| Complaint Case No. CC/277/2015 | | ( Date of Filing : 16 Jun 2015 ) |
| | | | 1. Gopal Liladhar Vishnu | | R/o. Vishu bhavan, house no.789, jagnath road, Gandhibag, Nagpur | | Nagpur | | Maharashtra |
| ...........Complainant(s) | |
| Versus | | 1. THE EXECUTIVE ENGEENEER MSDCL | | Shahid chowk, Itwari, Nagpur-440002 | | Nagpur | | Maharastra | | 2. . | | . | | . | | . |
| ............Opp.Party(s) |
|
|
| Final Order / Judgement | आदेश मा. सदस्‍या, श्रीमती चंद्रिका बैस यांच्‍या आदेशान्‍वये - - तक्रारकर्त्‍याने प्रस्‍तुत तक्रार ग्राहक संरक्षण कायद्या अंतर्गत दाखल केली असून त्‍यात असे नमूद केले की, तो विरुध्‍द पक्षाचा ग्राहक आहे व त्‍याने विरुध्‍द पक्ष क्रं. 2 कडून आपल्‍या घरगुती वापराकरिता विद्युत कनेक्‍शन घेतलेला आहे. त्‍याचा ग्राहक क्रं. 410015142115 असा आहे व मीटर क्रं. G1094693 हा आहे. दि. 09.09.2014 रोजी तक्रारकर्ता राहत असलेल्‍या घरातील विद्युत पुरवठयाच्‍या संदर्भात एस.एन.डी.एल.चे कर्मचा-यांनी भेट देऊन तक्रारकर्त्‍याच्‍या घरचे विद्युत मीटर तपासले व हे मीटर विरुध्‍द पक्षाने वाणिज्‍य वापरामध्‍ये परावर्तित करुन तक्रारकर्त्‍याकडून रक्‍कम वसूल केली. तक्रारकर्त्‍याचे कोणतेही कापडाचे दुकान नसून तो खाजगी कामधंदा करतो व त्‍याचे मुल शिक्षण घेत आहेत. तक्रारकर्त्‍याने विरुध्‍द पक्षाकडे निवेदन देऊन सुध्‍दा त्‍यांनी तक्रारकर्त्‍याचा अर्ज स्‍वीकारला नाही व तक्रारकर्त्‍याला दि. 06.05.2015 ला दक्षता विभाग प्रमुख मार्फत नोटीस काढून विद्युतपुरवठा खंडित करण्‍याची धमकी दिली. सदरहू नोटीसला तक्रारकर्त्‍याने वकिला मार्फत दि. 18.05.2015 रोजी उत्‍तर दिले व त्‍याद्वारे मागणी केली की, विरुध्‍द पक्षाच्‍या सेवेतील त्रुटीमुळे तक्रारकर्त्‍याला मानसिक त्रास सहन करावा लागत आहे. वि.प. ने सदरच्‍या नोटीसचे उत्‍तर त.क.ला दिले नाही, म्‍हणून तक्रारकर्त्‍याने प्रस्‍तुत तक्रार मंचासमक्ष दाखल करुन मागणी केली की, विरुध्‍द पक्षाने तक्रारकर्त्‍याचा वीज वापर घरगुती वीज वापर दराने आकारणी करुन तक्रारकर्त्‍याकडून घेतलेली अधिकची राशी त्‍याच्‍या पुढील बिलात समयोजित करावी. तसेच तक्रारकर्त्‍याला झालेल्‍या शारीरिक, मानसिक त्रासाकरिता रुपये 50,000/-, नुकसान भरपाई करिता रुपये 50,000/- व विरुध्‍द पक्षाने तक्रारकर्त्‍याला दि. 18.05.2015 पासून रक्‍कम रुपये 1,00,000/- व त्‍यावर 18 टक्‍के व्‍याजदाराने रक्‍कम देण्‍याचा आदेश द्यावा.
- तक्रारकर्त्‍याने पुढे असे नमूद केले की, त्‍याने दि. 27.03.2018 रोजी एस.एन.डी.एल. कर्मचा-या विरुध्‍द पोलिस स्‍टेशन गांधीबाग, नागपूर येथे तक्रार केली की, तक्रारकर्त्‍याचे घरगुती मीटर होते व तो विरुध्‍द पक्षाचे विद्युत देयक नियमितपणे भरीत होता, तरी देखील वि.प. त्‍याला वाणिज्‍य दराने आकारणी करुन विद्युत देयक पाठवित होता, त्‍यामुळे त.क.ने दि. 18.05.2015 रोजी जिल्‍हा ग्राहक तक्रार निवारण मंच, नागपूर यांच्‍या समक्ष तक्रार ग्राहक संरक्षण कायद्याच्‍या कलम 12 अंतर्गत दाखल केली व त्‍याचा क्रमांक 277/2015 असा आहे. सदरचे प्रकरण मंचासमक्ष प्रलंबित असतांना विरुध्‍द पक्ष कंपनीचे छाप्रुनगर येथील कर्मचारी तक्रारकर्त्‍याच्‍या घरी गेले व त्‍यांनी तक्रारकर्त्‍याला आताच्‍या आत संपूर्ण विद्युत देयकाचा भरणा करावा अन्‍यथा आपला विद्युत पुरवठा खंडित करण्‍यात येईल अशी धमकी दिली. तसेच प्रकरण मंचासमक्ष प्रलंबित असल्‍यामुळे प्रकरणाचा निकाल लागेपर्यंत थांबू शकत नाही असे सांगून त्‍यांनी बळजबरीने तक्रारकर्त्‍याचा विद्युत पुरवठा खंडित करुन मीटर काढून नेले. प्रकरण न्‍यायालयात प्रलंबित असतांना सदरची केलेली कृती ही न्‍यायालयाची अवमानना आहे, त्‍यामुळे मंचाने दि. 05.05.2018 रोजी अंतरिम आदेश पारित करुन तक्रारकर्त्‍याने दि. 05.05.2018 रोजी पर्यंत असलेल्‍या थकबाकी देयकाच्‍या रक्‍कमे पैकी 35 टक्‍के रक्‍कम व विद्युत पुरवठा सुरु करण्‍यासाठी येणारा खर्च विरुध्‍द पक्षाकडे जमा केल्‍यानंतर विरुध्‍द पक्षाने तक्रारकर्त्‍याचा विद्युतपुरवठा पूर्ववत सुरु करुन द्यावा. तसेच तक्रारकर्त्‍याने नियमित देयकाचा भरणा विरुध्‍द पक्षाकडे करावा व तक्रारीचा अंतिम निकाल लागे पर्यंत सदरचा आदेश कायम राहिल असा अंतरिम आदेश पारित केला होता.
- विरुध्‍द पक्षाने आपला लेखी जबाब दि. 19.05.2018 रोजी दाखल केलेला असून त्‍यात नमूद केले की, तक्रारकर्ता यांनी उपरोक्‍त विद्युत पुरवठा हे घरगुती श्रेणी अंतर्गत घेतले असले तरी त्‍याचा वापर तक्रारकर्ता व्‍यावसायिक कामाकरिता गैरकायदेशीररित्‍या करीत होता. एस.एन.डी.एल. कंपनीतील कर्मचा-यांना ही बाब माहिती झाली तेव्‍हा त्‍यांनी स्‍थळ परीक्षण करुन नियमाप्रमाणे यथार्थ स्थितीप्रमाणे संगणकाद्वारे परिगणना करुन विजेचे देयक पाठविले. त्‍यानुसार तक्रारकर्त्‍याने त्‍या विद्युत देयकांचा भरणा करणे कायदेशीररित्‍या बंधनकारक आहे.
- विरुध्‍द पक्षाने पुढे नमूद केले की, तक्रारकर्त्‍याला विद्युत कायद्याच्‍या कलम 126 प्रमाणे विद्युत देयक न पाठविता कलम 56 प्रमाणे पाठविले तरी सुध्‍दा त.क.ने त्‍या देयकांच्‍या रक्‍कमेचा भरणा केला नाही. अशा परिस्थितीत वि.प. विद्युत कायद्या अंतर्गत योग्‍य ती कार्यवाही करुन विद्युत देयकाची रक्‍कम वसूल करण्‍यास बाध्‍य आहे. तसेच सदरची तक्रार ही कायदेशीर वादाचे कारणावर (cause of action) आधारित नसून ग्राहक संरक्षण कायद्या अंतर्गत वि.प. विरुध्‍द तक्रार चालू शकत नाही. त्‍यामुळे तक्रारकर्त्‍याची सदरची तक्रार खर्चासह खारीज करण्‍यात यावी अशी विनंती केली आहे.
- उभय पक्षांनी दाखल केलेल्‍या दस्‍तावेजाचे अवलोकन केले असता तसेच उभय पक्षांचा तोंडी युक्तिवाद ऐकून घेतल्‍यावर मंचाने खालील मुद्दे विचारार्थ घेऊन त्‍यावरील निष्‍कर्ष खालीलप्रमाणे नोंदविले.
अ.क्रं. मुद्दे उत्‍तर 1. तक्रारकर्ता विरुध्‍द पक्षाचा ग्राहक आहे काय ? होय 2. विरुध्‍द पक्षाने तक्रारकर्त्‍याला दोषपूर्ण सेवा दिली काय? होय - काय आदेश अंतिम आदेशाप्रमाणे
निष्‍कर्ष - मुद्दा क्रमांक 1 व 2 बाबत – तक्रारकर्त्‍याने विरुध्‍द पक्षाकडून घरगुती वापराकरिता वीजपुरवठा कनेक्‍शन घेतलेला असून त्‍याचा मीटर क्रं. G1094693 असा आहे व ग्राहक क्रं. 41001514211 हा आहे, यावरुन तक्रारकर्ता विरुध्‍द पक्षाचा ग्राहक असल्‍याचे स्‍पष्‍ट होते. दि. 09.09.2014 रोजी एस. एन.डी.एल.चे कर्मचारी यांनी तक्रारकर्त्‍याच्‍या राहत्‍या घरी भेट देऊन घरचे विद्युत मीटर तपासले असता त्‍यांना सदरच्‍या घरात कापडाचे दुकान असल्‍याचे आढळून आले हे दाखल दस्‍तावेजावरुन दिसून येते, त्‍यामुळे विरुध्‍द पक्षाने विद्युत वापर युनिटचा दर हा घरगुती एैवजी वाणिज्‍य स्‍वरुपात परावर्तित केले व त्‍याप्रमाणे वाणिज्‍य स्‍वरुपाचे दर लावून तक्रारकर्त्‍याला विद्युत देयक दिले हे दस्‍तावेज क्रं. 10 वरुन दिसून येते. याकरिता तक्रारकर्त्‍याने विरुध्‍द पक्षाकडे निवेदन दिले असल्‍याचे दस्‍तावेज देखील दाखल केले आहे. तक्रारकर्त्‍याने दि. 27.03.2018 रोजी एस.एन.डी.एल. कर्मचा-या विरुध्‍द पोलिस स्‍टेशन गांधीबाग, नागपूर येथे तक्रार केली होती. विरुध्‍द पक्ष कंपनीचे छाप्रुनगर येथील कर्मचा-यांनी तक्रारकर्त्‍याच्‍या घरी जाऊन बळजबरीने तक्रारकर्त्‍याच्‍या घरचा विद्युत पुरवठा खंडित करण्‍याबाबतची दिलेली नोटीस दस्‍तावेज क्रं. 13 वर दाखल आहे व त्‍याप्रमाणे विरुध्‍द पक्षाने मीटर काढून नेले. जेव्‍हा की, सदरचे प्रकरण या न्‍यायालयात प्रलंबित असतांना विरुध्‍द पक्षाची सदरची कृती ही मंचाची अवमान करणारी असल्‍याचे दिसून येते.
- तक्रारकर्त्‍याने घरच्‍या विद्युत मीटरची पुनर्जोडणी करुन मिळण्‍याकरिता मंचात दि. 05.05.2018 रोजी अंतरिम अर्ज सादर केला असता त्‍यावर आदेश पारित करुन तक्रारकर्त्‍याने दि. 05.05.2018 रोजी पर्यंत असलेल्‍या थकबाकी देयकाच्‍या रक्‍कमे पैकी 35 टक्‍के रक्‍कम व विद्युत पुरवठा सुरु करण्‍यासाठी येणारा खर्च विरुध्‍द पक्षाकडे जमा केल्‍यानंतर विरुध्‍द पक्षाने तक्रारकर्त्‍याचा विद्युतपुरवठा पूर्ववत सुरु करुन द्यावा. तसेच तक्रारकर्त्‍याने नियमित देयकाचा भरणा विरुध्‍द पक्षाकडे करावा व तक्रारीचा अंतिम निकाल लागे पर्यंत सदरचा आदेश कायम राहिल असा अंतरिम आदेश पारित केला होता.
- विरुध्‍द पक्षाने विद्युत कायद्याच्‍या कलम 126 प्रमाणे विद्युत देयक न पाठविता कलम 56 प्रमाणे पाठविले, तरी तक्रारकर्त्‍याने विद्युत देयकांच्‍या रक्‍कमेचा भरणा न केल्‍यामुळे विरुध्‍द पक्ष विद्युत कायद्या अंतर्गत योग्‍य ती कार्यवाही करुन विद्युत देयकाची रक्‍कम वसूल करण्‍यास बाध्‍य आहे असे विरुध्‍द पक्षाने आपल्‍या लेखी उत्‍तरात नमूद केले असले तरी विद्युत कायदा च्‍या शासन परिपत्रक क्रं. 323 मध्‍ये खालीलप्रमाणे नमूद केले आहे की, Note :
This tariff category shall also be applicable to consumers who are supplied power at High Voltage for any of the purposes (a) to (h) above. - Consumers undertaking business or commercial/ industrial/ non-residential activities from a part of their residence, whose monthly consumption is up to 300 units a month and annual consumption in the previous financial year was up to 3600 units. The applicability of this tariff to such consumers will be assessed at the end of each financial year. In case consumption has exceeded 3600 units in the previous financial year, the consumer will thereafter not be eligible for the tariff under this category but be charged at the tariff otherwise applicable for such consumption, with prior intimation to him. यानुसार, ग्राहकाचे स्‍वतःचे घर असल्‍यास व त्‍यात तो घरातल्‍या घरात लघु उद्योग करीत असेल व त्‍याचा विद्युत वापर हा दरमहा सरासरी 300 युनिटचा असेल तर विद्युत ग्राहक धारकास घरगुती वापराच्‍या दराने देयक देणे आवश्‍यक आहे, असे असतांना सुध्‍दा विरुध्‍द पक्षाने तक्रारकर्त्‍याला वाणिज्‍य स्‍वरुपाचे विद्युत देयक दिले व तक्रारकर्त्‍याच्‍या घरचा विद्युत पुरवठा खंडित करुन मीटर काढून नेले ही विरुध्‍द पक्षाची दोषपूर्ण सेवा आहे असे मंचाचे स्‍पष्‍ट मत आहे.
करिता खालीलप्रमाणे अंतिम आदेश पारित. अंतिम आदेश - तक्रारकर्त्‍याची तक्रार अंशतः मंजूर.
- विरुध्‍द पक्षाने तक्रारकर्त्‍यास दि. 05.01.2015 पासून ते आजतागायत घरगुती वापराच्‍या दराने येणारे विद्युत देयक द्यावे.
- तक्रारकर्त्‍याची अतिरिक्‍त रक्‍कम भविष्‍यात येणा-या विद्युत देयकात समायोजित करावी.
- विरुध्‍द पक्षाने तक्रारकर्त्‍याला झालेल्‍या शारीरिक व मानसिक त्रासाकरिता 5,000/- रुपये व तक्रारीचा खर्च रुपये 5,000/-
- विरुध्‍द पक्षाने उपरोक्‍त आदेशाची पूर्तता आदेशाची प्रत प्राप्‍त झाल्‍याच्‍या तारखेपासून एक महिन्‍याच्‍या आंत करावी.
- उभय पक्षांना आदेशाची प्रथम प्रत निःशुल्‍क द्यावी.
- तक्रारकर्त्‍याला तक्रारीची ब व क फाईल परत करावी.
| |
