| Complaint Case No. CC/365/2020 | | ( Date of Filing : 23 Sep 2020 ) |
| | | | 1. SHRI. R. NATRAJAN PILLAY | | R/O. NAI BASTI, NAGPUR | | NAGPUR | | MAHARASHTRA |
| ...........Complainant(s) | |
| Versus | | 1. THE GENERAL MANAGER, CUSTOMER GRIEVANCE REDRESSEL WING, CANARA BANK | | H.O.NO. 112, J.C. ROAD, BANGALURU-560002 | | BANALURU | | KARNATAKA | | 2. THE BRANCH MANAGER, CANARA BANK | | RESIDENCY ROAD, NEAR GUMAN BUILDING, SADAR, NAGPUR | | NAGPUR | | MAHARASHTRA | | 3. THE BRANCH MANAGER, IDBI BANK | | NEAR NANKING RESTAURANT, CIVIL LINES, NAGPUR | | NAGPUR | | MAHARASHTRA | | 4. THE NAGPUR MAHARASHTRIAN CO-OP. CREDIT SOCIETY LTD., NAGPUR, THROUGH PRESIDENT | | B-1/01, BAJRANG COMPLEX, RESHIMBAG CHOWK, NAGPUR-09 | | NAGPUR | | MAHARASHTRA |
| ............Opp.Party(s) |
|
|
| Final Order / Judgement | आदेश मा. सदस्‍य, श्री. सुभाष रा. आजने यांच्‍या आदेशान्‍वये – - तक्रारकर्त्‍याने प्रस्‍तुत तक्रार ग्राहक संरक्षण कायद्याच्‍या कलम 35 अंतर्गत दाखल केली असून त्‍यात नमूद केले की, विरुध्‍द पक्ष 1 ही विरुध्‍द पक्ष 2 कॅनरा बॅंक ची मुख्‍य शाखा आहे व तक्रारकर्त्‍याचे विरुध्‍द पक्ष 2 कॅनरा बॅंकेत बचत खाते आहे. तक्रारकर्ता हा विरुध्‍द पक्ष 4 क्रेडिट कॉ-ऑप. सोसायटीचा सदस्‍य असून विरुध्‍द पक्ष 4 यांचे विरुध्‍द पक्ष 3 आय.डी.बी.आय.बॅंकेत खाते आहे. तक्रारकर्त्‍याने विरुध्‍द पक्ष 4 कडे रुपये 2,50,000/- चे कर्ज मिळण्‍याकरिता दि. 07.12.2017 ला अर्ज केला होता. तक्रारकर्त्‍याचे कर्ज मंजूर करते वेळी त्‍याला स्‍वाक्षरी केलेले धनादेश कर्जाचे मासिक हप्‍त्‍याची परतफेड करण्‍याकरिता उपयोगात येणार होते. तक्रारकर्त्‍याला कर्जाची परतफेड वि.प. 4 यांनी ठरवून दिलेल्‍या मासिक हप्‍त्‍याप्रमाणे जानेवारी 2018 पासून करावयाची होती. विरुध्‍द पक्ष 4 यांनी तक्रारकर्त्‍याला मासिक हप्‍त्‍याच्‍या कर्ज वसूलीकरिता धनादेश जमा करावयास सांगितले, परंतु त्‍यानंतर वि.प. 4 च्‍या अधिका-यांनी सदर व्‍यवस्‍था शक्‍य नसल्‍यामुळे तक्रारकर्त्‍याने कर्ज हप्‍ता रक्‍कम दरमाह नगदी स्‍वरुपात भरावा असे सांगितले होते. त्‍यानुसार तक्रारकर्त्‍याने कर्ज परतफेड मासिक हप्‍ता नियमितपणे विरुध्‍द पक्षाच्‍या कार्यालयात जमा केला आणि संपूर्ण कर्ज रक्‍कमेची परतफेड दि. 15.05.2019 ला करण्‍यात आली. त्‍यामुळे तक्रारकर्त्‍याकडून दि. 07.02.2017 ला मंजूर केलेल्‍या कर्जापैकी कोणतीही रक्‍कम घेणे शिल्‍लक राहिलेले नाही.
- तक्रारकर्त्‍याने पुढे नमूद केले की, दि. 20.06.2020 ला त्‍याच्‍या बचत खात्‍यातून रुपये 15,000/- एवढया रक्‍कमेची कपात करण्‍यात आली व सदरच्‍या रक्‍कमेची कपात ही ECS पोटी करण्‍यात आली असल्‍याचे बचत खात्‍यातील नोंदीवरुन दिसून येते. त्‍यामुळे तक्रारकर्त्‍याने याबाबत वि.प. 2 यांच्‍याशी संपर्क साधला आणि रक्‍कम कां कपात करण्‍यात आली याबाबत चौकशी केली असता वि.प. 2 यांनी प्रथमतः माहिती देण्‍यास टाळाटाळ केली व त्‍यानंतर याबाबत वरिष्‍ठ कार्यालयास कळविले. वि.प. 2 ने त.क.ला Technology Operation Wing, Head Office, Bangalore यांनी पाठविलेल्‍या उत्‍तराची प्रत दिली आणि तक्रारकर्त्‍याच्‍या खात्‍याबाबत विरुध्‍द पक्ष 2 ला विरुध्‍द पक्ष 3 IDBI बॅंकेकडून mandate आदेश प्राप्‍त झाल्‍यामुळे त्‍यांच्‍या mandate च्‍या आदेशानुसार रक्‍कम रुपये 15,000/- तक्रारकर्त्‍याच्‍या बचत खात्‍यातून कपात करण्‍यात आले असल्‍याचे सांगितले. त्‍यानंतर तक्रारकर्त्‍याने वि.प. 3 कडे भेट दिली असता वि.प. 2 कडून रक्‍कम रुपये 15,000/- प्राप्‍त न झाल्‍याचे सांगितले. त्‍यानंतर पुन्‍हा तक्रारकर्त्‍याने वि.प. 2 कडे भेट दिली व त.क.ने वि.प. 3 ला रक्‍कम प्राप्‍त न झाल्‍याचे सांगितले. त्‍यावेळी वि.प. 2 यांनी mandate आदेश दि. 19.01.2018 ची सत्‍यप्रत तक्रारकर्त्‍याला दिली. तक्रारकर्त्‍याने कर्ज रक्‍कमेची परतफेड यापूर्वीच केली असल्‍यामुळे तक्रारकर्त्‍याच्‍या खात्‍यामधून दि. 19.01.2018 ते 19.06.2020 पर्यंत mandate प्रमाणे रक्‍कम कपात करण्‍यात आली नाही. परंतु अचानक दि. 20.06.2020 ला रुपये 15,000/- कर्जा पोटी कपात करण्‍यात आले. वि.प. 2 यांनी त.क.ला दिलेले mandate हे कर्जाच्‍याबाबतीत होती त्‍यामुळे तक्रारकर्त्‍याने वि.प. 4 यांच्‍याशी संपर्क साधला. वि.प. 4 च्‍या अधिका-यांनी रेकॉर्डची तपासणी केल्‍यानंतर त्‍यांनी कोणत्‍याही रुपये 15000 बाबत मॅन्‍डेट पाठविला नसल्‍याचे तक्रारकर्त्‍याला सांगितले. सदर mandate जानेवारी 2018 ला देण्‍यात आला होता परंतु तो बंद करण्‍यात आला.
- तक्रारकर्त्‍याने पुढे नमूद केले की, वि.प. 2 यांनी त्‍यांना वि.प. 3 कडून प्राप्‍त झालेल्‍या आदेशानुसार त.क.च्‍या खात्‍यातून ECS द्वारे कपात केलेली रक्‍कम वि.प. 4 यांच्‍या खात्‍यात जमा झाली नाही. वि.प. 3 व 4 यांनी निर्गमित केलेले दस्‍तावेज त.क.ला दाखविण्‍यात आले त्‍यामध्‍ये सुध्‍दा सदरची रक्‍कम वि.प. 4 च्‍या खात्‍यात जमा झाले नसल्‍याचे दिसून आले. त्‍यामुळे तक्रारकर्त्‍याने विरुध्‍द पक्ष यांना दि. 31.07.2020 ला कायदेशीर नोटीस पाठविली परंतु वि.प. यांनी सदरच्‍या नोटीसची दखल न घेतल्‍यामुळे तक्रारकर्त्‍याने प्रस्‍तुत तक्रार आयोगा समक्ष दाखल करुन मागणी केली की, विरुध्‍द पक्षाने बेकायदेशीररित्‍या तक्रारकर्त्‍याच्‍या बचत खात्‍यातून कपात केलेली रक्‍कम रुपये 15,000/- द.सा.द.शे. 18 टक्‍के दराने व्‍याजासह परत करण्‍याचा आदेश द्यावा. तसेच शारीरिक, मानसिक त्रासाकरिता नुकसान भरपाई व तक्रारीचा खर्च देण्‍याचा आदेश द्यावा.
- विरुध्‍द पक्ष 1 व 2 ने आपल्‍या लेखी जबाबात नमूद केले की, वि.प. 2 कडे असलेल्‍या तक्रारकर्त्‍याच्‍या खात्‍यामधून रुपये 15,000/- ची कपात ECS द्वारे करण्‍यात आली याबाबत वाद नाही. तक्रारकर्त्‍याकडून वि.प. 3 ला सन 2018 मध्‍ये रक्‍कम कपात करण्‍याबाबत आदेश देण्‍यात आला व तो कुठपर्यंत कपात करण्‍यात यावा याबाबत नमूद करण्‍यात आले नाही आणि विरुध्‍द पक्ष 3 यांनी सादर केला आणि विरुध्‍द पक्षाचा ECS च्‍या अंमलबजावणीवर कुठलेही नियंत्रण नाही. तसेच तक्रारकर्त्‍याने तो सादर न करण्‍याबाबत आदेशित करणे आवश्‍यक होते परंतु तक्रारकर्त्‍याने विरुध्‍द पक्ष 3 ला व्‍यवस्थितीत सूचना दिली नाही, याकरिता विरुध्‍द पक्ष 1 व 2 जबाबदार नाही. ECS हा आदेश ही Automatic प्रक्रिया असून त्‍याची अंमलबजावणी NACH ( National Automated Clearing House) द्वारे करण्‍यात येते, त्‍यावर विरुध्‍द पक्षाचे कोणतेही नियंत्रण नाही.
- विरुध्‍द पक्षा द्वारे ECS ची अंमलबजावणी करण्‍यात आली व रक्‍कम तक्रारकर्त्‍याच्‍या खात्‍यामधून कपात होऊन ती जमा करण्‍यात आली. जर रक्‍कम जमा झाली नाही तर वि.प. 3 यांनी रेकॉर्डवर ECS ब्राऊन्‍स मेमो सादर करणे आवश्‍यक होते. तक्रारकर्त्‍याचे विरुध्‍द पक्ष 4 कडे असलेले कर्ज खाते बंद झाले असेल तर कपात करण्‍यात आलेली रक्‍कम वि.प. 3 आय.डी.बी.आय बॅंक यांच्‍या पार्किंग अकाउंट मध्‍ये पडून असावी. विरुध्‍द पक्ष 1 व 2 यांनी तक्रारकर्त्‍याला कोणतीही दोषपूर्ण सेवा दिली नसल्‍यामुळे त्‍यांच्‍या विरुध्‍दची तक्रार खारीज करण्‍यात यावी अशी विनंती केली आहे.
- वि.प. 3 ने आपल्‍या लेखी जबाबात नमूद केले की, विरुध्‍द पक्ष 2 यांनी तक्रारकर्त्‍याला चुकिची माहिती दिली की, रुपये 15,000/- ची कपात विरुध्‍द पक्ष 3 च्‍या आदेशानुसार करण्‍यात आली. वि.प. 4 च्‍या खात्‍यात वि.प. 2 यांच्‍याकडून रुपये 15,000/- जमा झाल्‍याचे कथन नाकारण्‍यात येते. वि.प. 3 च्‍या अधिका-यांची काहीही चूक नाही. वि.प. 3 खाते क्रं. 0041104000426350 चे दि. 03.04.2020 ते 30.09.2020 या कालावधीचे खाते विवरण या सोबत सादर करीत आहोत. वि.प. 2 यांनी कपात केलेली रक्‍कम कुठल्‍या खात्‍यात जमा करण्‍यात आली याची खात्री करण्‍याकरिता भारतीय रिझर्व्‍ह बॅंकेकडून ECS विवरण अहवाल प्राप्‍त करणे आवश्‍यक आहे.
- विरुध्‍द पक्ष 4 ने आपल्‍या लेखी जबाबात नमूद केले की, तक्रारकर्त्‍याने दाखल केलेले दस्‍तवेज क्रं. 1 ते 4 हे वि.प. 4 च्‍या नावाच्‍या व्‍यवहाराशी संबंधीत आहे व सदरचा व्‍यवहार हा माहे मार्च 2020 मध्‍ये कर्ज खाते बंद झाल्‍याचा आहे, त्‍यामुळे वि.प. 4 चा या व्‍यवहाराशी काहीही संबंध नाही. तक्रारकर्त्‍याला देण्‍यात आलेले कर्ज रक्‍कम रुपये 2,50,000/- ची परतफेड माहे मे 2019 मध्‍ये पावती क्रं. 7089 दि. 15.05.2019 अन्‍वये करण्‍यात आली. वि.प. 4 चा दि. 20.06.2020 ला झालेल्‍या रुपये 15,000/- च्‍या व्‍यवहाराशी काहीही संबंध नाही आणि सदरची रक्‍कम वि.प. 3 कडे असलेल्‍या त्‍याच्‍या खात्‍यात जमा झालेली नाही. म्‍हणून वि.प. 4 च्‍या विरुध्‍दची तक्रार खारीज करण्‍यात यावी अशी मागणी केली आहे.
- उभय पक्षाने दाखल केलेले दस्‍तावेजाचे व त्‍यांचा तोंडी युक्तिवाद ऐकून घेतल्‍यावर निकाली कामी खालील मुद्दे विचारार्थ घेतले.
- तक्रारकर्ता विरुध्‍द पक्षाचा ग्राहक आहे काय ? होय
- विरुध्‍द पक्ष 1, 2 व 4 ने तक्रारकर्त्‍याला दोषपूर्ण सेवा दिली काय?नाही
- विरुध्‍द पक्ष 3 ने दोषपूर्ण सेवा दिली काय ? होय
- काय आदेश ? अंतिम आदेशानुसार
निष्‍कर्ष - मुद्दा क्रमांक 1 ते 3 बाबत –.तक्रारकर्त्‍याचे विरुध्‍द पक्ष 2 कॅनरा बॅंकेत बचत खाते क्रं. 1488101051571 आहे हे नि.क्रं. 2(2) वर दाखल दस्‍तवेजावरुन दिसून येते. तसेच तक्रारकर्त्‍याने विरुध्‍द पक्ष 4 कडून रुपये 2,50,000/- चे कर्ज घेतले होते, हे उभय पक्षांना मान्‍य आहे आणि विरुध्‍द पक्ष 4 क्रेडिट कॉ-ऑप. सोसायटीचे विरुध्‍द पक्ष 3 आय.डी.बी.आय.बॅंकेत खाते असल्‍यामुळे तक्रारकर्ता विरुध्‍द पक्ष 1 ते 4 चा ग्राहक असल्‍याचे स्‍पष्‍ट होते. नि.क्रं. 2 (5) वर दाखल दस्‍तावेज हे तक्रारकर्त्‍याच्‍या खाते क्रं. 1488101051571 शी संबंधित असून सदर mandate हे वि.प. 3 यांनी वि.प. 2 यांना सादर केल्‍याचे दिसून येते. वि.प. 2 यांनी तक्रारकर्त्‍याच्‍या बचत खाते क्रं. 1488101051571 मधून वि.प. 3 च्‍या mandate नुसार दि. 20.06.2020 ला रुपये 15,000/- ची कपात केल्‍याचे विरुध्‍द पक्ष क्रं. 3 कडे असलेल्‍या विरुध्‍द पक्ष क्रं. 4 च्‍या खात्‍यात जमा झाल्‍याची नोंद नि.क्रं. 2 (3) वर दाखल खाते विवरणावरुन दिसून येते व त्‍याची नोंद संबंधित पासबुक मध्‍ये असल्‍याचे सुध्‍दा दिसून येते व विरुध्‍द पक्ष क्रं. 3 च्‍या mandate नुसार रक्‍कम जमा न झाल्‍याचा ECS बाऊन्‍स मेमो विरुध्‍द पक्ष क्रं. 3 यांनी अभिलेखावर दाखल केलेला नाही. त्‍यामुळे विरुध्‍द पक्ष 3 यांनी रक्‍कमेचा शोध घेऊन सदर वादातीत रक्‍कम रुपये 15,000/- तक्रारकर्त्‍याला अदा करावी असे आयोगाचे मत आहे.
सबब खालील प्रमाणे अंतिम आदेश पारित. अंतिम आदेश - तक्रारकर्त्‍याची तक्रार अंशतः मंजूर .
- विरुध्‍द पक्ष 1, 2 व 4 विरुध्‍द कोणताही आदेश नाही.
- विरुध्‍द पक्ष 3 यांनी तक्रारकर्त्‍याला रक्‍कम रुपये 15,000/- व त्‍यावर दि. 20.06.2020 पासून द.सा.द.शे. 7 टक्‍के दराने व्‍याजासह रक्‍कम तक्रारकर्त्‍याला परत करावी.
- विरुध्‍द पक्ष 3 यांनी तक्रारकर्त्‍याला झालेल्‍या शारीरिक, मानसिक त्रासाकरिता रुपये 10,000/- व तक्रारीचा खर्च म्‍हणून रुपये 10,000/- द्यावे.
- उभय पक्षांना आदेशाची प्रथम प्रत निःशुल्‍क द्यावी.
- तक्रारकर्त्‍याला तक्रारीची ब व क फाईल परत करावी.
| |
