(मंचाचा निर्णय: श्रीमती जयश्री येंडे - सदस्या यांचे आदेशांन्वये)
-// आ दे श //-
(पारित दिनांक : 22/12/2011)
1. प्रस्तुत तक्रार तक्रारकर्त्याने ग्राहक संरक्षण कायदा 1986 च्या कलम 12 अंतर्गत गैरअर्जदारां विरुध्द मंचात दि.25.10.2010 रोजी दाखल केली असुन प्रस्तुत
तक्रारीचे थोडक्यात स्वरुप खालिल प्रमाणे :-
2. प्रस्तुत प्रकरणात तक्रारकर्त्याचे म्हणण्यानुसार त्याने गैरअर्जदार विनियोग संस्थेत एकंदर 69 महिन्यांकरीता ‘एव्रेस्ट मुदत ठेव दाम दुप्पट योजने’ अंतर्गत दि.08.12.2005 रोजी रु.20,000/- मुदत ठेव स्वरुपात गुंतविले होते. सदर मुदत ठेवीचा परिपक्वता कालावधी संपल्यानंतरही गैरअर्जदारांनी तक्रारकर्त्यास ठेवीची परिपक्वता रक्कम रु.40,000/- दिली नाही. त्यानंतर तक्रारकर्त्याने गैरअर्जदारांना वारंवार विनंती करुनही त्यांनी सदर ठेवीची रक्कम देय व्याजासह दिली नाही, म्हणून तक्रारकर्त्यासोबत इतर ठेवीदारांनी सुध्दा संयुक्त स्वाक्षरीने गैरअर्जदारांना निवेदन सादर केले त्यावरही गैरअर्जदारांनी कुठलीही कारवाई केली नाही. तक्रारकर्त्याच्या मते गैरअर्जदार संस्था ही आर्थीक गैरव्यवहारात गुंतलेली असुन ठेवीदारांशी पक्षपात करीत असुन त्यावर प्रशासकाची नियुक्ती झालेली आहे. परंतु ते ठेवीदारांना न्याय देत नसल्यामुळे तक्रारकर्त्याने सदरची तक्रार मंचासमक्ष दाखल करणे भाग पडल्याचे नमुद केले आहे.
3. मंचामार्फत गैरअर्जदारांना नोटीस बजावण्यांत आली असता ते मंचात हजर झाले असुन त्यांनी आपला लेखी जबाब खालिल प्रमाणे दाखल केलेला आहे.
गैरअर्जदारांनी आपल्या कथनात तक्रारकर्ता हा ग्राहक संरक्षण कायदा 1986 मधील ग्राहक या संज्ञेत मोडत नाही, तसेच सदरची तक्रार चालविण्याचा या मंचास अधिकार नाही, असे म्हटले आहे. गैरअर्जदारांकडे तक्रारकर्त्याने सदरची रक्कम त्यांच्या मुदत ठेव योजणेत गुंतविल्याचे मान्य केले आहे, तसेच तक्रारकर्त्याचे इतर म्हणणे अमान्य केलेले आहे.
4. गैरअर्जदारांनी आपल्या विशेष बचावात त्यांची संस्था ही ऋणकोकडून रकमा वसुल करण्याकरता कायदेशिर भरपूर प्रयत्न करीत असुन संस्थेच्या आर्थीक परिस्थितीत जसजशी सुधारणा होईल तसतशी ठेवी परत करण्यांस प्राधान्य देण्यांत येईल असे नमुद केले आहे. गैरअर्जदार संस्थेची आर्थीक स्थिती अत्यंत हलाखीची आहे व शासनाकडून आर्थीक मदतीची अपेक्षा असुन ती मिळेल अशी आशा आहे. तसेच शासनाकडून आर्थीक मदत प्राप्त झाल्यानंतर तक्रारकर्त्याची मुदत ठेवीची रक्कम परत करण्यांत येईल, असे नमुद केले आहे.
5. गैरअर्जदार संस्थेजवळील बहुतांश रकमेचा मोठा भाग ‘समता सहकारी अधिकोश’, नागपूर येथे गुंतविलेला आहे व ती संस्था अवसायानात गेल्यामुळे गैरअर्जदार संस्थेला मोठा फटका बसला. त्यामुळे तक्रारकर्त्याची ठेवीची रक्कम आजच्या तारखेस परत करणे अशक्य आहे.
6. वरील सर्व बाबी बघता गैरअर्जदारांनी दिलेल्या सेवेत कुठलीही कमतरता नसल्यामुळे सदरची तक्रार खारिज करण्यांत यावी अशी गैरअर्जदारांनी मंचास विनंती केलेली आहे.
7. सदर तक्रार मंचासमक्ष मौखिक युक्तीवादाकरीता दि.07.12.2011 रोजी आली असता तक्रारकर्त्याचे वकीलांचा लेखी युक्तिवाद दाखल, गैरअर्जदार युक्तिवादासाठी अंतिम संधी देऊनही गैरहजर. तक्रारीसोबत दाखल केलेल्या दस्तऐवजांचे अवलोकन केले असता मंच खालील प्रमाणे निष्कर्षाप्रत पोहचले.
-// नि ष्क र्ष //-
8. वरीष्ठ न्यायालयांनी वेळोवेळी दिलेल्या निकालांचा विचार करता तक्रारकर्ता हा गैरअर्जदारांचा ‘ग्राहक’ ठरत असुन सदरची तक्रार चालविण्याचा या मंचास अधिकार आहे.
9. सदर प्रकरणातील एकंदर वस्तुस्थितीतवरुन असे दिसुन येते की, निष्काळजीपणे तक्रारकर्त्याने गैरअर्जदारांच्या पत संस्थेत ‘एव्हरेस्ट मुदत ठेव दाम दुप्पट’ या योजनेत दि.08.12.2005 ते दि.08.09.2011 या कालावधीकरता रक्कम रु.20,000/- मुदत ठेव स्वरुपात गुंतविलेली होती. सदर मुदत ठेवीची परिपक्वता कालावधीनंतर तक्रारकर्त्यास रु.40,000/- मिळणार होते, असे दस्तावेज क्र.1 वरुन दिसुन येते.
10. तक्रारकर्त्यास परिपक्वता कालावधी संपल्यावर दस्तावेज क्र.2 नुसार देय रकमेची देय व्याजासह मागणी करुनही सदर ठेवीची रक्कम गैरअर्जदारांनी दिलेली नाही, असे दिसुन येते. गैरअर्जदारांच्या मते तक्रारकर्त्याने सदर देय रकमेची मागणी मुदत ठेवीच्या कालावधी पुर्वीच केल्यामुळे तो कराराचा भंग आहे. वास्तविकतः गैरअर्जदारां सारख्या संस्थांनी सर्वसामान्य लोकांकडून पैसे गोळाकरुन आर्थीक कारणास्तव तक्रारकर्त्याची ठेवीची रक्कम परत करण्यांस असमर्थता दाखवली हीच गैरअर्जदारांनी तक्रारकर्त्यास दिलेली सेवेतील कमतरता होय. तसेच तक्रारकर्त्याने सदर ठेवीच्या रकमेची मागणी परिपक्वता दिनांकानंतर केली असल्यामुळे सदर ठेवीच्या रकमेवर तक्रारकर्ता ‘एव्हरेस्ट मुदत ठेव दाम दुप्पट योजने’, प्रमाणे व्याज मिळण्यास पात्र राहील, असे मंचाचे स्पष्ट मत आहे.
वरील वस्तुस्थिती पाहता हे मंच खालिल प्रमाणे आदेश पारित करीत आहे.
-// अं ति म आ दे श //-
1. तक्रारकर्त्याची तक्रार अंशतः मंजूर करण्यांत येते.
2. गैरअर्जदारांना आदेश देण्यांत येतो की, त्यांनी तक्रारकर्त्याने ‘एव्हरेस्ट मुदत ठेव, दाम दुप्पट’, योजने अंतर्गत गुंतवलेल्या रकमेची परिपक्व रक्कम रु.40,000/- तक्रारकर्त्यास द्यावी. तसेच सदर रकमेवर दि.08.09.2011 ते प्रत्यक्षात रक्कम अदा होईपर्यंत द.सा.द.शे.7% व्याज द्यावे.
3. गैरअर्जदारांना आदेश देण्यांत येतो की, त्यांनी तक्रारकर्त्यास तक्रारीच्या खर्चापोटी रु.2,000/- अदा करावे.
4. वरील आदेशाची अंमलबजावणी गैरअर्जदारांनी आदेशाची प्रत मिळाल्याचे दिनांकापासुन 30 दिवसांचे आंत करावी.