(घोषित दि. 19.12.2014 व्दारा श्रीमती. नीलिमा संत, अध्यक्ष)
प्रस्तुत तक्रार तक्रारदारांनी ग्राहक संरक्षण कायदा 1986 कलम 12 अंतर्गत सेवेतील कमतरतेसाठी केलेली आहे. तक्रारदारांची तक्रार थोडक्यात अशी की, तक्रारदार हे गैरअर्जदार यांचे ग्राहक असुन त्यांचा ग्राहक क्रमांक 510030304100 असा आहे. तक्रारदारांनी ऑगस्ट 2011 पर्यंतची वीज देयके नियमित भरलेली आहेत. जानेवारी 2010 मध्ये तक्रारदार हे जालना पासून 15 की.मी. अंतरावर असलेले माळ-शेंद्रा या गावी राहण्यासाठी गेले व तेंव्हा पासून त्यांचे घर बंद आहे व वीज वापर नाही. एप्रिल 2010 ते मे 2011 या विद्युत देयकावरुन घर बंद असल्याचे स्पष्ट होते. गैरअर्जदारांनी त्यांचे मीटर वाचन घेताना चुका केल्या आहेत. त्यांचे मागिल वाचन 1096 युनिट व वीज वापर 8 युनिट असे दाखवून देखील पुढच्या वाचनात 1096 युनिटचे देयक दाखविले आहे.
जून 2011 व मे 2012 पर्यंत अचानक गैरअर्जदारांनी 100 युनिट प्रतिमाह वीज वापर दाखविला आहे व जून 2012 मध्ये अचानक मीटर फॉल्टी दाखवून 3200 युनिट असे 32 महिन्याचे देयक दिले आहे.
तक्रारदारांनी या बाबत गैरअर्जदारांकडे वारंवार तक्रारी केल्या. तसेच रुपये 700/- मीटर बदलण्यासाठी दिले. परंतु गैरअर्जदारांनी त्यांचे मीटर बदलून दिले नाही.
दिनांक 18.10.2012 रोजी तक्रारदारांनी गैरअर्जदारांना लेखी तक्रारही दिली. परंतु त्यांनी देयक दुरुस्त करुन दिले नाही व शेवटी गैरअर्जदारांनी बेकायदेशिररित्या तक्रारदारांचे मीटर काढून नेले. तक्रारदारांचे मीटर पहिल्या पासूनच सदोष होते. त्यासाठी वारंवार तक्रारी करुनही गैरअर्जदारांनी त्यांना मीटर दुरुस्त करुन दिले नाही अथवा बदलून दिले नाही. गैरअर्जदारांनी अचानक तक्रारदारांना 3200 युनिटचे 18,820/- रुपयाचे विद्युत देयक दिले आणि कोणतीही पुर्व सुचना न देता त्यांचा वीज पुरवठा कायमस्वरुपी खंडित केला. म्हणून तक्रारदारांनी ही तक्रार दाखल केली आहे.
तक्रारदार प्रस्तुत तक्रारी अंतर्गत त्यांचे दिनांक 16.05.2012 चे विद्युत देयक रद्द करुन तसेच त्यांचा वीज पुरवठा पुर्ववत करुन मागत आहेत.
तक्रारदारांनी आपल्या तक्रारी सोबत गैरअर्जदारांनी वेळोवेळी दिलेले विद्युत देयक, त्यांना गैरअर्जदारांनी दिलेले तक्रार अर्ज, त्यांचा वीज पुरवठा कायमस्वरुपी खंडित केल्याचा अहवाल अशी कागदपत्र दाखल केली आहेत.
गैरअर्जदार मंचा समोर हजर झाले. त्यांनी आपला लेखी जबाब दाखल केला. त्यांच्या जबाबानुसार तक्रारदारांचे घर त्यांना कधीही वाचन घेण्यासाठी उपलब्ध नव्हते. त्यामुळे त्यांना वेळोवेळी सरासरी विद्युत देयक देण्यात आले. तक्रारदारांनी मीटर तपासण्यासाठी योग्य ती फी भरली नाही. त्यामुळे त्याचे मीटर तपासले गेले नाही. तक्रारदारांनी कधीही वरील घरात माझा वापर नाही व तेथील वीज पुरवठा तात्पुरता खंडित करावा असा अर्ज केलेला नाही. तक्रारदारांचे मीटर त्यांचे समक्ष कायमस्वरुपी बंद करण्यात आले. त्यावर तेंव्हा 1249 वाचन होते. वरील अहवालावर तक्रारदार व गैरअर्जदारांच्या अधिका-यांच्या स्वाक्ष-याही आहेत. तक्रारदारांचा विद्युत पुरवठा कायमस्वरुपी बंद केला असल्याने ते ग्राहक या संज्ञेत बसत नाहीत. त्यामुळे तक्रारदारांची तक्रार नामंजूर करण्यात यावी अशी प्रार्थना गैरअर्जदारांनी केली आहे. त्यांनी आपल्या जबाबा सोबत तक्रारदारांचे सी.पी.एल दाखल केले आहे.
तक्रारदारांची तक्रार गैरअर्जदारांचा जबाब दाखल कागदपत्र यांच्या अभ्यासावरुन खालील मुद्दे मंचाने विचारात घेतले.
मुद्दे निष्कर्ष
1.तक्रारदारांना द्यावयाच्या सेवेत गैरअर्जदारांनी
काही त्रुटी केली आहे का ? होय
2.काय आदेश ? अंतिम आदेशा नुसार
कारणमीमांसा
मुद्दा क्रमांक 1 साठी – तक्रारदार यांचे विव्दान वकील श्री. रमेश धामनगावकर गैरअर्जदार यांचे तर्फे विव्दान वकील श्री.जी.आर.कड यांचा युक्तीवाद ऐकला. दाखल कागदपत्रांचे अवलोकन केले.
तक्रारदारांना दिलेली विद्युत देयके व सी.पी.एल यावरुन एप्रिल 2010 पासून तक्रारदारांचे घर बंद असल्याचे दिसते. एप्रिल 2010 मध्ये त्यांचे मीटर वाचन 1096 युनिट होते. परंतु त्या नंतर अनेक महिन्यापर्यंत तक्रारदारांचा वीज वापर 8 युनिट दाखवून मीटर वाचन मात्र 1096 असेच ठेवले आहे. त्यानंतर खालील प्रमाणे वाचन दिसते.
दिनांक | चालु रिडींग | मागील रिडींग | युनिट | एकुण वीज वापर |
31.01.2012 | INACCS | 1096 | 100 | 100 |
27.02.2012 | INACCS | 1096 | 100 | 100 |
30.04.2012 | INACCS | 1096 | 100 | 100 |
30.05.2012 | LOCKED | 1096 | 100 | 100 |
28.06.2012 | FAULTY | 1096 | 3200 | 3200 |
म्हणजेच जून 2012 मध्ये अचानक गैरअर्जदारांनी तक्रारदारांना 3200 युनिटचे वीज देयक दिले आहे. मात्र मीटर वरील वाचन 1096 युनिट इतकेच दिसते. गैरअर्जदारांच्या वकीलांनी सांगितले की, वरील 3200 युनिटचे वीज देयक 32 महिन्याचे आहे. परंतु दरमहा 100 युनिटचे वीज देयक त्यांना कसे दिले व ते एकत्रित करुन एकदम 32 महिन्याचे देयक कसे दिले या बाबतचे कोणतेही स्पष्टीकरण गैरअर्जदारांनी केलेले नाही.
गैरअर्जदारांनी तक्रारदारांचे वीज मीटर मार्च 2013 मध्ये काढून नेले. त्याचा अहवाल नि.3/13 वर दाखल आहे. त्यात मीटर काढले तेंव्हाचे वाचन 1249 युनिट दिसते. वादग्रस्त मीटरची तपासणी करुन त्याचा अहवाल मंचा समोर आलेला नाही.
तक्रारदारांचे मीटर वाचन एप्रिल 2010 मध्ये 1096 इतके होते व मार्च 2013 मध्ये मीटर काढले तेंव्हा त्यावरील मीटर वाचन 1249 युनिट एवढेच होते. असे मीटर तपासणी अहवालावरुन दिसते. मीटर सदोष असल्याचे मंचात सिध्द झालेले नाही. तक्रारदारांचे घर जानेवारी 2010 पासून सातत्याने बंद आहे ही गोष्ट गैरअर्जदारांनी त्यांना दिलेल्या विद्युत देयकावरुन स्पष्ट होते. त्याच प्रमाणे तक्रारदारांनी नि.17, 18, 19 वर ते कायमस्वरुपी माळ-शेंद्रा येथे राहतात व जालना येथे राहत नाहीत व त्यांचे ते घर बंद असते असे सांगणारी साक्षीदारांची शपथपत्रे दाखल केली आहेत. वरील शपथपत्रांना गैरअर्जदारांनी अव्हान दिलेले नाही. अशा परिस्थितीत तक्रारदारांना जून 2012 मध्ये एकदम 3200 युनिटचे दिलेले वीज देयक अयोग्य आहे व असे अवाजवी व अयोग्य देयक देवून गैरअर्जदारांनी तक्रारदारांना द्यावयाच्या सेवेत त्रुटी केली आहे असे मंचाचे स्पष्ट मत आहे. तक्रारदारांना दिलेले जून 2012 चे 3200 युनिटचे रुपये 9,127/- चे विद्युत देयक व त्या अनुषंगाने दिलेली पुढील सर्व देयके रद्द करण्यात येत आहेत.
गैरअर्जदारांनी एप्रिल 2010 ते मार्च 2013 या कालावधीसाठी मीटर वरील वाचनानुसार (1249-1096) 153 एवढया युनिटचे विद्युत देयक नव्याने द्यावे व ते देयक तक्रारदारांनी भरल्यावर त्यांचा खंडित केलेला वीज पुरवठा तात्काळ सुरु करुन द्यावा. तसेच गैरअर्जदारांनी केलेल्या सेवेतील त्रुटी बाबत नुकसान भरपाई म्हणून तक्रारदारांना रुपये 2,000/- इतके द्यावेत व तक्रार खर्च रुपये 1,000/- इतका द्यावा असा आदेश देणे न्याय्य ठरेल असे मंचाला वाटते.
म्हणून मंच खालील आदेश पारित करत आहे.
आदेश
- गैरअर्जदारांनी तक्रारदारांना दिलेले जून 2012 चे 3200 युनिटाचे विद्युत देयक व त्या अनुषंगाने येणारी पुढील सर्व विद्युत देयके रद्द करण्यात येत आहेत.
- गैरअर्जदारांनी तक्रारदारांना वरील कालावधीसाठी 153 युनिटचे विद्युत देयक द्यावे.
- तक्रारदारांनी वरील देयकाची रक्कम भरल्यावर त्यांचा विद्युत पुरवठा तात्काळ पुर्ववत सुरु करावा.
- वरील कालावधीत तक्रारदारांनी भरलेली रक्कम वजा करण्यात यावी.
- गैरअर्जदारांनी तक्रारदारांना मानसिक त्रास व तक्रार खर्च याची एकत्रित रक्कम रुपये 3,000/- (अक्षरी रुपये तिन हजार फक्त) द्यावी.
