-निकालपत्र–
(पारित व्दारा- श्री शेखर प्रभाकर मुळे, मा.अध्यक्ष)
( पारित दिनांक-27 जुन,2016)
01. तक्रारकर्त्याने ही तक्रार ग्राहक संरक्षण कायदा-1986 चे कलम-12 खाली विरुध्दपक्ष क्रं-1) स्पॅन्को आणि विरुध्दपक्ष क्रं-2) महाराष्ट्र राज्य विज वितरण कंपनी विरुध्द दोषपूर्ण मीटर व त्याअनुषंगाने जास्तीचे आकारण्यात आलेली बिले या संबधाने दाखल केली आहे.
02. तक्रारीचे स्वरुप थोडक्यात खालील प्रमाणे-
तक्रारकर्त्याने विरुध्दपक्षा कडून सन-1992 मध्ये थ्रि फेजचा विद्दुत पुरवठा घरगुती वापरासाठी घेतला आणि त्याचा विद्दुत ग्राहक क्रं-41001320551 असा आहे, त्यामुळे तो विरुध्दपक्षाचा ग्राहक आहे. त्याने विद्दुत पुरवठा घेतल्या पासून त्याचे कडील विद्दुत भार वाढलेला नाही. जानेवारी-2011 पर्यंत विद्दुत देयकांचा भरणा नियमितपणे केलेला आहे. दिनांक-30/06/2011 ला विरुध्दपक्ष क्रं-1) ने त्याला नोटीस देऊन कळविले की, मे-2011 चे बिल रुपये-44,159.26 पैसे नोटीस मिळाल्या पासून सात दिवसांचे आत भरावे, त्या नोटीसला तक्रारकर्त्याच्या मुलाने दिनांक-17/07/2011 ला उत्तर देउन कळविले की, त्याच्या घरी तपासणी न केलेले विद्दुत मीटर लावलेले आहे तसेच जानेवारी-2011 मध्ये दिलेले रुपये-20,000/- चे बिल हे अवाजवी फार जास्त रकमेचे आहे. तक्रारकर्त्याने विरुध्दपक्ष क्रं-2) कडे फेब्रुवारी-2011 मध्ये दोषपूर्ण मीटर बदलवून देण्या करीता विनंती केली होती परंतु आज पर्यंत मीटर बदलवून दिलेले नाही. तक्रारकर्त्याला दिनांक-30/06/2011चे रुपये-44,159.26 पैसे भरण्या बद्दल कळविले आहे परंतु ती रक्कम फार जास्त व अवास्तव आहे. त्याला जानेवारी-2011 पूर्वी कधीही रुपये-5000/- ते 6000/- पेक्षा जास्त रकमेची बिले आलेले नाहीत. म्हणून या तक्रारीव्दारे, त्याने विनंती केली आहे की, त्याचे कडील दोषपूर्ण मीटर बदलवून त्याऐवजी नविन मीटर लावून देण्यात यावे आणि जानेवारी-2011 पासून सरासरी विज वापराचे आधारावर बिले देण्याचे आदेशित व्हावे. तसेच 864 युनिटचे बिल त्यातून वगळण्यात यावे कारण ते मीटरचे वाचन न घेता आकारलेले आहे.
03. दोन्ही विरुध्दपक्षानां रजिस्टर्ड पोस्टाने मंचाची नोटीस पाठविण्यात आली.
04. विरुध्दपक्ष क्रं-1) ने आपले लेखी उत्तर नि.क्रं 14 खाली दाखल केले. तक्रारकर्ता हा त्यांचा ग्राहक असल्याची बाब मान्य केली. परंतु हे नाकबुल केले की, तक्रारकर्त्याचे कथना नुसार सन-1992 पासून त्याचेकडील विद्दुत भारात कोणताही बदल झालेला नाही. तसेच तक्रारकर्ता नियमितपणे विद्दुत बिलांचा भरणा करतो ही बाब नाकबुल केली आहे. तक्रारकर्त्या कडील विद्दुत मीटर हे डिसेंबर-2010 मध्ये बदलविण्यात आले व त्या प्रमाणे विद्दुत देयकांची आकारणी करण्यात आली. विजेच्या युनिटचे दर हे मागील पंधरा ते वीस वर्षांमध्ये वाढतच आहेत आणि विजेचा वापर हा कधीही एकसारखा राहू शकत नाही. तक्रारकर्त्या कडील विजेच वापर दर महिन्यास वाढलेला आहे. तसेच तक्रारकर्त्याने ही बाब लपवून ठेवली की, त्याचे कडील नविन मीटरची तपासणी दिनांक-23/08/2011 ला झाली होती व तपासणीमध्ये मीटर बरोबर असल्याचे निष्पन्न झाले होते परंतु तक्ररकर्त्याने तपासणीचे दस्तऐवजावर सही करण्यास नकार दिला होता. तक्रारीतील इतर मजकूर नाकबुल करुन तक्रार खारीज करण्याची विनंती करण्यात आली.
05. विरुध्दपक्ष क्रं-2) महाराष्ट्र राज्य विज वितरण कंपनीस नोटीस मिळूनही ते हजर न झाल्याने त्यांचे विरुध्द प्रकरण एकतर्फी चालविण्यात आले.
06. उभय पक्षाचे वकीलांचा मौखीक युक्तीवाद ऐकण्यात आला. तक्रारीतील उपलब्ध दस्तऐवजाच्या प्रतींचे अवलोकन करण्यात आले व त्यानुसार मंचाचा निष्कर्ष खालील प्रमाणे देण्यात येतो-
::निष्कर्ष ::
07. तक्रारकर्त्याची ही तक्रार मुख्यतः त्याचे कडील विद्दुत मीटर मध्ये दोष असल्या संबधीची आहे कारण त्याच्या मते मीटर हे जास्त वेगाने फीरते आणि त्यामुळे त्यावर जास्त वापराचे युनिटची नोंद होत असल्यामुळे, प्रत्यक्ष विज वापरा पेक्षा जास्त विज वापराचे बिल त्याला देण्यात आले. तक्रारकर्त्याच्या म्हणण्या प्रमाणे मीटर बदलवून मिळण्यासाठी त्याने विरुध्दपक्षाकडे अर्ज केला परंतु त्याचा अर्ज आज पर्यंत मंजूर झालेला नाही. ज्यावेळी विद्दुत मीटर मध्ये दोष असल्या संबधी ग्राहकाची तक्रार असेल तर त्यावेळी त्याने विद्दुत पुरवठा करणा-या कंपनीकडे तक्रार नोंदवून मीटरची तपासणी करुन घेणे जरुरीचे असते. ज्याअर्थी, ही तक्रार विजेच्या बिला संबधी नाही किंवा बिलाची केलेली आकारणी चुकीची आहे, या आरोपा खालीपण नसल्याने तक्रारकर्त्याचा विज वापराचा गोषवारा (“Consumer personal ledger”) तपासून पाहण्याची जास्त गरज नाही परंतु जर “C.P.L.” चा विचार केला तर असे दिसून येते की, पूर्वी
तक्रारकर्त्याचा विद्दुत मीटर क्रं-1207270448 असा होता आणि जानेवारी-2011 पासून मीटरचा क्रमांक-6503172433 असा आहे, याचा अर्थ जानेवारी-2011 पासून त्याचे मीटर बदलविण्यात आले होते.
08. विरुध्दपक्ष क्रं-1) स्पॅन्को तर्फे दाखल लेखी उत्तरात असे नमुद केले आहे की, मीटर मध्ये दोष असल्या संबधीची तक्रार प्राप्त झाल्या नंतर त्याची तपासणी करण्यात आली. तक्रारकर्त्याने सुध्दा ते मीटर एका खाजगी विद्दुत कन्सल्टंट कडून दिनांक-29/02/2012 ला तपासून घेतले होते आणि त्या अहवाला नुसार ते मीटर दोषपूर्ण होते कारण ते वाजवी पेक्षा जास्त वेगाने फीरत होते, ज्या मीटरची तपासणी करण्यात आली ते दुस-यांदा लावलेले मीटर होते, ज्याचा क्रं-XXX3172433 असा होता. याच मीटरची तपासणी विरुध्दपक्षाने त्याच्या मीटर टेस्टींग डिव्हीजन कडून दिनांक-08/01/2015 करुन घेतली व त्या तपासणीत मीटर पूर्णपणे बरोबर असल्याचा अहवाल दिलेला आहे. या प्रमाणे एकाच मीटर तपासणीचे दोन वेगवेगळे आणि परस्पर विरोधी अहवाल मंचा समक्ष दाखल करण्यात आले. आम्ही महाराष्ट्र राज्य विज वितरण कंपनीच्या टेस्टींग डिव्हीजन मार्फत केलेला मीटर तपासणी अहवाल हा स्विकृत करतो, जो की, सरकारमान्य कार्यालया कडून दिल्याने स्विकृत करण्या योग्य आहे. तक्रारकर्त्याने दाखल केलेला मीटर तपासणी अहवाल हा एका खाजगी कन्सल्टंट कडून आलेला असल्याने त्यामध्ये पक्षपातीपणा असण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.
09. या ठिकाणी हे नमुद करणे गरजेचे आहे की, मंचाने दिनांक-20/10/2014 रोजी अंतरिम आदेश पारीत करुन विरुध्दपक्षाला आदेशित केले होते की, त्यांनी तक्रारकर्त्या कडील मीटरची तपासणी करावी व जर असे सिध्द झाले की, मीटर जास्त वेगाने फीरत आहे तर त्या प्रमाणे जानेवारी-2011 पासून तक्रारकर्त्यास दिलेली विद्दुत देयके दुरुस्त करुन द्दावीत व विरुध्दपक्षाने तक्रारकर्त्या कडून बिलापोटी जास्तीची रक्कम वसुल केल्याची बाब सिध्द झाल्यास, अशा जास्तीचे वसुल केलेल्या बिलाची रककम, तक्रारकर्त्यास परत करावी किंवा भविष्यात त्याचे कडून घेणे असलेल्या विज देयकां मधून ती रक्कम समायोजित करावी. तक्रारकर्त्याला पण नविन मीटर प्रमाणे येणारी विजेची देयके नियमितपणे भरण्याची सुचना देण्यात आली होती. त्या आदेशाचे अनुषंगाने विरुध्दपक्षाने तक्रारकर्त्या कडील विद्दुत मीटरची तपासणी केली व तपासणी मध्ये ते मीटर योग्य असल्याचा निर्वाळा देण्यात आला, त्यामुळे विज बिलाची रक्कम समायोजित करण्याचा प्रश्न उदभवत नाही. परंतु तक्रारकर्त्याने थकबाकी असलेल्या
बिलाची रक्कम भरलेली नाही त्यामुळे विरुध्दपक्षाने मंचा समक्ष नि.क्रं-32 प्रमाणे अर्ज करुन मंचास विनंती केली होती की, दिनांक-20/10/2014 चा अंतरिम आदेश रद्द करण्यात यावा व ही तक्रार निकाली काढण्यात यावी. त्या अर्जावर तक्रारकर्त्याने आपले म्हणणे दिलेले नाही. मंचाने दिनांक-20/10/2014 चे आदेशान्वये जवळजवळ एक प्रकारे अंतिम आदेशच दिला होता व त्या आदेशा नुसार विरुध्दपक्षाने कारवाई पण केलेली होती. जेंव्हा मीटर तपासणी मध्ये दोष आढळून येत नसेल, तेंव्हा बिलाच्या रकमे संबधी मीटर दोषपूर्ण आहे या कारणास्तव वाद धरता येणार नाही.
10. तक्रारकर्त्याने तक्रारीत अशी मागणी केली आहे की, त्याचे कडील दोषपूर्ण मीटर बदलवून त्याऐवजी नविन मीटर लावून देण्यात यावे तसेच 864 युनिट वजा करुन जानेवारी-2011 पासून सरासरी विज वापराचे आधारे त्यास विद्दुत देयके देण्यात यावीत. त्याचे कडील जुने मीटर हे जानेवारी-2011 पूर्वीच बदलविण्यात आले होते व नविन मीटर लावण्यात आले होते. नविन मीटरच्या तपासणीत त्या मीटर मध्ये दोष असल्याचे दिसून आले नाही, म्हणून आता या तक्रारीमध्ये आदेश देण्या लायक काहीही राहिलेले नाही. सबब ही तक्रार खारीज होण्यास पात्र आहे, म्हणून आम्ही खालील प्रमाणे आदेश पारीत करीत आहोत-
::आदेश ::
(01) तक्रारकर्त्याची तक्रार खारीज करण्यात येते.
(02) खर्चा बद्दल कोणतेही आदेश नाहीत.
(03) प्रस्तुत निकालपत्राच्या प्रमाणित प्रती उभय पक्षांना निःशुल्क उपलब्ध करुन
देण्यात याव्यात.