आदेश पारित द्वारा मा. अध्यक्ष, श्री. भास्कर बी. योगी

         तक्रारकर्त्यांनी नवीन राष्ट्रीय ग्रामीण जीवनोन्नती अभियान (एन.आर.एल.एम.) अंतर्गत रक्कम मिळण्याकरिता सदरहू तक्रार मंचात दाखल केली आहे. तक्रारकर्त्यांच्या तक्रारीचा आशय थोडक्यात खालीलप्रमाणेः-

         तक्रारकर्ता क्रमांक 1 ते 5 यांनी स्वर्णजयंती ग्राम स्वयंरोजगार योजना (एस.डी.एस.वाय.) अंतर्गत लाभार्थी म्हणून कर्ज पात्रता यादीमध्ये त्यांचे नांव समाविष्ट झाल्यामुळे त्यांना मंजूर कर्ज व वाटप कर्जामध्ये अनुदान सदर योजनेअंतर्गत देय होते.  तथापि सदर योजना ही मार्च 2013 पासून बंद झाली व त्याऐवजी केंद्र शासन/राज्य शासन यांच्या निर्णयाप्रमाणे नवीन (राष्ट्रीय ग्रामीण जीवनोन्‍नती अभियान) (एन.आर.एम.एम.) सुरू करण्यांत आली.  दोन्ही योजनेचा उद्देश दारिद्र्याचे समूळ उच्चाटन करणे असा होता.  एस.डी.एस.वाय. अंतर्गत देण्यांत येणारे भांडवली अनुदान बंद करून त्याऐवजी केंद्र शासन/राज्य शासनाकडून व्याज अनुदान देण्यांत येणार असल्याचे मार्गदर्शक सूचनेमध्ये नमूद आहे.   

2.    तक्रारकर्त्यांचे असे म्हणणे आहे की, असे असूनही विरूध्द पक्षाने तक्रारकर्त्यांना नवीन योजनेचा फायदा/लाभ दिला नाही.  म्हणजे नवीन योजनेअंतर्गत त्यांना पात्र न ठरविता घेतलेल्या/वाटप केलेल्या कर्जाच्या परतफेडीकरिता वसुली प्रक्रिया सुरू केली व त्या अनुषंगाने विरूध्द पक्ष क्रमांक 6 यांनी थकित कर्जाची रक्कम संस्थेत भरणा करण्याबाबत तक्रारकर्त्यांना दिनांक 11/02/2016 रोजी नोटीस पाठविली.  पुढे दिनांक 14/03/2016 रोजी महाराष्ट्र शासन, सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, सहाय्यक निबंधक सहकारी संस्था, तालुका अर्जुनी मोरगांव यांचे कार्यालय यांनी तक्रारकर्ता क्रमांक 1 ला वसुली नोटीस पाठविली.         

3.    तक्रारकर्त्यांचे असे म्हणणे आहे की, दिनांक 21/07/2014 च्या लेखी निवेदनाप्रमाणे विरूध्द पक्ष यांना कळवून देखील फक्त विरूध्द पक्ष क्रमांक 6 यांनी स्पष्टीकरण पाठविले व त्यामध्ये नमूद केले की, तक्रारकर्त्यांनी रू.100/- च्या स्टॅम्प पेपरवर संमती पत्र लिहून दिले व अनुदान न मिळाल्यास ते अनुक्रमे स्वतः जबाबदार राहणार असे नमूद केल्यामुळेच कर्ज वाटप करण्यांत आले असे नमूद केले. म्हणजेच अनुदान मिळेल किंवा नाही याची वाट न पाहता कर्ज वाटपाकरिता संमती दिली.  जेव्हा की, तक्रारकर्त्यांनी कर्ज वाटपाच्या प्रकरणामध्ये रू.100/- चा स्टॅम्प आवश्यक समजून फक्त को-या स्टॅम्प पेपरवर सह्या केल्या होत्या.  सह्या करतांना कुठल्याही प्रकारचा मजकूर त्यामध्ये लिहिलेला नव्हता. ह्या बाबीचा गैरफायदा घेऊन विरूध्द पक्ष हे जुन्या बंद झालेल्या योजनेऐवजी नवीन सुरू झालेल्या योजनेअंतर्गत लाभ देण्यास तयार नाहीत.  त्यामुळे तक्रारकर्त्यांना सदर तक्रार न्यायमंचात दाखल करणे भाग पडले.  जुन्या स्वर्ण जयंती ग्राम योजनेअंतर्गतचा लाभ तक्रारकर्त्यांना मिळून तक्रारकर्ते हे थकित कर्जाची रक्कम देण्यास पात्र नसल्याबाबतचा आदेश व्हावा तसेच कार्यवाहीचा खर्च रू.10,000/- व शारिरिक, मानसिक आणि आर्थिक त्रास दिल्याबद्दल नुकसानभरपाई म्हणून सर्व तक्रारकर्त्यांना रू.50,000/- व इतर अनु‍षंगिक दाद मिळावी अशी विनंती केली आहे.          

4.    विरूध्द पक्षाची सदरची कृती सेवेतील त्रुटी असल्याने तक्रारकर्त्याने तक्रारीत खालीलप्रमाणे मागणी केली आहे.

      (अ)   तक्रारकर्त्यांना जुन्या स्वर्णजयंती ग्राम स्वयंरोजगार योजना (एस.जी.एस.वाय.) अंतर्गत अनुदान रकमेकरिता नवीन राष्ट्रीय ग्रामीण जीवनोन्नती अभियान (एन.आर.एल.एम.) अंतर्गत देखील पात्र असल्याचे आदेशित करण्यांत यावे.

      (ब)   जुन्या जुन्या स्वर्णजयंती ग्राम स्वयंरोजगार योजना (एस.जी.एस.वाय.) अंतर्गत देण्यांत येणारे भांडवली अनुदान बंद करण्यांत आले असले तरी त्याऐवजी नवीन राष्ट्रीय ग्रामीण जीवनोन्नती अभियान (एन.आर.एल.एम.) अंतर्गत केंद्र शासन व राज्य शासनाकडून व्याज अनुदान देण्यांत यावे व त्याकरिता तक्रारकर्त्यांना पात्र म्हणून ठरविण्यांत यावे व समजण्यांत यावे असे आदेशित व्हावे.

      (क)   तक्रारकर्त्यांना जे काही कर्जवाटप अनुक्रमे झालेले आहेत, त्याची सध्याची स्थिती व देणदारी कशी व किती आहे? अनुदान वजा केल्यानंतर उर्वरित रक्कम देण्याबाबतची मुदत व रक्कम किती आहे? नवीन योजनेअंतर्गत जुन्या एस.जी.एस.वाय. अंतर्गतच्या लाभार्थीची/तक्रारकर्त्यांची स्थिती काय आहे? ह्या सर्वांचे तपशीलवार वर्णन व दस्तऐवजे विरूध्द पक्ष यांनी विद्यमान न्यायमंचासमोर दाखल करण्याचे आदेश पारित करण्यांत यावेत.

      (ड)   तक्रारकर्ते हे कुठल्याही प्रकारे थकित कर्जाची रक्कम            संस्थेत भरण्याकरिता पात्र नाहीत असे आदेशित व्हावे.

      (इ)   येणेप्रमाणे तक्रारकर्ते हे पूर्वीप्रमाणेच अनुदानाकरिता                   लाभार्थी/पात्र आहेत याबाबत‍ योग्य ते आदेश पारित           करण्यांत यावेत.

      (फ)   सदर कार्यवाहीचा खर्च रू.10,000/- विरूध्द पक्ष यांनी          वैयक्तिक व सामुहिकरित्या देण्याचे आदेश पारित व्हावेत.

      (ग)   तक्रारकर्त्यांना देण्यांत येणा-या सेवेत योजनेअंतर्गतच्या          लाभात त्रुटी केल्याबद्दल व तक्रारकर्त्यांना शारिरिक व         मानसिक, आर्थिक त्रास दिल्याबद्दल नुकसानभरपाई म्हणून             एकूण रू.50,000/- विरूध्द पक्ष क्रमांक 1 ते 6 यांनी          वैयक्तिक व सामुहिकरित्या देण्याचे आदेश पारित व्हावेत.

      (ह)   विद्यमान मंचास योग्य वाटेल ती इतर न्याय दाद               तक्रारकर्त्यांतर्फे देण्यांत यावी.           

5.    तक्रारकर्त्यांनी आपल्या तक्रारीच्या पुष्ठ्यर्थ विरूध्द पक्ष क्रमांक 6 ने विरूध्द पक्ष क्रमांक 2 ला पाठविलेले पत्र, विरूध्द पक्ष क्रमांक 3 ने प्रकल्प संचालक (वि. प. 4 ला पाठविलेले पत्र, राष्ट्रीय कृषि व ग्रामीण विकास बँक, मुंबई यांचे एन. आर. एल. एम. च्या माहितीबाबाबतचे पत्रक/लेख, मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी एन. आर. एल. एम. च्या अंमलबजावणीबाबत पाठविलेली मार्गदर्शक सूचना, विरूध्द पक्ष क्रमांक 5 ने मुख्य अधिकारी, गोंदीया यांना पाठविलेले पत्र, विरूध्द पक्ष क्रमांक 6 चे अध्यक्ष व सचिव यांच्या सहीशिक्क्याचे मध्यम मुदती कर्ज मागणी अर्ज, विरूध्द पक्ष क्रमांक 2 व 3 च्या सही व शिक्क्याचे अनुदानाकरिता मागणी करणारे/लाभार्थी यांचेबाबत स्टेटमेंट, सी.ओ. जि. प. गोंदीयाकडील स्टेटमेंट (वर्ष 2012-13), तक्रारकर्त्यांनी दिनांक 21/07/2014 ला पाठविलेले निवेदन (नोंदणीकृत डाकेने) इत्यादी दस्तावेज दाखल केले आहेत.  

6.    तक्रारकर्त्यांची तक्रार दिनांक 19/05/2016 रोजी दाखल करून घेतल्यानंतर विरूध्द पक्ष क्रमांक 1 ते 6 यांना मंचामार्फत नोटीस बजावण्यांत आली.  सदर प्रकरणात विरूध्‍द पक्ष क्रमांक 4 वगळता इतरांनी त्यांचा लेखी जबाब मंचात सादर केला.  त्यामुळे या मंचाने विरूध्द पक्ष क्रमांक 4 ला नोटीस बजावूनही गैरहजर म्हणून त्यांच्याविरूध्द प्रकरण एकतर्फा चालविण्याचा आदेश दिनांक 22/12/2016 रोजी पारित केला. 

      विरूध्द पक्ष क्रमांक 1 व 2, 3 व 5 आणि 6 यांनी त्यांचा लेखी जबाब दाखल करून तक्रारकर्त्यांच्या तक्रारीस तीव्र विरोध दर्शविला आहे.  त्यांचे असे म्हणणे आहे की, तक्रारकर्त्यांनी संयुक्त तक्रार दाखल केल्यामुळे तसेच त्यांच्या कर्जाची रक्कम, कर्ज वाटप दिनांक, वैयक्तिक कर्ज खाते असल्यामुळे ही तक्रार ग्राहक संरक्षण कायदा कलम 12 (i) (c) चा वाद निर्माण होतो.  तसेच दिनांक 01 एप्रिल 2012 पासून नवीन योजना सुरू झाल्यामुळे व तक्रारकर्ता क्रमांक 1 हे संचालक पदावर असून देखील त्यांनी जून 2012 मध्ये म्हणजेच एस. जी. एस. वाय. ची योजना बंद झाल्यानंतर कर्ज वाटप करून घेतल्यामुळे त्याचा फायदा त्यांना जून्या योजनेअंतर्गत देता येणार नाही.  तसेच नवीन योजना राबविल्यानंतर त्यांना पात्र ठ‍रविण्यासाठी त्यांनी कोणताही पाठपुरावा केला नाही. त्याप्रमाणे रू.100/- च्या स्टॅम्प पेपरवर त्यांनी लिहून दिले आहे की, त्यांना अनुदान मिळेल किंवा नाही याची वाट न बघता कर्ज वाटप करून घेतले.  विरूध्द पक्ष क्रमांक 3 व 5 हे महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समिती अधिनियम अंतर्गत जिल्हा परिषद, गोंदीया या स्थानिक स्वराज्य संस्थेचे अधिकारी असून या योजनेत त्यांचा कोणताही सहभाग नाही.  तसेच जिल्हा परिषद ही कायद्याने स्थापित संस्था आहे.  त्यामुळे त्यांना या तक्रारीमधून वगळण्यांत यावे.

      विरूध्द पक्ष क्रमांक 6 यांनी त्यांच्या लेखी जबाबामध्ये मुख्यत्वे दोन आक्षेप घेतले असून त्यांचा पहिला आक्षेप असा की, स्वर्णजयंती योजना ही सन 2012 मध्ये बंद झालेली असून त्याऐवजी महाराष्ट्र राज्य जीवनोन्नती अभियान ही योजना सुरू करण्यांत आलेली आहे.  तसेच कर्जवाटप करतांना अर्जदारांनी सबसिडी मिळाली नाही तरी कर्जवाटप करावे व सबसिडी न आल्यास आम्ही जबाबदार राहू असे रू.100/- च्या स्टॅम्प पेपरवर बँकेला लिहून दिले आहे.  त्यांचा दुसरा आक्षेप असा की, अर्जदार क्रमांक 1 हा आदिवासी सेवा सहकारी संस्था धाबेपवनी या संस्थेचा संचालक सन 2011 ते 2016 ह्या कालावधीकरिता होता.  त्याचे कर्ज थकित झाल्यामुळे/हप्ते मुदतपूर्व न भरल्यामुळे संस्थेने त्यांना नोटीस पाठविण्याचा एकमताने ठराव केल्याने दिनांक 11/02/2016 सचिव व अध्यक्षांच्या सहीने कर्ज भरणा करण्याकरिता नोटीस पाठविण्यांत आला होता.  महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, 1960 चे कलम 156 नुसार सहाय्यक निबंधक सहकारी संस्था, अर्जुनी/मोर. यांनी अर्जदार क्रमांक 1 ला संचालक पदावरून कर्जाचे हप्ते न भरल्यामुळे/कर्ज थकित राहिल्यामुळे खारीज केले.  त्यामुळे अर्जदार क्रमांक 1 व त्यांचे सहकारी यांनी ही खोटी, बनावटी अर्ज दाखल केले ते खर्चासहित खारीज होण्यास पात्र आहे.

      असाच आक्षेप विरूध्द पक्ष क्रमांक 1 व 2 यांनी त्यांच्या लेखी जबाबामध्ये घेतला आहे.

7.    विरूध्द पक्ष क्रमांक 6 ने आपल्या लेखी जबाबासोबत प्रतिवादी क्र. 6 यांनी शाखा व्यवस्थापक, को-ऑप. बँक नवेगांव/बांध यांना कर्ज वाटप झाल्याचे प्रमाणपत्र मिळण्याबाबत, ऍड. गुप्ता यांनी दि. 21/07/2014 ला निवेदन पाठविले त्याचे उत्तर, अर्जदार क्रमांक 1 ला थकित कर्जाची रक्कम भरणा करणेबाबतचे पत्र, सहाय्यक निबंधक, सहकारी संस्था यांनी सुनावणी नोटीस दिलेले पत्र इत्यादी दस्तावेज दाखल केले आहेत.      

8.    तक्रारकर्ता व विरूध्द पक्ष यांच्या परस्पर विरोधी कथनांवरून तक्रारीच्या निर्णयासाठी खालील मुद्दे विचारार्थ घेण्यांत आले.  त्यावरील निष्कर्ष व कारणमिमांसा खालीलप्रमाणेः- 

- कारणमिमांसा –

9.    मुद्दा क्रमांक 1 बाबतः-         तक्रारकर्ते क्रमांक 1 ते 5 यांनी ही संयुक्त तक्रार या मंचात दाखल केलेली आहे.  दिनांक 19/12/2013 रोजीच्या पत्राप्रमाणे एस. जी. एस. वाय. योजनेमध्ये 20 कर्ज प्रकरणांपैकी 10 कर्ज प्रकरणांमध्ये कर्ज वाटप केल्याचे दिसून येते.  तक्रारकर्त्यांनी दाखल केलेल्या कर्जाच्या विवरणपत्रामध्ये कर्जाची रक्कम व अनुदानाची रक्कम ही वेगवेगळी असल्या कारणाने त्यांनी स्वतंत्र तक्रार दाखल करणे गरजेचे होते.  तथापि त्यांनी तसे न करता ही संयुक्त तक्रार या मंचात दाखल केलेली आहे.  ग्राहक संरक्षण कायदा, 1986 चे कलम 12 (1)(क) नुसार सारखाच हितसंबंध असलेले असंख्य ग्राहक असतील अशा बाबतीत, अशाप्रकारे‍ हितसंबंध असणा-या सर्व ग्राहकांसाठी जिल्हा मंचाच्या परवानगीने एक किंवा अधिक ग्राहक तक्रार दाखल करू शकतात अशी तरतूद आहे.  तक्रारीचे व दैन‍ंदिन रोजनाम्याचे अवलोकन केले असता मंचाच्या असे निदर्शनास आले की, तक्रारकर्त्यांनी ग्राहक संरक्षण कायदा, 1986 चे कलम 12 (1)(क) च्या तरतुदीचे पालन केले नाही तसेच या मंचाची परवानगी देखील घेतली नाही. त्यातही पुन्हा महत्वाची बाब म्हणजे तक्रारकर्त्यांनी प्रस्तुतच्या तक्रारीमध्ये विरूध्द पक्ष यांचेकडून प्रत्येकी रू.50,000/- तक्रारकर्त्यांना देण्यांत यावेत अशी दाद मागितलेली आहे.  तक्रारकर्त्यांचा या स्वरूपाचा हक्क ज्या तक्रारीवर (Grievance) वर आधारित आहे, ती तक्रार/नाराजी/अन्याय हा प्रत्येकाचा वेगळा असतो, कारण तो वैयक्तिक असतो.  तो अन्याय अथवा तथाकथित तक्रार व ती दूर करणेकामी दाद मागण्याचा हक्क हा सारखा (Similar) असू शकेल  परंतु एकच (Same) असू शकत नाही.  याच स्वरूपाच्या हक्काच्या बाबतीत प्रत्येक सभासदांनी/तक्रारकर्त्यांनी वेगळी तक्रार दाखल करणे आवश्यक आहे.  या मुद्दयावर माननीय कर्नाटक राज्य आयोगाचा II (2000) CPJ 123 हा न्यायनिर्णय उपयुक्त असून त्यामध्ये Same व Similar घटना व त्याबद्दलच्या बाबी यातील फरक स्पष्ट करण्यांत आलेला आहे.  प्रस्तुतचे प्रकरणात ज्या घटनेवर आधारित तक्रार दाखल करण्यांत आलेली आहे ती घटना (Cause of action) ही प्रत्येक तक्रारकर्त्याच्या संदर्भात समान नाही.  त्यामुळे 5 तक्रारकर्त्यांची एकत्रित/संयुक्त तक्रार त्यातही ग्राहक संरक्षण कायद्याचे कलम 13 (6) ची पूर्तता केल्याविना तांत्रिकदृष्ट्या व कायदेशीरदृष्ट्या निर्दोष ठरत नाही.   त्यामुळे मंचाचे असे मत आहे की, तक्रारकर्त्यांनी वेगवेगळ्या व स्वतंत्र तक्रारी दाखल करावयास पाहिजे होत्या.  तसे त्यांनी न केल्यामुळे तक्रारकर्त्यांची सदरहू तक्रार चालविण्याचा मंचास अधिकार नाही.  करिता मुद्दा क्रमांक 1 वरील निष्कर्ष नकारार्थी नोंदविला आहे.     

10.   मुद्दा क्रमांक 2 बाबतः- तक्रारकर्ता क्रमांक 1 ताराचंद वल्द मनिराम ठवरे हे सन 2011 ते 2016 या कालावधीमध्ये विरूध्द पक्ष क्रमांक 6 आदिवासी विविध कार्यकारी सहकारी संस्था मर्यादित या संस्थेच्या संचालक पदावर कार्यरत होते.  तक्रारकर्त्यांनी तक्रारीसोबत दाखल केलेले दस्तावेज क्रमांक 3 राष्ट्रीय कृषी व ग्रामीण विकास बँक, मुंबई यांचे एन.आर.एल.एम. च्या माहितीबाबतचे पत्रक/लेख दिनांक 11/11/2013 तसेच दस्त क्रमांक 4 मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी एन.आर.एल.एम. च्या अंमलबजावणीबाबत पाठविलेली मार्गदर्शक सूचना आणि दस्त क्रमांक 7 विरूध्द पक्ष क्रमांक 2 व 3 च्या सही व शिक्का असलेले अनुदानाकरिता मागणी करणारे/लाभार्थी यांच्याबाबतचे विवरण व इतर कागदपत्रांचे अवलोकन केल्यानंतर असे निदर्शनास येते की, तक्रारकर्त्यांनी संपूर्ण कागदपत्रे या मंचाच्या अवलोकनाकरिता उपलब्‍ध करून दिलेली नाहीत.  तक्रारकर्त्यांच्या तक्रारीमधील मागणीचे स्वरूप विचारात घेता तक्रारकर्त्यांची मागणी संपूर्ण कागदपत्रांअभावी मान्य करता येऊ शकत नाही.  करिता तक्रारकर्त्यांनी त्याबाबतची दाद दिवाणी न्यायालयात मागणे उचित होईल असे मंचाचे मत आहे. तक्रारकर्त्यांनी माननीय सर्वोच्च न्यायालयाचा न्यायनिर्णय “Laxmi Engineering v/s PSG Industrial Institute” Dt. 04/04/1995 यांचा आधार घेऊन तक्रारकर्ते मुदतीमध्ये सक्षम न्यायालयात दाद मागण्यास पात्र आहेत.

      उपरोक्त कागदपत्रांचे अवलोकन केल्यानंतर असे दिसून येते की, विरूध्द पक्षांचे म्हणणे की, एस. जी. एस. वाय. ही योजना 1 एप्रिल, 2012 ला बंद झाली नसून 1 एप्रिल 2013 पासून ‘राष्ट्रीय ग्रामीण जीवनोन्नती अभियान’ या नांवाने पुनरूज्जिवित केलेली आहे.  तसेच तक्रारकर्त्यांना माहे मे-2012 ते जून 2012 दरम्यान कर्जाचे वाटप केल्याचे दिसून येते.  परंतु कर्जाची रक्कम व अनुदानाची रक्कम यामध्ये तफावत आढळून येते. या मंचाला संक्षिप्त चौकशी (Summery Trial) असल्या कारणाने तक्रारकर्त्यांची प्रार्थना या स्वरूपात मंजूर करता येणार नाही.      

      वरील निष्कर्षास अनुसरून खालील आदेश पारित करण्यांत येत आहे.

-// अंतिम आदेश //-

1.     तक्रारकर्त्यांची ग्राहक संरक्षण अधिनियम, 1986 च्या कलम 12   अन्वये दाखल करण्यांत आलेली तक्रार खारीज करण्‍यात येते.

2.    खर्चाबाबत कोणताही आदेश नाही.

4.    आदेशाची प्रत उभय पक्षांना विनामूल्य पुरविण्यात यावी.

5.    प्रकरणाची ‘ब’ व ‘क’ प्रत तक्रारकर्त्यांना परत करावी.