// जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण न्यायमंच, अमरावती //
ग्राहक तक्रार क्रमांक : 41/2015
दाखल दिनांक : 23/02/2015
निर्णय दिनांक : 03/07/2015
अब्दुल रहेमान खान अब्दुल तेज खान
वय 70 वर्षे व्यवसाय – व्यवसाय
रा. इतवारा बाजार, अमरावती
जि. अमरावती : तक्रारकर्ता
// विरुध्द //
कार्यकारी अभियंता (शहर विभाग)
म.रा.वि.वि. कं. मर्या.
जिल्हा स्त्री रुग्णालयाचे मागे,
अमरावती : विरुध्दपक्ष
गणपूर्ती : 1) मा. मा.के. वालचाळे, अध्यक्ष
2) मा. रा.कि. पाटील, सदस्य
तक्रारकर्ता तर्फे : अॅड. मजीदखान
विरुध्दपक्ष तर्फे : अॅड. आर.के. देशमुख
: : न्यायनिर्णय : :
(पारित दिनांक 03/07/2015)
मा. मा.के. वालचाळे, अध्यक्ष
1. तक्रारदाराने हा अर्ज ग्राहक संरक्षण कायदा 1986 चे कलम 12 प्रमाणे या मंचा समोर सादर केला.
तक्रार क्र. ः 41/2015
//2//
2. तक्रारदाराचे कथना प्रमाणे तो वयोवृध्द असल्याने त्याने अब्दुल रहेमान खान याला अधिकार पत्र देवून हा तक्रार अर्ज दाखल करण्यासाठी अधिकार पत्र देवून हा तक्रार अर्ज दाखल करण्यात आला.
3. तक्रारदाराचे कथना प्रमाणे तो विरुध्दपक्षाचा १९७० पासुन ग्राहक आहे. तक्रारदार हा अमरावती येथे गादी कारखाना सन १९७० पासुन चालवितो. त्याच्या कारखान्यात 3 एचपीच्या 2 मोटार, 20 वॅटचे 4 बल्ब आहे. डिसेंबर २०१४ पर्यंत विरुध्दपक्षाने दिलेले विज देयक त्याने भरले.
4. विरुध्दपक्षाने रु. ७६,९६०/- चे जानेवारी २०१५ चे विज देयक तक्रारदाराला दिले जे त्याच्या कथना प्रमाणे चुकीचे आहे. कारण त्याचा विज वापर दरमहा ८०० ते १००० युनिट आहे तसेच ते देयक विज वापराचे रिडींग अंदाजे गृहीत असल्याने देण्यात आलेले आहे. याबाबत तक्रारदाराने विरुध्दपक्षाकडे तोंडी तक्रार केली परंतु त्याची दखल विरुध्दपक्षाने घेतली नाही. त्यानंतर त्याने दि. २०.२.२०१५ रोजी लेखी तक्रार केली परंतु त्याला विरुध्दपक्षाने उत्तर दिले नाही. उलट विरुध्दपक्षाने दि. २०.२.२०१५ ला तक्रारदाराचा विद्युत पुरवठा हा देयक न भरल्याने खंडीत करण्यात येईल अशी नोटीस दिली. विज देयक चुकीचे देवून
तक्रार क्र. ः 41/2015
//3//
नोटीस दिल्याने व तक्रारदाराने डिसेंबर २०१४ पर्यंतचे विज देयक भरलेले असतांनाही अशी नोटीस दिल्याने त्यास मानसिक त्रास सहन करावा लागला यासाठी त्याने हा तक्रार अर्ज दाखल करुन जानेवारी २०१५ चे विज देयक रद्द करावे, मानसिक त्रासासाठी नुकसान भरपाई रु. २०,०००/- व तक्रारीचा खर्च रु. १०,०००/- विरुध्दपक्षाने द्यावे या विनंतीसह हा तक्रार अर्ज दाखल केला.
5. विरुध्दपक्षाने निशाणी 14 ला लेखी जबाब दाखल केला. त्यात त्यांनी कथन केले की, तक्रारदार हा त्यांचा ग्राहक असल्याचे नाकारले तसेच तक्रारदाराला दिलेले अधिकार पत्र बेकायदेशीर आहे. विरुध्दपक्षाच्या कथना प्रमाणे त्याने तक्रारदाराला नोव्हेंबर २०१३ ते नोव्हेंबर २०१४ या कालावधीत सरासरी आकारणीचे देयक दरमहा १०० ते २०० युनिट विज वापर धरुन दिले होते. परंतु तक्रारदाराच्या कथना प्रमाणे त्याचा दरमहा विज वापर ८०० ते १००० युनिट आहे. जानेवारी २०१५ मध्ये मिटर रिडींग प्रमाणे ११८१३ युनिट होते परंतु आधीच्या कालावधीत सरासरी आकारणीचे देयक दिल्याने थकीत विज वापराची रक्कम विचारात घेवून जानेवारी २०१५ मध्ये रु. ७६,९६०/- चे देयक तक्रारदाराला देण्यात आले ते बरोबर आहे.
तक्रार क्र. ः 41/2015
//4//
6. विरुध्दपक्षाने असे कथन केले की, तक्रारदाराला गादी कारखान्यासाठी विद्युत पुरवठा करण्यात आला होता परंतु त्याने त्याऐवजी तेथे रेचे सुरु केले. तक्रारदाराला दिलेला मंजूर विद्युत पुरवठा हा 5 एचपी असा असतांना तक्रारदार हा 11 एचपी चा विज वापर करतो आहे, यावरुन तक्रारदार हा विजेचा वापर बेकायदेशीररित्या करीत आहे. विरुध्दपक्ष यांनी तक्रारदाराने केलेली नुकसान भरपाईची मागणी नाकारुन तक्रार अर्ज रद्द करावा अशी विनंती केली.
7. तक्रारदाराने निशाणी 16 ला प्रतिउत्तर व निशाणी 18 ला लेखी युक्तीवाद दाखल केला.
8. तक्रार अर्ज, लेखी जबाब, दाखल दस्त व युक्तीवाद विचारात घेता खालील मुद्दे उपस्थित करण्यात आले.
मुद्दा उत्तर
- हा तक्रार अर्ज या मंचा समक्ष चालु
शकतो का ? ... नाही
- आदेश ... अंतीम आदेशा प्रमाणे
तक्रार क्र. ः 41/2015
//5//
कारणमिमांसा ः
9. विरुध्दपक्षाने त्यांच्या लेखी जबाब निशाणी 14 मध्ये असे जरी कथन केले असले की, तक्रारदार अब्दुल रहेमान हा त्यांचा ग्राहक नाही व त्याला करुन दिलेले अधिकार पत्र हे गैरकायदेशीर आहे, तक्रारदाराने निशाणी 2 सोबत मुखत्यार पत्र दाखल केले त्यावरुन असे दिसते की, अब्दुल कादर अब्दुल रहीम हा विरुध्दपक्षाचा ग्राहक असून त्याने विरुध्दपक्षाकडून विद्युत पुरवठा घेतला आहे, तो वयोवृध्द असल्याने त्याने अब्दुल रहेमान अब्दुल तेजखान यांना मुखत्यार पत्र दिले ज्या आधारे अब्दुल रहेमान यांनी हा तक्रार अर्ज दाखल केला, अशा परिस्थितीत तो बेकायदेशीर होत नसल्याने विरुध्दपक्षाचे कथन स्विकारण्यात येत नाही.
10. विरुध्दपक्षा तर्फे अॅड. आर.के. देशमुख यांनी असा युक्तीवाद केला की, तक्रारदारास 5 एचपीचा विद्युत पुरवठा मंजूर करण्यात आला होता परंतु त्याचा वापर हा 11 एचपीचा आहे त्यामुळे तक्रारदाराचा विज वापर हा बेकायदेशीर ठरतो. तसेच जानेवारी २०१५ चे विज देयक योग्य कसे आहे याबाबत त्यांनी युक्तीवाद केला.
तक्रार क्र. ः 41/2015
//6//
11. तक्रारदाराने निशाणी 2 सोबत ऑगष्ट २०१४ व जानेवारी २०१५ चे विज देयक दाखल केले त्यावरुन असे दिसते की, तक्रारदारास मंजूर केलेला विज पुरवठा हा 5 एचपीचा होता परंतु त्याने जी उपकरणे वापरात आणली त्यासाठी जी विज वापरण्यात येते ती 11 एचपीची असल्याचे त्यावरुन दिसते. विरुध्दपक्षाने निशाणी 15 ला फोटो दाखल केले. त्यावरुन त्यांना हे शाबीत करावयाचे आहे की, तक्रारदाराने गादी कारखाण्यासाठी 5 एचपीचा विद्युत पुरवठा घेतला असतांना गादी कारखाना ऐवजी तो त्या विजेचा वापर रेचे चालविण्यासाठी करीत आहे. ते फोटो तक्रारदाराच्या कारखान्याचे नाही किंवा खोटे आहे हे दाखविण्यासाठी तक्रारदाराने कोणताही पुरावा त्याच्या शब्दा शिवाय दुसरा दाखल केला नाही. तक्रारदाराने 5 एचपीचा पुरवठा मंजूर असतांना 11 एचपीचा विज वापर करणे ही तक्रारदाराची कृती बेकायदेशीर ठरते. त्यामुळे तो अवैधरित्या विज वापर करीत असल्याचे त्याने स्वतः दाखल केलेल्या निशाणी 2 सोबतच्या विज देयकावरुन दिसते. अशा परिस्थितीत Ramnath Panjiyar //Vs// Urban Electric Supply Division & Ors., IV (2014) CPJ 143 (NC) या निकालाचा आधार घेवून असा निष्कर्ष काढण्यात येतो की, हा तक्रार अर्ज या मंचासमक्ष चालु शकत नाही व तो चालविण्याचा
तक्रार क्र. ः 41/2015
//7//
अधिकार या मंचास येत नाही. सबब मुद्दा क्र. 1 ला नकारार्थी उत्तर देण्यात येते व खालील आदेशा प्रमाणे तक्रार अर्ज नामंजूर करण्यात येतो.
अंतीम आदेश
- तक्रार अर्ज नामंजूर करण्यांत येतो.
- खर्चाबाबत काही आदेश नाही.
- निशाणी 5 वरील आदेश हा रद्द करण्यांत येतो.
- आदेशाच्या प्रती उभय पक्षांना विनामुल्य द्याव्यात.
दि. 03/07/2015 (रा.कि. पाटील) (मा.के. वालचाळे)
SRR सदस्य अध्यक्ष