आदेश पारित द्वारा मा. अध्यक्ष, श्री. एम. जी. चिलबुले

      तक्रारकर्त्याने ग्राहक संरक्षण अधिनियम, 1986 च्या कलम 12 अन्वये दाखल केलेल्या तक्रारीचा आशय थोडक्यात खालीलप्रमाणेः-

2.    तक्रारकर्त्याचे राहते घरी त्याचे वडील बालमुकुंद के. गुप्ता यांच्या नावाने ग्राहक क्रमांक DR-6640 अन्वये विरूध्द पक्षाकडून नळ जोडणीद्वारे पाणी पुरवठा घेतला आहे.  तक्रारकर्ता पाणी पुरवठ्याबाबत नियमित बिल भरत असल्याने विरूध्द पक्षाचा डीम्ड ग्राहक आहे.  तक्रारकर्त्याने जून, जुलै 2015 चे पाण्याचे बिल रू. 648/- देखील भरले आहे.

3.    तक्रारकर्त्याची पत्नी मनिषा गुप्ता आणि वडील बालमुकुंद गुप्ता यांच्यामध्ये ज्या ठिकाणी उपरोक्त नळ जोडणी आहे त्या घराबाबत दिवाणी न्यायालयात वाद चालू आहे.  त्या प्रकरणात दिवाणी न्यायालयाने तक्रारकर्त्याच्या वडिलांनी तक्रारकर्त्याच्या पत्नीच्या ताब्यास अडथळा करू नये असा मनाई हुकूम दिला आहे.  त्यानंतर तक्रारकर्त्याच्या वडिलांनी तक्रारकर्त्याचा विद्युत पुरवठा व पाणी पुरवठा बंद करण्याची धमकी दिली आहे.  त्यासंबंधाने खबरदारी म्हणून तक्रारकर्त्याने दिनांक 14/09/2015 रोजी विरूध्द पक्षाला पत्र आणि न्यायालयाच्या आदेशाची प्रत पाठविली आहे.

4.    वरील बाबीची माहिती असतांना देखील तक्रारकर्त्यास कोणतीही सूचना न देता विरूध्द पक्षाने दिनांक 21/09/2015 रोजी तक्रारकर्त्याचा पाणीपुरवठा बंद केला आहे.  विरूध्द पक्षाची वरील कृती सेवेतील न्यूनता आणि अनुचित व्यापार पध्दतीचा अवलंब आहे.  म्हणून तक्रारकर्त्याने तक्रारीत खालीलप्रमाणे मागणी केली आहे.      

      1.     तक्रारकर्त्याचा पाणी पुरवठा पूर्ववत सुरू करण्याबाबत विरूध्द पक्षाला आदेश द्यावेत.

      2.    मानसिक त्रासाबाबत नुकसानभरपाई रू. 50,000/- आणि तक्रार खर्च रू. 10,000/- देण्याचा विरूध्द पक्षाविरूध्द आदेश व्हावा.

5.    तक्रारीचे पुष्ठ्यर्थ तक्रारकर्त्याने दिनांक 14/09/2015 रोजीचे पत्र, बिल, बिलाचा भरणा केल्याची पावती आणि दिवाणी न्यायालयाच्या आदेशाची प्रत  इत्यादी दस्तावेज दाखल केले आहेत.

6.    विरूध्द पक्ष कार्यकारी अभियंता, महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण, उपविभाग क्रमांक 1 यांनी लेखी जबाब दाखल करून तक्रारीस सक्त विरोध केला आहे.  त्यांचे म्हणणे असे की, तक्रारकर्ता भगवानदास बालमुकुंद गुप्ता यांचे नांवाने त्यांनी कोणतीही नळ जोडणी दिलेली नसल्याने तक्रारकर्ता विरूध्द पक्षाचा ग्राहक नाही.  तक्रारीत नमूद नळ जोडणी ग्राहक क्रमांक 6640 अन्वये बालमुकुंद किशोरीलाल गुप्ता यांचे नांवाने मंजूर केलेली होती.  त्यांनी दिनांक 10/09/2015 रोजी रितसर अर्ज करून व नळ जोडणी खंडित शुल्क भरून नळ जोडणी खंडित करण्याची विनंती केली असल्याने नियमाप्रमाणे नळजोडणी खंडित करावी लागली.  तक्रारकर्ता विरूध्द पक्षाचा ग्राहक नसल्याने सदरची तक्रार ग्राहक तक्रार नाही व ती चालविण्याची मंचाला अधिकार कक्षा नाही.

7.    विरूध्द पक्षाने त्याच्या म्हणण्याच्या पुष्ठ्यर्थ तक्रारकर्त्याच्या वडिलांचा अर्ज व नळ जोडणीचे दस्तावेज दाखल केले आहेत.  

8.    तक्रारकर्ता व विरूध्द पक्ष यांच्या परस्पर विरोधी कथनांवरून तक्रारीच्या निर्णितीसाठी  खालील  मुद्दे  विचारार्थ  घेण्यात  आले.   त्यावरील  निष्कर्ष व कारणमिमांसा खालीलप्रमाणेः-

- कारणमिमांसा –

9.    मुद्दा क्रमांक 1 बाबतः-          तक्रारकर्त्याने तक्रारीत नमूद केले आहे की, तक्रारकर्ता ज्या घरी राहतो तेथे त्याचे वडील बालमुकुंद गुप्ता यांच्या नांवाने ग्राहक क्रमांक 6640 अन्वये नळ जोडणी आहे.  सदर बाब विरूध्द पक्षाने देखील लेखी जबाबात मान्य केलेली आहे.  तक्रारकर्ता व विरूध्द पक्ष यांच्यात वरील नळ जोडणीद्वारे पाणी पुरविण्याचा कोणताही करार नसल्याने तक्रारकर्ता ग्राहक संरक्षण अधिनियमाचे कलम 2 (1) (d)  प्रमाणे विरूध्द पक्षाचा ग्राहक नाही.

      ज्याच्या नावाने नळ जोडणी मंजूर करण्यात आलेली आहे त्या बालमुकुंद गुप्ता यांनी सदर नळजोडणी बंद करण्याबाबत विरूध्द पक्षाला दिनांक 10/09/2015 रोजी अर्ज दिला आणि नळ जोडणी खंडित शुल्काचा भरणा केला आहे.  सदर अर्जाची प्रत विरूध्द पक्षाने लेखी जबाबासोबत दाखल केली आहे.  ज्या ग्राहकाच्या नावाने नळ जोडणी मंजूर केली होती, त्याने ती बंद (Permanent Disconnection) करण्यासाठी अर्ज दिल्यावर नळ जोडणी बंद करणे ही विरूध्द पक्षाची कायदेशीर जबाबदारी असून ती त्यांनी पार पाडली आहे.  वरील दस्तावेजांवरून तक्रारकर्ता हा विरूध्द पक्षाचा ग्राहक नसल्याचे सिध्द होत असल्याने त्याची तक्रार ही ग्राहक तक्रार होत नाही व म्हणून ती चालविण्याची मंचाला अधिकारकक्षा नाही.  म्हणून मुद्दा क्रमांक 1 वरील निष्कर्ष नकारार्थी नोंदविला आहे.

      तक्रारकर्त्याने आपल्या तक्रारीत स्वतःच म्हटले आहे की, त्याच्या ताब्यातील मालमत्तेबाबत त्याचे वडील व पत्नी यांच्यात दिवाणी न्यायालयात वाद चालू आहे.  दिवाणी न्यायालयाच्या निर्णयाप्रमाणे मालमत्तेचा हक्क निकाली निघेल तेव्हा उभय पक्षांना त्यांच्या हक्काची अंमलबजावणी करण्याचे अधिकार यथावकाश प्राप्त होतीलच.   

10.   मुद्दा क्रमांक 2 बाबतः– मुद्दा क्र.1 वरील निष्‍कर्षाप्रमाणे तक्रारकर्ता विरूध्द पक्षाचा ग्राहक नसल्याने सदरची तक्रार ग्राहक तक्रार होत नाही व ती चालविण्याची मंचाला अधिकारकक्षा नसल्याने विरूध्द पक्षाने सेवेत न्यूनतापूर्ण व्यवहार केला किंवा नाही या मुद्दयावर विवेचन करून त्याबाबत निष्कर्ष नोंदविण्याची आवश्यकता नाही.  म्हणून मुद्दा क्रमांक 2 वरील निष्‍कर्ष त्‍याप्रमाणे नोंदविला आहे.

11.   मुद्दा क्रमांक 3 व 4 बाबतः–   मंचाला सदरची तक्रार चालविण्याची अधिकारकक्षा नसल्यामुळे तक्रारकर्ता मागणी केलेली कोणतीही दाद मिळण्यास पात्र नाही.  म्हणून मुद्दा क्रमांक 3 व 4 वरील निष्कर्ष त्याप्रमाणे नोंदविले आहेत.

       वरील निष्कर्षास अनुसरुन खालील आदेश पारित करण्यात येत आहे.

-// अंतिम आदेश //-

            1.     तक्रारकर्त्याची ग्राहक संरक्षण अधिनियम, 1986 च्या कलम 12 खाली  दाखल करण्यात आलेली तक्रार खारीज करण्यात येते.

2.    तक्रारीचा खर्च ज्याचा त्याने सोसावा.

3.    आदेशाची प्रत उभय पक्षांना विनामूल्य पुरविण्यात यावी.

4.    प्रकरणाची ‘ब’ व ‘क’ प्रत तक्रारकर्त्याला परत करावी.