Maharashtra

Gondia

CC/15/10

JITENDRA RADHEKRISHNA NEWARE - Complainant(s)

Versus

THE DISTRICT AGRICULTURAL OFFICER - Opp.Party(s)

MR.V.T.LALWANI

29 Sep 2016

ORDER

DISTRICT CONSUMER DISPUTES REDRESSAL FORUM, GONDIA
ROOM NO. 214, SECOND FLOOR, COLLECTORATE BUILDING,
AMGOAN ROAD, GONDIA
MAHARASHTRA
 
Complaint Case No. CC/15/10
 
1. JITENDRA RADHEKRISHNA NEWARE
R/O.GONDEKHARI, TAH.GOREGAON
GONDIA
MAHARASHTRA
2. NITENDRA RADHEKRISHNA NEWARE
R/O.GONDEKHARI, TAH.GOREGAON
GONDIA
MAHARASHTRA
3. CHHAYABAI SANJAY RAUT
R/O.GONDEKHARI, TAH.GOREGAON
GONDIA
MAHARASHTRA
4. HEENA RADHEKRISHNA NEWARE
R/O.GONDEKHARI, TAH.GOREGAON
GONDIA
MAHARASHTRA
5. MAYABAI DILIP BOPCHE
R/O.GONDEKHARI, TAH.GOREGAON
GONDIA
MAHARASHTRA
...........Complainant(s)
Versus
1. THE DISTRICT AGRICULTURAL OFFICER
R/O.OFFICE OF AGRICULTURAL DEPARTMENT, GONDIA
GONDIA
MAHARASHTRA
2. CABAL INSURANCE BROKING SERVICES PVT. LTD., THROUGH THE MANAGER
R/O.118, MITTAL TOWERS, B WING, 11 TH FLOOR, MUMBAI-400 021
MUMBAI
MAHARASHTRA
3. THE NEW INDIA INSURANCE CO.LTD., THROUGH THE MANAGER
R/O.D.O.NO.130800, NEW INDIA CENTER, 7 TH FLOOR, 17-A, COOPRAGE ROAD, MUMBAI-400 001
MUMBAI
MAHARASHTRA
............Opp.Party(s)
 
BEFORE: 
 HON'BLE MR. M. G. CHILBULE PRESIDENT
 HON'BLE MR. H. M. PATERIYA MEMBER
 
For the Complainant:
MR. R. N. KHATRI, Advocate
 
For the Opp. Party:
MR. LALIT LIMAYE, Advocate for O. P. 3
 
Dated : 29 Sep 2016
Final Order / Judgement

आदेश पारित द्वारा मा. अध्यक्ष,  श्री. एम. जी. चिलबुले

        तक्रारकर्त्यांचा  शेतकरी  जनता  अपघात  विमा  योजनेची  नुकसानभरपाई मिळण्‍याबाबतचा विमा दावा विरूध्द पक्षाने नामंजूर केल्यामुळे तक्रारकर्त्यांनी सदरहू प्रकरण दाखल केले आहे.   तक्रारकर्त्यांच्या तक्रारीचा आशय थोडक्यात खालीलप्रमाणेः-

2.    तक्रारकर्त्यांची आई सविताबाई वि. राधाक्रिष्णा नेवारे ही शेतकरी होती व तिच्या मालकीची मौजा जांभळी, तालुका गोरेगांव, जिल्हा गोंदीया येथे गट नंबर 220, क्षेत्रफळ 1.35 हेक्टर ही शेतजमीन होती आणि ती शेतीचा व्यवसाय करीत असल्याने शेतकरी होती.

3.    महाराष्ट्र शासनाने राज्यातील शेतक-यांसाठी ‘शेतकरी जनता अपघात विमा योजना’ सुरू केली असून विरूध्द पक्ष क्रमांक 3 दि न्यू इंडिया ऍश्युरन्स कंपनी लिमिटेड यांच्याकडे गोंदीया जिल्ह्यातील शेतक-यांचा विमा काढलेला आहे.  सदर विमा दावे विरूध्द पक्ष क्रमांक 1 कडे सादर केल्यावर ते छाननीसाठी विरूध्द पक्ष क्रमांक 2 कडे पाठविण्यात येतात व विरूध्द पक्ष क्रमांक 2 सर्व कागदपत्रांची पूर्तता करून घेतल्यावर विमा दावे विरूध्द पक्ष क्रमांक 3 विमा कंपनीकडे मंजुरीसाठी पाठवितात.   

4.    तक्रारकर्त्यांची आई सविताबाई नेवारे ही दिनांक 15/09/2013 रोजी शेतावर काम करीत असतांना तिला सर्पदंश होऊन मृत्यू पावली. त्याबाबतची माहिती पोलीस स्टेशन, डुग्गीपार येथे देण्यात आली होती.  सर्व आवश्यक दस्तावेजांसह तक्रारकर्त्यांनी दिनांक 08/11/2013 रोजी विमा दावा तालुका कृषि अधिकारी, सडक अर्जुनी यांचेमार्फत विरूध्द पक्ष क्रमांक 2 व 3 कडे छाननी व मंजुरीसाठी पाठविला.  

5.    विरूध्द पक्ष क्रमांक 3 यांनी दिनांक 16/04/2014 रोजीच्या पत्राप्रमाणे ‘मृतक सविताबाई दिनांक 01/10/2013 ला शेतकरी झाली व विमा योजनेचा कालावधी दिनांक 15/08/2012 ते 14/08/2013  असा होता.  दिनांक 15/08/2012 पूर्वी शेतकरी नसल्यामुळे’ दावा नामंजूर केल्याचे कळविले.  वस्तुस्थिती अशी की, सविताबाईचे पती राधाक्रिष्णा नेवारे हे शेतकरी होते.  त्यांचा मृत्यु दिनांक 13/05/2013 रोजी झाला व त्यानंतर त्यांचे वारसा हक्काने सदर शेतजमीन सविताबाईच्या मालकीची झाली आणि तिचे नाव 7/12 मध्ये नोंदण्यात आले.  त्यामुळे वरील कारणाने तक्रारकर्त्यांचा विमा दावा नामंजूर करण्याची विरूध्द पक्ष क्रमांक 3 विमा कंपनीची कृती सेवेतील न्यूनता आणि अनुचित व्यापार पध्दतीचा अवलंब आहे.  म्हणून तक्रारीत खालीलप्रमाणे मागणी केली आहे.  

      1.  शेतकरी जनता अपघात विमा दाव्याची रक्कम रू.1,00,000/- द. सा. द. शे. 18% व्याजासह देण्याचा विरूध्द पक्षाला आदेश व्हावा.

      2.  शारीरिक व मानसिक त्रासाबद्दल नुकसानभरपाई रू.10,000/- मिळावी.

      3.   तक्रारीचा खर्च रू. 5,000/- मिळावा.

6.    तक्रारीचे पुष्‍ठ्यर्थ तक्रारकर्त्यांनी दावा अर्ज, घटनास्थळ पंचनामा, रासायनिक विश्लेषण अहवाल, दावा खारीज केल्याचे पत्र इत्यादी दस्‍तावेज दाखल केले आहेत.

7.    विरूध्द पक्ष क्रमांक 3 दि न्यू इंडिया ऍश्युरन्स कंपनी लिमिटेड यांनी लेखी जबाब दाखल करून तक्रारीस सक्त विरोध केला आहे.  त्यांचा प्राथमिक आक्षेप असा की, ज्या शेतक-यांच्या नांवाने दिनांक 15/08/2012 पूर्वी फेरफार झाला होता तेच शेतकरी ‘शेतकरी जनता अपघात विमा योजने’ चा लाभ मिळण्यास पात्र होते.  मयत श्रीमती सविता ही सदर विमा योजना सुरू झाली तेव्हा नोंदणीकृत शेतकरी नव्हती म्हणून तिचे वारस विमा लाभ मिळण्यास पात्र नाहीत.

      मयत सविता पॉलीसी कालावधीत विमाकृत शेतकरी असल्याचे विरूध्द पक्ष क्रमांक 3 यांनी नाकबूल केले आहे.  तसेच तक्रारकर्ते सदर विमा योजनेअंतर्गत विमा लाभ मिळण्यास पात्र असल्याचे नाकबूल केले आहे.  सविताचा मृत्यु दिनांक 15/09/2013 रोजी शेतावर काम करीत असतांना सर्पदंशाने झाल्याचे नाकबूल केले आहे.  सविता ही शेतकरी होती व तक्रारीत नमूद केल्याप्रमाणे तिच्या मालकीची मौजा जांभळी येथे गट नंबर 220 क्षेत्रफळ 1.35 हेक्टर शेती होती हे देखील नाकबूल केले आहे.  सविता हिचा मृत्यु सर्पदंशाने झाला असे गृहित धरले तरी तिने शेतात कामाला जातांना योग्य काळजी घेतली नाही आणि जीव धोक्यात घातला.  म्हणून तिच्या मृत्युस तिचा निष्काळजीपणा कारणीभूत असल्याने तक्रारकर्ते विमा दावा मिळण्यास पात्र नसल्याचे म्हटले आहे.

      तक्रारकर्त्यांनी दिनांक 08/11/2013 रोजी संपूर्ण कागदपत्रांसह विरूध्द पक्ष क्रमांक 2 व 3 कडे पाठविण्यासाठी तालुका कृषि अधिकारी, सडक अर्जुनी यांचेकडे विमा दावा सादर केल्याचे विरूध्द पक्ष क्रमांक 3 ने नाकबूल केले आहे.  विरूध्द पक्ष क्रमांक 3 ने दिनांक 16/04/2014 च्या पत्रात दिलेल्या कारणाने विमा दावा नामंजूर केल्याचे मान्य केले आहे.  सविताचे पती नोंदणीकृत शेतकरी होते व दिनांक 03/05/2013 रोजी त्यांचा मृत्यु झाल्याने वारस हक्काने सविता शेतीची मालक व शेतकरी झाल्याचे नाकबूल केले आहे.  शासनाच्या परिपत्रकाप्रमाणे ज्या शेतक-यांच्या नावाने दिनांक 15/08/2012 पूर्वी फेरफार झाला होता त्यांच्यासाठीच विरूध्द पक्ष क्रमांक 3 ला विमा प्रव्याजी मिळाली असल्याने सविता हिचा समावेश विमा पॉलीसीत नव्हता व म्हणून विमा कंपनीने तक्रारकर्त्यांचा विमा दावा नामंजूर करण्याची कृती पॉलीसीच्या अटी व शर्तीस अनुसरून असल्याने त्याद्वारे सेवेत कोणताही न्यूनतापूर्ण व्यवहार किंवा अनुचित व्यापार पध्दतीचा अवलंब घडलेला नसल्याने सदरची तक्रार कायद्याने चालण्यायोग्य (Maintainable) नाही.  त्यामुळे विरूध्द पक्षाच्या गैरकृत्यामुळे तक्रारकर्त्यांना विमा लाभ मिळू शकला नाही हे नाकबूल केले आहे. 

      त्यांचे पुढे म्हणणे असे की, सविताचा मृत्यु सर्पदंशाने झाला नसून विमा दाव्याची रक्कम मिळावी म्हणून सर्पदंश दर्शविण्यासाठी स्वतः निशाण लावून खोटा पुरावा निर्माण करण्याचा प्रयत्न केला आहे.  विरूध्द पक्ष क्रमांक 1 तालुका कृषि अधिकारी व विरूध्द पक्ष क्रमांक 2 कबाल इन्शुरन्स ब्रोकिंग सर्व्हीसेस यांनी विमा दाव्याची योग्य शहानिशा व दस्तावेजांची पूर्तता करून न घेताच प्रस्ताव विरूध्द पक्ष क्रमांक 3 कडे मंजुरीसाठी पाठविला म्हणून सेवेतील न्यूनतेसाठी तेच जबाबदार आहेत.  वरील सर्व कारणांनी विरूध्द पक्ष क्रमांक 3 विरूध्दची तक्रार खारीज करण्याची विनंती केली आहे.

8.    तक्रारकर्ती व विरूध्द पक्ष  यांच्या  परस्पर  विरोधी  कथनांवरून तक्रारीच्या निर्णितीसाठी खालील मुद्दे विचारार्थ घेण्यात  आले.  त्यावरील

निष्कर्ष व कारणमिमांसा खालीलप्रमाणेः-

अ.क्र.

मुद्दे

निर्णय

1.

विरूध्द पक्ष क्रमांक 3 यांनी सेवेत न्यूनतापूर्ण व्यवहार केला आहे काय?

नाही

2.

तक्रारकर्ते मागणी केलेली दाद मिळण्यास पात्र आहेत काय?

नाही

3.

या तक्रारीचा अंतिम आदेश काय?

अंतिम आदेशाप्रमाणे

- कारणमिमांसा

9.    मुद्दा क्रमांक 1 बाबतः-          विरूध्द पक्ष क्रमांक 3 विमा कंपनीचे अधिवक्ता श्री. लिमये यांनी आपल्या युक्तिवादात सांगितले की, विमा योजनेचा कालावधी दिनांक 15/08/2012 ते 14/08/2013 असा होता.  शासनाने सदर कालावधीसाठी विमा कंपनीला दिनांक 15/08/2012 पूर्वी अस्तित्वात असलेल्या खातेदार शेतक-यांसाठी विमा प्रव्याजी देऊन राज्यातील शेतक-यांचा विमा काढला होता.  राधाक्रिष्णा मोतीराम नेवारे हे खातेदार शेतकरी दिनांक 03/05/2013 रोजी मरण पावले.  त्यांचे वारस म्हणून विधवा सविताबाई व मुले आणि मुलीच्या नावाने फेरफार क्रमांक 107 दिनांक 22/10/2013 रोजी घेण्यात आला.  म्हणजेच योजना लागू होण्यापूर्वी (दिनांक 15/08/2012 पूर्वी) मयत सविताबाई मौजा जांभळी येथील गट नंबर 220 क्षेत्रफळ 1.34 हेक्टर या शेतीची मालक नव्हती व शेतकरी म्हणून त्यावेळी तिचे नांव महसूल अभिलेखात दर्ज नव्हते.  शासनाकडून दिनांक 15/08/2012 ते 14/08/2013 या कालावधीसाठी सविताबाई करिता कोणतीही विमा प्रव्याजी मिळाली नसल्याने ती विमाकृत शेतकरी नव्हती व म्हणून दिनांक 15/09/2013 रोजी झालेल्या तिच्या मृत्युबाबत शेतकरी अपघात विम्याचा लाभ मिळण्यास तिचे वारस असलेले तक्रारकर्ते अपात्र असल्याने दिनांक 16/04/2014 च्या पत्रान्वये सदर कारणामुळे तक्रारकर्त्यांचा विमा दावा नामंजुरीची विरूध्द पक्ष क्रमांक 3 विमा कंपनीची कृती पॉलीसीच्या अटी व शर्तीस अनुसरूनच आहे.  म्हणून विमा कंपनीकडून सेवेत कोणताही न्यूनतापूर्ण व्यवहार किंवा अनुचित व्यापार पध्दतीचा अवलंब झालेला नाही.  त्यांनी आपल्या युक्तिवादाच्या पुष्ठ्यर्थ दिनांक 09 ऑगस्ट 2012 च्या शासन निर्णयाची प्रत दाखल केली आहे. 

      श्री. लिमये यांचा पुढे युक्तिवाद असा की, श्रीमती सविता हिचा मृत्यु सर्पदंशाने झाला हे दर्शविणारा कोणताही विधीग्राह्य पुरावा तक्रारकर्त्यांनी दाखल केलेला नाही.  म्हणून तक्रारकर्ते शेतकरी अपघात विमा योजनेचा कोणताही लाभ मिळण्यास पात्र नाहीत. 

      श्री. लिमये यांनी आपल्या युक्तिवादात सांगितले की, श्रीमती सविता हिचा मृत्यु दिनांक 15/09/2013 रोजी झाल्यानंतर विमा दावा 90 दिवसांचे आंत सादर करणे आवश्यक असतांना तक्रारकर्त्यांनी तो उशीरा सादर केल्याने तक्रारकर्ते विमा दावा मंजुरीस पात्र नाहीत.  म्हणून तक्रार खारीज होण्यास पात्र आहे.

10.   याउलट तक्रारकर्त्यांच्या अधिवक्त्यांचा युक्तिवाद असा की, मयत सविताचे पती राधाक्रिष्णा मोतीराम नेवार हे खातेधारक शेतकरी होते.  त्यांच्या नावाने मौजा जांभळी त. स. क्रमांक 12, तालुका सडक अर्जुनी, जिल्हा गोंदीया येथे गट क्रमांक 220 क्षेत्रफळ 1.34 हेक्टर शेतजमीन होती.  राधाक्रिष्णा यांचा मृत्यु दिनांक 03/05/2013 रोजी शेतकरी जनता अपघात विमा योजना 2012-13 च्या कालावधीत झाला.  त्याच दिवशी वारसा हक्काने विधवा सविताबाई आणि मुले व मुली वरील शेतजमिनीच्या मालक झाल्या.  त्याबाबतचा फेरफार दिनांक 22/10/2013 रोजी घेतला आहे.  7/12 चा उतारा आणि गांव नमुना सहा (क) (वारसा पंजी) ची प्रत तक्रारीसोबत दाखल आहे.

      विरूध्द पक्ष क्रमांक 2 कबाल इन्शुरन्स सर्व्हीसेस यांनी दाखल केलेल्या लेखी जबाबात पॉलीसीची वाढीव मुदत 23/08/2013 ते 22/09/2013 अशी नमूद असून वारसा हक्काने पतीच्या निधनानंतर दिनांक 03/05/2013 रोजी शेतकरी झालेली सविता राधाक्रिष्णा नेवारे हिचा सर्पदंशाने अपघती मृत्यु दिनांक 15/09/2013 रोजी पॉलीसी कालावधीत झाल्याने सविताचे मृत्युबद्दल शेतकरी जनता अपघात विम्याचा लाभ मिळण्यास तिचे वारस असलेले तक्रारकर्ते पात्र आहेत.

      तक्रारकर्त्यांच्या अधिवक्त्यांनी आपल्या युक्तिवादात पुढे सांगितले की, मृतक यशोदा ऊर्फ सविता नेवारे ही दिनांक 15/09/2013 रोजी मौजा जांभळी/दोडके येथील आपले शेतात धु-यावरील गवत कापत असतांना सर्पदंश होऊन मरण पावली.  त्याबाबत पोलीस स्टेशन, डुग्गीपार येथे मर्ग क्रमांक 20/13 दाखल होऊन पोलीसांनी घटनास्थळ पंचनामा तयार केला.  त्याची प्रत तक्रारकर्त्यांनी दस्त क्रमांक 2 वर दाखल केली आहे.  त्यात साक्षीदारांनी सविता गवत कापत असतांना तिचे डाव्या पायाच्या अंगठ्याजवळील बोटास विषारी सर्प चावल्याने ती मरण पावल्याचे नमूद आहे.  पोस्‍टमॉर्टेमचे वेळी रक्ताचा नमुना घेऊन न्यायवैद्यकशास्त्र प्रयोगशाळेत तपासणीकरिता पाठविला होता.  त्यांचा अहवाल दस्त क्रमांक 3 वर आहे.  त्यात रक्ताच्या तपासणीत सापाचे विष आढळून आले नाही असे नमूद असले तरी दिनांक 15/09/2013 रोजीच्या सर्पदंशाचे विष दिनांक 23/01/2014 रोजी विश्लेषणापर्यंत कायम राहण्याची मुळीच शक्यता नाही, म्हणून सविताचा मृत्यु सर्पदंशाने झालाच नाही असा निष्कर्ष काढणे योग्य होणार नाही. 

      विरूध्द पक्ष 1 ने दाखल केलेल्या लेखी जबाबाप्रमाणे तक्रारकर्त्यांकडून तालुका कृषि अधिकारी, सडक अर्जुनी यांना विमा प्रस्ताव दिनांक 10/11/2013 रोजी प्राप्त झाल्याचे नमूद असून दिनांक 15/09/2013 रोजी सविता हिचे मृत्युपासून तो 90 दिवसांचे आंत दाखल केलेला आहे.  9 ऑगस्ट, 2012 च्या शासन निर्णयातील अनुच्छेद 7 प्रमाणे स्पष्ट केले आहे की, तालुका कृषि अधिका-याचे कार्यालयात प्रस्ताव प्राप्त होईल त्या दिनांकासच तो विमा कंपनीस प्राप्त झाल्याचे समजण्यात येईल आणि पुढे अनुच्छेद 8 मध्ये स्पष्ट केले आहे की, अखेरच्या दिवसांतील अपघातासाठी योजनेचा चालू वर्षाचा कालावधी संपल्यानंतर 90 दिवसांपर्यंत तालुका कृषि अधिकारी यांच्याकडे प्राप्त झालेले प्रस्ताव स्विकारणे विमा कंपनीवर बंधनकारक राहील व समर्थनीय कारणांसह 90 दिवसानंतर प्राप्त होणारे प्रस्ताव स्विकारणे विमा कंपनीवर बंधनकारक राहील.  त्यामुळे तक्रारकर्त्यांनी सादर केलेला विमा प्रस्ताव मुदतीतच सादर केलेला आहे.  मात्र मृतक सविता दिनांक 15/08/2012 रोजी नोंदणीकृत शेतकरी नव्हती असे चुकीचे कारण देऊन तक्रारकर्त्यांचा विमा प्रस्ताव नाकारण्याची विरूध्द पक्षाची कृती सेवेतील न्यूनता आणि अनुचित व्यापार पध्दतीचा अवलंब आहे.

11.   सदर प्रकरणात महत्वाचा मुद्दा असा की, मृतक सविता ही शेतकरी जनता अपघात विमा योजना 2012-13 अंतर्गत विमा लाभ मिळण्यासाठी विमित शेतकरी होती काय?

      विरूध्द पक्षाच्या अधिवक्त्यांनी दिनांक 9 ऑगस्ट, 2012 चा जो शासन निर्णय दाखल केला आहे, त्यात अनुच्छेद 2 मध्ये खालीलप्रमाणे तरतूद आहेः-

      "2.   या योजनेचा फायदा राज्यातील नोंदणीकृत अपघातग्रस्त शेतक-यांना देण्यात येतो.  उपरोक्त क्रमांक 5 येथील दिनांक 10 ऑगस्ट, 2010 शासन निर्णयान्वये 1,37,00,000 इतकी शेतकरी संख्या सन 2010-11 ते सन 2012-13 या तीन वर्षाच्या कालावधीसाठी निश्चित करण्यात आली आहे. यानुसार, प्रस्तावनेत नमूद कारणांमुळे होणारे अपघाती मृत्‍यू किंवा अपंगत्व यासाठी राज्यातील महसूल विभागाकडील 7/12 नोंदीप्रमाणे 10 ते 75 वर्षे वयोगटातील खातेदार शेतक-यांच्या वतीने, योजनेच्या मंजूर कालावधीकरिता सदर शासन निर्णयाद्वारे विमा पॉलीसी उतरविण्यात येत आहे".

      म्हणजेच योजना सुरू झाली त्या दिवशी राज्यातील नोंदणीकृत शेतक-यांनाच सदर योजनेचा फायदा देण्याचे शासन आणि विमा कंपनीतील कराराप्रमाणे ठरले होते.

      सदर प्रकरणातील मयत सविता हिचे नांव योजना सुरू झाली त्यादिवशी 7/12 मध्ये नसल्याने ती सदर योजनेच्या परिभाषेप्रमाणे नोंदणीकृत शेतकरी नव्हती.  सदर योजना चालू झाल्यानंतर तिचे पती राधाक्रिष्णा नेवारे हे सदर योजना काळात दिनांक 03/05/2013 रोजी मरण पावल्यामुळे ती योजना काळात वारसा हक्काने शेतकरी झाली असून दिनांक 15/09/2013 रोजी सर्पदंशाने मरण पावल्यावर प्रत्यक्ष फेरफार दिनांक 22/10/2013 रोजी घेऊन मयत राधाक्रिष्णा नेवारे यांचे वारस म्हणून इतरांबरोबर तिचे नांव वारस पंजीत व 7/12 मध्ये नोंदले असल्याचे उपलब्ध दस्तावेजांवरून सिध्द होते.

      विमा करार हा इतर करारासारखा करार असून त्यात दिलेल्या शब्दरचनेपेक्षा वेगळा अर्थ लावता येत नाही.  महाराष्ट्र शासन आणि विरूध्द पक्ष विमा कंपनीत झालेल्या कराराप्रमाणे जर योजना सुरू होण्याच्या दिवशी राज्यातील नोंदणीकृत शेतक-यांचाच विमा काढून त्यांनाच विमा संरक्षण देण्यात आले असेल तर विमा योजना अस्तित्वात आली तेव्हा 7/12 मध्ये नांव नसलेल्या म्हणजे नोंदणीकृत नसलेल्या व्यक्तीस तो विमा कालावधी नंतर वारसा हक्काने शेतकरी झाला म्हणून शेतकरी जनता अपघात विमा योजना 2012-13 चा लाभ मिळू शकत नाही व म्हणूनच योजना सुरू झाली तेव्हा नोंदणीकृत शेतकरी म्हणून 7/12 मध्ये नाव समाविष्ट नसलेल्या सवितास योजना कालावधीत तिच्या पतीच्या मृत्युमुळे पतीच्या शेतीत वारसा हक्क मिळाला म्हणून ती सदर विमा योजनेअंतर्गत विमित व्यक्ती किंवा लाभार्थी ठरत नसल्याने तिच्या अपघाती मृत्युबाबत शेतकरी जनता अपघात विमा योजना 2012-13 अन्वये विमा दाव्याची रक्कम मिळण्यास तिचे वारस पात्र ठरत नाही. 

      वरील कारणामुळे विरूध्द पक्ष क्रमांक 3 दि न्यू इंडिया ऍश्युरन्स कंपनी लिमिटेड यांनी त्यांच्या दिनांक 16/04/2014 च्या पत्राप्रमाणे (दस्त क्र. 3) तक्रारकर्त्यांचा विमा दावा नामंजूर करण्याची कृती विमा कराराच्या अटी व शर्तीस अनुसरूनच असल्याने त्याद्वारे त्यांच्याकडून विमा ग्राहकांप्रती सेवेत न्यूनतापूर्ण व्यवहार किंवा अनुचित व्यापार पध्दतीचा अवलंब घडला नाही.  म्हणून मुद्दा क्रमांक 1 वरील निष्कर्ष नकारार्थी नोंदविला आहे.    

12.   मुद्दा क्रमांक 2 व 3 बाबतः-           मुद्दा क्रमांक 1 वरील निष्कर्षाप्रमाणे विरूध्द पक्ष क्रमांक 3 कडून सेवेत कोणताही न्यूनतापूर्ण व्यवहार किंवा अनुचित व्यापार पध्दतीचा अवलंब घडला नसल्याने तक्रारकर्ते मागणी केलेली कोणतीही दाद मिळण्यास पात्र नाहीत.  म्हणून मुद्दा क्रमांक 2 व 3 वरील निष्कर्ष त्याप्रमाणे नोंदविले आहेत.

      वरील निष्कर्षास अनुसरून मंच खालीलप्रमाणे आदेश पारित करीत आहे. 

-// अंतिम आदेश //-

             1.     तक्रारकर्त्यांची तक्रार खारीज करण्यात येते.

2.    तक्रारीचा खर्च ज्याचा त्याने सोसावा.

3.    आदेशाची प्रत उभय पक्षांना विनामूल्य पुरविण्यात यावी.

4.    प्रकरणाची ‘ब’ व ‘क’ प्रत तक्रारकर्त्यांना परत करावी.  

 
 
[HON'BLE MR. M. G. CHILBULE]
PRESIDENT
 
[HON'BLE MR. H. M. PATERIYA]
MEMBER

Consumer Court Lawyer

Best Law Firm for all your Consumer Court related cases.

Bhanu Pratap

Featured Recomended
Highly recommended!
5.0 (615)

Bhanu Pratap

Featured Recomended
Highly recommended!

Experties

Consumer Court | Cheque Bounce | Civil Cases | Criminal Cases | Matrimonial Disputes

Phone Number

7982270319

Dedicated team of best lawyers for all your legal queries. Our lawyers can help you for you Consumer Court related cases at very affordable fee.