(आदेश पारीत व्दारा- श्रीमती.चारु वि.डोंगरे, मा.सदस्या)
1. तक्रारदार यांनी सदरील तक्रार ग्राहक सरंक्षण कायदा 1986 कलम 12 अन्वये दाखल केलेली आहे.
2. तक्रारदार यांची तक्रार थोडक्यात येणे खालील प्रमाणेः-
तक्रारदार ही एक धर्मदाय विश्वस्त संस्था (Charitable Trust) आहे. सदरची संस्था ही बॉम्बे पब्लीक ट्रस्ट अॅक्ट 1950 नुसार रजिस्टर्ड केलेली आहे. ही संस्था शैक्षणिक व वैद्यकिय सेवा गरीब आणि गरजू लोकांना मिळण्यासाठी काढलेली आहे. व ती संगमनेर येथे आहे. तक्रारदार यांनी सामनेवाला यांचेकडून विज पुरवठा घेतलेला आहे, त्याचा मिटर क्रमांक 055-एमएसई 45408 आणि ग्राहक क्रमांक 155048123647 असा आहे. तक्रारदार यांनी नियमितपणे विज देयक डिसेंबर 2014 पर्यंत भरलेले आहे. त्यानंतर सामनेवाला यांनी त्या मिटरवरील 1700 युनिटचे अॅव्हेरज बिल रक्कम रुपये 20,000/- चे तक्रारदाराला पाठविले व तक्रारदार यांनी ते भरलेले आहे. त्यानंतर जानेवारी मध्ये 5184 युनिटचे विज देयक तक्रारदार यांना पाठविले. परंतू सदरचे बिलाविषयी तक्रारदार यांचा आक्षेप होता. तरीसुध्दा तक्रारदार यांनी ते वादातील बिल रक्कम रुपये 68,330/- अंडर प्रोटेस्ट भरलेले आहे. अशा प्रकारे सामनेवाला यांनी त्यानंतरचे महिन्यात म्हणजेच फेब्रुवारी 2015 मध्ये 3083 युनिटचे चुकीचे बिल रक्कम रुपये 40,330/- तक्रारदाराला पाठविले. त्याच प्रमाणे मार्च 2015, एप्रिल2015, मे2015 अशी वेगवेगळया महिन्यात वेगवेगळया युनिटची बिले तक्रारदार यांना पाठविली आहेत. त्यामुळे तक्रारदाराने सामनेवाला यांना सदरचे विज मिटरची तपासणी करुन मिटर फॉल्टी असल्यास कळवावे असे सामनेवाला यांना तक्रारदाराने कळविले. अशा प्रकारे जास्त युनिट वापराचे (excess consumption) विज बिल आलेले आहे. जुलै 2015 चे बिल तक्रारदाराला आले नाही. त्यानंतर सामनेवाला यांनी ऑगस्ट 2015 ते ऑक्टोबर 2015 चे 1000 युनिटचे बिल तक्रारदाराला दिले. दिनांक 25.07.2016 रोजी तक्रारदाराला सामनेवाला यांनी u/s 56 (2) of Indian Electricity Act नुसार नोटीस पाठविली व त्यामध्ये नमुद केले की, 5,21,590/- ऐवढी रक्कम तीन दिवसात भरण्यास सांगितले. तक्रारदाराने त्या नोटीसचे उत्तर दिनांक 29.07.2016 ला पाठवुन त्यांना विद्युत पुरवठा खंडीत करु नये अशी विनंती केली. मात्र सामनेवालाचे कर्मचा-यांनी येऊन रक्कम भरण्याची धमकी दिली. रक्कम भरण्यास सामनेवाला त्यानंतर दिनांक 30.07.2016 रोजी सामनेवाला यांच्या कर्मचा-यांनी तक्रारदाराचा येऊन विद्युत पुरवठा खंडीत केला. अशा प्रकारे सामनेवाला यांनी तक्रारदाराला चुकीचे बिले दिली आहेत. तक्रारदाराने सदरचे बिल हे भरलेले आहे. परंतू सामनेवालाने त्यानंतरही मिटरची तपासणी केली नाही. त्यानंतर नोव्हेंबर 2015 चे सामनेवाला यांनी विज देयक तक्रारदाराला दिले नाही. सामनेवाला यांनी जानेवारी, फेब्रुवारी, मार्च 2016 चे विज देयके तक्रारदाराला दिली नाहीत. दिनांक 9.6.2016 रोजी एप्रिल 2016 चे विज देयक हे 41331 युनिटचे रक्कम रुपये 7,26,240/- रुपयाचे दिलेले आहे. सदरचे बिल हे चुकीचे आहे. तक्रारदाराने इतर बिले ही नियमितपणे भरलेली आहेत. यामध्ये सामनेवाला यांनी चुकीची बिले देऊन सेवेत त्रुटी केलेली आहे. त्यामुळे तक्रारदाराने मंचात तक्रार दाखल करुन परीच्छेद क्र.28 प्रमाणे मागणी केली आहे.
3. सदरचे तक्रारीची नोटीस सामनेवाला यांना प्राप्त झाली व ते प्रकरणात हजर झाले, त्यांनी त्यांची लेखी कैफियत मंचात दाखल केलेली नाही. त्यामुळे त्यांचे विरुध्द निशाणी 1 वर विना कैफियत तक्रार पुढे चालविण्याचा आदेश पारीत करण्यात आला.
त्यानंतर सामनेवाला यांनी परवानगीच्या अर्जासह लेखी कैफियत प्रकरणात दाखल केली. मात्र सदरची लेखी कैफियत ही प्रकरणात दाखल करुन घेण्यात आलेली नाही. कारण त्याआधीच सामनेवाला यांच्या विरुध्द निशाणी 1 वर आदेश पारीत करण्यात आला होता.
4. तक्रारदार यांनी दाखल केलेली तक्रार, कागदपत्रे, शपथपत्र व लेखी युक्तीवाद यावरुन न्याय निर्णयासाठी खालील मुद्दे उपस्थित होतात.
| मुद्दे | उत्तर |
1. | तक्रारदार हे ग्राहक संरक्षण कायद्याअंतर्गत ग्राहक या संज्ञेत मोडतात काय.? | ... नाही. |
2. | आदेश काय ? | ...अंतीम आदेशानुसार. |
का र ण मि मां सा
5. मुद्दा क्र.1 ः- तक्रारदार यांनी त्यांचे तक्रारीमध्ये कथन केले आहे की, ती एक धर्मदाय विश्वस्त संस्था (Charitable Trust) असून ती बॉम्बे पब्लीक ट्रस्ट अॅक्ट 1950 नुसार रजिस्टर्ड केलेली धर्मदाय संस्था आहे. सदरची संस्था ही शैक्षणिक व वैद्यकिय सेवा गरीब आणि गरजू लोकांना मिळण्यासाठी काढलेली आहे. तक्रारदार यांनी सामनेवाला यांचेकडून विज पुरवठा घेतलेला आहे. त्याचा मिटर क्रमांक 055-एमएसई 45408 आणि ग्राहक क्रमांक 155048123647 असा आहे. तक्रारदाराला डिसेंबर 2014 पर्यंत नियमित विज देयक आले व ते तक्रारदारानी सामनेवालाकडे भरलेली आहेत. त्यानंतर तक्रारदाराने 2015 मध्ये ज्यादा बिल आले तरीसुध्दा अंडर प्रोटेस्ट म्हणून त्यांनी सदरचे बिलाची रक्कम सामनेवालाकडे भरलेली आहे. एप्रिल 2016 ला 7,26,240/- चे जादा व चुकीचे बिल तक्रारदाराला दिले असे तक्रारदाराने कथन केले. तक्रारदाराला सन 2015 मध्ये फेब्रुवारी, मार्च, एप्रिल, मे व जुन, जुलै 2015 व ऑगस्ट ते ऑक्टोंबर 2015 पर्यंतचे ज्यादा युनिटचे बिले आलेले होते. त्यानंतर ऑगस्ट 2015 ते ऑक्टोबर 2015 मध्ये 1000 युनिटचे बिल तक्रारदाराला आले होते. अशा प्रकारे सामनेवाला यांनी तक्रारदाराला युनिटप्रमाणे नियमित योग्य विज बिले दिलेली नाहीत. तसेच तक्रारदाराने सदरची विज मिटरची तपासणी करुन ते फॉल्टी असल्यास ते बदलून द्यावे अशी विनंती तक्रारदाराने सामनेवाला यांना केली. परंतू सामनेवाला यांनी सदरचे मिटर बदलून दिले नाही. त्यामुळे तक्रारदाराने वकीलामार्फत नोटीस देऊन सामनेवाला यांना कळविले. नियमित बिलाची मागणी केली मात्र सामनेवाला यांनी तक्रारदाराची मागणी पुर्ण केली नाही. असे तक्रारीत नमुद आहे.
6. मंचाने संपुर्ण प्रकरणाचे अवलोकन केले. तक्रारदाराने तक्रारीत स्वतः कथन केले आहे की, ती एक धर्मदाय विश्वस्त संस्था (Charitable Trust) आहे. त्यामुळे मंचासमोर तक्रारदार हे सामनेवालाचे ग्राहक होतात काय.? असा मुद्दा उपस्थित झाला. तक्रारदार यांनी सामनेवाला यांचेकडून विज पुरवठा घेतला होता आहे ही बाब प्रकरणात दाखल असलेल्या विदयुत देयकावरुन स्पष्ट होते. परंतु तक्रारदार ही एक धर्मदाय विश्वस्त संस्था (Charitable Trust ) असून धर्मदाय विश्वस्त संस्था (Charitable Trust ) ही ग्राहक संरक्षण कायदा 1986 नुसार ग्राहक या संज्ञेत मोडत नाही. त्यासाठी मंचाने मा.सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्याय निवाडयाचा अधार घेतला. CIVIL APPEAL NO. 3560 OF 2008 Pratibha Pratisthan & Ors. V/s. Manager, Canara Bank & Ors. Decided on 7 March 2017 या न्याय निवाडयाचे अवलोकन केले. सदरच्या न्याय निवाडयामध्ये परिच्छेद 5. मध्ये “ On a plain and simple reading of all the above provisions of the Act it is clear that a Trust is not a person and therefore not a consumer. Consequently, it cannot be a complainant and cannot file a consumer dispute under the provisions of the Act. ”
प्रस्तुतची तक्रार ही धर्मदाय विश्वस्त संस्था (Charitable Trust) ने दाखल केली आहे. सदरचा न्याय निवाडा व त्यातील निर्णीत बाबींचा विचार करता तो या प्रकरणात तंतोतंत लागू पडतो. या न्याय निवाडयाचा आधार घेतला असता सदरचा तक्रारदार हा ग्राहक होऊ शकत नाही. त्यामुळे सदरची तक्रार या मंचात चालु शकत नाही. तक्रारदार हे ग्राहक होत नसल्यामुळे तक्रार या मंचात चालविता येणार नाही त्यामुळे सदरची तक्रार नामंजूर करण्याच्या निष्कर्षाप्रत हे मंच येत आहे. तक्रारदाराचे इतर मागण्या या मंचासमक्ष मागता येणार नाही. सबब मुद्दा क्र.1 चे उत्तर नकारार्थी देण्यात येते. व मुद्दा क्र.2 चे उत्तरार्थ खालील प्रमाणे अंतिम आदेश पारीत करण्यात येत आहे.
- अं ति म आ दे श -
1) तक्रारदार यांची तक्रार नामंजूर करण्यात येते.
2) उभय पक्षसकार यांनी या तक्रारीचा खर्च स्वतः सहन करावा.
3) या आदेशाची प्रत उभय पक्षकार यांना निःशुल्क द्यावी.
4) या प्रकरणाची “ ब ” व “ क ” फाईल तक्रारकर्तास परत करावी.