01. तक्रारकर्त्याने प्रस्तूत तक्रार ग्राहक संरक्षण कायदा 1986 च्या कलम 12 खाली विरुध्दपक्ष क्रं-1 व क्रं 2 यांचे विरुध्द त्याची मृतक आई हिचे बॉन्ड संबधात डेथ हेल्प योजने अंतर्गत रक्कम न मिळाल्या बाबत दाखल केलेली आहे. सदर तक्रारी मध्ये मा.अध्यक्ष व मा.दोन सदस्य यांचे उपस्थितीत उभय पक्षांचे वकीलांचा मौखीक युक्तीवाद ऐकण्यात आला होता. परंतु एक मा.सदस्य श्री घरडे हे आजारी असल्याने व निर्णयास उशिर होऊ नये म्हणून उभय पक्षांचे अधिवक्ता यांनी मा.अध्यक्ष व मा.सदस्या श्रीमती जागीरदार यांनी पुन्हा युक्तीवाद ऐकून निकाल पारीत केल्यास त्यांची हरकत नाही अशी पुरसिस दाखल केली, त्यावरुन तक्रारीत उभय पक्षांचे वकीलांचा पुन्हा युक्तीवाद ऐकला, त्यावरुन तक्रारीत निकालपत्र पारीत करण्यात येत आहे. तक्रारीचा थोडक्यात आशय खालील प्रमाणे- 02. तक्रारकर्ता उपरोक्त नमुद पत्त्यावर राहत असून, त्याची आई श्रीमती फुलनबाई रायभान नारायणे हिने विरुध्दपक्ष क्रं 1 व क्रं 2 यांचे कडून दिनांक-41.12.1998 रोजी स्कीम सहारा-10 विकल्प EE या योजने अंतर्गत रुपये-10,000/- रकमेचा बॉन्ड काढला होता. सदर बॉन्ड विरुदपक्ष क्रं 2 चे कार्यालयातून काढला होता, त्या बॉन्डची पावती क्रं-38296156654 तर प्रमाणपत्र क्रं- Serial No.-688293000731 असा होता. सदर कर्जरोख्याचे विमोचन/शोधनाची(Bond Redemption Date) तारीख-31.06.2009 अशी होती आणि शोधनाचे मुल्य (Redemption Value) रुपये-30,000/- एवढे होते. सदर बॉन्डचा कालावधी दहा वर्षाचा होता व मुदती नंतर रुपये-30,000/- मिळणार होते. सदर बॉन्ड मध्ये डेथ हेल्प नावाची एक योजना होती त्या योजने मध्ये जर बॉन्डधारकाचा मृत्यू हा बॉन्डची मुदत संपण्यापूर्वी झाला तर मृतकाचे नॉमीनीला बॉन्ड प्रमाणपत्राच्या किमतीच्या 25 टक्के एवढी रक्कम प्रतीमाह प्रमाणे 120 महिने अर्थात10 वर्षा पर्यंत मिळणार होती असे बॉन्डच्या पाठीमागे नमुद आहे. या संदर्भात त्याचे असे म्हणणे आहे की, त्याची आई/बॉन्डधारक हिचा दिनांक-04 जानेवारी, 2008 रोजी मृत्यू झाला म्हणजेच तिचा मृत्यू हा बॉन्डची मुदत संपण्यापूर्वी झालेला आहे आणि सदर बॉन्डमध्ये नॉमीनी म्हणून तक्रारकर्ता व त्याचा भाऊ श्याम रायभान नारायणे यांची नावे दर्शविलेली आहे. त्याचे असेही म्हणणे आहे की, त्याचे आईने विरुध्दपक्ष क्रं 2 कडून केंव्हा बॉन्ड घेतला होता याची त्याला कल्पना नव्हती. परंतु मार्च-2014 मध्ये घराची साफसफाई करताना त्याला सदर बॉन्ड दिसून आला म्हणून त्याने दिनांक-01 मार्च, 2014 रोजी विरुध्दपक्षांना नोटीस पाठविली असता त्यांनी त्याला बॉन्डची रक्कम रुपये-30,000/- दिली परंतु बॉन्ड सोबत डेथ हेल्प योजनेच्या लाभांतर्गत रक्कम दिली नाही. सन-2014 मध्ये विरुध्दपक्षाचे भंडारा येथील शाखेत श्री नागमुर्ती, प्रबंधक या पदावर कार्यरत होते व त्यांनी सन-2014 मध्ये तक्रारकर्त्या कडून डेथ मॅच्युरीटी प्रपत्र भरुन घेऊन क्लेम फार्म घेतला. त्यानंतर विरुध्दपक्षाचे श्री राकेश त्रीपाठी हे तक्रारकर्त्याचे घरी आले व व्हेरिफीकेशन करुन डेथ हेल्पची रक्कम मिळवून देण्याचे आश्वासन दिले. परंतु त्यानंतर वेळोवेळी पत्र्व्यवहार करुनही विरुध्दपक्षांनी डेथ हेल्पची रक्कम दिली नाही. त्याचे आईने घेतलेल्या बॉन्डची किम्मत रुपये-10,000/- होती आणि डेथ हेल्प योजने प्रमाणे बॉन्डच्या किमतीच्या 25 टक्के रक्कम म्हणजे रुपये-2500/- प्रतीमाह एकूण 120 महिन्या करीता मिळणार होती म्हणजेच तक्रारकर्त्याला दहा वर्षात एकूण रुपये-3,00,000/- एवढी रक्कम मिळणार होती. परंतु विरुध्दपक्षांनी त्याला सदर डेथ हेल्प योजने अंतर्गत मिळणा-या रकमे पासून वंचित ठेवल्याने त्याला आर्थिक, मानसिक व शारीरीक त्रास सहन करावा लागत आहे म्हणून त्याने प्रस्तुत तक्रार जिल्हा ग्राहक आयोगा समक्ष दाखल करुन त्याव्दारे पुढील मागण्या विरुध्दपक्ष क्रं 1 व क्रं 2 विरुध्द केल्यात- - विरुध्दपक्षांना आदेशित करण्यात यावे की, त्यांनी तक्रारकर्त्याला सहारा-10 योजने अंतर्गत डेथ हेल्पची मिळणारी प्रतीमाह रक्कम रुपये-2500/- X120 महिने=3,00,000/- देण्याचे आदेशित व्हावे.
- त्याला झालेल्या शारिरीक, मानसिक व आर्थिक त्रासा बद्दल रुपये-13,000/- विरुध्दपक्षां कडून देण्याचे आदेशित व्हावे.
- या शिवाय योग्य ती दाद त्याचे बाजूने मंजूर करण्यात यावी.
03 विरुध्दपक्ष क्रं 1 व क्रं 2 सहारा इंडीया तर्फे लेखी उत्तर जिल्हा ग्राहक आयोगा समोर दाखल करण्यात आले. त्यांनी नमुद केले की, तक्रारकर्त्याची आई श्रीमती फूलनबाई नारायणे हिचे मृत्यू पःश्चात तक्रारकर्त्याने डेथ हेल्प जे व्याज मुक्त कर्ज आहे ते मिळण्यासाठी दावा दाखल केलेला आहे. श्रीमती फुलनबाई हिचा मृत्यू दिनांक-04 जानेवारी, 2008 रोजी दमा/अस्थमा या गंभिर आजाराने झालेला आहे. तक्रारकर्त्याने प्रस्तुत तक्रार ही जिल्हा ग्राहक आयोगा समोर दिनांक-16.02.2019 रोजी म्हणजे जवळपास 09 वर्ष उशिराने दाखल केलेली आहे. ग्राहक संरक्षण कायदयाच्या कलम-24 (ए) (1) मधील तरतुदी प्रमाणे सदर तक्रार ही मुदतबाहय आहे. ग्राहक संरक्षण कायदयातील तरतुदी प्रमाणे तक्रारीचे कारण घडल्या पासून 02 वर्षाचे आत तक्रार दाखल करणे आवश्यक आहे परंतु तक्रार उशिराने दाखल केलेली असल्याने तक्रार मुदतबाहय आहे, या संदर्भात वेळोवेळी मा.वरिष्ठ न्यायालयांनी दिलेल्या खालील निवाडयांवर त्यांनी आपली भिस्त ठेवली. - Hon’ble National Commission, New Delhi-2012 (2) CPR-210 (NC)
Pavan Ahuja-Versus- Hariyana Urban Development Authority Consumer Forums do not have the jurisdiction to entertain a complaint if the same is not filed within 2 years from the date on which the cause of action has arisen. - Hon’ble National Commission, New Delhi-2012(2) CPR-273 (NC)
Smt. Jyoti Sharma-Versus- Hariyana Urban Development Authority Time barred complaint cannot be entertained by Consume For a. - Hon’ble National Commission, New Delhi-2011 (4) CPR 107 (NC)
Section 24-A is peremptory in nature and requires the Consumer Forum to see before it admits the complaint that it has been filed within two years from the date of accrual of cause of action.It is duty of Consumer Fourm to take notice of Section-24-A and give effect to it.In case of delay, unless complainant/Appellant/Revisionist first overcome bar of limitation by showing sufficient cause, consideration of his complaint/appeal on merits would not be legally permissible. - Hon’ble National Commission-2003 (2) CPR-61
G Kumaran –Verus-SandharamShetty Every days delay is to be explained. डिसचॉर्ज व्हाऊचरची रक्कम कोणत्याही हरकती शिवाय स्विकारली तर रकमेचा दावा करता येत नाही या बाबत विरुध्दपक्षांनी खालील मा. वरिष्ठ न्यायालयाचे निवाडयांवर आपली भिस्त ठेवली- - Hon’ble State Commission Mumbai-2013(2) CPR 1 (Maha)
New India Assurance Company –Versus-Mohan DajiSatav Discharge Voucher without any protest and receiving the amount offered by Respondent/complainant acquiescedhis claim. - Hon’ble National Commission, New Delih-2002(3) CPR 251 (NC)
Jaya Jyooti And Company-Versus-Oriental Insurance Company When the insured complainant had accepted the amount as settled by the Insurance Company under the policy in full and final settlement of his claim and there was no material to indicate that amount was accepted under any protest and reluctance, no further claim could be allowed by consumer for a holding Insurance Company deficient in service. विरुध्दपक्षांनी असेही नमुद केले की, तक्रारकर्त्याची आई श्रीमती फुलनबाई नाराणे हिने दिनांक-31.12.1998 रोजी विरुध्दपक्ष कंपनीचा बॉन्ड खरेदी केला होता आणि सदर बॉन्डची मुदत दिनांक-31.06.2009 अशी होती, त्यामुळे योजनेची समाप्ती झाल्यामुळे तक्रारकर्ता हा ग्राहक राहिलेला नाही. या संदर्भात त्यांनी खालील मा.राष्ट्रीय ग्राहक आयोगाचे निवाडयावर आपली भिस्त ठेवली- Hon’ble National Commission, New Delhi-2008 (1) CPR126 (NC) Punjab National Bank-Versus-AmrutlalBhatiya A subscriber is a consumer of a scheme till it is in force but with the discontinuance of the scheme; he ceases to be a consumer. आपले विशेष कथनात विरुध्दपक्षांनी असे नमुद केले की, डेथ हेल्प ही योजना व्याज मुक्त कर्जाची योजना आहे आणि ती नियम व अटीचे आधारावर आहे. डेथ हेल्प योजने मध्ये दिली जाणारी रक्कम नॉमीनी कडून पुन्हा कंपनी परत घेते. कर्ज रकमेचे सुरक्षे करीता नॉमीनीला पोस्ट डेटेड धनादेश कंपनीकडे जमा करावे लागतात. तक्रारकर्त्याला योजनेच्या अटी व शर्ती प्रमाणे डेथ हेल्पची रक्कम देता येत नाही. बॉन्डधारक श्रीमती फुलनबाई नारायणे ही गंभिर आजाराने ग्रस्त होती परंतु तिने रोग लपवून सहारा-10 योजनेचा बॉन्ड खरेदी केला होता. तक्रारकर्त्याने त्याचे दिनांक-05.06.2015 रोजीचे पत्रा मध्ये मान्य केलेले आहे की, त्याची आई फुलनबाई ही दमा आजाराने ग्रस्त होती आणि त्यामुळे तिचा मृत्यू झालेला आहे. सदर योजनेतील शर्त क्रं-6(ग) अनुसार जर बॉन्डधारक हा कोणत्याही गंभिर आजाराने ग्रस्त असेल तर नॉमीनीला डेथ हेल्प देय नाही. तक्रारकर्त्याला मागणी करुनही त्याने आजाराचे दस्तऐवज सादर केले नाहीत. श्रीमती फुलनबाई हिने तिचे दोन्ही पुत्र श्याम नारायणे आणि शेखर नारायणे यांना 50 टक्के या प्रमाणे नॉमीनी केले होते. बॉन्डधारक बॉन्ड खरेदीच्या पूर्वी सतत 3 वर्षाचे आत कोणत्याही गंभिर आजाराने पिडीत नसेल तर बॉन्डधारकाचे जन्मप्रमाणपत्र, मृत्यू प्रमाणपत्र दाखल करावे लागेल अशी शर्त आहे.जागतीक आरोग्य संस्थेने सुध्दा अस्थमा हा गंभिर आजार असल्याचे प्रमाणित केलेले आहे. बॉन्डधारक फुलनबाई नारायणे ही अस्थमा आजाराने ब-याच वर्षा पासून ग्रस्त होती आणि त्या आजारामुळेच तिचा मृत्यू झालेला आहे. योजनेच्या शर्त क्रं 7 मध्ये स्पष्ट नमुद केले आहे की, डेथ हेल्पचे स्वरुप व्याजमुक्त कर्ज आहे आणि कर्जाची रक्कम मासिक किस्तीमध्ये दिल्या जाईल आणि ती रक्कम नंतर नॉमीनी कडून वसुल केली जाईल. कर्ज रकमेच्या वसुलीसाठी नॉमीनीने विशीष्ट कालावधीचे पोस्ट डेटेड धनादेश कंपनीला देणे अनिर्वाय आहे तसेच कर्ज प्राप्त करण्यासाठी शर्ती व अटीची पुर्तता नॉमीनीने करणे आवश्यक आहे. परंतु तक्रारकर्त्याने डेथ लोन योजनेच्या अटी व शर्तीची पुर्तता केलेली नसल्याने विरुध्दपक्ष कंपनीने लोनची रक्कम दिलेली नाही.Hon’ble National Commission, New Delhi-2002 (3) CPR 5 (NC) M/s Kanak Durga Pvt. Ltd.-Versus-State Bank of India या प्रकरणात मा.राष्ट्रीय ग्राहक आयोगाने कर्ज देण्याचे अधिकार वित्तीय संस्थे जवळ सुरक्षीत ठेवलेले आहेत. प्रस्तुत प्रकरणात मृतक फुलनबाई आर.नारायणे हिने तक्रारकर्त्यास 50 टक्के नॉमीनी आणि उर्वरीत 50 टक्केसाठी श्याम आर.नारायणे याला नॉमीनी बनविले होते. प्रथम नॉमीनी श्री श्याम आर.नारायणे यांनी कुठलीही तक्रार दाखल केलेली नाही. जर तक्रारकर्त्याने डेथ हेल्प योजनेच्या सर्व अटी व शर्ती पूर्ण केल्या असत्या आणि डेथ हेल्प लोनच्या रकमे सुनिश्चीतरित्या परत करण्याची हमी देऊन पोस्ट डेटेड चेक दिले असते तर त्या स्थितीमध्ये केवळ 50 टक्के डेथ हेल्प लोन त्याला मिळू शकले असते. सर्व अटी व शर्तीची पुर्तता केल्या नंतरच डेथ हेल्प लोनची रक्कम मासिक किस्तीमध्ये दिल्या जाते, सदर रक्कम एकमुस्त दिल्या जात नाही. परंतु तक्रारकर्त्याने डेथ हेल्प लोनच्या अटी व शर्तीची पुर्तता न केल्यामुळे त्याचा डेथ हेल्प लोनचा अर्ज नामंजूर केला होता आणि त्याची सुचना त्याला ऑक्टोंबर-2015 मध्ये दिली होती परंतु तक्रारकर्त्याने सर्व माहिती असूनही जाणूनबुजून चार वर्षा नंतर प्रस्तुत तक्रार दाखल केलेली आहे. तक्रारकर्ता हा डेथ हेल्प लोनची रक्कम मिळण्यास पात्र नाही. करीता तक्रारकर्त्याची तक्रार खारीज करण्याची विनंती विरुध्दपक्ष क्रं 1 व क्रं 2 सहारा इंडीया तर्फे करण्यात आली. 04. तक्रारकर्त्याची तक्रार, शपथे वरील पुरावा व लेखी युक्तीवाद तसेच विरुध्दपक्षांचे लेखी उत्तर आणि उभय पक्षां तर्फे दाखल दस्तऐवजांचे काळजीपूर्वक अवलोकन करण्यात आले. उभय पक्षांचे वकीलांचा मौखीक युक्तीवाद ऐकण्यात आला, त्यावरुन जिल्हा ग्राहक आयोगाचा निष्कर्ष खालील प्रमाणे आहे- -निष्कर्ष- 05. तक्रारकर्त्याचे तक्रारी प्रमाणे त्याची आई मृतक श्रीमती फुलन नारायणे हिने विरुध्दपक्षाचा रुपये-10,000/- चा बॉन्ड खरेदी केला होता आणि तिचा मृत्यू बॉन्डची मुदत संपण्या अगोदर झालेला होता, त्या अनुषंगाने बॉन्डची शोधन राशी रुपये-30,000/- विरुध्दपक्ष सहारा इंडीया तर्फे त्याला मिळाली होती आणि त्या बद्दल उभय पक्षां मध्ये कोणताही विवाद नाही. या शिवाय त्याचे असे म्हणणे आहे की, सन-2014 मध्ये विरुध्दपक्षाचे भंडारा शाखेतील प्रबंधक श्री नागमुर्ती यांनी त्याचे कडून डेथ हेल्प योजनेचे परिपत्रक भरुन घेतले होते आणि श्री राकेश त्रीपाठी यांनी व्हेरीफीकेशेन केले होते परंतु त्याला डेथ हेल्पची रक्कम देण्यात आली नाही. त्याचे असे म्हणणे आहे की, योजने प्रमाणे बॉन्डची किम्मतीच्या 25 टक्के एवढी रक्कम म्हणजे रुपये-10,000/- च्या 25 टक्के म्हणजे रुपये-2500/- एवढी रक्कम प्रतीमाह प्रमाणे 120 महिन्यात मिळणार होती म्हणजेच त्याला एकूण रुपये-3,00,000/- एवढी रक्कम मिळणार होती परंतु ती दिलेली नसल्याने रुपये-3,00,000/- एवढी रक्कम त्याला विरुध्दपक्षां कडून देण्यात यावी असे आदेशित व्हावे. 06. जिल्हा ग्राहक आयोगाचे मते तक्रारकर्त्याचे तक्रारी वरुन आणि तक्रारीतून त्याने केलेल्या मागणी वरुन त्याला डेथ हेल्प स्कीम समजलेली नाही असे दिसून येते. एक तर सदर स्कीम मध्ये नॉमीनीला दिली जाणारी रक्कम ही कर्ज स्वरुपात दिली जाणार आहे, कर्ज वसुलीचे सुरक्षीतते करीता नॉमीनीला पोस्ट डेटेड धनादेश विरुध्दपक्ष कंपनीला दयावयाचे आहे आणि विरुध्दपक्ष कंपनी ही डेथ हेल्प स्कीम मध्ये दिली जाणारी कर्जाची रक्कम ही एकमुस्त देणार नसून ती जवळपास 120 महिने म्हणजे 10 वर्षात कर्जाची रक्कम देईल आणि अशी कर्जाची रक्कम देताना नॉमीनीने योजनेच्या अटी व शर्तीची संपूर्ण पुर्तता करणे आवश्यक आहे. तक्रारकर्त्याची मृतक आई श्रीमती फुलनबाई रायभान नारायणे हिने तक्रारकर्त्यास 50 टक्के नॉमीनी आणि उर्वरीत 50 टक्केसाठी श्याम आर.नारायणे याला नॉमीनी बनविले होते, त्यामुळे डेथ हेल्प योजने प्रमाणे तक्रारकर्त्यास कर्ज स्वरुपात रुपये-1,50,000/- मिळाले असते. 07. या संदर्भात जिल्हा ग्राहक आयोगा तर्फे बॉन्डवरील अटी व शर्तीचे अवलोकन करण्यात आले, त्यामध्ये डेथ हेल्प रकमे बाबत खालील प्रमाणे नमुद आहे- Amount of Death Help- The Company shall pay to the Nominee of the deceased Bond Holder the face value of the Bond(s) purchased by the deceased Bond Holder with bonus of previous stage. After deducting the amount taken under Secured Loan/Credit facility and appropriating the loss of interest, if any also, the company shall pay to the nominee(s) of the deceased Bond Holder an amount equivalent to 25% of face value of bond(s) against the optioned, EE (opted by the Bond Holder) for a period of 10 years (i.e.120 months) as death help amount. The declared Nominee(s) can availed the facility of Death Help by giving personal guarantee only a period of 20 years would be given to the Nominee(s) for the repayment of death help amount no interest would be charged on this amount and the start of repayment would be necessary within 10 years. From the date of completion of receiving the death help. या वरुन स्पष्ट होते की, Death Helpअंतर्गत दिल्या जाणारी रक्कम ही बिन व्याजाचे कर्जाची रक्कम होती आणि तिची परतफेड नॉमीनीला करावयाची होती. 08. विरुध्दपक्ष कंपनीने असा युक्तीवाद केला की, मृतक फुलनबाई हिला बॉन्ड खरेदीच्या पूर्वी पासून अस्थमा आजार होता परंतु तिने ही बाब लपवून ठेवली होती. तक्रारकर्ता श्री चंद्रशेखर रायभान नारायणे याने विरुध्दपक्ष कंपनीला दिनांक-05 जून, 2015 रोजी लिहून दिलेल्या बयानाची प्रत विरुध्दपक्ष कंपनीने दाखल केलेली आहे, त्यामध्ये त्याने श्याम नारायणे हा त्याचा सावत्र भाऊ असल्याचे लिहून दिले तसेच पुढे असे नमुद केले की, त्याची आई फुलनबाई रायभान नारायणे हिचा मृत्यू दमा आजाराने झाला, तिचेवर गावातील औषधोपचार चालू होते, थंडीचे दिवसां मध्ये तिला त्रास होता. मी सज्ञान झाल्या पासून पाच वर्षा पासून जास्त त्रास मी पाहिलेला आहे, तिचेवर घरगुती औषधोपचार चालू असताना एक दिवस तिचा मृत्यू झाला. विरुध्दपक्ष कंपनीने तक्रारकर्त्याचे या बयानावर भिस्त ठेऊन असे नमुद केले की, बॉन्डधारक श्रीमती फुलनबाई नारायणे हिला बॉन्ड घेण्याच्या आधी पासूनच अस्थमा आजाराचा त्रास होता परंतु तिने ही बाब लपवून ठेवली. बॉन्डधारक बॉन्ड खरेदीच्या पूर्वी सतत 3 वर्षाचे आत कोणत्याही गंभिर आजाराने पिडीत नसेल तरच योजने प्रमाणे डेथ हेल्प योजनेचे लाभ मिळतात परंतु या अटी व शर्तीची पुर्तता होत नसल्या कारणाने त्यांनी तक्रारकर्त्याचा डेथ हेल्प लोनचा अर्ज नामंजूर केला होता आणि तसे त्याला ऑक्टोंबर-2015 मध्ये सुचना दिली होती. 09. विरुध्दपक्ष कंपनीने असाही युक्तीवाद केला की, ऑक्टोंबर-2015 मध्ये तक्रारकर्त्याचा अर्ज नामंजूर केल्या बाबत कळविले होते परंतु त्याने सन 2019 मध्ये तक्रार जिल्हा ग्राहक आयोगा समोर दाखल केलेली असल्याने सदर तक्रार मुदतीत नाही. या संदर्भात जिल्हा ग्राहक आयोगाव्दारे स्पष्ट करण्यात येते की, जिल्हा ग्राहक आयोग, भंडारा यांनी दिनांक-19 मार्च, 2019 रोजी सदर तक्रार दाखल करुन घेतली त्यावेळी विरुध्दपक्ष कंपनीने तक्रारकर्त्याला त्याचा डेथ क्लेम नामंजूर केल्या बाबत ते म्हणतात त्या प्रमाणे ऑक्टोंबर-2015 मध्ये त्याचा डेथ क्लेम नामंजूर केल्या बाबत कोणतेही लेखी पत्र दिल्या बाबतचा पुरावा आमचे समोर आलेला नाही आणि जो पर्यंत तक्रारकर्त्यास त्याचा डेथ क्लेम बाबतचा अर्ज नामंजूर केल्याचे कळविल्या जात नाही तो पर्यंत तक्रारीचे कारण सतत घडत असल्याने तक्रारीला मुदतीची बाधा येत नाही. 10. विरुध्दपक्ष कंपनीचा असाही युक्तीवाद आहे की, तक्रारकर्त्याने डिसचॉर्ज व्हाऊचरची रक्कम कोणतीही हरकत न घेता स्विकारली असून ते फुल अॅन्ड फायनल सेटलमेंट असल्याने आता तो कोणत्याही लाभाची मागणी करु शकत नाही परंतु हा युक्तीवाद सुध्दा योग्य दिसून येत नाही. कारण या योजने प्रमाणे दोन लाभ आहेत एक तर रिडम्पशन व्हॅल्यू आणि दुसरा लाभ हा डेथ हेल्प लोन त्यामुळे रिडम्पशन व्हॅल्यू जरी मिळाली तरी नंतर डेथ हेल्प लोनचा लाभ नॉमीनी मागू शकतो, त्यामुळे याही युक्तीवादा मध्ये फारसे तथ्य दिसून येत नाही. 11. तक्रारकर्त्याने योजने प्रमाणे त्याच्या अंतिम मागणी मध्ये विरुध्दपक्ष कंपनी कडून डेथ हेल्प योजने अंतर्गत कर्जाची रक्कम मागितलेली नसून तो आणि त्याचा भाऊ (तो आणि त्याचा भाऊ हे 50 टक्के , 50 टक्के प्रमाणे नॉमीनी आहेत) अशी दोघांची मिळून एकूण रुपये-3,00,000/- एकमुस्त रक्कम विरुध्दपक्षा कडून मिळावी अशी मागणी केलेली आहे जी मागणी मूळातच चुकीची आहे. दुसरी महत्वाची बाब अशी आहे की, या मधील तक्रारकर्त्यास ऑक्टोंबर-2014 मध्ये विरुध्दपक्ष यांनी रुपये-30,000/- बॉन्डचे परत दिले असे तक्रारी मधील परिच्छेद क्रं 4) मध्ये तक्रारकर्त्याने स्वतःच मान्य केलेले आहे. विरुध्दपक्ष कंपनीचे डेथ क्लेम योजनेचा जो दस्तऐवज आहे त्यावरुन डेथ क्लेमची मिळणारी रक्कम ही योजनेच्या अटी व शर्ती प्रमाणे नॉमीनीला बॉन्डधारकाचे मृत्यूःपश्चात बिन व्याजी कर्ज स्वरुपात दिली जाणारी रक्कम असून आणि तिची परतफेड सुध्दा करावयाची आहे. त्यामुळे सदर प्रकरणात कर्ज देणारा आणि कर्ज घेणारा असे संबध विरुध्दपक्ष कंपनी आणि बॉन्डधारकाचे नॉमीनी यांचे मध्ये असल्याने आणि त्यामुळे तक्रारकर्ता आणि विरुध्दपक्ष कंपनी यांचे मध्ये ग्राहक आणि सेवा देणारे असे संबध प्रस्थापित होत नाहीत. कर्जाची रक्कम मंजूर करणे वा नामंजूर करणे हे सर्वस्वी विरुध्दपक्ष कंपनीचे अखत्यारीतील बाब आहे, त्यामुळे डेथ क्लेमची रक्कम दिली नाही या मध्ये विरुध्दपक्ष कंपनीने दोषपूर्ण सेवा दिली असे म्हणता येत नाही असे जिल्हा ग्राहक आयोगाचे स्पष्ट मत आहे आणि म्हणून तक्रारकर्त्याची तक्रार खारीज होण्यास पात्र आहे असे जिल्हा आयोगाचे मत आहे. 12. उपरोक्त नमुद सर्व वस्तुस्थितीचा विचार करुन जिल्हा ग्राहक आयोग खालील प्रमाणे आदेश पारीत करीत आहे- :: अंतिम आदेश :: (01) तक्रारकर्त्याची तक्रार विरुध्दपक्ष क्रं 1 व क्रं 2 यांचे विरुध्द खारीज करण्यात येते. (02) खर्चा बद्दल कोणतेही आदेश नाहीत. (03) निकालपत्राच्या प्रथम प्रमाणित प्रती सर्व पक्षकारानां निःशुल्क उपलब्ध करुन देण्यात याव्यात. (04) उभय पक्षकांराना अतिरिक्त संच परत करण्यात यावेत. |