(घोषित दिनांक 12/01/2011 द्वारा – श्री डी.एस.देशमुख, अध्यक्ष) इंडसइंड बँकेच्या सेवेत त्रुटी असल्याच्या आरोपावरुन ही तक्रार दाखल करण्यात आली आहे. तक्रारदाराचे असे म्हणणे आहे की, त्यांनी दिनांक 12/5/2003 रोजी गैरअर्जदाराकडून हिरोहोंडा मोटार सायकल खरेदी करण्यासाठी कर्ज घेतले होते . सदर कर्जाची 30 महिन्यामध्ये परतफेड करण्याचे ठरले होते. त्यानुसार त्यांनी गैरअर्जदाराकडे 30 धनादेश दिले होते. त्या 30 धनादेशापैकी 18 धनादेश गैरअर्जदाराने वापरुन त्यांच्या खात्यामधून ती रक्कम वसूल केली आणि उर्वरीत हप्त्यांची रक्कम त्यांनी गैरअर्जदाराकडे रोखीने भरणा केली. गैरअर्जदाराकडे त्यांनी संपूर्ण कर्जाच्या रकमेचा भरणा केला आहे. त्यामुळे त्यांनी गैरअर्जदाराकडे वाहनाचे नाहरकत प्रमाणपत्र मिळावे अशी मागणी केली परंतु गैरअर्जदाराने त्यांचे 4 धनादेश न वटता परत आले म्हणून त्याबद्दलचे चार्जेस बाकी असल्याचे सांगून त्यास नाहरकत प्रमाणपत्र दिले नाही. वास्तविक त्यांनी कर्जाची रक्कम व्याजासह परतफेड केली आहे आणि दोन हप्त्यांची रक्कम रु 2594/- त्यांनी अतिरिक्त दिले होते. असे असूनही गैरअर्जदार त्यांना नाहरकत प्रमाणपत्र देत नसल्यामुळे त्यांनी दिनांक 20/5/2010, 1/12/2009, 18/9/2010, रोजी गैरअर्जदारास नोटीस देऊन नाहरकत प्रमाणपत्राची मागणी केली. त्याने संपूर्ण कर्जाची परतफेड करुनही गैरअर्जदाराने त्यास वाहनाची मूळ कागदपत्रे आणि नाहरकत प्रमाणपत्र देण्यास नकार देऊन त्रुटीची सेवा दिली. म्हणून तक्रारदाराने अशी मागणी केली आहे की, त्यास गैरअर्जदाराकडून दोन अतिरिक्त हप्त्यांची रक्कम रु 2,594/- आणि गैरअर्जदाराकडे वारंवार भेट देण्यासाठी झालेला खर्च रु 10,000/- त्यास व्याजासहीत परत मिळावेत, गैरअर्जदाराने त्यास वाहनाचे मूळ कागदपत्र आणि नाहरकत प्रमाणपत्र द्यावे. तक्रारदाराची तक्रार आणि त्यांनी तक्रारीसोबत दाखल केलेल्या कागदपत्रांची पाहणी केल्यानंतर सदर तक्रार मुदतीमध्ये आहे काय? असा मुद्दा आमच्यासमोर उपस्थित झाला. सदर मुद्दयाच्या अनुषंगाने तक्रार आणि तक्रारीसोबतची कागदपत्रे पाहता असे दिसून येते की, तक्रारदाराने गैरअर्जदाराकडे शेवटचा हप्ता दिनांक 8/11/2006 रोजी भरलेला होता. तक्रारदाराच्या म्हणण्यानुसार जर त्यांनी गैरअर्जदाराकडे कर्जाच्या परतफेडीपोटी शेवटचा हप्ता दिनांक 8/11/2006 रोजी भरलेला असेल आणि त्यावेळी त्यांच्याकडे कोणतीही बाकी राहिलेली नसताना गैरअर्जदारांनी त्यास वाहनाचे मूळ कागदपत्रे आणि नाहरकत प्रमाणपत्र दिलेले नसेल तर तक्रारदारास ही तक्रार दाखल करण्याचे कारण दिनांक 8/11/2006 रोजीच घडलेले आहे त्यामुळे तक्रारदाराने ही तक्रार दिनांक 8/11/2008 पूर्वीच मंचामध्ये दाखल करणे आवश्यक होते. तक्रारदाराने गैरअर्जदारास दिनांक 1/12/2009 रोजी नाहरकत प्रमाणपत्र आणि गाडीचे मूळ कागदपत्र मिळणे बाबत वकीलामार्फत नोटीस दिली आणि त्यास ही तक्रार दाखल करण्याचे कारण घडले हे तक्रारदाराचे म्हणणे योग्य नाही. आमच्या मते तक्रारदाराला ही तक्रार दाखल करण्याचे कारण दिनांक 8/11/2008 रोजीच घडलेले आहे आणि ग्राहक संरक्षण कायदा 1986 चे कलम 24(अ) नुसार तक्रारदाराने ही तक्रार दोन वर्षाच्या आत म्हणजेच दिनांक 8/11/2006 पूर्वीच दाखल करणे आवश्यक होते. तक्रारदाराने ही तक्रार मंचासमोर दिनांक 6/1/2010 रोजी म्हणजेच जवळपास दोन वर्षापेक्षा अधिक विलंबाने दाखल केलेली आहे आणि तक्रारदाराने विलंबाबाबत कोणताही खुलासा केलेला नाही तसेच त्यांनी विलंब माफीचा अर्ज देखील दाखल केलेला नाही त्यामुळे तक्रारदाराची ही तक्रार मुदतबाहय असल्यामुळे सुनावणीसाठी दाखल करुन घेणे योग्य ठरणार नाही. म्हणून खालीलप्रमाणे आदेश करण्यात येतो. आदेश - तक्रारदाराची तक्रार मुदतबाहय असल्यामुळे प्राथमिक अवस्थेतच फेटाळण्यात येते.
- तक्रारदाराला आदेश कळविण्यात यावा.
(श्रीमती ज्योती पत्की) (श्रीमती रेखा कापडिया) (श्री दिपक देशमुख) सदस्य सदस्य अध्यक्ष UNK
| [ Smt.Rekha Kapadiya] MEMBER[ Shri.D.S.Deshmukh] PRESIDENT[ Smt.Jyoti H.Patki] MEMBER | |