कॅरेटचे होते. तक्रारकर्ता काही अपरिहार्य कारणामुळे वेळेत म्हणजेच 1 वर्षात कर्जाची परतफेड करू शकला नाही. परंतु बँकेत दरोडा पडण्यापूर्वी व नंतर संपूर्ण कर्ज रकमेची परतफेड करण्यास तक्रारकर्ता तयार होता व तसे पत्र सुध्दा त्याने बँकेला दिलेले होते. संपूर्ण कर्ज रकमेची परतफेड वेळेत करू न शकल्यामुळे तक्रारकर्ता 3% additional penal interest भरण्यास तयार होता व तसे त्याने विरूध्द पक्ष यांना कळविले होते. दिनांक 25/06/2011 रोजी विरूध्द पक्ष यांच्याकडे बँकेत दरोडा पडल्याचे व 1 किलो 780 ग्रॅम सोने चोरीला गेल्याची माहिती तक्रारकर्त्याला दैनिक वर्तमानपत्रातून मिळाली. दागिने परत मिळण्यासाठी तक्रारकर्त्याने विरूध्द पक्ष यांचेशी संपर्क साधला असता विरूध्द पक्ष यांनी पोलीस स्टेशनमध्ये एफ.आय.आर. नोंदविला असून विमा दावा मिळण्यासाठी विमा कंपनीकडे दावा केल्याचे तक्रारकर्त्याला सांगितले. तक्रारकर्त्याने वेळोवेळी विरूध्द पक्ष यांच्याकडे तारण ठेवलेले सोने अथवा त्यापोटी रक्कम मिळण्याबद्दल वारंवार विनंती करून सुध्दा विरूध्द पक्ष यांनी तक्रारकर्त्याच्या मागणीचे कुठलेही संयुक्तिक उत्तर न दिल्यामुळे तक्रारकर्त्याने सदरहू प्रकरण मुदतीत दाखल केलेले असून तक्रारकर्त्याला झालेल्या नुकसानीपोटी व मानसिक त्रासापोटी तक्रारकर्ता नुकसानभरपाई मिळण्यास पात्र आहे. तक्रारकर्त्याने विमा कंपनीकडे सोने चोरी गेल्याबद्दल विमा दाव्यापोटी कुठलेही कागदपत्र सदरहू प्रकरणात दाखल केले नसून विमा कंपनीला सुध्दा प्रतिवादी बनविण्याचा अर्ज दिला नसल्यामुळे तसेच विरूध्द पक्ष यांनी विमा दावा त्वरित विनाविलंब निकाली निघण्याबाबत उचललेली पाऊले याबद्दलचा कुठलाही पुरावा सदरहू प्रकरणात दाखल न केल्यामुळे तसेच तक्रारकर्ता दरोडा पडण्यापूर्वी व आता सुध्दा संपूर्ण थकबाकी एकरकमी भरण्यास तयार असतांना सुध्दा विरूध्द पक्ष हे तक्रारकर्त्याच्या मागणीकडे सतत दुर्लक्ष करीत असल्यामुळे तक्रारकर्त्यास आर्थिक व मानसिक त्रास सहन करावा लागल्यामुळे तो नुकसानभरपाई मिळण्यास पात्र आहे.
11. विरूध्द पक्षाचे वकील ऍड. प्रकाश मुंदरा यांनी असा युक्तिवाद केला की, विरूध्द पक्ष बँक ही को-ऑपरेटिव्ह सोसायटी ऍक्ट नुसार पंजीकृत झाली असल्यामुळे व सदरहू वाद सोडविण्याचा अधिकार हा फक्त सहकार न्यायालय यांना असल्यामुळे आणि या न्याय मंचाला सदरहू तक्रार चालविण्याचा अधिकार नसल्यामुळे सदरहू तक्रार खारीज करण्यात यावी.
तक्रारकर्त्याचे सोने तारण कर्ज हे 12 महिन्याच्या परतफेडीकरिता मंजूर करण्यात आले असल्यामुळे तक्रारकर्त्याने 12 महिन्याच्या आंत कर्जाची परतफेड न केल्यामुळे तक्रारकर्त्यास त्याने तारण म्हणून ठेवलेली वस्तू Agreement of lien प्रमाणे मागण्याचा अधिकार नाही व ती Security Agreement of lien प्रमाणे forfeit करण्याचा अधिकार विरूध्द पक्ष यांना असल्यामुळे तक्रारकर्त्याला तारण म्हणून ठेवलेली मालमत्ता परत मागण्याचा अधिकार नाही. विरूध्द पक्ष यांनी दिनांक 26/06/2011 रोजी बँकेत दरोडा पडल्याचा रिपोर्ट पोलीस स्टेशन येथे दिलेला असून जोपर्यंत चोरी गेलेले 1 किलो 746 ग्रॅम सोने पोलीसांकडून जप्त होत नाहीत तोपर्यंत ते सोने परत मागण्याचा तक्रारकर्त्याला अधिकार नाही. तसेच विरूध्द पक्ष यांनी 1 किलो 746 ग्रॅम सोन्याचा विमा युनायटेड इंडिया इन्शुरन्स कंपनी, शाखा गोंदीया यांच्याकडे काढला असून त्या विमा दाव्याची रक्कम जोपर्यंत मिळत नाही तोपर्यंत तक्रारकर्त्यास त्याने गहाण ठेवलेल्या चोरी गेलेल्या सोन्याची रक्कम मिळण्याचा अधिकार नाही. तसेच विमा दावा विमा कंपनीकडे अजून प्रलंबित आहे. विरूध्द पक्ष तक्रारकर्त्यास चोरी गेलेल्या सोन्याची 80% रक्कम देण्यास तयार असून सुध्दा तक्रारकर्त्याने त्यासंबंधी समझोत्यावर सही न केल्यामुळे विरूध्द पक्षाची सेवा ही सेवेतील त्रुटी नाही. तक्रारकर्त्याचे सोन्याचे दागिने हे 24 कॅरेट सोन्यातून तयार होऊ शकत नाही व त्यामुळे ते 24 कॅरेटचे शुध्द सोने नसून दागिने बनवितांना त्यामध्ये 20% तांबे मिळविले गेले असल्यामुळे विरूध्द पक्ष हे 80% सोन्याची किंमत देण्यास तयार असल्यामुळे विरूध्द पक्षाने कोणतीही त्रुटी केलेली नाही. करिता तक्रारकर्त्याची तक्रार खारीज करण्यात यावी.
12. तक्रारकर्त्याचा तक्रारअर्ज, विरूध्द पक्ष यांचा लेखी जबाब, तक्रारीसोबत दाखल केलेली कागदपत्रे तसेच दोन्ही पक्षांचा युक्तिवाद यावरून खालील मुद्दे उपस्थित होतात.
अ.क्र. | मुद्दे | निर्णय |
1. | विरूध्द पक्ष यांच्या सेवेत त्रुटी आहे काय? | होय |
2. | तक्रारकर्त्याची तक्रार मान्य होण्यास पात्र आहे काय? | होय |
3. | या तक्रारीचा अंतिम आदेश काय? | कारणमिमांसेप्रमाणे |
- कारणमिमांसा –
13. विरूध्द पक्ष यांनी तक्रारकर्त्याला दिनांक 14/11/2008 रोजी रू. 40,000/- Gold Loan म्हणून प्रतिवर्ष 12% व्याजासह एक वर्षाच्या परतफेडीकरिता दिले होते व 1 वर्षात परतफेड न झाल्यास प्रतिवर्ष 3% अधिक penal interest यासह दिलेले होते. विरूध्द पक्ष यांनी आपल्या जबाबात कबूल केले आहे की, तक्रारकर्त्याने 100 ग्रॅम सोने ज्यामध्ये 4 सोन्याच्या बांगड्या व 1 चेन असे शुध्द स्वरूपाचे सोने गहाण म्हणून ठेवलेले होते. विरूध्द पक्ष यांनी आपल्या जबाबात हे सुध्दा कबूल केले आहे की, तक्रारकर्त्याचे सोन्याचे दागिने हे विरूध्द पक्ष यांनी विरूध्द पक्षाच्या अधिकृत सोनाराकडून तपासून घेतले. त्यामुळे तक्रारकर्त्याने विरूध्द पक्ष यांच्याकडून रू. 40,000/- सोने तारण कर्ज घेतले होते हे सिध्द होते.
14. विरूध्द पक्ष ही बँकिंग पत संस्था असून ती महाराष्ट्र को-ऑपरेटिव्ह सोसायटी ऍक्ट 1961 नुसार पंजीकृत झालेली आहे. महाराष्ट्र को-ऑपरेटिव्ह सोसायटी ऍक्ट नुसार सदरहू प्रकरण चालविण्याचा अधिकार हा विरूध्द पक्ष व तक्रारकर्ता हा त्यांचा सभासद असल्यामुळे को-ऑपरेटिव्ह कोर्ट यांनाच आहे. तसेच तक्रारकर्ता व विरूध्द पक्ष यांचे नाते Debtors & Creditors असे असल्यामुळे न्याय मंचास सदरहू तक्रार चालविण्याचा अधिकार नाही असा युक्तिवाद विरूध्द पक्षाच्या वकिलांनी केला. सदरहू युक्तिवादास न्याय मंच सहमत नाही कारण ग्राहक संरक्षण कायदा, 1986 हा Special Act असून सदरहू कायद्यामध्ये मंचाला Additional & Concurrent Jurisdiction आहे. तक्रारकर्त्याने विरूध्द पक्ष यांच्याकडून सेवा घेतल्यामुळे ग्राहक संरक्षण कायद्याचे कलम 2 (i)(d) नुसार तो विरूध्द पक्ष यांचा ग्राहक ठरतो. त्यामुळे सदरहू न्याय मंचास प्रकरण चालविण्याचा अधिकार आहे.
15. विरूध्द पक्ष यांनी दाखल केलेल्या BIHAR STATE COMMISSION यांच्या II (1996) CPJ 15 – MANDAL PLASTIC INDUSTRIES & ORS. versus THE BIHAR STATE FINANCIAL CORPORATION, PATNA या प्रकरणातील मुद्दा तक्रारकर्त्याला Subsidy न दिल्याबद्दल आहे. त्यामुळे सदरहू न्यायनिवाड्याचे मुद्दे हाती असलेल्या प्रकरणाशी सुसंगत नाहीत.
16. तक्रारकर्त्याने कर्जापोटी सोने तारण म्हणून ठेवतांना विरूध्द पक्ष यांच्या सोनाराने दिलेल्या दागिने शुध्दतेच्या दाखल्यामध्ये सराफाची सही असून त्या दाखल्यामध्ये सोन्याच्या 4 बांगड्या व एक गोफ असे एकूण सोन्याचे वजन 100 ग्रॅम असल्याचे नमूद केलेले आहे. तसेच सराफाच्या दाखल्यामध्ये तक्रारकर्त्याचे दागिने सराफाने तपासले व ते शुध्द सोन्याचे आहेत असे प्रमाणित केलेले आहे. त्यामुळे Gold Smith जे सोन्याच्या दागिन्यांमधील expert evidence समजले जातात त्यांच्या दाखल्यानुसार हे सिध्द होते की, तक्रारकर्त्याचे दागिने हे शुध्द सोन्याचे असून ते 24 कॅरेटचे आहेत. शुध्द सोने हे 24 कॅरेटचे असते असे विरूध्द पक्ष यांनी पृष्ठ क्र. 72 वर दाखल केलेल्या Gold Price document वरून निदर्शनास येते. 24 कॅरेट सोन्याचा भाव व 22 कॅरेट सोन्याचा भाव यांच्या बाजारभावामध्ये विशेष फरक नसतो हे दररोज वर्तमानपत्रात प्रकाशित होणा-या सोन्याच्या भावावरून निदर्शनास येते. विरूध्द पक्ष यांच्या सराफाने दिलेल्या दाखल्यामध्ये तक्रारकर्त्याचे सोने हे शुध्द सोने होते असे नमूद केले असल्यामुळे व सराफाने तक्रारकर्त्याचे सोने हे 22 कॅरेट किंवा त्यापेक्षा कमी कॅरेटचे असल्याचे नमूद न केल्यामुळे तक्रारकर्त्याने कर्जापोटी तारण ठेवलेले सोने हे 24 कॅरेटचेच शुध्द सोने होते असा निष्कर्ष निघतो.
17. विरूध्द पक्ष यांच्या बँकेमध्ये दिनांक 26/06/2011 रोजी दरोडा पडून स्ट्रॉंग रूम मधील 1 किलो 746 ग्रॅम सोन्याची चोरी झाली असा F.I.R. बँकेचे व्यवस्थापक यांनी ‘‘रावणवाडी’’ पोलीस स्टेशन मध्ये दिलेला आहे हे पोलीस स्टेशनमधील F.I.R. वरून सिध्द होते. विरूध्द पक्ष यांनी बँकेमधील चोरी गेलेल्या सोन्याच्या काढलेल्या विम्याबद्दलचे विमा policy व इतर कागदपत्रे तसेच चोरी झालेल्या सोन्यापोटी विमा दावा युनायटेड इंडिया इन्शुरन्स कंपनी यांच्याकडे केल्याबद्दलचा कुठलाही लेखी पुरावा सदरहू प्रकरणात दाखल केलेला नाही. विरूध्द पक्ष यांनी सोने विमाकृत केलेल्या विमा कंपनीला सदरहू प्रकरणात प्रतिवादी म्हणून जोडण्यात यावे असा अर्ज सुध्दा केलेला नाही. त्यामुळे जोपर्यंत विमा दाव्याचे पैसे मिळत नाही तोपर्यंत विरूध्द पक्ष हे तक्रारकर्त्यास चोरी गेलेल्या सोन्याचे पैसे देण्यास बाध्य नाहीत या विरूध्द पक्षाच्या युक्तिवादास मंच सहमत नाही. विरूध्द पक्ष यांनी दिलेल्या F.I.R. मध्ये बँकेमधील सुरक्षा गार्ड दिनांक 25/06/2011 चे रात्री नव्हता असे नमूद केलेले आहे. तक्रारकर्त्याच्या सोन्याची व्यवस्थित काळजी घेणे ही विरूध्द पक्ष यांची जबाबदारी होती. परंतु विरूध्द पक्ष यांनी चोख बंदोबस्त न ठेवल्यामुळे विरूध्द पक्ष यांच्या ताब्यातील तक्रारकत्याचे सोने चोरीला जाणे म्हणजे सेवेतील त्रुटी होय. त्यामुळे विरूध्द पक्ष हे तक्रारकर्त्याला नुकसानभरपाई देण्यास जबाबदार आहेत. विरूध्द पक्ष यांनी विमा दाव्याबद्दल कुठलेही कागदपत्र न सादर करणे व विमा दावा प्रलंबित असल्याचे सांगून तक्रारकर्त्याच्या तारण ठेवलेल्या सोन्याची नुकसानभरपाई न करणे तसेच पोलीसांना चोरी गेलेले सोने जोपर्यंत मिळून येत नाही तोपर्यंत नुकसानभरपाई देता येत नाही असे विधान करणे म्हणजे सेवेतील त्रुटी होय.
18. विरूध्द पक्ष यांनी तक्रारकर्त्यास दिलेल्या खाते उता-याची प्रत पृष्ठ क्र. 77 वर दाखल केली आहे. त्यावरून असे निदर्शनास येते की, तक्रारकर्त्याने काही रकमेची परतफेड केलेली आहे तसेच तक्रारकर्ता हा विरूध्द पक्ष यांच्याकडे सोने चोरी जाण्यापूर्वी व नंतर सुध्दा एकरकमी बाकी असलेली रक्कम व्याजासह देण्यात तयार होता. तक्रारकर्त्याने दिनांक 14/03/2012 व 09/05/2012 रोजी विरूध्द पक्ष यांना तक्रारकर्त्याचे सोने चोरी गेल्यापोटी नुकसानभरपाई मिळावी असा अर्ज देऊन सुध्दा व वेळोवेळी विनंती करून सुध्दा विरूध्द पक्ष यांनी तक्रारकर्त्याचे चोरी गेलेल्या सोन्याचे पैसे तक्रारकर्त्यास परत न करणे म्हणजे सेवेतील त्रुटी होय. तसेच विरूध्द पक्ष यांनी सोन्याच्या किमतीच्या 80% रक्कम आपसी समझोता करण्यासाठी तक्रारकर्त्यावर दबाव आणणे ही सुध्दा सेवेतील त्रुटी होय. तक्रारकर्त्याने कर्ज घेतल्याची कर्जफेड एक वर्षात न करणे व त्यामुळे कराराप्रमाणे थकित कर्जावर 3% दंडनीय व्याज लावणे हे कराराप्रमाणे न्यायोचित आहे. परंतु तक्रारकर्त्याने 11 महिन्याच्या आंत कर्जाची परतफेड न केल्यामुळे कर्जापोटी ठेवलेले तारण तक्रारकर्त्यास परत मागण्याचा अधिकार नाही या विरूध्द पक्षाच्या वकिलांनी केलेल्या युक्तिवादास मंच सहमत नाही. तक्रारकर्ता वेळोवेळी म्हणजे दागिने चोरी जाण्यापूर्वी व चोरी गेल्यानंतरही संपूर्ण पैसे भरण्यास तयार असतांनाही विरूध्द पक्ष यांनी त्याची दखल न घेणे म्हणजेच विरूध्द पक्ष यांनी कर्जापोटी केलेल्या कराराचा भंग आहे असे सिध्द होते.
19. तक्रारकर्ता व विरूध्द पक्ष यांच्यामध्ये झालेल्या Agreement of Lien नुसार विरूध्द पक्ष यांनी तारण ठेवलेल्या वस्तुंची योग्य देखभाल व security ठेवणे ही जबाबदारी आहे. State Commission, West Bengal यांच्या न्यायनिवाड्यानुसार “ It is liability of bank to take possible and reasonable measures to secure a safe custody of the security pledged by the customer and to compensate the customer for any accidental loss of the securities. When the gold is lost then it is deficient on the part of bank to take all reasonable and possible steps to secure the sage custody of the security pledged by the customer & to compensate the customer for any accidental loss of the security this is deficiency of service as per judgement given by the State Commission, West Bengal in Case No. 11/2013 between Br. Manager, Mannappuram Finance Ltd. Versus Smt. Nimisha Bakshi.
20. तक्रारकर्त्याचे सोने हे Ancestral Property असून त्याबाबत तक्रारकर्त्याचे “Deep sentiment is attached with ancestral gold ornaments” आहे, त्यामुळे सदरहू दागिन्यांची नुकसानभरपाई ही कुठल्याही परिस्थितीत दुस-या दागिन्यांनी किंवा सध्याच्या बाजारभावाने होऊ शकत नाही या तक्रारकर्त्याच्या युक्तिवादाशी देखील मंच सहमत आहे.
21. विरूध्द पक्ष यांनी दिनांक 27/06/2014 ला व 30/06/2014 ला तक्रारकर्त्याकडे सोने तारण कर्जपोटी रू. 17,800/- मुद्दल बाकी तसेच थकित व्याज बाकी रू. 8,770/- तसेच नोटीस खर्च असे एकूण रू. 26,770/- घेणे बाकी दर्शविणारे लेजर विरूध्द पक्ष यांच्या मॅनेजरच्या सहीनिशी दाखल केले आहे. तक्रारकर्ता विरूध्द पक्ष यांनी दाखल केलेल्या दिनांक 27/06/2014 च्या Ledger प्रमाणे नोटीस खर्च वजा जाता संपूर्ण थकबाकी मान्य असून ती भरण्यास तयार आहे असे युक्तिवादात तक्रारकर्त्याच्या वकिलांनी सांगितले. तक्रारकर्त्याने विरूध्द पक्ष यांना वारंवार विनंती करून सुध्दा तक्रारकर्त्याच्या चोरी गेलेल्या सोन्याची Secirity न ठेवणे व नुकसानभरपाई न देणे म्हणजेच विरूध्द पक्ष यांच्या सेवेतील त्रुटी होय असे मंचाचे मत आहे.
करिता खालील आदेश.
-// अंतिम आदेश //-
1. तक्रारकर्त्याची तक्रार अंशतः मंजूर करण्यात येते.
2. विरूध्द पक्ष यांना आदेश देण्यात येतो की, त्यांनी तक्रारकर्त्यास 100 ग्रॅम सोन्याचे 24 कॅरेटचे आदेशित दिनांकास असलेल्या गोंदीया येथील सोन्याच्या बाजारभावाप्रमाणे चोरी गेलेल्या तारण सोन्याची रक्कम रोख स्वरूपात द्यावी.
3. उपरोक्त रकमेतून विरूध्द पक्ष यांनी त्यांच्या लेजरप्रमाणे सोने तारण कर्जापोटी तक्रारकर्त्याकडे नोटीस खर्च वजा जाता थकित असलेली कर्जाची बाकी असलेली मुद्दल रक्कम रू. 17,800/- व त्यावरील संपूर्ण थकित व्याजाची रक्कम वळती करून घ्यावी.
4. विरूध्द पक्ष यांना आदेश देण्यात येतो की, मानसिक त्रासापोटी तक्रारकर्त्यास रू.25,000/- द्यावे.
5. विरूध्द पक्ष यांना आदेश देण्यात येतो की, या तक्रारीचा खर्च म्हणून त्यांनी तक्रारकर्त्याला रू. 5,000/- द्यावे.
6. विरूध्द पक्ष यांना आदेश देण्यात येतो की, त्यांनी या आदेशाचे पालन आदेशाची प्रत मिळाल्यापासून 30 दिवसांचे आंत करावे.