द्वारा- श्रीमती अंजली देशमुख, मा. अध्‍यक्ष

                            :- निकालपत्र :-

                      दिनांक 10 जानेवारी 2012

तक्रारदारांची तक्रार थोडक्‍यात खालीलप्रमाणे-

1.                     तक्रारदारांजवळ जवळजवळ 17 वर्षांपासून जाबदेणार यांचे लॅन्‍ड लाईन कनेक्‍शन क्र. 25442642 आहे.  डिसेंबर 2009 ते 19/3/2010 या कालावधीत तक्रारदारांचा दुरध्‍वनी बंद होता. अधुनमधून तीन दिवस चालू रहात होता. प्रत्‍येकवेळी 198 क्रमांकावर तक्रारदार तक्रार करीत असत. तक्रारी करुनदेखील जाबदेणार यांनी दुरध्‍वनी दुरुस्‍त करुन दिला नाही. तक्रारदार अॅडव्‍होकेट असल्‍यामुळे त्‍यांच्‍या प्रोफेशनवर त्‍याचा परिणाम होत होता.  या त्रासाला कंटाळून तक्रारदारांनी टाटा इंडिकॉम वायरलेस दुरध्‍वनी सेवा सुरु केली. जाबदेणार यांनी तक्रारदारांचा दुरध्‍वनी जून 2010 पासून जवळजवळ 6 महिने बंद ठेवलेला आहे.  दुरध्‍वनी बंद असतांना देखील जाबदेणार तक्रारदारांना बीले पाठवून दुरध्‍वनी भाडे रुपये 360/- व सर्व्हिस टॅक्‍सची आकारणी करीत होते. ऑगस्‍ट 2010 पर्यन्‍त तक्रारदारांनी बीले भरलेली आहेत. तक्रारदारांच्‍या मुलाने डिसेंबर 2009 ते एप्रिल 2010 या कालावधीतील स्‍टेटमेंट मध्‍ये तक्रारदारांनी दुरध्‍वनी वरुन किती वेळा 198 क्रमांकावर तक्रारी केल्‍या याची नोंद नव्‍हती. याबाबतचे कारण विचारुनही तक्रारदारांना सांगण्‍यात आले नाही. म्‍हणून सदरील तक्रार. तक्रारदार जाबदेणार यांच्‍याकडून दुरध्‍वनी सेवा चालू करुन मागतात, तसेच नुकसान भरपाई पोटी रुपये 5,00,000/- ची मागणी करतात.  तक्रारदारांनी शपथपत्र व कागदपत्रे दाखल केली.

2.                तक्रारदारांनी तक्रारीसोबत अंतरिम अर्ज दाखल केला होता. परंतू नंतर तो प्रेस केला नाही.

3.                जाबदेणार यांनी अंतरिम अर्जावरील म्‍हणणे व लेखी जबाब दाखल करुन तक्रारदारांच्‍या मागणीस विरोध दर्शविला. जाबदेणार यांच्‍या म्‍हणण्‍यानुसार तक्रारदारांची तक्रार ही दुरध्‍वनी लाईन व अप्‍लायन्‍सेस संदर्भात असल्‍यामुळे इंडियन टेलिग्राफ अॅक्‍ट कलम 7 बी नुसार या संदर्भातील तक्रार आरबिट्रेटर समोर चालू शकते. यासंदर्भात मा. सर्वोच्‍च न्‍यायालयाचा निवाडा  सिव्‍हील अपील नं 7687/2004 जनरल मॅनेजर, टेलिकॉम विरुध्‍द एम. कृष्‍णन व इतर  हा निवाडा जाबदेणार यांनी दाखल केला. या निवाडयानुसार ग्राहक मंचास टेलिफोन सर्व्हिसेस संदर्भातील तक्रारी चालविण्‍याचा अधिकार नाही. तक्रारदारांची दुरध्‍वनी सेवा दिनांक 14/12/2009 ते 22/12/2009, 2/2/2010 ते 25/2/2010, 1/3/2010 ते 9/4/2010 या कालावधीत बंद होती परंतू यासंदर्भात तक्रारदारांना रिबेट देण्‍यात आलेले आहे. दुरध्‍वनी सेवा बंद असल्‍याबाबतचे कारण जाबदेणार यांच्‍या अखत्‍यारित नव्‍हते.  PMC / JNNURM  यांच्‍या रस्‍ता रुंदीकरण, पौड रस्‍त्‍याचे JNNURM सिमेंटींग काम, ड्रेनेज लाईन, वॉटर लाईनचे काम, गॅस पाईप लाईनचे काम, MSEDCL चे अंडरग्राऊंड केबलचे काम, फुटपाथचे काम, सेन्‍टरींग पाईप लाईनचे काम यामुळे तक्रारदारांचा दुरध्‍वनी बंद होता.  तक्रारदारांचा दुरध्‍वनी सतत बंद नव्‍हता, तक्रारदारांनी ज्‍या कालावधीकरिता दुरध्‍वनीचा उपयोग केला त्‍याचे मिटर रिडींग लेखी जबाबासोबत दाखल करण्‍यात आलेले आहे.  जाबदेणार यांनी तोंडी युक्‍तीवादादरम्‍यान तक्रारदारांचा दुरध्‍वनी दिनांक 30/12/2011 पासून दुरुस्‍त करुन चालू करुन देण्‍यात आल्‍याबद्दलचे दिनांक 31/12/2011 चे पत्र दाखल केलेले आहे. जाबदेणार यांनी मा. राष्‍ट्रीय ग्राहक वाद निवारण आयोग, नवी दिल्‍ली यांचा रिव्‍हीजन पिटीशन क्र.4411/2009 श्रीमती वंदना जी. भोसले विरुध्‍द भारत संचार निगम लि., यामध्‍ये दिनांक 14/7/2010 रोजी दिलेल्‍या निवाडयाची प्रत दाखल करुन तक्रार नामंजुर करावी अशी मागणी जाबदेणार करतात. जाबदेणार यांनी शपथपत्र, कागदपत्रे व मा. वरिष्‍ठ न्‍यायालयांचे निवाडे दाखल केलेले आहेत.

4.                उभय पक्षकारांनी दाखल केलेल्‍या कागदपत्रांची मंचानी पाहणी केली.  

मा. राष्‍ट्रीय ग्राहक वाद निवारण आयोग, नवी दिल्‍ली यांचा रिव्‍हीजन पिटीशन क्र.4411/2009 श्रीमती वंदना जी. भोसले विरुध्‍द भारत संचार निगम लि., या प्रकरणात दिनांक 14/7/2010 रोजी दिलेल्‍या निवाडयाचे अवलोकन केले असता त्‍यामध्‍ये “In view of the judgment of the Apex Court in General Manager Telecom vs. M. Krishnan and another (2009) 8 SCC 481, the Fora would not have jurisdiction to deal with the matters inasmuch Telegraph Act being special law over rides general law as held by the Apex Court in the abovementioned judgement.  The petitioner may seek remedy available to her in accordance with law” असे नमूद करण्‍यात आलेले आहे.   

मा. सर्वोच्‍च न्‍यायालयाचा निवाडा  सिव्‍हील अपील नं 7687/2004 जनरल मॅनेजर, टेलिकॉम विरुध्‍द एम. कृष्‍णन व इतर  या निवाडयाचे अवलोकन केले असता त्‍यामध्‍ये “In our opinion when there is a special remedy provided in Section 7-B of the Indian Telegraph Act regarding disputes in respect of telephone bills, then the remedy under the Consumer Protection Act is by implication barred. Section 7B of the Telegraph Act reads as under-

“S.7B Arbitration of Disputes-

(1)                                       Except as otherwise expressly provided in this Act, if any dispute concerning any telegraph line, appliance or apparatus arises between the telegraph authority and the person or whose benefit the line, appliance or apparatus is, or has been provided, the dispute shall be determined by arbitration and shall, for the purpose of such determination, be referred to an arbitrator appointed by the Central Government either specifically for the determination of that dispute or generally for he determination of disputes under this section.

(2)                                       The award of the arbitrator appointed under sub-s(1) shall be conclusive between the parties to the dispute and shall not be questioned in any court.”

असे नमूद करण्‍यात आलेले आहे.

वरील मा. सर्वोच्‍च न्‍यायालयाच्‍या निवाडयावरुन व मा. राष्‍ट्रीय ग्राहक वाद निवारण आयोग, नवी दिल्‍ली यांच्‍या वरील निवाडयांवरुन ग्राहक मंचास प्रस्‍तूत तक्रार चालविण्‍याचा अधिकार नाही म्‍हणून खालीलप्रमाणे आदेश पारीत करण्‍यात येत आहे-

                        :- आदेश :-

1.     तक्रार नामंजुर करण्‍यात येत आहे.  तक्रारदार त्‍यांच्‍या मागण्‍यांसाठी योग्‍य त्‍या अॅथोरिटी कडे प्रकरण दाखल करु शकतात.

2.    खर्चाबद्यल आदेश नाही.

आदेशाची प्रत उभय पक्षकारांना नि:शुल्‍क पाठविण्‍यात यावी