-निकालपत्र–

           (पारित व्‍दारा- श्री शेखर प्रभाकर मुळे, मा.अध्‍यक्ष)

                  ( पारित दिनांक-07 सप्‍टेंबर, 2016)

01.   तक्रारकर्तीने आममुखत्‍यार व्‍दारे  ही तक्रार ग्राहक संरक्षण कायदा-1986 चे कलम-12 खाली  विरुध्‍दपक्ष धरमपेठ महिला को-ऑपरेटीव्‍ह सोसायटी विरुध्‍द सेवेत कमतरता ठेवल्‍या संबधाने दाखल केली आहे.

02.    तक्रारीचे स्‍वरुप थोडक्‍यात खालील प्रमाणे-         

       विरुध्‍दपक्ष ही एक नोंदणीकृत धरमपेठ महिला को-ऑपरेटीव्‍ह सोसायटी असून बँकींग व गृहबांधणी ही कामे विरुध्‍दपक्ष प्रामुख्‍याने करीत आहे. विरुध्‍दपक्ष सहकारी संस्‍थेने बेसा येथे अक्षय निवास घरकुल योजना जाहिर केली होती. या योजनेत तक्रारकर्तीची निवासी गाळा घेण्‍याची इच्‍छा होती व त्‍यावेळी विरुध्‍दपक्षाने सर्व कागदपत्र व मंजूरी आदेश प्राप्‍त असल्‍याचे सांगितले, त्‍यावरुन तिने त्‍या योजनेत गाळा क्रं 102 आरक्षीत केला, त्‍यासाठी तिने दिनांक-05/12/2009 ला रुपये-5510/- व दिनांक-08/12/2009 ला रुपये-2,96,000/- असे एकूण रुपये-3,01,510/- रुपये विरुध्‍दपक्ष संस्‍थेला दिलेत. त्‍यानंतर दिनांक-19/02/2010 च्‍या वर्तमानपत्रात बातमी छापून आली की, बेसा भागातील सर्व नविन बांधकामे अवैध आहेत, चौकशी केली असता तिला माहिती पडले की, या संदर्भात मा.उच्‍च न्‍यायालय,नागपूर येथे एक रिट याचीका सुध्‍दा दाखल झालेली आहे, परंतु विरुध्‍दपक्ष संस्‍थेने त्‍या बद्दल माहिती नसल्‍याचे तिला सांगितले व मंजूरी नियमा नुसारच बांधकाम होत असल्‍याचे सांगितले. बरेच दिवस पर्यंत रिट याचीकेवर निर्णय न झाल्‍यामुळे तक्रारकर्तीने गाळयाचे आरक्षण रद्द करण्‍याचे ठरविले. दिनांक-10/12/2010 ला ती विरुध्‍दपक्ष संस्‍थेच्‍या कार्यालयात गेली व विनंती केली की, गाळयाचे आरक्षण रद्द करुन दिलेली



 

रक्‍कम परत करावी परंतु तिला त्‍यावर काही उत्‍तर देण्‍यात आले नाही, ही विरुध्‍दपक्ष संस्‍थेच्‍या सेवेतील कमरतता आहे म्‍हणून तिने या तक्रारीव्‍दारे गाळयापोटी दिलेली

रक्‍कम रुपये-3,01,510/- द.सा.द.शे.-10% दराने व्‍याजासह परत मागितली असून झालेल्‍या नुकसानी बद्दल रुपये-50,000/- व तक्रारखर्च म्‍हणून रुपये-10,000/- मागितले आहे.

03.    विरुध्‍दपक्ष सहकारी संस्‍थेनी आपला लेखी जबाब नि.क्रं-8 वर सादर केला व नमुद केले की, तक्रारकर्तीने जरी निवासी गाळा आरक्षीत केला होता तरी तिने त्‍याची उर्वरीत रक्‍कम भरली नाही आणि अशाप्रकारे ती स्‍वतःच थकबाकीदार आहे. गाळया संबधीचे सर्व कागदपत्र तिला देण्‍यात आले होते व तिचे समाधान झाल्‍या नंतरच तिने गाळा विकत घेण्‍याचे ठरविले होते. विरुध्‍दपक्ष संस्‍थे तर्फे आता पर्यंत 28 दुकाने आणि 60 निवासी सदनीका त्‍या योजनेत बांधल्‍या असून त्‍या नोंदणीकृत विक्रीपत्राव्‍दारे विकण्‍यात पण आलेल्‍या आहेत. आज सुध्‍दा जर तिने उर्वरीत रक्‍कम विरुध्‍दपक्ष संस्‍थे मध्‍ये भरली तर विरुध्‍दपक्ष आजही विक्रीपत्र करुन देण्‍यास तयार आहेत.

     विरुध्‍दपक्ष संस्‍थे तर्फे पुढे असे नमुद करण्‍यात आले की, संस्‍थेच्‍या नियमा नुसार तक्रारकर्तीने संस्‍थेचे रुपये-5510/- रकमेचे शेअर्स विकत घेतले होते आणि रुपये-2,96,000/- एवढी रक्‍कम गाळयाच्‍या किंमतीपोटी भरली होती. विरुध्‍दपक्ष संस्‍थेने हे नाकबुल केले की रुपये-5510/- ही रक्‍कम गाळयाची किम्‍मत म्‍हणून तक्रारकर्तीने भरली होती. सदर निवासी गाळा तिने आरक्षीत करण्‍यापूर्वीच तयार झाला होता. तक्रारीतील इतर मजकुर नाकबुल केला. तसेच तक्रारकर्तीने कधीही भरलेली रक्‍कम परत मागितली नाही. याउलट विरुध्‍दपक्षाने निवासी गाळयापोटी तिचेकडे राहिलेली उर्वरीत रक्‍कम विक्रीपत्र करुन देण्‍यासाठी मागितली होती परंतु तिने त्‍यावर काहीही प्रतिसाद दिला नाही. सबब तक्रारकर्तीची तक्रार ही खोटी असून ती खारीज करण्‍याची विनंती विरुध्‍दपक्ष संस्‍थे तर्फे करण्‍यात आली.

04.    उभय पक्षाचे वकीलांचा मौखीक युक्‍तीवाद ऐकण्‍यात आला तसेच प्रकरणातील उपलब्‍ध दस्‍तऐवजांचे अवलोकन करण्‍यात आले, त्‍यावरुन खालील प्रमाणे मंचाचा निष्‍कर्ष देण्‍यात येतो-

::निष्‍कर्ष ::

05.    तक्रारकर्ती आणि विरुध्‍दपक्ष सहकारी संस्‍था यामध्‍ये एवढाचा मुद्दा आहे की, तक्रारकर्तीने निवासी गाळयाची किम्‍मत म्‍हणून किती रक्‍कम भरली आणि विरुध्‍दपक्ष संस्‍था करीत असलेले बांधकाम हे कायदेशीर आणि मंजूरी प्राप्‍त होते की नाही. या बद्दल वाद नाही की, तक्रारकर्तीने निवासी गाळयापोटी एकूण रुपये-3,01,510/- (रुपये-5510/- (+) रुपये-2,96,000/-) विरुध्‍दपक्ष संस्‍थे मध्‍ये जमा केले होते. विरुध्‍दपक्ष संस्‍थेच्‍या म्‍हणण्‍या नुसार रुपये-5510/- ची रक्‍कम ही संस्‍थेचे शेअर्स विकत घेण्‍यासाठी तक्रारकर्तीने भरलेत, आपले म्‍हणण्‍याच्‍या पुष्‍टयर्थ्‍य विरुध्‍दपक्ष सहकारी संस्‍थेच्‍या बाय-लॉजची प्रत त्‍यांनी अभिलेखावर दाखल केली, त्‍यातील क्‍लॉज-7 प्रमाणे प्रत्‍येक गाळाधारकाला किमान संस्‍थेचा 01 शेअर विकत घेणे अनिवार्य आहे. प्रत्‍येक शेअरचे मुल्‍य रुपये-100/- आहे. विरुध्‍दपक्ष संस्‍थेच्‍या भागभांडवलासाठी गाळा धारकास शेअरची विक्री करणे हा एक पर्याय संस्‍थेने ठेवलेला आहे. याचाच अर्थ तक्रारकर्तीने गाळा आरक्षीत करण्‍यापूर्वी संस्‍थेचे काही शेअर्स नक्‍कीच विकत घेतले असावेत. परंतु किती शेअर्स विकत घेतलेत याचे स्‍पष्‍टीकरण दाखल दस्‍तऐवजा वरुन किंवा विरुध्‍दपक्षाने पण दाखल केलेले नाही. तक्रारकर्ती तर्फे रुपये-5510/- ची पावती दाखल करण्‍यात आली आहे, त्‍यावरुन हे स्‍पष्‍ट होत नाही की, ती रक्‍कम कोणत्‍या हेडखाली भरलेली आहे. म्‍हणून आम्‍ही विरुध्‍दपक्ष सहकारी संस्‍थेच्‍या वकीलांना त्‍या रकमेचा खुलासा होण्‍या संबधी अभिलेखावर कही दस्‍तऐवज दखल करण्‍यास सांगितले, त्‍या प्रमाणे विरुध्‍दपक्षाने एक शेअर सर्टिफीकेटची प्रत दाखल केली, जी हे दर्शविते की, तक्रारकर्तीने रुपये-100/- प्रती शेअर प्रमाणे रुपये-5000/- ला 50 शेअर्स विकत घेतले होते. यावरुन विरुध्‍दपक्ष संस्‍थेच्‍या या म्‍हणण्‍याला दुजोरा मिळतो की, रुपये-5000/- ची रक्‍कम तक्रारकर्तीने शेअर्स मध्‍ये जमा केली होती व उर्वरीत रुपये-510/- ही रक्‍कम शुल्‍क म्‍हणून आकारण्‍यात आली.

06.     उभय पक्षांनी असा कुठलाही दस्‍तऐवज दाखल केला नाही, ज्‍यावरुन कराराच्‍या अटी व शर्तीचा बोध होऊ शकेल. तसेच दोन्‍ही पक्षानीं निवासी गाळयाची एकूण किम्‍मत किती होती व किती रक्‍कम देणे बाकी होती, या बद्दल पण तक्रारीत किंवा लेखी जबाबात उल्‍लेख केलेला नाही. परंतु विरुध्‍दपक्ष संस्‍थेनी 03 पत्रांच्‍या प्रती (दस्‍तऐवज क्रं-10,11 आणि 12) दाखल केलेल्‍या आहेत, जे असे दर्शवितात की निवासी गाळयाची एकूण किम्‍मत ही रुपये-11,83,500/- एवढी होती आणि त्‍यापैकी तक्रारकर्तीने रुपये-2,96,000/- भरलेले आहेत, या मुद्दावर दोन्‍ही पक्षांचा वाद नाही.

 

07.   ज्‍याअर्थी तक्रारकर्तीने गाळयाचे विक्रीपत्र मागितले नसून केवळ गाळयापोटी दिलेली रक्‍कम परत करण्‍याची मागणी केलेली आहे, तेंव्‍हा तिला विक्रीपत्र नोंदवून का नको आहे, याचा थोडा उल्‍लेख करावा लागेल. तक्रारीत असे नमुद केले आहे की, वर्तमान  पत्राच्‍या छापील बातमी वरुन तिला माहिती पडले की, बेसा येथील सर्व नविन बांधकामे ही बेकायदेशीर आहेत कारण सक्षम प्राधिकृत अधिका-यानीं  बांधकामाची परवानगी दिलेली नाही, त्‍यासाठी तिने वर्तमानपत्रातील बातमीची काही कात्रणे दाखल केलेली आहेत.

08.    या उलट, विरुध्‍दपक्ष सहकारी संस्‍थेच्‍या वकीलांनी असे प्रतिपादन केले आहे की, तो संपूर्ण ले-आऊट हा विकसित केलेला असून त्‍यावरील बांधकाम योग्‍य मंजूरी प्रमाणे केलेले आहे. तसेच विरुध्‍दपक्ष सस्‍थेनी त्‍या योजनेतील ब-याच गाळेधारकानां विक्रीपत्र नोंदवून पण दिलेली आहेत व त्‍याच्‍या प्रती त्‍यांनी अभिलेखावर दाखल केलेल्‍या आहेत. त्‍या ले-आऊटला अकृषक मंजूरी (Non-Agriculture Permission) आणि नगर रचना विभागा कडून (Town Planning Authority) मंजूरी मिळालेली आहे. सबब विरुध्‍दपक्ष संस्‍थे तर्फे असा युक्‍तीवाद करण्‍यात आला आहे की, तक्रारकर्तीचा हा आरोप बिनबुडाचा आहे, विरुध्‍दपक्ष संस्‍था आजही तिच्‍या निवासी गाळयाचे विक्रीपत्र नोंदवून देण्‍यास तयार आहेत, परंतु त्‍यासाठी तक्रारकर्तीने उर्वरीत रक्‍कम जमा करण्‍याचा आदेश देण्‍यात येतो.
 

09.      तक्रारकर्तीचे वकीलांनी असे म्‍हटले की, बांधकामासाठी जरी ग्राम पंचायतीने मंजूरी दिली होती तरी बांधकामाचा नकाश हा नगर रचना विभागा कडून (Town Planning Authority) मंजूर केलेला नाही परंतु जिल्‍हाधिका-यांनी पारीत केलेल्‍या अंतिम आदेशा मध्‍ये असे नमुद केले आहे की, टाऊन प्‍लॅनिंग ऑथारिटीने तो                ले-आऊट विकसित करण्‍यास अगोदरच परवानगी दिलेली आहे, मंजुरी बद्दलच्‍या आदेशाचा क्रमांक सुध्‍दा त्‍यामध्‍ये नमुद केलेला आहे.

10.    अशापरिस्थितीत असे म्‍हणणे योग्‍य राहणार नाही की, विरुध्‍दपक्ष सहकारी संस्‍थेने केलेले बांधकाम हे बेकायदेशीर किंवा मंजूरीविना केलेले आहे परंतु तक्रारकर्तीने आता त्‍या योजनेतील निवासी गाळा विकत घेण्‍याचे रद्द केले असल्‍यामुळे तिने फक्‍त दिलेली रक्‍कम परत मागितलेली आहे. विरुध्‍दपक्ष संस्‍थेच्‍या वकीलांनी त्‍यावर हरकत घेतली नाही परंतु रकमेवर व्‍याज न लावण्‍याची विनंती केली. तक्रारकर्तीची इच्‍छा लक्षात घेऊन, आम्‍ही, तिची ही विनंती मान्‍य करतो परंतु रकमेवर आम्‍ही व्‍याज आकारण्‍याचा आदेश देत नाही कारण ती स्‍वतःहून आरक्षीत केलेला निवासी गाळा रद्द करुन मागत आहे. त्‍या शिवाय विरुध्‍दपक्ष संस्‍थेच्‍या सेवेत कुठलही कमरता नाही किंवा अनुचित व्‍यापारी प्रथेचा अवलंब केल्‍याचे पण दिसून येत नाही. तक्रारकर्तीने निवासी गाळयापोटी विरुध्‍दपक्ष संस्‍थेमध्‍ये जमा केलेली रक्‍कम तिला परत केल्‍याने विरुध्‍दपक्ष संस्‍थेचे काही नुकसान होणार नाही, म्‍हणून ही तक्रार मंजूर करुन खालील प्रमाणे आदेश पारीत करण्‍यात येतो-

                         ::आदेश  ::

(01)   तक्रारकर्तीची तक्रार अंशतः मंजूर करण्‍यात येते.

(02)   विरुध्‍दपक्ष  दि धरमपेठ महिला एम.एस.को-ऑपरेटीव्‍ह सोसायटी, नागपूर व्‍दारा सक्षम अधिकारी यांना आदेशित करण्‍यात येते की, त्‍यांनी तक्रारकर्तीला तिने निवासी गाळयापोटी व शेअरपोटी भरलेली रक्‍कम रुपये-3,01,510/- (अक्षरी रुपये तिन लक्ष एक हजार पाचशे दहा फक्‍त) परत करावी.        

(03)  विरुध्‍दपक्ष सहकारी संस्‍थेला असेही आदेशित करण्‍यात येते की, त्‍यांनी तक्रारकर्तीला तक्रारीचा खर्च म्‍हणून रुपये-3000/- (अक्षरी रुपये तीन हजार फक्‍त)द्दावेत.


 

(04)   सदर आदेशाचे अनुपालन विरुध्‍दपक्ष सहकारी संस्‍थे तर्फे सक्षम अधिकारी यांनी निकालपत्राची प्रमाणित प्रत प्राप्‍त झाल्‍या पासून 30 दिवसांचे आत करावे. विहित मुदतीत आदेशाचे अनुपालन न केल्‍यास आदेशित रक्‍कम रुपये-3,01,510/- आदेशाचा दिनांक-07/09/2016 पासून ते रकमेच्‍या प्रत्‍यक्ष्‍य अदायगी पावेतो द.सा.द.शे.-6%दराने व्‍याजासह तक्रारकर्तीला देण्‍यास विरुध्‍दपक्ष सहकारी संस्‍था जबाबदार राहिल.       

(05)   प्रस्‍तुत निकालपत्राच्‍या प्रमाणित प्रती उभय पक्षकारानां निःशुल्‍क उपलब्‍ध करुन देण्‍यात याव्‍यात.      

ext-indent:-.5in'>