Dated the 11 Jan 2016
न्यायनिर्णय
द्वारा- सौ.माधुरी विश्वरुपे...................मा.सदस्या.
1. तक्रारदार यांनी प्रस्तुत तक्रार सामनेवाले यांनी तक्रारदारांना ऑक्टोंबर-2007 ते डिसेंबर-2007 या कालावधीत चुकीची व जास्त रकमेची टेलिफोन बीले देऊन वसुल केल्याचे कारणास्तव त्यांचे विरुध्द दाखल केली आहे.
2. तक्रारदारांच्या म्हणण्यानुसार तक्रारदार त्यांचे कुटूंबियांसोबत ता.27.11.2007 ते ता.05.12.2007 या कालावधीत मुलाच्या लग्न समारंभाकरीता बाहेरगांवी भुवनेश्वर येथे गेले होते. सदर कालावधीत तक्रारदारांचे घराला कुलूप असुनही सामनेवाले यांचे ता.27.11.2007 ते ता.05.12.2007 या कालावधीचे स्टेटमेंट विचारात घेता सामनेवाले यांनी अयोग्य पध्दतीने बिलाची आकारणी केल्याचे दिसुन येते. सामनेवाले यांनी यासंदर्भात कोणतेही समर्पक उत्तर दिले नाही.
3. सामनेवाले यांचे म्हणण्यानुसार प्रस्तुत तक्रार ग्राहक मंचाच्या अधिकार क्षेत्रात येत नाही. इंडियन टेलीग्राफ कायदा-1885 व टेलीग्राफीक नियमानुसार प्रस्तुत तक्रार दाखल करणे उचित आहे. इंडियन टेलीग्राफ कायदा कलम “ 7 B ARBITRAION OF DISPUTES ” अन्वये तक्रारदारांनी प्रस्तुत तक्रार लवादाकडे दाखल करणे बंधनकारक आहे. सामनेवाले यांचे म्हणण्यानुसार तक्रारदाराची तक्रार मुदतबाहय आहे. सामनेवाले हे भारत संचार निगम कंपनी करीता काम करतात. सदर कंपनीला इंडियन कंपनी अँक्ट-1956 मधील तरतुदीनुसार कायदेशीर अस्तित्व आहे.
4. सामनेवाले यांनी तक्रारदारांना दिलेले माहे-ऑक्टोंबर-2007 ते डिसेंबर-2007 या कालावधीचे बील त्यांचे वापरानुसार, नियमानुसार व टेलीफोन खात्याच्या संहितेनुसार दिले आहे. तक्रारदारांच्या मागणीनुसार सामनेवाले यांनी ता.25.01.2008 रोजीच्या पत्रान्वये सदर कालावधीच्या कॉल्सबाबत तपशील पाठवला आहे तसेच तक्रारदार इंटरनेटच्या दैनंदिन वापर त्यांना दिलेल्या पासवर्डव्दारे स्क्रीनवर पाहू शकतात. तक्रारदारांनी सदर कालावधीच्या बिलाच्या खरेपणाची पडताळणी करुन पुर्णतः बिलाची रक्कम भरणा केली आहे. तक्रारदारांनी सदर बीलाबाबत सामनेवाले यांचेकडे तक्रार दाखल केली नाही.
5. सामनेवाले यांनी तक्रारदारांना ता.09.09.2008 रोजीच्या पत्रान्वये कॉल डिटेल्सची Floppy घेऊन कॉपी करण्याबाबतच्या सुचना दिल्या होत्या. सामनेवाले यांनी त्यांचे वकीलांना तक्रारदारांनी बिलाची रक्कम भरणा करण्यापुर्वी सुचना दिल्या होत्या. तक्रारदारांनी पुर्णतः बिलाचा भरणा केल्यामुळे सामनेवाले यांनी त्यांचेवर कोणतीही कार्यवाही केली नाही.
6. तक्रारदार यांची तक्रार, दाखल कागदपत्रे, पुरावा शपथपत्र, लेखी युक्तीवाद, सामनेवाले यांची लेखी कैफीयत, दाखल कागदपत्रे, पुरावा शपथपत्र, लेखी युक्तीवाद, तसेच तक्रारदार यांनी लेखी युक्तीवाद हाच तोंडी युक्तीवाद असल्याबाबत निवेदन केले. सबब उपलब्ध कागदपत्रांच्या आधारे प्रस्तुत प्रकरण अंतिम आदेशासाठी ठेवण्याचा मंचाने निर्णय घेतला.
7.कारण मिमांसा-
अ. तक्रारदार यांना सामनेवाले यांनी ता.27.11.2007 ते ता.05.12.2007 या कालावधीचे चुकीचे बील दिल्याबाबत प्रस्तुत तक्रार दाखल आहे. तक्रारदार यांच्या म्हणण्यानुसार तक्रारदार ता.27.11.2007 ते ता.05.12.2007 या कालावधीत बाहेरगांवी गेले असुनही सदर कालावधीत इंटरनेटच्या व टेलीफानचा वापर झाल्याबाबत सामनेवाले यांनी चुकीची आकारणी करुन बील अदा केले आहे.
ब. तक्रारीत दाखल पुराव्यावरुन सामनेवाले यांनी तक्रारदारांना ता.25.01.2008 रोजीच्या पत्राव्दारे टेलीफोन कॉल्सचा व इंटरनेट वापराबाबतचा तपशील कळवला आहे. सदर तपशीलानुसार ता.04.12.2007 रोजी टेलीफोनचा वापर झाल्याचे दिसुन येते तसेच तक्रारदारांनी ता.27.11.2007 रोजी कोणार्क एक्सप्रेस रेल्वेचे रिझर्व्हेशन तिकीट व ता.21.02.2007 रोजीच्या लग्नाची पत्रीका मंचात दाखल केली आहे. सामनेवाले यांना तक्रारदार बाहेरगांवी गेल्याची बाब मान्य आहे. परंतु तपशीलाप्रमाणे या कालावधीत टेलीफोनचा व इंटरनेटचा वापर झाल्याचे दिसुन येते व सामनेवाले यांनी सदर वापराप्रमाणे टेलीफोन व इंटरनेटच्या बिलाची आकारणी नियमानुसार केल्याचे दिसुन येते. मंचाने यासंदर्भात “ मा.राज्य आयोग यांच्या पहिले अपील क्रमांक-915/2008 मध्ये ता.10.03.2010 रोजी दिलेल्या न्याय निर्णयाचा आधार घेतला आहे. सदर न्याय निर्णयामध्ये दि जनरल मॅनेजर, बीएसएनएल, रत्नागिरी विरुध्द उल्हास काशिनाथ गांधी मध्ये खालील प्रमाणे नमुद केले आहे.”
“ The bills were issued to the respondent by the appellant in terms of calls recorded in the Telephone Exchange made from the complainant’s telephone number. It is all automatic and Devrukh Telephone Exchange is fully computerized and it is attached to Sangmeshwar main Exchange and since everything is computerized, calls made or received on the telephone of complainant were properly recorded and there is no scope for any person to tamper with the recording of calls at the end of BSNL. It is not the case of the complainant that his line was tampered with by the BSNL officials. Forum below decided the complaint on the basis they normally decided complaints against the M.S.E.D. Co. There is no question of average consumption on the basis of which M.S.E.D. Co. issues bills if meter is not functioning properly. Such is not the case available in the instant case. Calls are recorded on computerized system. Received and incoming calls are recorded along with duration of the calls and there is no scope for manual or technical error.”
वरील न्यायनिर्णय प्रस्तुत तक्रारीस लागु होतो असे मंचाचे मत आहे.
क. सामनेवाले यांना तक्रारदार वर नमुद केलेल्या कालावधीत बाहेरगांवी गेल्याची बाब मान्य आहे. परंतु (ता.27.11.2007 ते ता.05.12.2007) सदर कालावधीत तक्रारदारांच्या घराला कुलूप होते किंवा काय ? याबाबत पुरावा नाही. परंतु टेलीफोन व इंटरनेटचा वापर त्यांचे घरामधुन झाल्याचे टेलीफोन कॉल्स व इंटरनेट वापराच्या तपशीलामध्ये स्पष्ट होते. मा.राज्य आयोगाच्या वर नमुद केलेल्या न्याय निवाडयानुसार सामनेवाले यांनी ऑक्टोंबर-2007 ते डिसेंबर-2007 या कालावधीचे बील चुकीचे असल्याचे स्पष्ट होत नाही. त्यामुळे सामनेवाले यांनी तक्रारदारांना दिलेले ऑक्टोंबर-2007 ते डिसेंबर-2007 या कालावधीचे बील वापरानुसार, नियमानुसार दिल्याची बाब स्पष्ट होते असे मंचाचे मत आहे.
ड. सामनेवाले यांचे म्हणण्यानुसार इंडियन टेलीग्राफ कायदा कलम-7 बी नुसार सदर तक्रार मंचाच्या अधिकार क्षेत्रात येत नाही. यासंदर्भात सामनेवाले यांनी मा.उच्च न्यायालय जम्मु व काश्मिर यांचा ओ.डब्ल्यु.पी नं.689/2002, भारत संचार निगम विरुध्द गुरमितसिंग मध्ये ता.04.03.2010 रोजी दिलेला न्याय निर्णय दाखल केला आहे. सदर न्याय निवाडयानुसार टेलीफोन अँक्ट 1885 कलम-7 बी प्रमाणे टेलीफोन सर्व्हिसेस संदर्भातील वाद मिटविण्यासाठी लवादाकडे प्रकरण दाखल करणे आवश्यक आहे. परंतु या संदर्भात मंचाने मा.मेघालय राज्य आयोग, शिलांग यांचे एफ.ए.14/2008 बीएसएनएल लि., शिलॉंग विरुध्द श्री.विमल गोयंका मधील ता.20.06.2014 रोजीच्या न्याय निर्णयाचा आधार घेतला आहे. सदर न्याय निर्णयामध्ये मा.राज्य आयोग,शिलॉंग यांनी Office memorandum Policy I communication and IT, Department of telecommunications Policy I Section या भारत सरकारचा Memorandum चा आधार घेतला आहे. सदर शासकीय ज्ञापनमधील परिच्छेद 3 व 4 येथे नमुद केल्यानुसार.....
3. Further, while commenting on the implementation of provisions of National Telecom Policy 2012, related to amendment of Indian Telegraph Act to bring disputes between telecom consumers and service providers Within the jurisdiction of District Consumer Dispute Redressal Forum (District Forum) established under Consumer Protection Act, Legal Advisor, DoT opined that District Forums are already having jurisdiction and promulgation of ordinance is apparently not required.
4. The District Consumer Forums are competent to deal with the disputes between individual telecom consumers and telecom service providers.
मा.राज्य आयोग,शिलॉंग यांच्यावर नमुद केलेल्या न्याय निवाडयानुसार व भारत सरकारच्या ता.04.02.2014 रोजीच्या शासकीय ज्ञापनानुसार प्रस्तुत तक्रार ग्राहक मंचाच्या अधिकार क्षेत्रात आहे असे मंचाचे मत आहे.
इ. तक्रारदार यांनी सामनेवाले यांच्या ता.10.09.2008 रोजीच्या डिमांड नोटीसमध्ये नमुद केल्याप्रमाणे थकबाकी बिलाची रक्कम रु.19,217/- आय.सी.आय.सी.आय. बँकेच्या चेक क्रमांक-5778 ता.22.09.2008 अन्वये सामनेवाले यांचेकडे भरणा केली आहे. सामनेवाले यांना सदर रक्कम प्राप्त झाल्याची बाब मान्य आहे. तक्रारदारांनी दाखल केलेल्या बँकखाते उता-यावरुन सामनेवाले यांनी सदर रु.19,217/- ता.16.10.2008 रोजी Withdrawal केली आहे. त्यानंतर सामनेवाले यांचेतर्फे ता.03.11.2008 रोजीची थकीत बिलाच्या रकमेपोटी रु.19,217/- मागणीची कायदेशीर नोटीस तक्रारदारांना पाठवल्याचे तक्रारीतील दाखल पुराव्यावरुन दिसुन येते. तक्रारदार यांनी थकीत बील रकमेचा भरणा केल्यानंतर सामनेवाले यांनी सदर डिमांड नोटीस पाठवणे योग्य नाही. सामनेवाले यांची सदरची कृती सेवेतील त्रुटी आहे असे मंचाचे मत आहे. सामनेवाले यांना थकीत बिलाची रक्कम प्राप्त झाल्यानंतर त्यांचे वकीलांना योग्य त्या सुचना देणे त्यांचेवर बंधनकारक होते.
उपरोक्त चर्चेनुरुप व निष्कर्षावरुन खालील प्रमाणे आदेश पारित करण्यात येतो.
“ या मंचातील कार्यभार पाहता व इतर प्रशासकीय कारणांमुळे यापुर्वी ही तक्रार निकाली काढता येऊ शकली नाही ”.
- आदेश -
1. तक्रारदार यांची तक्रार क्रमांक-727/2009 अंशतः मंजुर करण्यात येते.
2. तक्रारदार यांनी थकीत बिलाची रक्कम भरणा केल्यानंतर सामनेवाले यांनी वकीलामार्फत
डिमांड नोटीस पाठवून तक्रारदार यांना त्रुटीची सेवा दिल्याचे जाहिर करण्यात येते.
3. सामनेवाले यांना आदेश देण्यात येतो की, सामनेवाले यांनी तक्रारदार यांना मानसिक
त्रासाची रक्कम रु.2,000/- (अक्षरी रुपये दोन हजार) तसेच तक्रारीच्या खर्चापोटी रक्कम
रु.2,000/- (अक्षरी रुपये दोन हजार) 45 दिवसात म्हणजेच ता.29.02.2016 पर्यंत
दयावी. सदर रकमा विहीत मुदतीत अदा न केल्यास ता.01.03.2016 पासुन दरसाल दर
शेकडा 9 टक्के व्याजदराने दयावी.
4. तक्रारदार यांनी तक्रारीत सामनेवाले यांच्या विरुध्द केलेल्या इतर मागण्या फेटाळण्यात
येतात.
5. आदेशाच्या प्रती उभयपक्षकारांना विनामुल्य व विनाविलंब पोस्टाने पाठविण्यात याव्यात.
6. तक्रारीचे अतिरिक्त संच असल्यास तक्रारदार यांना परत करण्यात यावे.
ता.11.01.2016
जरवा/