Maharashtra

Gondia

CC/16/36

SUMIT GANESHLAL CHOUDHARI - Complainant(s)

Versus

THE GONDIA DISTRICT CENTRAL CO-OPERATIVE BANK LTD, GONDIA BRANCH. CHICHGAD - Opp.Party(s)

ARCHANA NANDAGHALE

28 Dec 2018

ORDER

DISTRICT CONSUMER DISPUTES REDRESSAL FORUM, GONDIA
ROOM NO. 214, SECOND FLOOR, COLLECTORATE BUILDING,
AMGOAN ROAD, GONDIA
MAHARASHTRA
 
Complaint Case No. CC/16/36
( Date of Filing : 16 Mar 2016 )
 
1. SUMIT GANESHLAL CHOUDHARI
C/O D.M. Kamble, Trimurti nagar, Amgaon road, Deori, Tah. Deori
Gondia
Maharashtra
...........Complainant(s)
Versus
1. THE GONDIA DISTRICT CENTRAL CO-OPERATIVE BANK LTD, GONDIA BRANCH. CHICHGAD
Branch Manager, The Gondia District Central Co-Operative Bank Ltd., chichgad
Gondia
Maharashtra
............Opp.Party(s)
 
BEFORE: 
 HON'BLE MR. B. B. YOGI PRESIDENT
 HON'BLE MS. S. B. RAIPURE MEMBER
 HON'BLE MR. S.R AJANE MEMBER
 
For the Complainant:
None
 
For the Opp. Party:
None
 
Dated : 28 Dec 2018
Final Order / Judgement

तक्रारकर्त्‍यातर्फे वकील  ः- श्रीमती. अर्चना नंदाघाळे,

        विरूध्‍द पक्षातर्फे वकील ः- श्री. एस.बी.राजनकर .  

                     (युक्‍तीवादाच्‍या वेळेस)

निकालपत्रः- श्री. भास्‍कर बी. योगी अध्‍यक्ष,  -ठिकाणः गोंदिया.

                        

                                                                                      निकालपत्र

                                                                    (दिनांक  28/12/2018 रोजी घोषीत )     

1.   तक्रारकर्ता यांनी ग्राहक संरक्षण अधिनियम, 1986 च्या कलम 12 अन्वये विरूध्‍द पक्ष बॅकेतुन रू. 1,00,000/-,पगार तारण कर्ज घेतले व संपूर्ण कर्ज व्‍याजासह परत केले तरी देखील त्‍यांना “No Due certificate” दिली नसल्‍यामूळे ते परत आणखी कर्ज घेऊ शकले नाही व त्‍यांना नुकसान झाल्‍यामूळे     म्‍हणून ही तक्रार या मंचात दाखल केलेली आहे.

 

2.  तक्रारकर्ता हा बागाटोला येथे शिक्षक या पदावर कार्यरत असून त्‍यांनी विरूध्‍द पक्ष बँकेकडून घरगुती कामाकरीता पैशाची गरज असल्‍याने दि. 19/07/2011 रोजी रक्‍कम रू. 1,00,000/-,पगार तारण कर्ज घेतले व सदरहू कर्ज एकुण 84 महिण्‍यामध्‍ये दयायचे होते. त्‍या अनुषंगाने दरमहा रू. 1800/-, त्‍यांच्‍या पगारातुन कर्जाचे मासिक हप्‍ते देत होते. तक्रारकर्ता दि. 24/11/2014 रोजी त्‍यांच्‍यावर असलेली पूर्ण थकबाकी रक्‍कम जमा करण्‍याकररीता विरूध्‍द पक्षांच्‍या कार्यालयात गेले असता, हिशोब करतेवेळी लक्षात आले की, तक्रारकर्त्‍यांनी दि. 12/11/2011 व दि. 24/05/2012 असे दोन महिन्‍याच्‍या हप्‍त्‍याची किस्‍त रू. 3,600/-, जमा केले असतांनाही विरूध्‍द पक्षांच्‍या कर्मचा-यांच्‍या चुकीमूळे व हलगर्जीपणामूळे पगार तारण कर्जाच्‍या खात्‍यामध्‍ये जमा झालेली नाही. त्‍यामुळे काही चुक नसतांना सुध्‍दा तक्रारकर्त्‍यांनी या दोन महिन्‍याचे रू. 3,600/-,रकमावरती आजही व्याज भरावा लागत आहे.

 

3.  तक्रारकर्त्‍यानी  विरूध्‍द  पक्षांना दि. 15/11/2014 तसेच दि. 26/03/2015 ला बँकेचे शाखा व्‍यवस्‍थपकांना पत्र देऊन सदर दोन मासिक हप्‍त्‍याची रक्‍कम रू. 3,600/-, व्‍याजासह परत करण्‍याची मागणी केली. तसेच तक्रारकर्त्‍याचा पगार तारण कर्जाचे बेबाकी प्रमाणपत्र (No Due Certificate) दयावी अशी सुध्‍दा मागणी केली परंतू विरूध्‍द पक्षांनी त्‍यांच्या मागणीनूसार रक्‍कम रू. 3,600/-,व्‍याजासह परत केली नाही. तसेच पूर्ण कर्ज देऊन झाले असतांना सुध्‍दा तक्रारकर्त्‍याला बेबाकी प्रमाणपत्र  (No Due Certificate) दिले नाही. त्‍याकरीता हि तक्रार या मंचात दाखल केलेली आहे. तसेच विरूध्‍द पक्षांच्‍या चुकीमूळे झालेली नुकसान भरपाई रू. 50,000/-,व शारिरिक, मानसिक त्रासापोटी रू. 10,000/-, तसेच कोर्ट कारवाईचा व वकीलांचा खर्च रू. 15,000/-,देण्‍यात यावे अशी मागणी केली आहे.

 

4.   विरूध्‍द पक्षाने आपला लेखी जबाब सादर करून, प्रथम आक्षेप घेतला आहे की, हि तक्रार चालविण्‍याचा कारण या मंचाच्‍या कार्यक्षेत्रात घडला नसल्‍यामूळे तसेच हि तक्रार कालबाहय असल्‍यामूळे फेटाळण्‍यात यावी तसेच परिच्‍छेद क्र. 3 मध्‍ये त्‍यांनी मान्‍य केले की, विरूध्‍द पक्षांच्‍या कर्मचा-यांची मानवी त्रृटी झाल्‍यामूळे जेव्‍हा त्‍यांच्‍या लक्षात आले तेव्‍हा संबधीत कर्मचा-यांनी रू. 3,600/-,तक्रारकर्त्‍याच्‍या खात्‍यात जमा केले. विरूध्‍द पक्षांचे कर्मचा-यांची हि मानवी चुक तक्रारकर्त्‍याच्‍या सारखा नावाचा असलेला दुसरा खातेधारक यांच्या खात्‍यामध्‍ये जमा झाले होते. त्‍यामध्‍ये ज्‍यांचा कोणताही हलगर्जीपणा किंवा निःष्‍काळजीपणा नाही तसेच त्‍यांनी तक्रारकर्त्‍याला बेबाकी प्रमाणपत्र  (No Due Certificate)  सुध्‍दा दिलेला आहे. म्‍हणून तक्रारकर्त्‍याला कोणताही नुकसान झाला नसल्‍याने हि तक्रार रद्द करावी अशी प्रार्थना केली आहे.     

 

5.  तक्रारकर्त्‍याने त्‍यांच्‍या तक्रारीसोबत जोडलेले दस्‍ताऐवज व तक्रारीच्‍या पृष्‍ठर्थ आपला साक्षपुरावा व लेखीयुक्‍तीवाद या मंचात दाखल केला आहे. विरूध्‍द पक्ष यांनी त्‍यांचा लेखीजबाब, पुरसीस व स्‍वतंत्र रित्‍या अर्ज करून काही दस्‍ताऐवज  सादर केलेले आहे व लेखीयुक्‍तीवाद या मंचात दाखल केला आहे. दोन्‍ही पक्षाचे विद्वान वकीलांनी आपआपला मौखीक युक्‍तीवाद केले. मंचापुढे मौखीक युक्‍तीवाद व सादर केलेल्या दस्‍ताऐवजाच्‍या आधारे कारणासंहित  आमचे निःष्‍कर्ष खालीलप्रमाणे आहेतः-

                        :-  निःष्‍कर्ष -:  

6.  विरूध्‍द पक्षाने आपल्‍या लेखीजबाबाच्‍या परिच्‍छेद क्र 3 व 5 मध्‍ये मान्‍य केले आहे की, त्‍यांच्या कर्मचा-यांकडून चुक झालेली आहे. तक्रारकर्त्‍याने हि तक्रार या मंचात दि. 16/03/2016 रोजी दाखल केलेली असून विरूध्‍द पक्षाने दाखल केलेले अतिरीक्‍त दस्‍ताऐवजामध्‍ये कर्ज नसल्‍याचा दाखला  (No Due Certificate) दाखल केलेला आहे. त्‍यात दि. 18/04/2016 असे नमूद केले आहे. तसेच दि. 18/04/2016 च्‍या पत्रामध्‍ये स्‍पष्‍ट नमूद आहे की, तक्रारकर्त्‍याचा पगार तारण कर्ज खात्‍याची खातेबाकी, मुद्दल अधिक वयाजासहित निरंक झालेली आहे. तसेच दि. 14/11/2014 रोजी तक्रारकर्त्‍याने थकबाकी रक्‍कम रू. 56,750/-, देऊन पगार तारण कर्जाचे पूर्ण रक्‍कम जमा केलेले आहे असे दिसून येते. परंतू विरूध्‍द पक्षांच्या कर्मचारी यांनी केलेली चुक त्‍यांनी दि. 17/11/2014 रोजी तक्रारकर्त्‍याच्‍या खात्‍यात जमा केले. त्‍यानंतर तेव्‍हापासून म्हणजेच दि. 31/03/2016 पर्यंत विरूध्‍द पक्ष बसून राहिले व हि तक्रार या मंचात दाखल केल्‍यानंतर, तक्रारकर्त्‍याला कर्ज नसल्‍याचा दाखला दि. 18/04/2016 मध्‍ये देण्‍यात आला. यावरून हे स्पष्‍ट होते की, विरूध्‍द पक्षांनी  तक्रारकर्त्‍याला सेवा पुरविण्‍यास कसुर केला आहे. तसेच माहे नोंव्‍हेंबर- 2014 मध्‍ये तक्रारकर्त्‍यानी पगार तारण कर्जाची थकबाकी पूर्ण फेडल्‍यानंतरही त्‍यांना  “No Due Certificate” न दिल्‍यामूळे मानसिक त्रास व आर्थिक नुकसान झालेला आहे हि बाब सिध्‍द होते.   

 

     वरील निष्कर्षास अनुसरून मंच खालीलप्रमाणे आदेश पारित करीत आहे. 

                          -// अंतिम आदेश //-

1.  तक्रारकर्त्‍याची  तक्रार अंशतः मंजूर करण्‍यात येते.

2.   विरूध्‍द पक्षाना आदेश देण्‍यात येतो की, त्‍यांनी तक्रारकर्त्‍याला जवळपास दिड वर्षानंतर “No Due Certificate” दिल्‍यामूळे तक्रारकर्त्‍याला मानसिक त्रासासाठी रू. 3,000/-,व तक्रारीचा खर्च रू. 2,000/-,देण्‍यात यावे.  

3.    विरूध्द पक्ष यांना आदेश देण्यात येतो की, त्यांनी     उपरोक्त आदेशाचे पालन आदेशाची प्रत प्राप्त झाल्याच्या दिनांकापासून 30 दिवसांचे आंत करावे. तसे न केल्‍यास वरील नमूद (2)  प्रमाणे रकमेवर द.सा.द.शे 6 टक्‍के व्‍याज अदा करावे.

4.    आदेशाची प्रत उभय पक्षांना विनामूल्य पुरविण्यात यावी.

5.    प्रकरणाची ‘ब’ व ‘क’ प्रत तक्रारकर्तीला परत करावी.  

 
 
[HON'BLE MR. B. B. YOGI]
PRESIDENT
 
[HON'BLE MS. S. B. RAIPURE]
MEMBER
 
[HON'BLE MR. S.R AJANE]
MEMBER

Consumer Court Lawyer

Best Law Firm for all your Consumer Court related cases.

Bhanu Pratap

Featured Recomended
Highly recommended!
5.0 (615)

Bhanu Pratap

Featured Recomended
Highly recommended!

Experties

Consumer Court | Cheque Bounce | Civil Cases | Criminal Cases | Matrimonial Disputes

Phone Number

7982270319

Dedicated team of best lawyers for all your legal queries. Our lawyers can help you for you Consumer Court related cases at very affordable fee.