( मंचाचे निर्णयान्वये - श्री. मिलिंद केदार – सदस्य) - आदेश - (पारित दिनांक – 04/01/2011) 1. तक्रारकर्त्याने सदर तक्रार ग्रा.सं.का.1986 अंतर्गत कलम 12 अन्वये दाखल केलेली असून तक्रारकर्त्यांचे म्हणणे असे आहे की, त्यांनी गैरअर्जदार संस्थेकडे दि.28.06.2006 रोजी रु.25,000/-, पावती क्र.980, खाते क्र.77 अन्वये 28.03.20 पर्यंत दामदुप्पट योजनेंतर्गत मुदत ठेवीत 69 महिन्यांकरीता गुंतविले होते. तक्रारकर्त्याला रकमेची आवश्यकता असल्याने त्याने गैरअर्जदारास रकमेची मागणी केली असता गैरअर्जदारांनी रक्कम तक्रारकर्त्याला परत केली नाही. याबाबत तक्रारकर्त्याने वारंवार रकमेची मागणी केली. परंतु गैरअर्जदाराने दाद न दिल्याने तक्रारकर्त्याने सदर तक्रार मंचासमोर दाखल केलेली आहे व सदर तक्रारीद्वारा त्यांना रु.25,000/- 18 टक्के व्याजासह रक्कम मिळावे, मानसिक व शारिरीक त्रासाबाबत भरपाई मिळावी, तक्रारीचा खर्च मिळावा अशा विविध मागण्या केलेल्या आहेत. सदर तक्रारीसोबत तक्रारकर्त्याने दोन दस्तऐवज दाखल केले असून त्यामध्ये मुदत ठेवीचे प्रमाणपत्र व तक्रारकर्त्याने रक्कम मिळण्याकरीता केलेल्या अर्जाचा समावेश आहे. 2. सदर तक्रारीचा नोटीस गैरअर्जदारावर बजावण्यात आला असता गैरअर्जदारला सदर प्रकरणी नोटीस मिळूनही व तक्रारीस लेखी उत्तर दाखल करण्याकरीता संधी देऊनही लेखी म्हणणे सादर न केल्याने मंचाने त्यांच्याविरुध्द उत्तराशिवाय कारवाई चालविण्याचा आदेश दि.15.01.2010 रोजी पारित केला. 3. सदर प्रकरण मंचासमोर दि.22.12.2010 रोजी युक्तीवादाकरीता आले असता मंचाने तक्रारकर्त्याचा युक्तीवाद त्यांचे वकील प्रतिनीधींमार्फत ऐकला. गैरअर्जदार यावेळेस गैरहजर होते. तसेच मंचाने सदर प्रकरणी दाखल कागदपत्रांचे अवलोकन केले असता मंच खालील निष्कर्षाप्रत आले. -निष्कर्ष- 4. मंचाने तक्रारकर्त्याने दाखल केलेल्या दस्तऐवजांचे अवलोकन केले असता गैरअर्जदार संस्थेकडे मुदत ठेवीअंतर्गत काही रक्कम गुंतविली असल्याचे निदर्शनास येते व गैरअर्जदार संस्थेने सदर रक्कम स्विकारुन तक्रारकर्त्यास मुदत ठेव प्रमाणपत्र दिलेले आहे. त्यामुळे तक्रारकर्ता हा गैरअर्जदार संस्थेचा ग्राहक ठरतो असे मंचाचे मत आहे. 5. मंचाने तक्रारकर्त्याने दाखल केलेले दस्तऐवज पृष्ठ क्र. 7 चे अवलोकन केले असता त्यावर दि.28.06.2006 रोजी रु.25,000/- दि.28.03.2012 रोजीपर्यंत दामदुप्पट योजनेअंतर्गत 69 महिन्याकरीता गुंतविली होती. तक्रारकर्त्याला रु.90,000/- परीपक्वता रक्कम मिळणार होती. परंतू तक्रारकर्त्याला मुदत ठेव परीपक्व होण्याआधीच रकमेची गरज असल्याने सदर रकम मिळण्याकरीता तक्रारकर्त्याने पाठपुरावा केल्याचे दाखल पत्रावरुन निदर्शनास येते. परंतु गैरअर्जदाराने तक्रारकर्त्यास त्याची रक्कम रु.25,000/- परत करण्याबाबत काहीही पावले उचलली नाहीत. तक्रारकर्त्याने तक्रारीत सदर रकमेवर 18 टक्के व्याजाची मागणी केलेली आहे. मंचाचे मते सदर मागणी ही अवास्तव असून मुदत ठेवीची रक्कम परीपक्व होण्याआधी केलेली असल्याने सदर व्याज मिळण्यास तो पात्र नाही. तसेच अपरीपक्व मुदत ठेवीची रक्कम परत करतांना गैरअजदार संस्थेचे व्याज दर काय होते याबाबतही कोणताही खुलासा तक्रारकर्त्याने दस्तऐवजासह तक्रारीत केलेला नाही, त्यामुळे तक्रारकर्त्याची सदर व्याज दराची मागणी अमान्य करण्यात येते. तथापि, तक्रारकर्त्याची रक्कम गैरअर्जदार संस्थेकडे असल्याने तक्रारकर्ता 9 टक्के व्याज सदर रकमेवर मिळण्यास पात्र ठरतो असे मंचाचे मत आहे. सदर प्रकरणी गैरअर्जदाराने मंचासमोर उपस्थित होऊन तक्रारकर्त्याचे म्हणणे नाकारले नसल्याने किंवा दस्तऐवजासह तक्रारकर्त्याचे कथन खोडून काढलेले नसल्याने तक्रारकर्त्याने शपथपत्रावर दाखल केलेली तक्रार सत्य समजण्यास मंचाला हरकत वाटत नाही. तक्रारकर्त्याला रु.25,000/- ही रक्कम द.सा.द.शे.9 टक्के व्याज दराने, तक्रार दाखल दिनांकापासून म्हणजेच दि.31.07.2010 पासून तर प्रत्यक्ष एकूण रक्कम मिळेपर्यंत परत करण्यास गैरअर्जदार संस्था बाध्य आहे. 7. गैरअर्जदार संस्थेने तक्रारकर्त्याने मागणी करुनही तक्रारकर्त्याला रक्कम परत न केल्याने तक्रारकर्त्याला मानसिक, शारिरिक व आर्थिक त्रास सहन करावा लागला, म्हणून सदर त्रासाची भरपाईदाखल गैरअर्जदाराने रु.3,000/- तक्रारकर्त्यास द्यावे. तसेच तक्रारीच्या खर्चाबाबत रु.2,000/- द्यावे असे मंचाचे मत आहे. उपरोक्त निष्कर्षावरुन व उपलब्ध दस्तऐवजांच्या आधारे मंच सदर प्रकरणी खालीलप्रमाणे आदेश पारित करीत आहे. -आदेश- 1) तक्रारकर्त्यांची तक्रार अंशतः मंजूर करण्यात येते. 2) गैरअर्जदाराने, तक्रारकर्त्याला रु.25,000/- ही रक्कम द.सा.द.शे.9 टक्के व्याज दराने, तक्रार दाखल दिनांकापासून म्हणजेच दि.31.07.2010 पासून तर प्रत्यक्ष एकूण रक्कम मिळेपर्यंत द्यावी. 3) गैरअर्जदाराने, तक्रारकर्त्याला मानसिक, शारिरिक त्रासाबाबत भरपाई म्हणून रु.3,000/- द्यावे. 4) गैरअर्जदाराने तक्रारकर्त्याला तक्रारीच्या खर्चबाबत रु.2,000/- द्यावे. 5) सदर आदेशाची अंमलबजावणी गैरअर्जदाराने आदेशाची प्रत मिळाल्यापासून 30 दिवसाच्या आत करावी.
| [HONABLE MR. MILIND KEDAR] MEMBER[HONABLE MR. V.N.RANE] PRESIDENT | |