एकतर्फी आदेश
द्वारा मा. अध्यक्ष श्री. एम जी. रहाटगांवकर
1. तक्रारकर्तीचे कथन थोडक्यात खालील प्रमाणे-
12वा वर्ग पास झाल्यानंतर विरुध्द पक्षाने आयोजित केलेल्या ऑटोकॅट 2डि व 3डि या अभ्यासक्रमासाठी डिसेंबर 2008 मध्ये तिने प्रवेश घेतला. या प्रशिक्षणासाठी रु.6,798/-शुल्क विरुध्द पक्षाकडे जमा करण्यात आले. प्रशिक्षण कालावधी 6 महिन्याचा होता. 2 आठवडयापावेतो विरुध्द पक्षाच्या भाईंदर शाखेत ती हजर होती. मात्र विरुध्द पक्षाने ऑटोकॅट 2डि 3डि अभ्यासक्रमासाठी शिक्षकाची नियुक्ती केली नाही, याबाबत विरुध्द पक्षाकडे तक्रार नोंदविण्यात आली. विरुध्द पक्षाच्या सुचनेनुसार तिने भाईंदर शाखेऐवजी बोरीवली शाखेत जाणे शुरू केले. तेथे सुद्धा कायमस्वरुपी प्रशिक्षकाची नियुक्ती केलेली नव्हती. जानेवारी 2009 मध्ये भाईंदर येथील शाखा बंद केली. शुल्क रक्कम परत मिळावी अशी मागणी विरुध्द पक्षाला करण्यात आली. दि.07/05/2010 रोजी वकीलांमार्फत विरुध्द पक्षाला नोटिस पाठविण्यात आली. त्याची कोणतीही दखल विरुध्द पक्षाने न घेतल्याने शुल्क रक्कम व्याजासह परत मिळावे, तसेच मानसिक त्रासासाठी नुकसान भरपाई व न्यायिक खर्च मिळावा अशी तक्रारकर्तीची मागणी आहे.
तक्रारकर्तीने निशाणी 2 अन्वये प्रतिज्ञापत्र निशाणी 3.1 ते 3.5 अन्वये दस्तऐवज दाखल करण्यात आले. यात दि.03/12/2008 रोजी विरूध्द पक्षाकडे जमा केलेल्या रक्कमेची पावती कायदेशीर नोटिस, पोचपावती, इत्यादींचा समावेश आहे.
2. मंचाने विरुध्द पक्षाला निशाणी 8 अन्वये नोटिस जारी केली व लेखी जबाब दाखल करण्याचा निर्देश दिला. विरुध्द पक्षाला नोटिस प्राप्त झाल्याची पोचपावती निशाणी 9 अभिलेखात उपलब्ध आहे. सदर तक्रारीचे निराकरण ग्राहक संरक्षण कायद्याचे कलम 13(2)ब(ii) अन्वये एकतर्फी सुनावणीच्या आधारे करण्याचे मंचाने निश्चित केले. याबाबतची जाहीरात/नोटिस ’कोकण सकाळ’ या दैनिकात प्रकाशित करण्यात आली. दि.03/07/2011 रोजीच्या वृत्तपत्राची प्रत तक्रारकर्तीने दाखल केलेली आहे. आज रोजी प्रकरण सुनावणीस आले असता तक्रारकर्ती स्वतः हजर होती. तिचा युक्तीवाद ऐकण्यात आला व कागदपत्रांचे अवलोकन करण्यात आले. त्याआधारे खालील मुद्दयांचा विचार करण्यात आलाः-
मुद्दा क्र. 1- विरुध्द पक्ष तक्रारकर्तीला दिलेल्या सेवेतील त्रृटीसाठी जबाबदार आहे काय?
उत्तर – होय.
मुद्दा क्र. 2 तक्रारकर्ती विरुध्द पक्षाकडुन शुल्काचा परतावा, नुकसान भरपाई, तसेच न्यायीक खर्च मिळण्यास पात्र आहे काय?
उत्तर – होय.
स्पष्टिकरण मुद्दा क्र. 1-
तक्रारकर्तिची तक्रार, तिचे प्रतिज्ञापत्र तसेच तक्रारीसोबत दाखल केलेले कागदपत्र यांचा काळजीपुर्वक विचार केला असता मंचाचे असे निदर्शनास येते की पावती क्र. 535 अन्वये तीने विरुध्द पक्षाकडे दि.03/12/2008 रोजी रु.6,798/- अभ्यासक्रम ऑटोकॅट 2डि व 3डि साठी जमा केले. या प्रशिक्षणाचा विरुध्द पक्षाने केलेल्या जाहिरातीनुसार प्रशिक्षण कालावधी 6 महिन्यांचा होता व आठवडयाचे 5 दिवस दररोज 1 तास याप्रमाणे विद्यार्थांना प्रशिक्षण देणे आवश्यक होते. मात्र, भाईंदर येथील विरुध्द पक्षाच्या शाखेत प्रशिक्षण मिळणे आवश्यक होते तेथे नियमित स्वरुपाचा प्रशिक्षक नियुक्त केला नाही याबाबत विरुध्द पक्षाकडे तक्रार नोंदविली असता तिला बोरीवली येथील शाखेत जाण्याचा सल्ला देण्यात आला, मात्र प्रशिक्षकाची नियुक्ती केला नाही. याहीपेक्षा आक्षेप जनक बाब म्हणजे जानेवारी 2009 मध्ये भाईंदर येथील शाखा बंद करुन टाकली कोणत्याही प्रकारचे प्रशिक्षण विरुध्द पक्षाकडुन तक्रारदाराला प्राप्त झाले नाही. सबब रु.6,798/- रक्कम वसुल करुनही विरुध्द पक्षाने कबुल केल्यानुसार तक्रारदाराला प्रशिक्षण न देणे ही बाब ग्राहक संरक्षण कायदा 1986 च्या कलम 2(1)(ग) अन्वये निश्चितपणे विरुध्द पक्षाची दोषपुर्ण सेवा ठरते.
स्पष्टिकरण मुद्दा क्र. 2-
मुद्दा क्र. 2 चे संदर्भात असे निदर्शनास येते की, विरुध्द पक्षाने आपल्या जाहिरातीत नमुद केल्यानुसार तक्रारकर्तीला प्रशिक्षण दिले नाही. तिचेकडुन प्रशिक्षणाचे रु.6789 रक्कम शुल्कापोटी वसुल करण्यात आली. तक्रारकर्तीने दि.07/05/2010 रोजी वकीलामार्फत विरुध्द पक्षाला नोटिस पाठवली, त्याची कोणतीही दखल विरुध्द पक्षाने घेतली नाही. प्रशिक्षणाची विद्यार्थांकडुन शुल्काची रक्कम वसुल करुनही प्रशिक्षणाची व्यवस्था करण्यास टाळाटाळ करायची ही विरुध्द पक्षाची कृती असमर्थनीय आहे ज्या उद्देशाने तक्रारकर्तीने त्या संस्थेत नाव नोंदविले होते व शुल्काची रक्कम भरली होती तो उद्देश विरुध्द पक्षाच्या सदोष सुवेमुळे पुर्ण होऊ शकला नाही त्यामुळे तक्रारकर्ती विरुध्द पक्षाकडुन शुल्काची रक्कम दि.08/12/2008 ते आदेश तारखेपर्यंत द.सा.द.शे 12 % व्याजासह परत मिळणेस पात्र आहे.
विरुध्द पक्षाच्या दोषपुर्ण सेवेने तक्रारकतीच्या वाटयाला प्रशिक्षणाऐवजी केवळ मनस्ताप आला. त्यामुळे न्यायाचे दृष्टिने विरुध्द पक्ष मानसिक त्रासासाठी नुकसान भरपाई रु.5000/- देण्यास जबाबदार आहे. मंचाची नोटिस प्राप्त होऊनही विरुध्द पक्षाने लेखी जबाब दाखल करण्याचे टाळले ही बाब नोंदविणे आवश्यक ठरते. तक्रारकर्तीच्या न्यायोचित मागणीची दखल विरुध्द पक्षाने न घेतल्याने न्यायीक खर्च रु.2,000/- विरुध्द पक्ष तक्रारकतीस देण्यास जबाबदार आहे.
सबब अंतिम आदेश पारित करण्यात येतो-
आदेश
1.तक्रार क्र. 254/10 मंजुर करण्यात येते.
2.आदेश तारखेचे 60 दिवसांचे आत विरुध्द पक्षाने तक्रारकर्तीला खालीलप्रमाणे रककम द्यावी.
अ) प्रशिक्षणासाठीच्या शुल्काची रक्कम रु.6,798/-(रु. सहा हजार सातशे अठ्याणव फक्त) दि.08/12/2008 ते आदेश पारित तारखेपर्यंत द.सा.द.शे 12% व्याजाह परत करावी.
ब) मानसिक त्रासासाठी नुकसान भरपाई रु.5,000/-(रु.पाच हजार फक्त)
क) न्यायिक खर्च रु.2000/- (रु.दोन हजार फक्त)
3.उपरोक्त आदेशाचे पालन विरुध्द पक्षाने न केल्यास तक्रारकर्ती आदेशान्वित संपुर्ण रक्कम आदेश तारखेपासुन ते प्रत्यक्ष रक्कम मिळेपावेतो द.सा.द.शे 18% दराने व्याजासह विरुध्द पक्षाकडुन वसुल करण्यात पात्र राहिल.
दिनांक – 12/12/2011
ठिकाण - ठाणे
(ज्योती अय्यर) (एम.जी.रहाटगावकर)
सदस्या अध्यक्ष
जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण मंच, ठाणे