निकालपत्र तक्रार दाखल दिनांकः- 22/02/2010 तक्रार नोदणी दिनांकः- 05/03/2010 तक्रार निकाल दिनांकः- 12/10/2010 कालावधी 7महिने07दिवस जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण न्यायमंच, परभणी अध्यक्ष - श्री.चंद्रकात बी. पांढरपटटे,B.Com.LL.B. सदस्या सदस्या सुजाता जोशीB.Sc.LL.B. सौ.अनिता ओस्तवाल M.Sc. ------------------------------------------------------------------------------------------ श्रीमती शंकुतला भ्र.रामकीशन दहे अर्जदार वय 50 वर्षे धंदा घरकाम रा.लाड गल्ली मानवत, ( अड आर.एस.मेटकेवार ) जि.परभणी विरुध्द 1 विभागीय मॅनेजर ( अड. एस.ए.पाठक ) नॅशनल इन्शुरन्स कंपनी लिमीटेड दुसरा माळा स्टर्लिग सिनेमा बिल्डींग65 मुजरबान स्ट्रिट, डि.ओ.14 फोर्ट मुंबई 400032. 2 दि.डिव्हीजनल हेड गैरअर्जदार कबाल इन्शुरन्स सर्व्हिसेस प्रा.लिमीडेट ( स्वतः ) शॉप क्रमांक 2 दिक्षा आलंकार सेंटर सिडको, औरंगाबाद 431 003. 3 तहसिलदार मानवत गैरअर्जदार, दि.स्टेट आफ महाराष्ट्र -------------------------------------------------------------------------------------- कोरम - 1) श्री.सी.बी.पांढरपटटे अध्यक्ष 2) सौ.सुजाता जोशी सदस्या 3) सौ.अनिता ओस्तवाल सदस्या --------------------------------------------------------------------------------------------------------- ( निकालपत्रपारितव्दाराश्री.सी.बी.पांढरपटटे अध्यक्ष ) शासनातर्फे उतरविलेल्या शेतकरी अपघात विमा योजने अंतर्गत मिळणारी नुकसान भरपाई मयत शेतक-याच्या वारसास देण्याचे विमा कंपनीने नाकारुन त्रूटीची सेवा दिली म्हणून अर्जदाराने ही तक्रार दाखल केली आहे. अर्जदाराचीथोडक्याततक्रारअशीकी, अर्जदारमानवत ता. परभणी येथीलरहिवाशीआहे तीचा मयत मुलगा बालाजी रामकृष्ण दहे हा तारीख27.03.2007 रोजीमानवत रोड रेल्वे स्टेशन जवळ रेल्वे अपघातात तो मरण पावला अर्जदारानेत्यानंतरतहशीलदारपरभणी यांचेतर्फेमयतमुलाचे मृत्यूपश्चात शेतकरीअपघातविम्याचीनुकसानभरपाईमिळणेसाठीआवश्यक ती कागदपत्रे सपूर्त केली परंतू विमा कंपनीने 06.12.2007 च्या पत्राने मयत बालाजी शेतकरी नसून नॉमिनी आहे या कारणाने नुकसान भरपाईची रक्कम देण्याचे बेकायदेशीररित्या नाकारले व सेवेतील त्रूटी करुन मानसिक त्रास दिला अर्जदाराचे म्हणणे असे की, मयत बालाजीचे मालकीची सर्व्हे क्रमांक 122 क्षेत्र 1 हे. 90 आर ही मानवत येथे शेतजमिन असून विमा कंपनीने क्लेम नामंजूर केल्याने कमशिनर व कलेक्टर परभणी यांच्याकडे तक्रार केली त्यानी पेपर्सची तपासणी करता गेरअर्जदार क्रमांक 1 व 2 यानी चुकीचा निर्णय घेतल्याचे दिसून आले व त्यानी 09.11.2008 रोजी निर्णय पारीत करुन गैरअर्जदाराना डिसेंबर 2008 मध्ये कळविला परंतू गैरअर्जदारानी नुकसान भरपाई देण्याची व्यवस्था केली नाही म्हणून अर्जदाराने दिनांक 29.12.2009 रोजी वकिलामार्फत गैरअर्जदाराना नोटीस पाठवून नुकसान भरपाई 15 दिवसाचे आत देण्याची व्यवस्था करणेबाबत कळविले होते परंतू नोटीस स्विकारुनही नुकसान भरपाई देण्याची गैरअर्जदार क्रमांक 1 व 2 यानी काहीही व्यवस्था केली नाही म्हणून रुपये 100000/- विमा नुकसान भरपाई 12 % व्याजासह मिळावी + मानसिक त्रासाची नुकसान भरपाई रुपये 10000/- आणि अर्जाचा खर्च रुपये 2500/- मिळावा अशी मागणी केली आहे. तक्रारअर्जाचेपुष्टयर्थअर्जदारानेआपलेशपथपत्र(नि. 2) वपुराव्यातीलकागदपत्रातनि. 5लगतएकूण27कागदपत्रे जोडलेलीआहेत. तक्रार अर्जावर लेखी म्हणणे सादर करण्यासाठी गैरअर्जदारांना मंचातर्फे नोटीसा पाठविल्यावर गैरअर्जदार क्रमांक 1 यानी दिनांक 02.09.2010 रोजी लेखी जबाब ( नि. 19) सादर केला. गैरअर्जदार क्रमांक 2 यानी पोष्टाव्दारे आपले लेखी म्हणणे मंचाकडे पाठविले ते दिनांक 13.04..2010 रोजी प्रकरणात नि. 10 ला समाविष्ठ केले. गैरअर्जदार क्रमांक 3 यानी दिनांक 26.04.2010 रोजी प्रकरणात जबाब (नि.14) सादर केला. गैरअर्जदार क्रमांक 1 यानी आपल्या लेखी जबाबात ( नि. 19) तक्रार अर्जातून त्याचे विरुध्द केलेली सर्व विधाने साफ नाकारली आहेत तक्रार अर्ज परीच्छेद क्रमांक 1,6,7,11 मधील मजकूर ही वैयक्तीक माहिती अभावी अमान्य केला आहे. त्याचे म्हणणे असे की, मयत बालाजी शेतकरी नव्हता किंवा कुटूंबातील कर्ता पुरुष नव्हता तो नॉमिनी असल्यामुळे तक्रार फेटाळण्यात यावी. शेतकरी विमा अपघात योजनेत अशा प्रकरणात अपघातातील नुकसान भरपाई देण्याची तरतूद नाही. अर्जदार हिने गैरअर्जदारा विरुध्द प्रस्तूतची खोटी व बोगस तक्रार केलेली आहे व विनाकारण गैरअर्जदारास खर्चात पाडलेले आहे सबब तक्रार अर्ज खर्चासह फेटाळण्यात यावा अशी शेवटी विनंती केली आहे. लेखी जबाबाचे पुष्टयर्थ गैरअर्जदार क्रमांक 1 चे शपथपत्र ( नि. 20) दाखल केलेले आहे. व ( नि.23) लगत क्लेम नामंजूर केलेल्या पत्राची छायाप्रत दाखल केली आहे. गैरअर्जदार क्रमांक 2 यानी आपल्या लेखी जबाबात (नि.10) असे निवेदन केले आहे की, शासनातर्फे उतरविलेल्या शेतकरी अपघात विमा नुकसान भरपाई दावा क्लेम संदर्भातील कागदपत्राची विमा कंपनीकडे आवश्यक ती पूर्तता व छाननी करण्यासाठी शासनाने त्याना मध्यस्थ सल्लगार म्हणून नेमलेले आहे त्यासाठी महाराष्ट्र शासनाकडून कोणताही मोबदला घेत नाहीत किंवा त्यांचेकडून विम्याचा हप्ताही स्विकारला जात नाही. मयत बालाजी दहे याच्या डेथ क्लेमची कागदपत्रे ही कंपनीला दिनांक 26.07.2007 रोजी मिळाली. छाननी करुन कागदपत्रे विमा कंपनीकडे दिनांक 10.09.2007 रोजी मंजूरीसाठी पाठविली परंतू विमा कंपनीने क्लेम नामंजूर केला. त्याबाबत अर्जदाराने कलेक्टर यांच्याकडे अपील केले होते. त्याचा निकाल अर्जदारा सारखा झाला व त्याची प्रत विमा कंपनीकडे दिनांक 08.07.2009 रोजी पत्राने पाठवली होती नुकसान भरपाई देण्याची जबाबदारी विमा कंपनीची आहे सबब गैरअर्जदार क्रमांक 2 याना या प्रकरणातून वगळण्यात यावे अशी शेवटी विनंती केली आहे. लेखी निवेदना सोबत जिल्हाधिकारी यांच्या निर्णयाची प्रत दिनांक 08.07.2009 चे अर्जदाराचे पत्र, विमा योजनेचे शासनाचे परिपत्रक वगैरे चार कागदपत्रे दाखल केली आहेत. गैरअर्जदार क्रमांक 3 यानी आपल्या लेखी जबाबात ( नि.14) असा खुलासा केला आहे की, शेतकरी विमा अपघात नुकसान भरपाई क्लेमची कागदपत्रे संबधीताकडून स्विकारुन कबाल इन्शुरन्स ब्रोकरेज यांच्याकडे पाठविण्यासाठी शासनाने त्यांची मदतनीस म्हणून नियुक्ती केली आहे. अर्जदारांचा क्लेम मंजूरीसाठी पाठविला होता परंतू तो नामंजूर केला असल्याचे गैरअर्जदार क्रमांक 2 कडून पत्राने समजले व आश्चर्य वाटले . अर्जदाराने त्यानंतर जिल्हाधिकारी यांच्या कमिटीकडे अपील केले होते त्यामध्ये कागदपत्रांची तपासणी / पडताळणी केल्यानंतर विमा कंपनीने क्लेम नामंजूरीचा चुकीचा निर्णय घेतला असल्याचे लक्षात आल्यानंतर अर्जदाराला नुकसान भरपाईचा फायदा देण्यासाठी अपील मंजूर करुन निर्णयाची कृषी आयुक्तालय पुणे यांच्याकडे दिनांक 19.11.2008 रोजी पाठवली होती. आयुक्तालयाने दिनांक 12.12.2008 च्या पत्राने गेरअर्जदार क्रमांक 2 यांच्याकडे आदेशाची प्रत पाठवून क्लेम मंजूरी करण्याबाबत कळविले होते परतू मागील एक वर्षापासून गैरअर्जदार क्रमांक 1 व 2 यानी क्लेम मंजूरीचा काहीही निर्णय घेतलेला नाही व त्यांच्याकडून सेवा त्रूटी झालेली आहे अर्जदार नुकसान भरपाई मिळण्यास नक्कीच पात्र आहे. असे निवेदनच्या शेवटी मत व्यक्त केले आहे. तक्रार अर्जाचे अंतीम सुनावणीचे वेळी अर्जदारातर्फे अड कु मेटकेवार आणि गैरअर्जदार क्रमांक 1 तर्फे अड. पाठक यानी लेखी युक्तिवाद सादर केला. निर्णयासाठी उपस्थित होणारे मुद्ये. मुद्ये उत्तर 1 गैरअर्जदार क्रमांक 1 यानी अर्जदाराच्या विमा क्लेमची नुकसान भरपाई देण्याचे बाबतीत सेवा त्रूटी केली आहे काय ? होय 2 अर्जदार नुकसान भरपाई मिळण्यास पात्र आहे काय ? होय असल्यास किती ? अंतिम आदेशाप्रमाणे . कारणे मुद्या क्रमांक 1 व 2 - अर्जदाराचा मयत मुलगा बालाजी रामकृष्ण दहे रा. मानवत ता. मानवत जि.परभणी शेतकरी विमा पॉलीसीचा लाभार्थी होता हे अर्जदाराने पुराव्यात सादर केलेल्या नि. 5/10 व नि.5/11 वरील गट क्रमांक 122 क्षेत्र 1 हे. 90 आर चे 7/12 उतारे, नि.5/12 वरील नमुना नं. 6 -क चा उतारा , नि.5/13 वरील फेरफार नंबर 977, या कागदपत्रातील नोंदीवरुन शाबीत झाले आहे. दिनांक 27.03.2007 रोजी मयत बालाजी याचा रेल्वे अपघातात मृत्यू झाला होता ही वस्तूस्थिती पुराव्यातील नि. 5/21 वरील घटनांस्थळ पंचनामा, नि 5/22 वरील मरणोत्तर पंचनामा, नि. 5/20 वरील गुन्हा घटनेचा रेल्वे पोलीस यांचा प्राथमिक आहवाल, नि. 5/24 वरील पी.एम साठी हॉस्पिटलला दिलेले पत्र, नि. 5/27 वरील पी.एम. रिपोर्ट या सर्व पुराव्यातील नोंदीतून ही शाबीत झालेले आहे यावरुन अर्थातच बालाजी दहे याचा अपघाती मृत्यू झालेला होता हे स्पष्ट होते. मयत बालाजी रामकृष्ण दहे हा शेतकरी व्यक्तिगत अपघात विम्याचा लाभार्थी असल्यामुळे अर्जदाराने ( मयताची आई ) तहशीलदार मानवत यांचेकडे विम्याची नुकसानभरपाई रुपये 1 लाख मिळणेसाठी नि.13 वरील शासनाच्या परिपत्रकातील पान क्रमांक 11 मध्ये नमूद केलेली आवश्यक ती सर्व कागदपत्रे सादर केलेली होती त्या कागदपत्रांच्या छायाप्रती अर्जदाराने पुराव्यात नि. 5 लगत दाखल केलेल्या आहेत. कागदपत्रामध्ये अपूर्णता होती असे मुळीच दिसून येत नाही. पुराव्यातून असेही दिसून येते की, गैरअर्जदार क्रमांक 1 विमा कंपनीकडे गैरअर्जदार क्रमांक 2 आणि 3 मार्फत पाठविलेली वरील कागदपत्रामधील 7/12 उता-यात व इतर महसूल रेकॉर्डमध्ये मयत बालाजी हा पॉलीसी वैधतेच्या काळात खातेदार शेतकरी होता याची स्पष्ट नोंद आहे त्याच्या अपघाती मृत्यूनंतर फेरफार नंबर 997 अन्वये त्याचे नाव कमी झालेले असले तरी पॉलीस मुदतीत त्याचे अपघाती निधन झालेले होते त्यामुळे तो शेतकरी अपघात विम्याचा निश्चीतपणे लाभार्थी होता याबद्यल कोणतीही शंका उरत नाही अशी वस्तूस्थिती असतानाही गैरअर्जदार विमा कंपनीने मयत बालाजी हा नॉमिनी होता तो शेतकरी नव्हता असा चुकीचा व अनाकालनीय निष्कर्ष काढून अर्जदाराला नुकसान भरपाई देण्यापासून आजपर्यंत वंचीत ठेवले आहे. विमा कंपनीने चुकीचा निर्णय देवून अर्जदाराचा क्लेम नामंजूर केलेला आहे असे तहशीलदार मानवत ( गैरअहर्जदार क्रमांक 3 ) व कबाल इन्शुरन्स ब्रोकरेज सर्व्हीस ( गैरअर्जदार क्रमांक ) यानीही आपल्या लेखी जबाबात स्पष्टपणे नमूद केलेले आहे एवढेच नव्हेतर गैरअर्जदार विमा कंपनीने क्लेम नामंजूर केल्यानंतर अर्जदाराने मा.कलेक्टर यांच्या कमिटीपुढे त्या निर्णया विरुध्द अपील केले होते. अपीलात कागदपत्रांची पडताळणी केली असता विमा पॉलीसी मुदतीच्या काळात मयत बालाजीचे नाव महसूल रेकॉर्डला खातेदार शेतकरी म्हणून नोंद असल्याचे दिसून आले होते त्यामुळे विमा कंपनीने नुकसान भरपाई मंजूर करावी म्हणून आदेश ही पारीत केलेले होते त्या आदेशाची प्रत कृषी आयुक्तालय पुणे यांच्याकडे पाठविल्यानंतर त्यानीही खात्री करुन त्यानीही आयुक्तालया मार्फत दिनांक 12.12.2008 रोजी गेरअर्जदार क्रमांक 2 व 3 याना पत्र पाठवून अर्जदाराचे प्रकरण मंजूर करुन घेण्याची कार्यवाही करावी असे आदेश दिले होते. हे अर्जदाराने पुराव्यात नि. 5/2 व नि. 5/3 , नि.5/4 वर दाखल केलेल्या आदेश पत्रांचे अवलोकन केले असता स्पष्ट दिसते कृषी आयुक्तालयाच्या आदेशात मयत बालाजी हा शेतकरी विम्याचा लाभार्थी आहे याबाबत सविस्तर उहापोह केलेला आहे. गैरअर्जदार विमा कंपनीकडे वरील आदेश प्राप्त झाल्यानंतर वास्तविक त्यानी लगेच नुकसान भरपाईची रककम अर्जदाराला मंजूर करायला काहीची हरकत नव्हती परंतू जाणुनबुजून त्याकडे दुर्लक्ष करुन आजपर्यत नुकसान भरपाई देण्याचे टाळले आहे. असे खेदाने म्हणावे लागते. अर्जदाराने ग्राहक मंचाकडून प्रस्तूत प्रकरणाव्दारे कायदेशीर दाद मागितल्यावर देखील विमा कंपनीने क्लेम नामंजूरीचा दिनांक 06.12.2007 च्या पत्राप्रमाणेच (नि. 5/6) पुन्हा तोच बचाव घेऊन आपली कायदेशीर जबाबदारी झटकण्याचा प्रयत्न केलेला आहे. यावरुन अर्थातच गैरअर्जदार विमा कंपनीने घेतलेला बचाव तथा क्लेम नामंजूरीचा कळविलेला निर्णय नैसर्गिक न्यायतत्वाचे विरुध्द असून अन्यायकारक आहे कारण पॉलीसी मुदतीत शेतक-याचा अपघाती मृत्यू झाला असल्याने विमा कंपनीने नुकसान भरपाई दिलीच पाहीजे आणि याबाबतीत त्यांचेकडून निश्चीतपणे सेवा त्रूटी झालेली आहे असा निष्कर्ष निघतो त्यामुळे अर्जदार नुकसान भरपाई मिळणेस नक्कीच पात्र आहे. महाराष्ट्र राज्य आयोग सर्किट बेंच औरंगाबाद यानी अशाच प्रकारच्या प्रकरणातील अपील क्रमांक 1047/08 मध्ये दिनांक 05.02.2009 रोजी दिलेला निर्णयाचा आधार घेवून आम्ही खालीलप्रमाणे खालीलप्रमाणे आदेश देत आहोत. आ दे श 1 अर्जदाराची तक्रार अशंतः मंजूर करण्यात येते. 2 गैरअर्जदार क्रमांक 1 यानी अर्जदारास रुपये 100000/- ( रुपये एक लाख फक्त अर्ज दाखल तारखेपासून पूर्ण रक्कम देइपर्यंत द.सा.द.शे 9 % दराने व्याजासह आदेश तारखेपासून 30 दिवसाचे आत द्यावी. 3 याखेरीज मानसिक त्रास व सेवेतील त्रूटीबद्यल नुकसान भरपाई म्हणून रुपये 1500/- व तक्रार अर्जाचा खर्च म्हणून रुपये 1000/- आदेश मुदतीत द्यावा. 4 पक्षकाराना आदेशाच्या प्रती मोफत पुरावाव्यात सौ. अनिता ओस्तवाल सौ.सुजाता जोशी श्री. सी.बी. पांढरपटटे सदस्या सदस्या अध्यक्ष
| [HONABLE MRS. Sujata Joshi] Member[HONABLE MR. C. B. Pandharpatte] PRESIDENT[HONABLE MRS. Anita Ostwal] Member | |