तक्रार क्रमांक – 363/2007 तक्रार दाखल दिनांक – 18/08/2007 निकालपञ दिनांक – 30/08/ 2008 कालावधी - 1 वर्ष 12 दिव स जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण मंच, ठाणे यांचे समोर
अब्दुल सोहिराली खाण प्लॉट नं. 6, शॉप न. 133, घर क्र. 182, विशाल हॉटेल जवळ, मुंब्रा, जिल्हा ठाणे. .. तक्रारदार विरूध्द
कार्यकारी अभियंता एम. एस इ. डि सी. एल कं, लि., कलवा डिविजन, कलवा.. .. सामनेवाला
समक्ष - सौ. शशिकला श. पाटील - अध्यक्षा श्री. पी. एन. शिरसाट - सदस्य उपस्थितीः- त.क तर्फे वकिल श्रीमती एस. व्ही. गोखले वि.प तर्फो वकिल एस.डी.जाधव आदेश (पारित दिः 30/08/2008 ) मा. अध्यक्षा सौ. शशिकला पाटील, यांचे आदेशानुसार 1. सदरची तक्रार तक्रारकर्ता यांनी विरुध्दपक्षकार यांचे विरुध्द दाखल केली आहे व विनंती मागणी केली आहे कीः 1. विरुध्दपक्षकारयांची दिनांक 08/04/2004 रोजी दिलेले 2,95,520/- रुपयांचे देयक हे चुकीचे बेकायदेशीर असल्याने ते रद्दबातल ठरवण्यात यावे. 2. विरूध्दपक्षकार यांनी तक्रादार यांना 20 एच पी मंजूर भारा प्रमाणे
.. 2 .. देयक दुरुस्त करून द्यावे. 3. मानसीक त्रासाबाबत रु. 20,000/- व्याजासह देण्यास भाग पाडावे. 4. इतर अनुशांगिक दाद मिळावी जोडुल घेणे व कॉस्ट बसवण्यात यावी अशी विनंती केली आहे.
2. विरुध्दपक्षका यांनी निशाणी 7 प्रमाणे दिनांक 16/10/2007 रोजी प्रतिज्ञालेख लेखी जबाब दाखल केलेले आहे त्यांचे थोकडक्यात कथन पुढील प्रमाणेः तक्रारदार यांची तक्रार मंचात चालणेस पात्र नाही. खोटी चुकीची व बिनबुडाची असल्याने नामंजूर होण्यास पात्र आहे. म. रा. वि. वि. कंपनी ही प्रायव्हेट लिमी कंपनी असुन त्यावर महाराष्ट्र राज्य व केद्रशासन यांचा देश सुधारणे करिता योजना व वचक आहे. तक्रारदार हा विज वापर व्यवसाईक कारणा करिता असल्याने ग्राहक नाही केलेले अक्षेप खोटे चुकीचे आहेत. विरुधपक्षकार यांचे नुकसान करणेचे इरादयानेच तक्रार दाखल केली आहे. इलेटि़कसिटी अक्ट 2003 कलम145 व 127 प्रमाणे सदर तक्रार मंचास चालवणेस अधिकार नाहीत. कलम 135 नुसार तक्रारदार यांचे वर फौजदारी गुन्हा दाखल असल्याने ही तक्रार चालणेस पात्र नाही विज चोरी केलेली आहे. विरुध्दपक्षकारयांचे जादा कैफियत परिच्छेद निहाय पुढील प्रमाणेः-
.. 3 .. 2.1 यांनी दिनांक 10/03/2004 रोजी तक्रारदारयांचे मिटर तपासणी केली आसता विज चोरीचा प्रकार आढळुन आला आहे त्यानंतर 22/03/2004 रोजी तक्रारदारा यांनी पळवाट काढणे साठी दिनांक 22/03/2004 चा अर्ज विरुध्दपक्षकार यांचे कडे दिला आहे व त्या प्रमाणे गैरफायदा घेण्याचा प्रयत्न घेतला आहे. म्हणुन नुकसान भरपाई देण्याचाही प्रश्न येत नाही तक्रार खोटी व चुकीची असल्याचे जास्तीत जास्त दंड लावुन तक्रार नामंजुर करावी ही विनंती केली आहे.
3. तक्रारकर्ता यांनी दाखल केलेला अर्ज विरूध्दपक्षकार यांचा लेखी जबाब उभयतांचे कागदपत्रे प्रतिज्ञालेख्ा लेखी युक्तीवाद दाखल केले आहेत त्यांची पडताळणी व अवलोकन केले असता पुढील मुद्दे उपस्थित झाले व कारण मिमांसा देवून व आदेश करण्यात आले आहेत. यांना दिनांक 27/03/2008 रोजी निशाण 14 प्रमाणे लेखी जबाब दाखल केला त्याचे थोडक्यात कथन पुढील प्रमाणेः
तक्रादारयांनी निशाण्ा 12 प्रमाणे दिनांक 03/03/2008 रोजी तात्पुरते मनाई आदेश मिळणे करिता अर्ज दाखल केला आहे. त्यावर विरुध्दपक्षकार यांचे म्हणणे दाखल करणेचे मंचाने आदेश केलेले नाहित त्यावर विरुध्दपक्षकार यांनी म्हणणे दाखल झालेले नाही व
.. 4 .. असा अर्ज तक्रारदारा यांनी ही पुढे चालविण्याचा (Proceed)प्रयत्न ही केलेला नाही. उभयतांनी लेखी युक्तिवाद दाखल केली आहेत. तथापी तक्रारदारांनी मुळ तक्रारमध्ये विज कनेक्शनची फेर जोडणी मीटर जोडणी बाबत कोणतीही विनंती मागणी केलेली नाहि व लेखीयुक्ति वादातही काहीही नमुद केलेली नसल्याने विजपुरवठा पुर्ववत झाला अथवा नाही याबाबत मंचापुढे कोणताही पुरावा दाखल नाही. तक्रारदारयांनी फक्त सुधारित देयक दुरूस्त करुन नुकसान भरपाई मागणी केलेली आहे. म्हणुन तेवढयाच मुद्दयाची दखल घेण्यात आली आहे.
3.2 तक्रारदारयांनी मेसर्स एस जे इंजिनीयरिंग या व्यवसाया करिता विरुध्दपक्षकार यांचे कडून विद्युत पुरवठा घेतलेले आहे म्हणुन विरुध्दपक्षकार यांनी सदर तक्रार मंचात चालणेस पात्र नाही तक्रारकर्ता हे ग्राहक ठरु शकत नाही व्यवसाई कारण आहे असे नमुद केले आहे तथापीया मुद्दयाची दखल घेतली असता तक्रारकर्ता हे विरुध्दपक्षकार यांचे ग्राहक आहेत तक्रारकर्ता यांनी विद्युत पुरवठा 'व्यवसाय' चालविण्या करिता व त्या व्यवसायावर उदरनिर्वाह अवलंबुन असल्याने विद्युत पुरवठा मागणी केली आहे. तक्रारकर्ता हे विरुध्दपक्षकार यांचे कडून विज खरेदी करुन त्यांचा पुरवठा अन्य ग्राहकांना करित नसुन तो स्वतःचे उद्योग-व्यवसासाकरिता वापरतो म्हणुन व्यवसाईक कारण .. 5 .. (कमर्शियलपरपज) ठरु शकत नाहि विरुध्दपक्षकार यांचा हा मुद्दा खोडुन काढला आहे.
3.3 विरुध्दपक्षकार यांनी तक्रारकर्ता यांचे कारखान्याची पलाईंग स्कॅड मार्फत दिनांक 10/03/2004 रोजी तपासणी व पडताळणी केली असे नमुद केले आहे त्या प्रमाणे कागदपत्रांचे अवलोकन केले असता पलाईंग स्कॅडचा दिनांक 10/03/2004 रोजीचा ठिकाण तपासणी अहवाल (स्पॅट इन्सपेक्शन रिर्पोट) दाखल आहे तथापी संयुक्त तपासणी ही दिनांक 22/03/2004 रोजी केली आहे. पंचनामा उभयपक्षकारांनी दाखल मंचापुढे अखेर पर्यंत दाखल केलेला नसल्याने पडताळणी करण्यास मिळालेला नसल्याने हा मुद्दा सिध्द होतो की तक्रारकर्ता यांचे कारखाण्याची तपासणी दिनांक 10/03/2004 रोजी झाली तथापी शंकास्पद मुद्दा मंचापुढे उपस्थित होतो की विरुध्दपक्षेकार यांना तक्रारकर्ता हे विज चोरी करताना मार्च 2003 मध्ये मिटर जळाले होते तर तक्रारकर्ता यांनी मिटर जळले तेव्हा त्वरित लेखी अथवा तोंडी नोंद फिर्याद विरुध्दपक्षकार यांचे कडे का केली नाही? दिनांक 16/03/2004 रोजी प्रथम अर्ज केल्याचे स्पष्ट होते यावरुन दिनांक 08/04/2004 रोजी इतक्या विलंबाने वादीत देयक रक्कम रु. 2,95,520/- कसे व का देण्यात आले याबाबत विरुध्दपक्षकार यांनी मंचापुढे कोणताही उल्लेख लेखी जबाब केलेला नाही व पुराव्यासह आपल म्हणणे/कैफियत धटना सिध्द .. 6 .. करणे करिता कागदोपत्री पुरावे दाखल केलेले नाहीत यामुळे जरि तक्रारकर्ता यांनी दिनांक 16/03/2004 रोजी मिटर बदली करुन मागणेचा अर्ज विलंबाने जरी दाखल केला आहे हे काही क्षण गृहीत धरली तरी जर विरुध्दनपक्षकार हे इलेटि़कसिटी अक्ट 2003 कलम 135, 127, 145, सारखे गंभीर गुन्हे असतांना योग्य त्यावेळी योग्य ती कायद्याप्रमाणे दखल घेण्यास कारवाई करण्यास विलंब का केला? व अखेर त्यांचे सवडी प्रमाणे, त्याच्या मर्जीचा वापर करून संयुक्तिक अहवाल दिनांक 22/03/2004 रोजी 22 दिवसांचे बिलंबाने का दाखल केला? पंचनामा मंचात दाखल का केला नाही असे अनेक शंकास्पद प्रश्न मंचापुढे उभे राहतात/उपस्थित होतात व या मुद्दयाचा खुलासा विरुध्दपक्षकार यांनीही प्रथम पासुन अखेरपर्यंत प्रमाणिक पणे पुराव्यासह सिध्द केलेला नाही म्हणुन अखेर एक मुद्दा स्पष्ट होतो की तक्रारकर्ता यांचे विद्युत मिटर ज ळले होते पण त्यांची वेळीच नोंद विरुध्दपक्षकार यांचे कडे केली नाही व विरुध्दपक्षकार यांना ही तक्रारदार यांचे दोष आढळुन आले नंतर त्वरित कायदेशिर अममल बजावणी न करण ' आरामात ' जशी वेळ येईल तेव्हा व सोईप्रमाणे दखल घेण्याचा प्रयत्न केला आहे म्हणुन या ठिकाणी उभयपक्षकार समदोषी आहेत हेच सिध्द होते. कोणत्याही कलमांचा प्रदुर्भाव पडत नाही.
.. 7 .. 3.4 विरुध्दपयांनी तक्रारकर्ता यांना 10/03/2004 चे घटने नंतर 08/04/2004 रोजीचे देयक दिले आहे व ते देयक इलेटि़कसिटी अक्ट 2003 कलम 135 प्रमाणे विजचोरी करिता दिलेले आहे व असे देयक योग्य त्या रित्या कायद्याने घालु दिलेल्या चौकटीतुनच दिली आहे किंवा नाही हे पडताळणी करण्याचे पुर्ण हक्क मंचास आहेत त्यास कोणत्याही कलमांचा (145 वगैरे) बाधा येत नाही जेव्हा त्यामध्ये दोष असतील असे स्टेटमेंट चुकीच्या तत्वावर आधारीत असेल तेव्हा देयके 'दुरस्त करण्याचे आदेश' किंवा सुधारित देयक देण्याचे आदेश करण्याचे पुर्ण हक्क व अधिकार मंचास आहेत. असे चुकीचे देयक देणे 'मोनापॉली' करणे ही सुध्दा सेवेतील त्रृटि व हलगर्जीनणा आहे म्हणुन विरुध्दपक्ष यांनी तक्राकर्ता यानी आदेशाप्रमाणे सुधारित देयक देण्यास जबाबदार आहेत.
3.5 विरुध्दपक्षकार यांनी तक्राकर्ता यांना दिलेले वादीत देयक दिनांक 08/04/2004 रोजीचे त्यांची सुक्षमारित्या पडताळणी केली असता असे देयक नमके कोणत्या पुराव्याच्या आधारीत आहे हे स्पष्ट विरुध्दपक्षकार यांनी केलेले नाही. 30307 युनिट विज वापर हा 6 महिन्या करिता आहे व 20 एच पी मंजूर भार आहे परंतु विरुध्दपक्ष यांनी 44.5 एस. पी मंजुर भार हा कोणत्या आधारे कसा व का धरण्यात आला निव्वळ थकबाकी कशी व का दाखविण्यात आली व .. 8 .. अखेर 2,95,520/- रुपये हे देयक कसे काढण्यात आले या बाबतचा कोणताही पुरावा मंचापुढे मांडला नाहीत पुराव्यासह सिघ्द करीत नाही असे असले तरी सर्वसाधारणपणे विचार केला असता मिटर जळणे पुर्वी तक्रारकर्ता यांनी नियमित विज वापर देयक देलेले आहे व ते साधारण पणे 6 महिप्याकरिता 5333 युनिट करण्यात आले होते. त्यामुळे त्यात वाढ केली तरी विरुध्दपक्षकार यांची तक्राकर्ता यांना 6000 युनिटचे वर जादा विजवापराचे देयक हे सुध्दा चुकीचे आहे कायद्याचा वापर न करता मनमानी केली आहे हे सिध्द होते. म्हणुन तक्रारकर्ता यांनी गुन्हा केला असे जरी तातपुरते गृहीत धरले नाही विरुध्दपक्षकार हे सुध्दा वाटेल तशा आकारणीचे देयक देवुन ग्राहकांचे चुकीचा गैरफायदा घेऊन लुट करणे ही बाब सुध्दा चुकीची बेकायदेशीर आहे. म्हणुन उभयपक्षकार समदोषी ठरली आहेत तर विरुध्दपक्षेकार हे सुधारित देयक देण्यास जबाबदार आहेत उभयपक्षकार समदोषी असल्याने अर्जाचा खर्च नुकसान भरपाई बाबत आदेश नाहित. म्हणुन पुढील आदेश - अंतीम आदेश 1. तक्रारकर्ता हा विरुध्दपक्ष यांचा ग्राहक आहे. 2. तक्रारकर्ता यांची तक्रार अंशतः मंजुर करणेत आली आहे.
.. 9 .. 3. विरुध्दपक्षकार यांनी तक्रारकर्ता यांना दिनांक 08/04/2008 रोजी दिलेले वादीत देयक हे चुकीच्या तत्वावर आधारित असल्याने व तो सिध्द झालेले सुधारित देयक देण्यास जबाबदार व बंधनकारक आहे. 4. विरूध्दपक्षकार यांनी तक्रारकर्ता जादा 6000 युनिट विजवापरांचे देयक द्यावे. तथापी असे देयक देताना त्यामध्ये त्याकालावधीचे दरांनेच देयक देण्याची असुन होणा-या रक्कमेवर व्याज व व्याजावर व्याजाची आकारणी इतर भार आकारणी करणेत येवू नये. 5.असे देयक भरण्यास तक्रारदार यांना नियमांप्रमाणे संधी देण्यात यावी व रक्कम भरणा केल्यावर अद्याप विजपुरवठा केला नसल्यास विद्युत पुरवठा देण्यात यावा. 6 . उभयपक्षकारांना या आदेशाची सही शिक्याची प्रत निःशुल्क देण्यात यावी. .. 10 .. 7. अन्य कोणतेही आदेश नाहीत. 8 . तक्रारकर्ता-यांनी मा.सदस्यां करिता दाखल केलेले सेट (2 प्रती) त्वरित परत घ्याव्यात, मुदती नंतर मंचाची जबाबदारी नाही. दिनांक – 30/08/2008 ठिकान - ठाणे (श्री. पी. एन. शिरसाट) (सौ. शशिकला श. पाटील) सदस्य अध्यक्षा जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण मंच, ठाणे भासुटोD:\judgments from 02-06-2008 on Cdrf2\Misc
|