(आदेश पारीत व्दारा - श्री नितीन मा. घरडे, मा.सदस्य)
(पारीत दिनांक : 29 सप्टेंबर 2016)
1. तक्रारकर्त्याने सदरची तक्रार ग्राहक संरक्षण कायदा 1986 चे कलम 12 अंतर्गत दाखल केली असून तक्रारीचे थोडक्यात स्वरुप असे आहे की, तक्रारकर्ता यांनी स्वतःचे पालन पोषणाच्या दृष्टीकोनातून व तो ट्रान्सपोर्ट दळण-वळणाचा व्यवसाय असल्याने त्याला एका ट्रकची आवश्यकता होती, त्याकरीता त्याने विरुध्दपक्ष क्र.2 फायनान्स कंपनीसोबत दिनांक 27.2.2016 रोजी करारनामा करुन ट्रक घेण्याकरीता रक्कम फायनान्स केली. त्याचा करारनामा क्रमांक CV1145330 असा असून सदर फायनान्सची रक्कम ही दिनांक 27.1.2006 ते 1.12.2009 पर्यंत परत करण्याचे ठरले होते. त्या फायनान्सचे रकमे मधून तक्रारकर्ता यांनी अशोक ले-लॅन्ड कंपनीचा ट्रक ज्याचा रजिस्ट्रेशन क्रमांक MH 40 5039 तक्रारकर्त्याने विकत घेतला. सदर फायनान्सचे लोनची रक्कम 46 EMI म्हणजेच रुपये 26,318/- मासिक किस्त प्रमाणे विरुध्दपक्ष क्र.2 यांना द्यावयाचे ठरले होते. तक्रारकर्ता पुढे असे नमूद करतो की, दिनांक 7.12.2008 रोजी सदरचा ट्रक हा एका अज्ञात व्यक्तीने चोरला असून त्याबाबतची तक्रार दिनांक 10.12.2008 रोजी पोलीस स्टेशन वाडी येथे देण्यात आली व त्याचबरोबर सदर ट्रक चोरी झाल्याबाबतची सुचना विरुध्दपक्ष क्र.1 व 2 यांना ताबडतोब कळविण्यात आली होती व त्याबाबत एफ.आय.आर. दिनांक 10.12.2008 रोजी करुन सदरच्या एफ.आय.आर. दस्ताऐवज सुध्दा विरुध्दपक्ष क्र.1 व 2 यांना देण्यात आले होते.
2. तक्रारकर्ता पुढे असे नमूद करतो की, तक्रारकर्त्याचा ट्रक चोरी गेल्यानंतर तक्रारकर्त्याने विरुध्दपक्ष यांना अनेकवेळा त्यांचे कार्यालयात जावून व विमा दावा मिळण्याबाबत अतोनात पर्यंत केले, परंतु त्याच्या विनंतीला कोणताही प्रतिसाद मिळाला नाही. म्हणून सरते शेवटी विरुध्दपक्ष यांना कायदेशिर नोटीस पाठविली, परंतु त्याचाही काही प्रतिसाद मिळाला नाही. याउलट, विरुध्दपक्ष क्र.2 व 3 यांनी तक्रारकर्त्याला नोटीस पाठवून लोनची रक्कम व त्याच्यावर लागलेले व्याज भरण्याबाबत मागणीचा नोटीस दिनांक 3.8.2012, 2.11.2010 व 1.8.2013 याप्रमाणे तक्रारकर्त्याला प्राप्त झाला. परंतु तक्रारकर्त्याची अतिशय दयनीय परिस्थिती होती व तो पुन्हा दुसरा ट्रक घेऊन व्यवसाय चालविण्यास असमर्थ होता, त्यामुळे तक्रारकर्त्याने सदरची तक्रार मा. मंचा समक्ष दिनांक 3.12.2010 रोजी दाखल केली होती. त्याचा ग्राहक तक्रार क्रमांक 740/2010 असा होता. तक्रारकर्ता पुढे असे नमूद करतो की, तक्रारकर्त्याची तक्रार ही मा.मंचाने अंशतः मंजूर करुन, विरुध्दपक्ष क्र.2 म्हणजेच इंशुरन्स कंपनीला आदेशीत केले होते की, तक्रारकर्त्याचा विमा दावा आदेशापासून 30 दिवसाचे आंत निकाली काढावा. तसेच विरुध्दपक्ष क्र.1 व 3 म्हणजेच कोटक मंहींद्रा बँक यांनी सदरच्या तक्रारीतून मुक्त करण्यात आले होते. तसेच, विरुध्दपक्ष क्र.2 म्हणजे इंशुरन्स विमा कंपनी यांनी नुकसान भरपाई म्हणून रुपये 10,000/- व तक्रारीचा खर्च म्हणून रुपये 5000/- देण्याचे आदेशीत केले होते. तक्रारकर्ता पुढे असे नमूद करतो की, विरुध्दपक्ष यांनी मा. मंचाने पारीत केलेल्या आदेशाची प्रत दिनांक 28.2.2012 रोजी पाठविण्यात आली, परंतु आदेशाची पुर्तता 1 महिण्याचे आंत न केल्यामुळे तक्रारकर्ता यांनी दिनांक 14.9.2012 रोजी ग्राहक संरक्षण कायदा 1986 च्या कलम 27 अंतर्गत दरखास्त प्रकरण दाखल केले. त्याचा नोंदणी क्रमांक EA/123/2012 असून सदरचे दरखास्त प्रकरण अजूनही प्रलंबित आहे. तक्रारकर्ता पुढे असे नमूद करतो की, विरुध्दपक्ष यांनी दरखास्त प्रकरणाचा मंचाचा समन्स दिनांक 3.4.2013 रोजी मिळाला व दिनांक 24.9.2012 रोजी समन्स मिळाला. त्यावर विरुध्दपक्ष यांनी तक्रारकर्त्याला कळविले की, दिनांक 24.9.2012 रोजी तक्रारकर्त्याचा विमा दावा हा नामंजूर करण्यात आला. तसेच त्याचे कारण नमूद करतांना विरुध्दपक्षाने नामंजूर झाल्याबाबतचे कारण नमूद केले की, तक्रारकर्त्याचा ट्रक हा तक्रारकर्त्याच्याच चालकानेच चोरला असून पोलीसांनी सदरची तक्रार ही भारतीय दंड सहींता 408 कलमान्वये नोंदविली होती, तसेच तक्रारकर्त्याच्या चालकाने तक्रारकर्त्याचा ट्रक चोरला होता, त्यामुळे सदरची चोरी ही विमा दाव्याच्या अटी व शर्तीनुसार किंवा विमा दाव्याच्या नियमानुसार ट्रक चोरी विमा दावा नामंजूर होण्यास पाञ होता. या तत्वावरती विरुध्दपक्ष क्र.1 यांनी तक्रारकत्याचा विमा दावा नामंजूर केला होता. तक्रारकर्ता पुढे असे नमूद करतो की, तक्रारकत्याचा ट्रक चोरी गेल्यानंतर तक्रारकर्त्याची आर्थिक परिस्थिती अतिशय खालावलेली होती, अशापरिस्थिती मध्ये विरुध्दपक्ष क्र.2 व 3 यांनी तक्रारकर्त्याला लोनची रक्कम व त्यावर लागणारे व्याज भरण्याचा तगादा लावला, परंतु तक्रारकर्ता हा सदरचे लोनचा भरणा करण्यास असमर्थ असल्याने दिवसेंदिवस व्याजदर व लोनची रक्कम याचा बोजा पडत आहे व तक्रारकर्ता हा सदरच्या व्याजाची रक्कम भरण्यास असमर्थ आहे. तक्रारकर्त्याने विरुध्दपक्ष क्र.2 व 3 यांचेकडून भरणा असलेली रक्कम विचारली असता एकूण रुपये 5,08,000/- एवढे परत करावयाचे असल्याबाबत सांगितले. तक्रारकर्ता पुढे असे नमूद करतो की, विरुध्दपक्ष क्र.1 यांच्या हलगर्जीपणामुळे तक्रारकर्त्याला अतिशय ञास सहन करावा लागला, तसेच विरुध्दपक्ष यांनी तक्रारकर्त्याला वेळेवर सहकार्य केले नाही, ही विरुध्दपक्ष यांची सेवेतील ञुटी आहे. तसेच, तक्रारकर्ता यांनी विरुध्दपक्ष क्र.2 व 3 यांनी वेळोवेळी परिस्थितीबाबत आढावा देणारे अर्ज दाखल केलेले आहे. परंतु त्यांनी सुध्दा तक्रारकर्त्याला कोणताही प्रतिसाद दिला नाही. ही विरुध्दपक्ष यांच्या सेवेत ञुटी केल्याबाबत सुध्दा होते, करीता सरते शेवटी तक्रारकर्त्याने सदरची तक्रार ग्राहक मंचात दाखल करुन खालील प्रमाणे प्रार्थना केली आहे.
1) मा. मंचाने गैरअर्जदार क्रामांक 1 यांना आदेशीत करावे की, विमा दाव्याची रक्कम रुपये 3,42,000/- त्यावर व्याज आकारुन ती रक्कम विरुध्दपक्ष क्र.2 व 3 यांना द्यावी व विरुध्दपक्ष क्र.2 व 3 यांना आदेशीत करावे की, ट्रकची रक्कम रुपये 5,08,000/- व त्यावर व्याजासह येणारी रक्कम तक्रारकर्त्यास परत करावे.
2) तसेच, विरुध्दपक्ष क्र.2 व 3 हे विरुध्दपक्ष क्र.1 यांचेकडून लोन परतफेड घेण्यास डिसेंबर 2008 पासून सक्षम आहेत.
3) तसेच, विरुध्दपक्ष क्र.2 व 3 यांना आदेशीत करावे की, तक्रारकर्त्याने घेतलेली लोनची रक्कम डिसेंबर 2008 पासून त्यावर कोणतेही व्याज किंवा चार्ज आकारु नये.
4) तसेच शारिरीक व मानसिक ञासापोटी तक्रारकर्त्याला रपये 1,50,000/- व तक्रार खर्च म्हणून रुपये 25,000/- देण्याचे आदेशीत व्हावे.
3. तक्रारकर्तीचे तक्रारीला अनुसरुन विरुध्दपक्ष यांना मंचाची नोटीस पाठविण्यात आली. त्यावर विरुध्दपक्ष क्र.1 यांनी उपस्थित होऊन तक्रारकर्त्याच्या तक्रारीला निशाणी क्र.9 वर आपले लेखीउत्तर सादर करुन त्यात प्रामुख्याने आक्षेप नोंदविला की, तक्रारकर्त्याचा दळण-वळण व्यवसाय असून त्याकरीता त्याने ट्रक विकत घेतला होता. त्यामुळे तक्रारकर्ता हा व्यावसायीक असल्यामुळे तो ग्राहक या संज्ञेत बसत नाही, करीता तक्रारकर्त्याची तक्रार खारीज होण्यास पाञ आहे. तसेच तक्रारकर्ता यांनी सदरच्या ट्रकचा विमा विरुध्दपक्ष क्र.1 कडे काढला होता ही बाब मान्य आहे. परंतु तक्रारकर्ता यांनी दिनांक 7.12.2008 ला ट्रक चोरीची तक्रार उशिराने म्हणजे दिनांक 10.12.2008 रोजी पोलीस स्टेशन वाडी येथे नोंदविली व दिनांक 11.12.2008 रोजी उशिराने विमा दावा कंपनीकडे त्याबाबतची माहिती दिली. विमा दावा कंपनीच्या अटी व शर्ती प्रमाणे चोरीची सुचना ही ताबडतोब दिली पाहिजे, परंतु तक्रारकर्त्याने ती दिनांक 11.12.2008 रोजी देवून 3 दिवस विलंबाने दिलेली आहे. सदरची बाब ही विमा कंपनीच्या अटी व शर्ती प्रमाणे बसत नसल्यामुळे व तसेच तक्रारकर्त्याचा ट्रक हा त्याच्याच चालकाने चोरला होता व सदरच्या ट्रकची चाबी ही तक्रारकर्त्याच्या चालकाजवळ होती, त्यामुळे चालकानेच तक्रारकर्त्याशी विश्वासघात केला व पोलीसांनी सुध्दा भारतीय दंड सहींता कलम 408 अंतर्गत गुन्हा नोंदविला होता. सदरच्या परिस्थितीवरुन विमा दाव्याच्या अटी व शर्ती प्रमाणे तक्रारकर्त्याचा विमा दावा हा नामंजूर होण्यास पाञ होता, करीता विरुध्दपक्ष विमा दावा कंपनी यांनी तक्रारकर्त्याचा विमा दावा नामंजूर केला. विरुध्दपक्ष यांनी पुढे आपल्या उत्तरात असे नमूद केले की, तक्रारकर्त्याचा सदरचा दावा हा बिनबुडाचा असून सदरची तक्रार मंचाला चालविण्याचा अधिकार नाही व तक्रारकर्त्याला याबाबत कोणताही खर्च, शारिरीक व मानसिक ञासाबाबत नुकसान भरपाई मागण्याचा अधिकार नाही. करीता तक्रारकर्त्याचा दावा खारीज करण्यात यावा.
4. विरुध्दपक्ष क्र.2 व 3 यांनी निशाणी क्र.10 नुसार आपले लेखी उत्तर सादर करुन त्यात असे नमूद केले की, तक्रारकर्त्याच्या संपूर्ण तक्रारीत विरुध्दपक्ष क्र.2 व 3 चे विरुध्द कोणतीही मागणी नाही व तसेच विरुध्दपक्ष क्र.2 व3 हे फायनान्स कंपनी असून तक्रारकर्त्याला ट्रक घेण्याकरीता लागणारी रक्कम फायनान्स केली होती. तसेच तक्रारकर्त्याने लोनची रक्कम वेळोवेळी भरली नाही, त्यामुळे लोनची मुळ रक्कम व त्यावर लागणारा व्याजा तक्रारकर्त्याला भरणे आवश्यक आहे. बाकी सर्व तक्रारकर्त्याने केलेले दोषारोपन विरुध्दपक्ष क्र.2 व 3 यांनी खोडून काढले. तसेच तक्रारकर्त्याची तक्रार ही कालबाह्य असून ती खारीज होण्यास पाञ आहे.
5. तक्रारकर्त्याने सदरच्या तक्रारीसोबत एकूण 1 ते 18 दस्ताऐवज दाखल करुन त्यात प्रामुख्याने खात्याचा उतारा, एफ.आय.आर. ची प्रत, विमा दावा पॉलिसीची प्रत, तसेच विरुध्दपक्ष क्र.3 यांनी EMI रकमेचा भरणा करण्याबाबत पाठविलेली नोटीस, तक्रारकर्ता यांनी विरुध्दपक्षांस पाठविलेली कायदेशिर नोटीस व पोष्टाच्या पावत्या, मा. मंचाने दिनांक 22.12.2011 रोजी पारीत केलेल्या आदेशाची प्रत, तसेच दरखास्त प्रकरण ग्राहक संरक्षण कायद्याच्या कलम 27 प्रमाणे दाखल केलेल्या दरखास्त प्रकरणाची प्रत, दिनांक 24.9.2012 रोजी तक्रारकर्त्याचा विमा दावा नामंजूर केल्याबाबतच्या पञाची प्रत इत्यादी दस्ताऐवज दाखल केले आहे. तसेच विरुध्दपक्ष क्र.2 व 3 यांनी निशाणी क्र.11 प्रमाणे दस्ताऐवज दाखल करुन त्यात 2013 चे अॅथॉरिटी लेटर व लोन अमाउंटचा खाते उतारा इत्यादी दस्ताऐवज दाखल केले आहे. त्याचप्रमाणे विरुध्दपक्ष क्र.1 यांनी निशाणी क्र.15 प्रमाणे दस्ताऐवज दाखल करुन त्यात प्रामुख्याने दिनांक 28.1.2009 ची विमा पॉलिसीच्या अटी व शर्ती, तसेच दिनांक 11.12.2008 रोजी तक्रारकर्ता यांनी ट्रक चोरीबाबत दिलेल्या सुचनेचे दस्ताऐवज व त्याचप्रमाणे तक्रारकर्त्याच्या चालकाचे चालक परवानाची प्रत दाखल केलेली आहे.
6. दोन्ही पक्षांचा मौखीक युक्तीवाद ऐकण्यात आला. तसेच अभिलेखावर दाखल लेखी युक्तीवाद व दोन्ही पक्षांनी दाखल केलेल्या दस्ताऐवजाचे अवलोकन करण्यात आले. त्याप्रमाणे खालील प्रमाणे मुद्दे व निष्कर्ष देण्यात येते.
मुद्दे : निष्कर्ष
1) तक्रारकर्ता हा विरुध्दपक्ष यांचा ग्राहक होतो काय ? : नाही
2) विरुध्दपक्ष यांचेकडून तक्रारकर्त्याला सेवेत ञुटी : नाही
दिली याबाबत सिध्द होते काय ?
3) आदेश काय ? : अंतिम आदेशाप्रमाणे
// निष्कर्ष //
7. तक्रारकर्त्याची सदरची तक्रार थोडक्यात अशाप्रकारे आहे की, तक्रारकर्ता हा दळण-वळण ट्रान्सपोर्ट याचा व्यवसाय करीता होता व त्याला त्याच्या व्यवसायाकरीता त्याला एका ट्रकची आवश्यकता होती. त्याकरीता त्याने विरुध्दपक्ष क्र.2 व 3 कोटक महींद्रा बँकेकडून ट्रक घेण्याकरीता लोन घेतले व लोनची परतफेड करण्याची जबाबदारी तक्रारकर्त्यावर होती. तसेच तक्रारकर्ता यांनी विरुध्दपक्ष क्र.1 यांचेकडून ट्रकचा विमा दावा काढला होता. परंतु दिनांक 7.12.2008 रोजी तक्रारकर्त्याचा ट्रक चोरी गेला व ट्रकची चाबी ही त्याच्या चालकाकडे होती व सदरचा ट्रक त्याच्या चालकानेच पडविला होता अशी तक्रार पोलीस स्टेशन वाडी येथे नोंदविली होती. परंतु तक्रारकर्त्याचा विमा दावा नाकारल्यामुळे तक्रारकर्त्याला अतिशय शारिरीक व मानसिक ञास झाला. त्याकरीता तक्रारकर्ता यांनी सदरची तक्रार ग्राहक संरक्षण कायदा 1986 च्या कलम 12 अंतर्गत दिनांक 3.12.2010 रोजी दाखल केली ज्याचा नोंदणी क्रमांक 740/2010 होता. मा. मंचाने याप्रकरणात दिनांक 22.12.2011 रोजी दावा अंशतः मंजूर करुन आदेश पारीत केले व त्यात विरुध्दपक्ष क्र.2 म्हणजे विमा कंपनी यांना आदेशीत करण्यात आले की, तक्रारकर्त्याचा विमा दावा हा आदेशापासून 30 दिवसाचे आत निकाली काढावा, तसेच विरुध्दपक्ष क्र.1 व 3 म्हणजे कोटक महिंद्रा बँक यांना तक्रारीतून मुक्त करण्यात आले होते. तसेच, विरुध्दपक्ष क्र.2 म्हणजे विमा दावा कंपनी यांनी शारिरीक व मानसिक ञासापोटी व खर्चापोटी रुपये 15,000/- भरण्याचे आदेशीत केले होते. तक्रारकर्त्याने सदरच्या आदेशाची प्रत दिनांक 28.2.2012 रोजी विरुध्दपक्ष यांना पुरविली, परंतु आदेशानंतर 30 दिवस होऊन सुध्दा विरुध्दपक्ष यांनी मा. मंचाचे आदेशाची पुर्तता केली नाही. करीता तक्रारकर्ता यांनी दिनांक 14.9.2012 रोजी ग्राहक संरक्षण कायदा 1986 च्या कलम 27 प्रमाणे दरखास्त प्रकरण मंचात दाखल केले ज्याचा नोंदणी क्रमांक EA/123/2012 असून सदरची दरखास्त प्रकरण मा. मंचात प्रलंबित आहे. सदरचे दरखास्त प्रकरण मंचात प्रलंबित असतांना दिनांक 24.9.2012 रोजी विरुध्दपक्ष क्र.2 यांनी तक्रारकर्त्याला कळविले की, त्याचा विमा दावा हा नामंजूर करण्यात आला असून विमा दावा कंपनीच्या अटी व शर्तीनुसार ट्रकची चोरी तक्रारकर्त्याच्या चालकाने केली होती व तसेच चोरी ही भारतीय दंड सहिंता कलम 408 प्रमाणे पोलीस स्टेशन वाडी यांनी तक्रार नोंदविली होती. त्याचप्रमाणे तक्रारकर्त्याबरोबर तक्रारकर्त्याच्याच चालकाने धोकाधाडी केली ही बाब स्पष्ट होते व विमा दावा कंपनीच्या अटी व शर्ती प्रमाणे सदरची बाब तक्रारकर्त्याचा विमा दावा मंजूर होण्यास पाञ नव्हती, करीता तक्रारकर्त्याच्या विमा दावा नामंजूर करण्यात आला.
8. वरील सर्व घडामोडी व प्रकरणाचे एकंदरीत स्वरुपा वरुन मंचाचे असे मत आहे की, तक्रारकर्ता यांनी आपल्या तक्रारीत असे नमूद केलेले आहे की, त्यांनी मंचात दरखास्त प्रकरण दाखल केले आहे व सदरचे दरखास्त प्रकरण प्रलंबित आहे. अशापरिस्थितीमध्ये तक्रारकर्त्याला सदरची तक्रार मा. मंचात चालविणे अयोग्य आहे. यावरुन असे दिसून येते की, तक्रारकर्त्याने सदरची तक्रार पुन्हा-पुन्हा त्याच विरुध्दपक्षांवर तक्रार दाखल करीत आहे. सदरचे स्वरुप हे Res judicata या तत्वात मोडते. त्याचबरोबर दरखास्त प्रकरण संदर्भात दरखास्त प्रलंबित असतांना सदरची तक्रार निकाली काढता येत नाही. करीता तक्रारकर्त्याची तक्रार खारीज होण्यास पाञ आहे.
// अंतिम आदेश //
(1) तक्रारकर्त्याची तक्रार खारीज करण्यात येते.
(2) उभय पक्षकारांना आदेशाची प्रत निःशुल्क पाठविण्यात यावी.
नागपूर.
दिनांक :- 29/09/2016