श्री. प्रदीप पाटील, सदस्य यांचे कथनांन्वये.
- आदेश -
(पारित दिनांक – 11/09/2014)
1. तक्रारकर्त्याने ग्राहक संरक्षण अधिनियम, 1986 च्या कलम 12 अन्वये प्रस्तुत तक्रार दाखल केलेली आहे. तक्रारकर्त्याच्या तक्रारीचा आशय थोडक्यात असा की, वि.प.ही सहकारी संस्था असून ती जनतेकडून बचत ठेवी व स्थिर ठेवी स्विकारते व बँकिंगचा व्यवसाय करते. सदर वि.प.संस्थेकडे तक्रारकर्त्याने दि.27.03.2008 रोजी पावती क्र. 1104 व 1105 अन्वये रु.75,000/- च्या दोन मुदत ठेवी काढल्या होत्या व त्या अनुक्रमे दि.27.06.2008 व 27.09.2008 रोजी परिपक्व होणार होत्या. सदर मुदत ठेवी परिपक्व झाल्यानंतर परिपक्वता रक्कम एकूण रु.1,54,000/- तक्रारकर्त्याला प्राप्त होणार होती. परंतू परिपक्वता दिनांक उलटून गेल्यावरही वि.प.संस्थेने तक्रारकर्त्याला त्याची परिपक्वता रक्कम परत केली नाही. तक्रारकर्त्याच्या मते वि.प.संस्था ही मुदत ठेवीच्या करारनाम्याप्रमाणे मुदत संपल्यावर तक्रारकर्त्याला रक्कम देण्यास बाध्य आहे. परंतू वि.प.संस्थेने त्याचे उल्लंघन केलेले आहे. म्हणून तक्रारकर्ता सदर परिपक्वता रकमेवर परिपक्वता दिनांकापासून 9 टक्के व्याज मिळण्यास पात्र आहे. सदर रक्कम प्राप्त होण्याकरीता तक्रारकर्त्याने तक्रार मंचासमोर दाखल करुन मुदत ठेवीची व्याजासह रक्कम रु.1,99,095/- ची मागणी 9 टक्के व्याजासह केली. तसेच मानसिक, शारिरीक व आर्थिक त्रासाबाबत नुकसान भरपाई व तक्रारीचा खर्च मिळावा अशाही मागण्या केलेल्या आहेत.
2. सदर तक्रार मंचासमोर दाखल झाल्यानंतर मंचाने वि.प.क्र. 1 ते 3 यांचेवर नोटीस बजावली. वि.प.क्र. 2 यांनी मंचासमोर येऊन आपले लेखी उत्तर दाखल केले. वि.प. क्र. 1 व 3 यांना नोटीस प्राप्त झाल्याची पोचपावती अभिलेखावर दाखल आहे. परंतू वि.प.क्र. 1 व 3 हे मंचासमोर हजर झाले नाही किंवा त्यांनी लेखी उत्तरही दाखल केले नाही. म्हणून मंचाने त्यांचेविरुध्द एकतर्फी कारवाई चालविण्याचा आदेश दि.28.08.2014 रोजी पारित केला.
3. वि.प.क्र. 2 यांनी सदर तक्रारीस लेखी उत्तर दाखल करुन तक्रारीवर प्राथमिक आक्षेप घेतलेले आहे. त्यांचे मते तक्रारकर्त्याने जर मुदत ठेवी वि.प.संस्थेत गुंतविली होती तर त्याचे व्हाऊचर व फॉर्म संस्थेकडे राहिला असता व संस्थेची पोच तक्रारकर्त्याकडे राहिली असती. परंतू प्रत्यक्षात तसे नसून तक्रारकर्त्याचे नातेवाईक सन 2006-07 या कालावधीत वि.प.संस्थेचे सचिव होते, त्यांनी व तक्रारकर्त्यांनी संगनमत करुन सदर खोटी तक्रार मंचासमोर दाखल केलेली असल्याने ती मंचासमोर चालू शकत नाही.
दि.03.05.2008 ते 31.10.2008 या कालावधीत जिल्हा उपनिबंधक, सहकारी संस्था, नागपूर यांनी वि.प.संस्थेवर प्रशासकांची नियुक्ती केली होती. या दरम्यान तक्रारकर्त्याचे वडील हे संस्थेकडून केस चालवित होते. त्यावेळेस माजी अध्यक्ष व सचिव यांनी त्यांचेकडे असलेला चार्ज दिला नाही. त्या दरम्यान बनावटी प्रमाणपत्र तयार केले आहे.
आपल्या परिच्छेदनिहाय उत्तरात वि.प.क्र. 2 ने तक्रारकर्त्याची संपूर्ण तक्रार नाकारुन प्राथमिक आक्षेपातीलच तथ्ये उपस्थित केले आहे. त्यांचे मते तक्रारकर्त्याने वि.प.संस्थेत कधीच रक्कम जमा केली नसल्याने व त्याचा कुठलाही अभिलेख संस्थेजवळ नसल्याने तक्रारकर्त्याने माजी कार्यकारीणीच्या मदतीने खोटे प्रमाणपत्र तयार करुन व संस्थेच्या कुठल्याही पदाधिका-याची स्वाक्षरी नसलेले प्रमाणपत्र तक्रारीत दाखल केलेले आहे. त्यामुळे सदर तक्रार ही खोटी असून ती खारीज करण्याची मागणी वि.प.क्र. 2 ने केलेली आहे.
4. तक्रारकर्त्याचा युक्तीवाद मंचाने ऐकला. वि.प.गैरहजर होते. मंचाने सदर प्रकरणी मुळ दस्तऐवजांची छाननी केली. अभिलेखावर दाखल शपथपत्रे व दस्तऐवजांचे अवलोकन केले असता मंच खालील निष्कर्षाप्रत आले.
-निष्कर्ष-
5. तक्रारकर्त्याने तक्रारीसोबत वि.प.संस्थेने त्याला अदा केलेल्या मुदत ठेवीच्या प्रमाणपत्रांच्या प्रती सादर केलेल्या आहेत. सदर प्रतींवरुन तक्रारकर्त्याने रु.75,000/- हे सहा महीने व दुसरी मुदत ठेव रु.75,000/- तीन महिन्यांच्या कालावधीकरीता 8 टक्के व्याजाने गुंतविली होती. यावरुन तक्रारकर्ता हा वि.प.संस्थेचा ग्राहक ठरतो असे मंचाचे मत आहे.
6. सदर मुदत ठेवींच्या परिपक्वता तिथी उलटून गेल्यावरही वि.प.ने तक्रारकर्त्याला त्यांची परिपक्वता रक्कम परत केलेली नाही हे वि.प.क्र. 2 चे प्राथमिक आक्षेपावरुन व लेखी उत्तरातील कथनावरुन स्पष्टपणे निदर्शनास येते. वि.प.ने मुदत ठेवीबाबत घेतलेल्या आक्षेपानुसार सदर दस्तऐवज हे बनावटी व खोटे आहेत आणि ते माजी वि.प.संस्थेच्या कार्यकारीणीच्या मदतीने तयार करण्यात आल्याबाबत नमूद केले आहेत. परंतू सदर संस्थेवर नंतर प्रशासकांची नियुक्ती झाल्याचे त्यांनी नमूद केले आहे व या प्रशासकांनी या मुदत ठेवीबाबत कुठले आक्षेप घेतले अथवा नाही याबाबत कुठलाही दस्तऐवज दाखल केलेला नाही. त्यामुळे वि.प.चे सदर आक्षेप हे दस्तऐवजानीशी नसल्याने ते ग्राह्य धरण्याजोगे नाही. तक्रारकर्त्याने आपल्या प्रतिउत्तरामध्ये माजी कार्यकारीणींबद्दल वि.प.क्र. 2 ने जे आक्षेप घेतलेले आहेत, त्याबाबत त्यांचेविरुध्द कुठलीही तक्रार त्यांनी केलेली नाही असे नमूद केले आहे. तक्रारकर्त्याच्या या कथनावर वि.प.क्र. 2 ने काहीही प्रतिसाद दिलेला नाही किंवा लेखी युक्तीवाद अथवा तोंडी युक्तीवाद सादर करुन त्याला विरोध दर्शविला नाही. त्यामुळे तक्रारकर्त्याने शपथपत्रावरील कथन सत्य समजून मुदत ठेवीची रक्कम व्याजासह परत करण्यास वि.प.संस्था बाध्य आहे असे मंचाचे मत आहे.
7. तक्रारकर्त्याने दि.27.06.2008 ते 27.06.2008 या कालावधीकरीता पावती क्र. 1104 अन्वये रु.75,000/- गुंतविले असून त्याची परिपक्वता राशी रु.76,500/- इतकी आहे व दुसरी मुदत ठेव दि.27.06.2008 ते 27.09.2008 या कालावधीकरीता पावती क्र. 1105 अन्वये रु.75,000/- गुंतविले असून त्याची परिपक्वता राशी रु.78,500/- इतकी आहे. तक्रारकर्त्याने वि.प.ला कायदेशीर नोटीसही पाठविला आहे, परंतू त्याला त्यांनी प्रतिसाद दिलेला नाही. तक्रारकर्त्याच्या मागणीवरही वि.प.संस्थेने त्याला परिपक्वता रकमेची इतका कालावधी लोटून गेल्यावरही पुर्तता न केल्याने तक्रारकर्त्याला मंचासमोर सदर वाद उपस्थित करावा लागला. त्यामुळे त्याला मानसिक, शारिरीक व आर्थिक त्रास सहन करावा लागला व पर्यायाने कार्यवाहीचा खर्चही सहन करावा लागला. त्यामुळे तक्रारकर्ता सदर त्रासाची नुकसान भरपाई मिळण्यास पात्र आहे असे मंचाचे मत आहे.
उपरोक्त निष्कर्षावरुन मंच सदर प्रकरणी खालीलप्रमाणे आदेश पारित करीत आहे.
-आदेश-
1) तक्रारकर्त्याची तक्रार अंशतः मंजूर करण्यात येत असून, वि.प.क्र. 1 ते 3 यांना आदेश देण्यात येतो की, त्यांनी पावती क्र. 1104 ची परिपक्वता रक्कम रु.76,500/- व पावती क्र. 1105 ची परिपक्वता रक्कम रु.76,500/- या दोन्ही रकमांवर अनुक्रमे दि.27.06.2008 व 27.09.2008 पासून तर प्रत्यक्ष रक्कम मिळेपर्यंत द.सा.द.शे. 9 टक्के व्याजासह सदर रकमा तक्रारकर्त्याला परत कराव्या.
2) वि.प.क्र. 1 ते 3 यांनी तक्रारकर्त्याला मानसिक, शारिरीक व आर्थिक त्रासाबाबत नुकसान भरपाईदाखल रु.7,000/- व तक्रारीच्या खर्चादाखल रु.5,000/- द्यावे.
3) सदर आदेशाची अंमलबजावणी वि.प.क्र. 1 ते 3 यांनी आदेशाची प्रत मिळाल्यापासून संयुक्तपणे किंवा पृथ्थकपणे 30 दिवसाचे आत करावी.
